काठमाडौँ — संसद्मा छोटो समयमै तर्कपूर्ण प्रस्तुति दिएर आफूलाई अब्बल कोटीमा उभ्याएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेकी छन् ।
गत निर्वाचनमा रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ज्यादा चिनिएकी उनी हाल पार्टीको सहमहामन्त्रीसमेत छिन् ।
संसद्मा क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने माग राखेर व्यवहारमा उतार्न बाध्य बनाएकी उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा समेत सक्रिय भूमिका देखाइन् । विषयवस्तुमा पर्याप्त अध्ययन र खोज गरेर तर्कपूर्ण प्रस्तुति र पेचिला प्रश्न गरेर समितिका बैठकहरुमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई र्याखर्याख्ती पार्ने उनी अब आफैँ जवाफ दिने ठाउँमा पुगेकी छन् ।
अघिल्लोपटक रास्वपाबाटै शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री बनेका थिए । तर यसपटक श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएकी छन् । संसद् र समितिमा उनले देखाएको सक्रियताले नै उनलाई काम गर्ने र जवाफ दिने ठाउँमा पुर्याएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका-२६ की स्थायीबासी ३९ वर्षीया नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठ व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर हुन् । उनले अमेरिकाको मासाचुस्ट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमाईटी) स्लोन स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गरेकी हुन् ।त्यसभन्दा अघि उनले अमेरिकाकै ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याभरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी थिइन् ।
०७२ सालभन्दा अघि सुमना अमेरिकास्थित बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप (BCG) मा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन् । त्यसअघि ट्रेड अनालिस्ट (वाणिज्य विश्लेषक) का रूपमा सिटीग्रुपमा समेत काम गरिन् । भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले उनलाई नेपाल पठायो । त्यसपछि उनी नेपालमै बसेकी हुन् ।
रास्वपाका खनालपछि कांग्रेस-माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन हुँदा जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई शिक्षा मन्त्री थिए । मंगलबार पूरानो गठबन्धन भत्किएपछि राई एकवर्ष पनि नपुग्दै शिक्षाबाट विदा भए ।
संसदीय समितिमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय सुधारका पहल गर्न दर्जनौँ पेचिला प्रश्न गर्ने सुमना अब आफैँ ती प्रश्नहरुको हल गर्ने ठाउँमा पुगेकी छन् । तर उनका लागि यो भूमिका कम चुनौतीपूर्ण भने छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै उपकुलपति पाएपनि अन्य विश्वविद्यालयको नियुक्ति बाँकी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक लगायत केही शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचराधिन छन् । उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षा लगायत केही विधेयक सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर छिटोछिटो मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कानुन निर्माणको प्रक्रिया समेत प्रभावित छ ।
