करिब १ अर्ब बचत फिर्ता माग्दै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीपीडितले दिए उजुरी

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन खनालका अनुसार उजुरी दर्तापछि थप पीडितहरू सम्पर्कमा आएका छन् । ‘थप ५०/६० जनाको उजुरी प्राप्त भएको छ । संकलन गरेर प्रहरीमा बुझाउँछौं,’ उनले भने । प्रहरीले उजुरी स्विकारे पनि दर्ता गरिसकेको छैन । ‘धेरैको उजुरी परेको छ, सबै उजुरी अध्ययन भइरहेकाले दर्ता गरिसकेका छैनौं,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रिया पुगे नपुगेकोबारे अध्ययन गरेपछि दर्ता हुन्छ ।’

वाग्मती प्रदेश सहकारी कार्यालयबाट पत्रसहित आवश्यक कागजात आउन बाँकी रहेकाले उजुरी दर्ता नभएको सहकारी पीडितले बताए । ‘प्रहरीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रदेशअन्तर्गत भएकाले उजुरी दर्ता गर्न प्रदेशको सिफारिस चाहिन्छ भनेको छ,’ खनालले भने, ‘प्रदेशले सिफारिससहित आवश्यक कागजात पठाइसकेको छ । त्यो कागजात आएपछि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्ने भनेको छ ।’

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष रहेका राईको समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट मात्र १३ हजार बचतकर्ताको पौने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको पीडितहरूको दाबी छ । ‘स्वर्णलक्ष्मीमा कुल बचतकर्ता करिब १३ हजार रहेको देखिन्छ । कतिपयको खाता दोहोरिएको होला,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘सहकारी व्यवस्थापकका अनुसार करिब २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ ।’ बचत फिर्ता हुने नदेखिएपछि उजुरी गरेको र थप कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, जीबी राईद्वारा पोखरामा सञ्चालित सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएका कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ, सहारा बचतपीडित संघर्ष समिति संयोजक शालिकराम दुवाडी र सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समिति संयोजक विजयकुमार नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती कम्पनीमा सहकारीबाट भएका लगानी फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी हाम्रो कृषि सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानोपाइला र नेपालगन्जको समानता सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऐन कानुन र सहकारी ऐनविपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी गरी हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदासमेत यो सरकार मौन छ ।’ यी सहकारीबाट राई सम्हूको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब, नेचर नेस्ट, गोर्खा ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्ट, स्प्रिङउड रियल इस्टेट एन्ड हाउजिङलगायत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको छानबिन प्रतिवेदनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा विभिन्न कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी अपचलन गरेको उल्लेख छ । चितवनको सहारा सहकारीमा समस्या देखिएपछि गत असोज ९ देखि छानबिन हुँदा बनेको प्रतिवेदनमा विभिन्न ९/१० वटा कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ राईलगायत अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ । गत चैत ४ मा तीमध्ये ६ वटा कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पीडितले जाहेरी दरखास्त बुझाएका थिए । त्यतिबेला कम्पनीको तीनपुस्ते विवरण उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । कम्पनी र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया हालसम्म अघि बढेको छैन ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका सम्बन्धमा ०८० भदौमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भएको छानबिनमा राई समूहको संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ कम्पनीको नाममा ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो । ०८० माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले १४ वटा विभिन्न कम्पनीविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त पनि हालसम्म प्रहरी कार्यालयमै थन्किएको संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।

‘यी सबै कामकारबाहीको विषयमा कुनै पनि कुरा अघि नबढ्नु, ती कम्पनीका सञ्चालक र उनीहरूको व्यापार, व्यवसाय र लगानी, ती कम्पनीका धन सम्पत्ति र आयस्रोत र कम्पनीको हालको अवस्थाको बारेमा कुनै पनि छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही नहुनु पछाडिको रहस्य हामीले बुझेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो सरकारले ती सम्पूर्ण कम्पनीको आयआर्जन र धन सम्पत्तिको कुनै अनुसन्धान र रोकछेक नगर्नुको पछाडिको कारण आम सहकारीपीडितलाई प्रस्ट पारियोस् ।’ प्रहरी प्रशासनले पनि सहकारीबाट बचत लगेर अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध जाहेरी नलिनुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने उनले माग गरे । पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले हालसम्म पनि ठोस कदम नचालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० मा सहकारीको सदस्य बन्न कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको, सहकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय गुठी, सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् नाफामूलक निजी कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कम्पनी या प्रालिलाई सदस्यता प्रदान गर्ने कुरा कानुनले दिँदैन र सदस्य हुन पनि पाइँदैन ।

सहकारी ऐन दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) मा भनिएको छ– सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गरी, सोको परिचालन गर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । अर्थात् सदस्यबाहेक अन्यले ऋण लिन पाउँदैनन् । कुनै पनि कम्पनी या प्रालिलाई सहकारीले ऋण प्रदान गर्न मिल्दैन । उक्त व्यवस्था विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनी या प्रालिको तर्फबाट ऋण लिनु गैरकानुनी ठहर्छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) मा सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन वा गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तो कसुरको सम्बन्धमा सहकारी ऐनको दफा १२४ (१) (घ) मा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँदेखि माथि छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने किटानी कानुनी व्यवस्था छ । कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक कार्यकारी पद भएकाले आपराधिक दायित्व रहन्छ ।