काठमाडौँ — बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडेर भागेको चार महिना पुगेको छ । बंगलादेशमा लगातार १५ वर्ष शासन गरेकी हसिना आरक्षणविरोधी आन्दोलन चर्केपछि गत अगस्ट ५ मा देश छोडेर भागेकी थिइन् । गत जुलाई र अगस्टमा आरक्षणविरोधी प्रदर्शन चर्केसँगै हसिना सरकारले आन्दोलनकारीमाथि चरम दमन गरेको थियो । 

आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ४ सय जना मारिएका थिए । विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन चर्केपछि देशव्यापी कर्फ्यु जारी गरिएको थियो । तर विद्यार्थीहरूले त्यसको अवज्ञा गर्दै आन्दोलन थप चर्काएपछि हसिनाले सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूको आक्रोशित भीडले गणभवन घेरेपछि सुरक्षा प्रमुखहरूले ठूलो रक्तपात हुन सक्ने भएकाले बल प्रयोगका लागि अस्वीकार गरेका थिए । त्यसका साथै परिवारका अन्य सदस्यहरूले पनि बल प्रयोग नगर्न सुझाव दिएपछि हसिना देश छाड्न बाध्य भएकी थिइन् । 

हसिनालाई प्रधानमन्त्री निवास गणभवनबाट सेनाले स्कर्टिङ गरेर विमानस्थलसम्म पुर्‍याएको थियो । लगत्तै सैनिक जहाजबाट भारत पुगेकी हसिना गाजियावादको हिन्डनस्थित भारतीय वायु सेनाको हवाईअड्डामा अवतरण गरेकी थिइन् । दुई दिन त्यहाँ राखिएपछि उनलाई नयाँदिल्लीस्थित ‘सेफ हाउस’ पुर्‍याइएको थियो । हसिना केही दिन भारतमा रहने र त्यहाँबाट बेलायत जाने बताइएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उनले बेलायत वा मध्यपूर्वमा शरण खोज्ने योजना बनाएको समाचार प्रकाशन गरेका थिए । तर देश छाडेको चार महिनासम्म पनि उनले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । 

देश छाडेको केही दिन चर्चामा रहेकी हसिना अहिले भने गुमनामजस्तै छिन् । भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित पछिल्ला समाचारअनुसार हसिना हाल भारतमै छिन् । तर भारत सरकारले औपचारिक रूपमा हसिना रहेको स्थानबारे केही उल्लेख गरेको छैन । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गत अगस्टमा संसद्मा बोल्दै हसिनाले तत्कालका लागि भारत आउन अनुमति मागेकी र अनुमति दिइएको बताएका थिए । 

यसअघि ‘द प्रिन्ट’ ले उनको वस्तुस्थितिबारे सूचना मागेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले नदिएको जनाएको थियो । उनी हाल उच्च सुरक्षा रहेको ‘द लुटयन्स बंगला क्षेत्र’ मा रहेको बताइएको छ । कडा सुरक्षा व्यवस्था रहेको उक्त क्षेत्रमा भारतका सांसद तथा उच्च पदस्थहरूको बसोबास रहेको छ ।

हसिनालाई सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीले चौबिसै घण्टा कडा सुरक्षा दिने गरेको जनाइएको छ । हसिना त्यहाँ छोरी साइमा वाजेदको साथमा रहेको बताइएको छ । साइमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशक हुन् । हसिना कहिलेकाहीँ आफ्ना साथीहरूसँगै नयाँदिल्लीको लोधी गार्डेनमा टहलिने गरेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर सेफ हाउसबाट बाहिर निस्कँदा उनलाई सुरक्षाकर्मीहरूले कडा निगरानी गर्ने गरेका छन् । 

हसिनाले यसअघि सन् १९७५ मा भारतमा शरण लिएकी थिइन् । त्यतिबेला बंगलादेशको राष्ट्रपति रहेका हसिनाका बुबा शेख मुजिबुर रहमानसँगै उनको परिवारका सदस्यहरूको हत्या हुँदा हसिना र उनकी बहिनी शेख रेहाना युरोपमा भएकाले बाँच्न सफल भएका थिए ।

तत्कालीन पश्चिम जर्मनीमा रहेका उनीहरूले बंगलादेशी राजदूतको निवासमा शरण लिएका थिए । पछि हसिना र रेहाना बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि सघाएकी भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग सम्पर्क गरेर भारतमा राजनीतिक शरण लिएका थिए ।

६ वर्षपछि सन् १९८१ मा राष्ट्रपति जियाउर रहमानले उनीहरूलाई देश फर्कन अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि बुबाले स्थापना गरेको दल अवामी लिगमा आबद्ध भएकी हसिना सन् २००९ यता गत अगस्टसम्म प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । 

हसिना र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूविरुद्ध हाल बंगलादेशको आन्तरिक अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी–बीडी) मा विभिन्न मुद्दा दायर गरिएको छ ।

हसिना र उनको दल आवामी लिगका वरिष्ठ नेताहरूसहित अन्य ४५ जनाविरुद्ध आईसीटी–बीडीले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिसकेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार हसिना र अवामी लिगका अन्य नेताहरूमाथि नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा ६० भन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । 

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनाको सुपुर्दगीको लागि अनौपचारिक आह्वान गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले उनीविरुद्ध ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्न इन्टरपोलमा पत्राचार पनि गरिसकेको छ । ढाकाले हसिनाको कूटनीतिक राहदानी पनि खारेज गरेको छ ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा मुद्दा चलाउन चाहेको छ । बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले उनीमाथि ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ मा मुद्दा चलाउने तयारी भएको जनाएका छन् । 

