काठमाडौँ — भैंसेपाटीको मन्त्री आवासनजिकै रहेको नख्खु खोलाको बीचमा टिनको छाप्रोमाथि चार घण्टासम्म गुहार मागेर बस्दा समेत राज्यले हेलिकोप्टरबाट उद्धार नगरेको भनी सर्वत्र आलोचना भएको छ । आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सरकारका मन्त्रीहरूले ‘भिजिबिलिटी’ पुग्न नसकेर हेलिकोप्टरबाट उद्धार हुन नसकेको दोहोर्‍याएका छन् ।

तर यो विपद्मा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिका भ्रमण छोट्याएका छैनन् भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका छैनन् । तीन दिनसम्म एकीकृत राहत र क्षतिपूर्तिको घोषणा भएको छैन । समग्रमा सरकारै ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर भएकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

स्रोतसाधनले सम्पन्न भनिएको संघीय राजधानीमै बाढीपहिरोका कारण ५२ जनाको मृत्यु भएकाले पनि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । ललितपुरकै नख्खुखोलाको बाढीमा शनिबार बिहान पाँच जना घण्टौं फस्दासमेत सरकारी संयन्त्र उद्धारमा परिचालन हुन सकेको थिएन । राजधानीनजिकै झ्याप्ले खोलामा शुक्रबार रातिको पहिरोले पुरिएर ३५ नागरिकको ज्यान गयो । तिनीहरूमध्ये अधिकांशको शव आइतबार मात्र निकालिएको थियो ।

घटनास्थलबाट नजिकै रहेको थानकोट प्रहरी चौकीले झ्याप्ले खोलामा बस पुरिएको सूचना १६ घण्टापछि मात्र पाएको थियो । राजधानीको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग अझै खुलाइएको छैन । पृथ्वी राजमार्गसहितका देशका दर्जनौं राजमार्गमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको मौकामा हवाई भाडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ । यसले सर्वसाधारण नागरिक मारमा पर्न थालेका छन् । 

बाढीपहिरो र डुबानबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको दुई दिन बितिसक्दा सरकारले एकीकृत राहत प्याकेजको घोषणा गर्न सकेको छैन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विपद्सँग सम्बन्धित निकायसँग शनिबार समन्वय बैठक राखेका थिए भने आइतबार सर्वदलीय बैठक गरे ।

सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरोबाट घर गुमाएका पीडितका लागि आवास व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो । तर सरकारले आफैं आवास बनाइदिने कि त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउने भन्नेबारेमा केही प्रस्ट पारेको छैन ।

२०७२ को भूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान र सम्भावित जोखिमको सूचना सरकारका निकायहरूले दिइरहे पनि खोजी, उद्धार र राहतका लागि सरकारले तयारी गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश, केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्ना संयन्त्रहरूलाई खोजी र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो देखिएन । विपद्पछिको व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो,’ उनले भने, ‘राजधानी नजिकै नागरिक पुरिँदा तीन दिनपछि मात्र थाहा पाउनुभन्दा विडम्बना के हुन्छ ?’

राजधानी नजिकैका कतिपय घटनामा समेत गृह मन्त्रालयले समयमा सूचना नपाएको पोखरेलको विश्लेषण छ । ‘सरकारले विपद् रोक्न सक्दैन तर विपद् आउँदै गर्दा व्यवस्थापन तयारी कसरी गर्ने, सूचना प्रणालीलाई कसरी सशक्त बनाउने जस्ता विषयमा गृह मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्न सकेन । गृहको नेतृत्व गम्भीर देखिएन, राज्यका तत्तत् निकायले पनि आवश्यक जिम्मेवारी बहन गरेनन् ।’

