गृहकार्य गर्न, नयाँ सीप सिक्न र फेसनसम्बन्धी जानकारी पाउनका लागि बालबालिकालाई ‘जेन–एआई’ ले सहज बनाए पनि उनीहरूको बौद्धिक विकासमा भने प्रतिकूल असर पारिरहेको युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटको अध्ययनको निष्कर्ष
काठमाडौँ — जेसोध्यो त्यही प्रश्नको जवाफ दिनेदेखि फोटो, भिडियो, ध्वनि, संगीत, कथा, कविता, कम्प्युटर कोड, गणितका जटिल हिसाबको समेत फ्याट्टै समाधान ‘जेनेरेट’ गरिदिन सक्ने ‘जेनेरेटिभ एआई’को प्रयोग अहिले विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो छ ।
यसले दैनिकी सहज बनाए पनि बालबालिकाको सिर्जनात्मक क्षमता र बौद्धिक विकासमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।
नेपालमा पनि जेनेरेटिभ एआई (जेन–एआई) को प्रयोगले बालबालिकाको सिर्जनात्मक र संज्ञानात्मक सीप विकासमा असर पर्ने जोखिम रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक ‘नेपाली बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षामा जेनेरेटिभ एआईको प्रभाव’ प्रतिवेदनले सिर्जनात्मक सीप अभिवृद्धिमा जेन–एआई बाधक रहेको औंल्याएको हो ।
युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौं र ललितपुरका ६८ प्रतिशत बालबालिका जेन–एआईबारे जानकार रहेको र ४६ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
बालबालिकाले गृहकार्य गर्न, नयाँ सीप सिक्न र फेसनसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न जेन–एआई प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘सुरक्षित डिजिटल संसार : अनलाइन बाल संरक्षण’ शीर्षकको संवाद कार्यक्रममा चाइल्डसेफनेटकी प्रोग्राम अफिसर युरिस्ना शाक्यले बालबालिकाको सुरक्षामा जेन–एआईको प्रभाव विषयमा अध्ययनका नतिजा प्रस्तुत गरिन् ।
‘जेन–एआईले बालबालिकालाई सरल र छिटो उत्तर दिन सक्ने भए पनि यसले उनीहरूको सोच्ने, समस्या समाधान गर्ने र नयाँ कुरा सिर्जना गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउने गरेको हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘अध्ययनले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले च्याटजीपीटीलाई जेन–एआईको सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेको देखाएको छ ।’
यस अध्ययनमा काठमाडौं र ललितपुरका ६ सय ३१ जना बालबालिकामाथि गरिएको अनलाइन सर्वेक्षण र फोकस ग्रुप डिस्कसन (एफजीडी) को निष्कर्षलाई समेटिएको छ ।
यस अध्ययनबारे जानकारी गराएलगत्तै ‘योङ चेन्जमेकर’का रूपमा सक्रिय अभिनय चौहानले सञ्चालन गरेको प्यानल छलफलमा इन्टरनेट र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा चर्चा गरियो । यस क्रममा चौहानले आफूजस्ता बालबालिकालाई इन्टरनेटमा सुरक्षित राख्न सरकार, निजी संघसंस्था वा प्रविधि कम्पनीहरूले के पहल गरेका छन् भन्नेमा जिज्ञासा राखे ।
‘इन्टरनेटमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आइरहेका छन्, साइबर अपराधीहरूले पनि नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएर हामी बालबालिकासम्म पुग्ने र दुःख दिने तरिका सिकेका छन् । यसबाट हामीलाई जोगाउन के गरिएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
जवाफमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्यसचिव इन्दिरादेवी ढकालले बाल संरक्षणका लागि सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने र परिषद्ले विभिन्न नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्दै आएको बताइन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको बाल संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन् ।
इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगका लागि आफूहरूले सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको एनसेलकी सूचना सुरक्षा इकाइ प्रमुख यास्मिन भट्टराईले जनाइन् । बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि अभिभावक र प्रविधि कम्पनी जिम्मेवार रहेको चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अनिल रघुवंशीको धारणा छ ।
बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य अपरिहार्य भएको कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालकी कार्यवाहक प्रमुख जी ह्युन राहले बताइन् । बालबालिकाको अनलाइन संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको दाबी छ ।