‘अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार युनुसले हसिनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने विषयमा आईसीसीका अभियोजनकर्ता करिम ए खानसँग छलफल गर्नुभएको छ,’ युनुसको प्रेस सचिवालयका एक अधिकारीले केही दिनअघि भनेका थिए ।

ती अधिकारीका अनुसार करिमसँगको भेटमा युनुसले हसिनाको १५ वर्षे शासनकालका सहयोगी तथा गत जुलाई र अगस्ट महिनामा भएका विरोध प्रदर्शनमा गरिएको दमनका विषयमा छलफल गरेका थिए । 

त्यस्तै, प्रमुख सल्लाहकार युनुसद्वारा गठित समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको शासनकालमा बंगलादेशको ठूलो रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा बंगलादेशबाट वार्षिक औसत १६ अर्ब डलर अवैध रूपमा देशबाहिर लगिएको अर्थशास्त्री देवप्रिया भट्टाचार्यको नेतृत्वको समितिको निष्कर्ष छ । 

हसिनाले भने अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार युनुसमाथि सामूहिक हत्याको आरोप लगाएकी छन् । युनुसले बंगलादेशका अल्पसंख्यकमाथि अत्याचार गरेको हसिनाको आरोप छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित आफ्नो दल आवामी लिगको कार्यक्रमलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै हसिनाले मन्दिर, गिर्जाघर र इस्कन लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा आक्रमण गरिएको र त्यसका लागि युनुस जिम्मेवार भएको बताएकी हुन् । 

‘आज, शिक्षक र प्रहरी सबैलाई आक्रमण गरी मारिएको छ । हिन्दु, बौद्ध र इसाईलाई लक्षित गरिँदै छ । चर्च र धेरै मन्दिरमा आक्रमण भएको छ । अहिले बंगलादेशमा अल्पसंख्यकलाई किन निसाना बनाइन्छ ?’ सम्बोधनमा हसिनाले भनेकी छन्, ‘आज ममाथि सामूहिक हत्याको आरोप लागेको छ । वास्तवमा, मुहम्मद युनुस आफैं विद्यार्थी संयोजकहरूसँग सावधानीपूर्वक तयार गरिएको योजनामार्फत सामूहिक हत्यामा संलग्न छन् । तिनीहरू मास्टरमाइन्ड हुन् ।’ 

बेलायतमा रहेका बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानले पनि ‘देशमा हत्याहिंसाको शृंखला जारी रहेको भए सरकार नटिक्ने बताएको’ हसिनाको भनाइ छ । गत साता बंगलादेशको राजधानी ढाकामा प्रहरीले तीन भिक्षुहरूलाई पक्राउ गरेपछि तनाव बढेको थियो । 

हसिनाले आफ्नो बुबा र बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जस्तै आफ्नो पनि हत्या गर्ने योजना बनाइएको दाबी गरेकी छन् । आफूले बंगलादेशमा ‘नरसंहार’ नचाहेकोले देश छाडेको उनको भनाइ छ ।

‘सन् १९७५ अगस्ट १५ मा मारिएका हाम्रा राष्ट्रपिताको जस्तै हत्या गर्ने योजना थियो । यो २५–३० मिनेटको कुरा थियो । तर मैले आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई गोली नचलाउन भने,’ हसिनाले पार्टी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेकी छन्, ‘सत्तामा बस्न चाहेको भए नरसंहार हुन्थ्यो । तर म नरसंहार चाहन्नँ । मेरो सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको भए गणभवनमा धेरैको मृत्यु हुने थियो । मैले त्यो चाहिनँ र छाडेँ ।’ 

अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार युनुसले गत अक्टोबरमा बंगलादेशी अखबार ‘प्रोथोम आलो’ सँगको अन्तर्वार्तामा बंगलादेशमा कानुन र सुव्यवस्थाजस्ता आधारभूत कुरामा गडबडी रहेको स्विकारेका थिए । 

बंगलादेशमा कहिल्यै पनि पूर्णरूपमा सुरक्षित नरहेका अल्पसंख्यकहरू हसिना सरकारको पतनपछि झन् असुरक्षित र कमजोर भएका छन् । बौद्ध र आदिवासी समूहहरूमाथि हिंसाका समाचारहरू आउने गरेका छन् ।

खासगरी हिन्दुहरूलाई हसिनाको धर्मनिरपेक्ष अवामी लिग पार्टीको समर्थकका रूपमा हेरिएका कारण पनि उनीहरू थप प्रताडित भएका बताइएको छ । युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निरंकुश भए/नभएको विषयमा प्रस्ट भइनसकेको भए पनि हसिनाको पतनपछिको बंगलादेशमा राजनीतिक र धार्मिक विपक्षीहरूविरुद्धका हिंसा र सडक हिंसामा वृद्धि भएका छन् । 

योसँगै बंगलादेशको राजनीतिमा पछिल्लो समय चुनावबारे एउटा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । युनुसको अन्तरिम सरकार चुनाव गराउने भूमिकामा सहज छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

गत सेप्टेम्बरमा ‘प्रोथोम आलो’ ले हसिनाको पतन हुनुअघि प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चुनावका लागि धेरै समय पर्खन इच्छुक नभएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ‘अन्तरिम सरकारले छोटो समयमा आवश्यक सुधार गरेर निर्वाचन गराउन सक्ने’ जनाउँदै बीएनपीले करिब १८ महिनाको समयावधि सुझाव गरेको थियो ।