काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानसेनापति नीरशमशेर जबरा र उनको परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी सयौं रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन ५८ वर्षअघि नै निर्णय भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । लामो समयसम्म निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि यस विषयमा खोजबिन र अध्ययन गर्न दुई वर्षअघि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले हदबन्दीभन्दा बढी किटान भइसकेको जग्गा खोजबिन गरी सरकारका नाममा कायम गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । 

राणा २०१७ वैशाख १४ देखि २०२२ वैशाख १४ सम्म प्रधानसेनापति थिए । त्यसपछि फिल्ड मार्शल (अतिरथी) उपाधि पाएका राणा अवकाशपछि २०४७ सम्म विभूषण समितिको अध्यक्ष थिए । त्यसपछि पनि दरबार र राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्धका कारण उनी परिवारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सकेन ।

२०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी भयो । त्यसको पाँच वर्ष पछाडि २०२१ सालमा व्यक्तिका जग्गामा हदबन्दी लाग्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन जारी गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले व्यक्तिका नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको थिय । निर्णयबमोजिम २०२३ मा पूर्वप्रधानसेनापति राणाको परिवारको करिब १ हजार ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको थियो । भूमि प्रशासनले सोही वर्ष राणा परिवारको काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र कास्कीमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानसेनापति राणा, उनकी आमा कृष्णकुमारी तथा दुई छोरा दिवाकरशमशेर राणा र प्रभातशमशेर राणाका नाममा राखिएको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको भूमि प्रशासनको ठहर थियो । राणा परिवारका १६ वर्ष उमेर पुगेका चार सदस्यलाई चार परिवार मानी सरकारले हदबन्दीअनुसार जग्गा राख्न पाउने र बाँकी जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ६ दशकसम्म निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अझै सरकारका नाममा आउन सकेको छैन । 

२०२१ मंसिर १ मा जारी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा एक परिवारले भित्री मधेशसहित तराई क्षेत्रमा २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी र बाँकी पहाडी क्षेत्रमा प्रतिपरिवार ८० रोपनी जग्गा राख्न पाउने प्रबन्ध गरेको थियो । यसबाहेक प्रतिपरिवार घरबारीका लागि भनेर भित्री मधेशसहित तराईमा ३ बिघा, उपत्यकामा ८ रोपनी र बाँकी पहाडी जिल्लामा १६ रोपनी थप जग्गा राख्न छुट दिएको थियो ।

मोहीको हकमा मधेशमा ४ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र बाँकी पहाडी जिल्लामा २० रोपनी जग्गा कमाउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । भूमिसम्बन्धी संशोधित हालको कानुनअनुसार प्रतिपरिवार तराई–मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडमा ७० रोपनी राख्न पाइन्छ । घरबारीका निम्ति मधेशमा थप १ बिघा तथा पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा थप ५–५ रोपनी राख्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था  । यही प्रबन्धअनुसार राणा परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । 

हदबन्दीमा परेकोमध्येकै कतिपय जग्गा राणा परिवारले २०४० देखि २०५३ को अवधिमा बेचबिखन गरेको पनि भेटिएको छ । त्यसयता उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा पटक–पटक बिक्री भई हक हस्तान्तरण भइसकेको छ । केही ठाउँका जग्गा मालपोत कार्यालयबाट मोहीका नाममा कायम गरिएको भेटिएको छ । तर, अझै ठूलो परिमाणको जग्गा सरकारले फिर्ता नल्याउँदा दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको सरकारी अधिकारी स्विकार्छन् । 

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका छोरा रहेका पूर्वप्रधानसेनापति राणाको २०७० मा ९९ वर्षको उमेरमा निधन भइसकेको छ । उनको निधन भएको ९ वर्षपछि २०७९ माघ ९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हदबन्दी लागेको उनी तथा परिवारका नामको जग्गा खोजबिन र अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पनि हदबन्दीभन्दा बढी भनी उतिबेलै किटान गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष भइसकेको छ ।

 सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा विभिन्न व्यक्तिले दुरुपयोग गरेको भनी अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अनि मात्रै मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

उपसचिव नरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत अच्युत श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र नापी विभागका अधिकृत गोविन्द घिमिरे सम्मिलित छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले कतिपय ठाउँको जग्गा अहिले मालपोतको अभिलेखमा समेत नदेखिने गरी गायब भएको समेत औंल्याएको थियो  ।

