काठमाडौँ — सञ्चार मन्त्रालयबाट बिदा हुन मन्तव्यसमेत दिएर मायाको चिनो लिइसकेपछि पुन: सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी माओवादी नेत्री रेखा शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको आयात तथा वितरणको अवस्था, नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्मको सम्भावना र सान्दर्भिकताको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी पहिलो निर्णय गर्दै पदभार ग्रहण गरेकी छिन् ।

 कुनै समय तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका विभिन्न ब्यारेकमा यातनासहितको लामो जेल जीवन बिताएकी माओवादी नेता रेखा शर्मा गएको एक वर्षयता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सरकारको प्रवक्त्ताको भूमिकामा छिन् ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई दाङ जिल्लाको संसदीय निर्वाचनमा पराजित गरेर चर्चित बनेकी शर्मा द्वन्द्वकालिन समयदेखि नै नेकपा माओवादीको विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी महिला नेत्री हुन् । नेपालको विद्युतीय सुशासन र साइबर सुरक्षासँगै सार्वजनिक सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउने प्रतिबद्धताका साथ एक वर्षअघि सञ्चार मन्त्रालय प्रवेश गरेकी शर्माको सो अवधिको अनुभव र भविष्यका योजनाबारे कान्तिपुरले गरेको कुराकानी : 

तेह्र महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ । दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गर्नु भयो । यसपाली के फरक गर्नु हुन्छ ?

यतिञ्जेल हामीले राम्रो सेटलमेन्ट गरेका छौं । मूलत: कानुनी सुधारबाटै पहल गर्ने हो । पाइपलाइनमा रहेका कानुनहरूलाई अघि बढाउँछु । आईटी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही नयाँ कामहरू छन् तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । 

हिजोका दिनमा नीति कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रित रह्यौं । अब तिनलाई स्विकृत गराई कार्यान्वयनमा जानेमा जोड दिन्छौं । यसो गरिरहँदा आमसञ्चार र आईसीटी क्षेत्रको पुन:संरचना हुन्छ भन्ने विश्वास छ । छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण गर्ने र साइबर सुरक्षालगायत हिसाबले गर्नैपर्ने केही काम छन्, तिनलाई पनि अगाडि बढाउने योजना छ । 

अघिल्लो पटक पदभार ग्रहण गर्दा तपाईंले विद्युतीय सुशासन र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने भन्नु भएको थियो । त्यो त खासै पूरा गर्न सक्नुभएन नि ?

हामीले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै पहल गरेका छौं । सर्भिस डेलिभरीमा डिजिटल हुन सकियो भने अनियमितता र भ्रष्टाचारका जति पनि कुरा उठ्छन्, तिनको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वास पैदा भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । कैयौं ठाउँमा लापर्वाही भएका छन्, तिनलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । 

दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका अनेक घटना देखिए । यो क्षेत्रमा असाध्यै अनियमितता बढेको छ भन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? 

यो विषयमा हामीले खोजिनिति गरेकाले नै यी घटना बाहिर आएका हुन् । यसअघि हुने गरेका अनियमितताका कुराहरूलाई रोक्ने पहल गर्यौं । हामीले खोजेर नै सतहमा आएका कुरा हुन् यी । अब अहिले जहाँनिर आइपुगेका छौं, यहीँबाट अघि बढ्दा यस्ता प्रवृत्ती दुरुत्साहित र न्यूनिकरण हुँदै जान्छन् । 

पछिल्लो पटक मन्त्रालय सम्हाल्दा कस्ता चुनौती खेप्नुपर्यो ?

हामीले जतिसुकै मिहिनेत गर्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या देखियो । कि त कार्यान्वयन नै नहुने कि त कार्यान्वयन भएका काममा बदमासी देखिने समस्या रह्यो । निर्णय लिन डराउने प्रवृत्ति पनि थियो । हामी नियम/कानुन बाहिर रहेर कसैलाई निर्णय लिन भन्दैनौं । तसर्थ कानुनी आधार टेकेर गरिने काममा हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । बीचको अवस्था कस्तोसम्म रह्यो भने हिचकिचाहट धेरै देखियो । कलम चोप्नेबित्तिकै केही भइहाल्ला कि भन्ने भय देखिएको छ, यसलाई चिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो हामी चिर्छौंं । 

नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्रको अविधि सकिँदै छ । कम्पनीले तेस्रो नविकरणबापतको शुल्क तिरेको छैन । नयाँ अनुमतिपत्रको दस्तुरलगायत विषयमा नीतिगत अन्योल छ । यी विषयलाई किन स्पष्ट पार्न नसक्नु भएको ?