विपद्लाई लिएर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने प्रधानमन्त्री विदेश गएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्ने अभ्यास नभएकाले विपद् व्यवस्थापन र सर्वदलीय बैठक गरिएको बताउँछन् । राहतको व्यवस्था कानुन र नियमावलीबाटै हुने भएकाले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहनुनपर्ने उनको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार मृतकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने र आवासका लागि २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था कानुनमा नै छ । बेपत्ता भएकाहरूका हकमा पनि दस दिनसम्म स्थिति पत्ता लाग्न नसके मृतकसरहको राहत दिने व्यवस्था कानुनमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम उनको अनुपस्थितिमा गर्न मिल्ने गरी नै आफूभन्दा पछिको वरीयताका मन्त्रीलाई कार्यवाहक तोक्ने प्रचलन छ । २०७२ वैशाख १२ मा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मुलुकबाहिर थिए । त्यतिबेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम थिए । कोइराला स्वदेश नफर्कंदासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेन । तर त्यतिबेला कोइराला तत्काल फर्केर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन असोज ४ मा अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने मुलुकमा ठूलो विपद् पर्दासमेत भ्रमण छोट्याएर नफर्केको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘२०७२ को भूकम्पपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला चाँडै स्वदेश फर्कनुभएको थियो तर यस पटक प्रधानमन्त्री फर्कन समय लागेकाले आलोचना भएको हो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दा उद्धार, राहत र उपचारलगायतका काम रोकिएका छैनन् ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर एकीकृत रूपमा केही घोषणा हुँदा दुःखका बेला राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने सन्देश र आत्मबल नागरिकलाई मिल्न सक्ने उनको भनाइ छ । ती मन्त्रीले थपे, ‘त्यसैका लागि पनि प्रधानमन्त्री चाँडै आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइने बताए । ‘अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसे पनि काम भने रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका काम सर्वदलीय बैठक र समन्वय बैठकको निर्णयका आधारमा भइरहेको छ ।’ मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र प्राधिकरणबाट सूचना जारी भए पनि नागरिकलाई विपद्बाट जोगाउन सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहीबारदेखि आइतबारसम्म चार दिन भारी र अति भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिमाली र पहाडी जिल्लामा शुक्रबार र शनिबार रात्रिकालीन बस नचलाउन आग्रह गर्दै बिहीबारै सूचना जारी गरेको थियो । तैपनि निर्बाध बस चल्न दिएर राज्यले गैरजिम्मेवार काम गरेको भन्दै आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको आलोचना भएको थियो । प्राधिकरणले जोखिम भएका स्थान र नदी किनाराका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन र खोजी तथा उद्धारमा तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्वयंसेवक तयारी अवस्थामा रहन पनि सूचना जारी गरेको थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक भने उद्धारमा सरकारले ढिलासुस्ती नगरेको दाबी गर्छन् । सरकारले गरेको तयारीकै कारण बाढी, पहिरो र डुबानको क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । ‘उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको छ । बालबालिका, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धलाई प्राथमिकता दिएर उद्धार गर्न निर्देशन दिइएको छ । उद्धारका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै हटलाइन व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री लेखकले यस्तो दाबी गरे पनि ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री आवास क्षेत्रबाट नजिकै नख्खुखोलाले घेरेपछि टिनको छाप्रामाथि चढेर पाँच जनाले उद्धारका लागि गुहार माग्दा सरकारी संयन्त्र पुगेन । फसेको चार घण्टापछि खोलामा बगेकामध्ये दुई जनालाई काभ्रेका चणिकलाल तामाङले जोखिम मोलेर उद्धार गरेका थिए भने एक जना आफैं पौडेर बचे । अरू दुई जना बेपत्ता भए । उनीहरूलाई हेलिकोप्टरबाट बेलैमा उद्धार नगरिएको भन्दै आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि आलोचना भएको छ । गृहमन्त्री लेखकले भने ‘भिजिबिलिटी’ पुग्न नसकेर हेलिकोप्टरबाट उद्धार हुन नसकेको बताएका छन् । तर कतिपय नेताहरूले हेलिकोप्टरको नभएर सरकारकै ‘भिजिबिलिटी’ नपुगेको भनी व्यंग्य गरेका छन् ।

झ्याप्लेखोलामा भएको दुर्घटना भने स्थानीय प्रशासन र प्रहरीकै कमजोरीले निम्तिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले स्विकारेका छन् । ‘पानी परेकै बेला रात्रिकालीन बस चलाउन दिएर स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीले गल्ती गरेका छन् । तीमाथि सोधपुछ हुनुपर्छ । बस चल्न नदिएको भए त्यत्रो क्षति हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । झ्याप्लेखोलाको पहिरोमा शुक्रबार राति बुटवल र चितवनबाट आएका माइक्रोबस र गोरखाबाट आउँदै गरेको बस पुरिएका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा अधिकांश नेताले मौसमबारे पूर्वजानकारी गराउने पक्ष राम्रो भए पनि उद्धार र राहतमा ढिलाइ भएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले राज्यशक्तिको सम्पूर्ण स्रोतसाधन केन्द्रित रहेको राजधानीमै विपद्मा फसेकालाई घण्टौंसम्म उद्धार नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । बैठकमा सहभागी स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार राजधानी छिर्ने राजमार्ग बन्द रहेको मौका छोपेर वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई भाडा दोब्बरभन्दा बढी बनाएको र बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी थालिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।