काठमाडौँ — गत साउनदेखि फागुनसम्ममा सरकारले ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.३७ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको आठ महिनामा सरकारले ८१ अर्ब २१ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २६.८९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
गत फागुनसम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब ५८ अर्बले कम हो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ५ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५१.२१ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५०.९८ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका आठ महिना (दोस्रो चौमास) सम्म सरकारले ७ खर्ब २० अर्ब ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ५०.७५ प्रतिशत हो । तर, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व करिब १३ प्रतिशतले बढेको हो । यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले फागुन मसान्तसम्म ८ खर्ब ७१ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्नुपर्ने थियो । तर, गएका आठ महिनामा औसत १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको राजस्व संकलनको मासिक लक्ष्यअनुसार गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख, कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख, मंसिरमा ८८ अर्ब ६५ करोड, पुसमा १ खर्ब ७७ अर्ब ७८ करोड, माघमा ९७ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख र फागुनमा ९५ अर्ब ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने थियो । तर, सबै महिनामा संकलित राजस्व मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्विकार्छन् ।
सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको हो । ‘मूल कुरा शासकीय प्रबन्धको फितलोपना, राजस्व प्रशासकीय क्षमतामा कमी, बढ्दो चुहावट नै हो,’ स्रोतले भन्यो । यस वर्ष सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारको तर्क छ ।
गत फागुनसम्ममा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले १ खर्ब ८२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख भुक्तानी गरेको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४७.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
पछिल्लो आठ महिनामा सरकारले ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १७.९१ प्रतिशत हो । यस वर्षको आठ महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था करिब १ खर्बर्ले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख आम्दानी गर्दा ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको, हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका हुन् । अब कायम बजेट सुरुमा विनियोजित कुल रकमको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानीलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोतमा अपेक्षित सुधार नहुँदा पनि लगातार रेमिट्यान्स बढेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा कीर्तिमान कायम भएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ३० महिनादेखि निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ भने शोधनान्तर र चालु खाता बचत पनि थप बलिया बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत माघको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार सात महिनामा ९ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ७.३ प्रतिशतको वृद्धि हो । विदेशमा आर्जन गरेको रकम नेपाल भित्रने क्रम निरन्तर बढिरहे पनि सरकारी आम्दानी र खर्चमा सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले गति भने लिन सकेको छैन । निरन्तर बढिरहेको रेमिट्यान्स नेपालमा उपयोगसमेत हुन नसकिरहेको अर्थविद्ले बताएका छन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तरलगायत सूचक निरन्तर बलियो भए पनि समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक नरहेको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘आन्तरिक ऋणमार्फत सरकारले र तरलता व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तानिरहेका छन् । राजस्व असुली राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा सीमान्त रूपमा बढे पनि उक्त अवधिमा विस्तार भएको कुल आन्तरिक कर्जा गत वर्षभन्दा कम छ । यसले गत वर्षभन्दा अहिले अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको संकेत गर्छ ।’
ब्याजदर घटिरहनु, मूल्यवृद्धिमा चाप नहुनुले बजारमा समग्र माग बढ्न नसकेको र आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको उनको टिप्पणी छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रबाट लाभ लिन तीनवटै तहका सरकार र निजी क्षेत्रले तीव्र रूपमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । सँगै राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए ।