समितिले राणाको परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत र यस्तै किमिसका जग्गा अरू ठाउँमा भए खोजबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार हदबन्दीमा परेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भने मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन । जसका कारण गैरकानुनी जग्गा हडप्ने, ओगट्ने र भूमाफियाको मिलेमतोमा बेचबिखन हुने जोखिम बढेको हो । 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अझै सरकारका नाममा नल्याउनु कुशासनको एउटा चरित्र भएको बताउँछन् । ती जग्गा त्यसबेलाको कानुनअनुसार तत्काल सरकारीकरण गरेर संरक्षणमा राख्नुपर्ने तर सरकार यसप्रति गैरजिम्मेवार बनेको उनको टिप्पणी छ ।

‘बिर्ता उन्मूलन ऐन आएपछि भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन २०१६ पछि जारी भएका छन् । त्यसमध्येकै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मार्फत व्यक्तिका जग्गामा हदबन्दी लगाएर र क्षतिपूर्ति दिएर सरकारीकरण भएको देखिन्छ । त्यही क्रममा नीरशमशेर जबरा परिवारको पनि जग्गा हदबन्दीमा परेको हो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्की भन्छन्, ‘तर त्यस्तो किसिमको जग्गा अझैसम्म सरकारले आफ्नो नबनाउनुमा अनियमितता नै मुख्य कारण हो, नत्र सरकारीकरण गर्न केले रोक्यो त ?’

भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि राणाले आफू र परिवारका नाममा भएको जग्गाजमिनको विवरण २०२१ पुस २१ मा ललितपुर भूमिसुधार कार्यालयमा पेस गरेका थिए । जसमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, पर्सा, बारा र नुवाकोटमा आफू र परिवारका नाममा जग्गा रहेको विवरण थियो । २०२२ मंसिर २ मा राणाले गरेको बयान कागजबाट पनि यसको पुष्टि भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसबेला राणाले पेस गरेको विवरणमा बारा र पर्सामा ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर र उपत्यकाका तीन जिल्ला, मकवानपुर र नुवाकोटमा १ हजार ८ सय २६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा आफ्ना नाममा कायम रहेको उल्लेख गरेका थि । त्यसपछि सरकारले कानुनअनुसार राणा र उनकी आमा कृष्णकुमारी तथा छोराहरू दिवाकर र प्रभातशमशेरका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा २ सय २७ रोपनी, नुवाकोटमा १ सय ९२ रोपनी र तराईमा ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर जग्गा राख्न पाउने गरी बाँकी १४ सय ७ रोपनी ७ आना १ दाम जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये केही जग्गा मोहीका नाममा लगियो भने केही सरकारले ल्यायो । 

नीरशमशेरले मालपोतमा पेस गरेको विवरणमै रहेकोमध्येको १ हजार ४ सय रोपनी जग्गाको अहिले हिसाबकिताब छैन । भूमि व्यवस्थापन विभागको अभिलेखमा राणा परिवारका नाममा ललितपुरमा २ सय २३ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम, काठमाडौंमा १ सय ९३ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम, भक्तपुरमा १ सय रोपनी ३ दाम, नुवाकोटमा ४ सय रोपनी ४ पैसा ३ दाम गरी १ हजार ८ सय १७ रोपनी २ दाम जग्गा भेटिएको थियो । बारामा ३५ बिघा, पर्सामा २५ बिघा १० कट्ठा र मकवानपुरमा २ कट्ठा १० धुर गरी ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर जग्गा फेला परेको थियो ।

हदबन्दीको व्यवस्था आएसँगै नीरशमशेरको परिवारलाई ललितपुरमा १ सय ९० रोपनी ८ आना २ दाम, काठमाडौंमा ८ रोपनी, भक्तपुरमा २८ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम र नुवाकोटमा १ सय ९२ रोपनी गरी ४ जिल्लामा कुल ४ सय १९ रोपनी ३ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा राख्न दिइएको थियो । बारा, पर्सा र मकवानपुरको जग्गामा भने हदबन्दी लगाइएन । २०२२ चैत २९ मा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले गरेको आदेश तथा २०२३ वैशाख ३ को परिपत्रबाट राणासहित चार जनाका नाममा उपत्यका र नुवाकोटमा ४ सय १९ रोपनी ३ आना २ पैसा ३ दाम र तराईमा ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर मात्रै राख्न पाउने गरी निर्णय गरेर बाँकी सरकारीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सरकारी छानबिन प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोट थानसिङमा करिब ४ सय रोपनीमध्ये १ सय ९२ रोपनी मात्रै राखी २ सय ८ रोपनी सरकारका नाममा ल्याउन भनिएको थिय । हाल थानसिङमा त्यस्तो जग्गा १ सय २७ रोपनी मात्रै भेटिएको छ । बाँकी जग्गा राणा परिवारले विगतमै बिक्री गरेको देखिएको छ । भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा करिब १ सय रोपनीमध्ये २८ रोपनी मात्रै सम्बन्धित जग्गावालालाई दिएर बाँकी ७२ रोपनी सरकारका नाममा ल्याउन २०२३ वैशाख ३ मा निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्न विभिन्न समयमा परिपत्र भए पनि त्यसमा ठोस उपलब्धि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललितपुरभित्र करिब २ सय २३ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ९० रोपनी राखी बाँकी ३३ रोपनी सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय भएको थियो । तर, हरिसिद्धिको १९ रोपनी ४ आना २ दाम मात्रै सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । बाँकी जग्गा भूमिसुधार कार्यालयबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा ‘मोही’ कायम गरेर बेचिएको पनि भेटिएको छ । कास्कीको पोखरामा ५ रोपनी राणाकै परिवारका नाममा देखिएको तर अझैसम्म उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पहल भएको छैन । उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन २ वर्षअघि गठित कार्यदलले सरकारलाई राय दिएको छ । 

काठमाडौंका कीर्तिपुर, कालीमाटी, चाल्नाखेल र मच्छेगाउँमा करिब १ हजार ९३ रोपनी जग्गामध्ये ८ रोपनी मात्रै राणा परिवारका नाममा राखेर १ हजार ८५ रोपनी सरकारका नाममा कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारी छानबिनका क्रममा कीर्तिपुर र कालीमाटीमा देखाइएका जग्गा नै फेला परेन । ती जग्गा विगतमै राणा परिवारले सत्ता र शक्तिको आडमा विभिन्न व्यक्तिलाई बेचबिखन गरिसकेकाले फिल्डमा जग्गा नभेटिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । कतिपय जग्गाको विवरण समेटिएका मालपोतका अभिलेख पनि नभेटिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । चाल्नाखेल र मच्छेगाउँका जग्गा ‘मोही’को आवरणमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको भेटिएको  । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव केदार न्यौपाने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा सत्ताशक्तिको आडमा निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदै आएको बताउँछन् । भूमिसम्बन्धी २०२१ सालमा जारी भएको ऐनकै आधारमा त्यसबेला निर्क्योल भएको बढी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसरी सरकारका नाममा जग्गा आएपछि मात्रै कोही मोही भए कानुनबमोजिम मोहीको भाग कटाएर सरकारले जग्गा आफ्नो बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

‘उतिबेलै निश्चित जग्गा मात्रै राख्न पाउने र बाँकी सरकारीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ, नीरशमशेर राणा र उनको परिवारको हकमा पनि त्यही नै लागू हुनुपर्ने हो तर सत्ताशक्ति आडमा उनीमाथि कोही बोल्न सकेनन्, सत्ताकै आडमा मालपोतबाट अभिलेखहरू गायब पारिए, अभिलेख भेटिएको हकमा पनि त्यसअनुसार काम हुन पाएन,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, यो जति पुरानो विषय भए पनि उतिबेला सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम नै हदबन्दी लागेको जग्गा सरकारका नाममा आउनुपर्छ ।’

छानबिन समितिले पनि हदबन्दीभन्दा बढी भनी त्यतिबेलै किटान भएको जग्गामा कोही मोही भेटिए कानुनअनुसार मोहीको भाग छुट्याएर बाँकी सरकारीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । ‘सरकारले प्राप्त गरेका नीरशमशेरका बिर्ता जग्गा विभिन्न मितिमा अदालतका फैसलाबाट उक्त जग्गा कमाउने व्यक्तिले दर्ता गराई लगेको देखिँदा त्यस्ता जग्गाको मोहीको भाग छुट्याई नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ । तर, सुझावअनुसार सरकारले कुनै काम अघि बढाएको छैन ।

सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले बिर्ता उन्मूलन ऐन र नियमावलीबमोजिम दिएको अन्तिम पटकको म्यादभित्र बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिएका तर निर्णय भइनसकेका जग्गा कमाउने व्यक्तिका फर्स्योट गर्न र बाँकी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पनि सुझाएको छ  ।