काठमाडौँ — नयाँ गठबन्धन बनेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहबाट स्थानान्तर भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइपुगेका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेप्ठ २०६८ सालमा पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । १२ वर्षपछि उही मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदा विगतकै जस्ता चुनौती यथावत् छन् ।

नेपाल मामिलामा दुई छिमेकीहरु उत्तर र दक्षिण तथा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको पश्चिमा जगतलाई विश्वासकासाथ मिलाएर सहकार्य गर्ने नै उनको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । पछिल्लो समय नेपालको सत्ता फेरबदलमा ‘दिल्ली र बेइजिङ’ को चर्चा भइनै रहन्छ ।

त्यस्तो परिस्थितिमा परराष्ट्र मामिलामा राम्रो दख्खल भएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘नेपाल सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँछ’ भने अनुसारै विदेश नीतिलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने सबैको चासोको विषय हुन सक्छ ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई पुरानो गठबन्धनले नेपालको विदेश नीति सञ्चालन गर्दा आशंका बढाएको टिप्पणी गरे । ‘त्यो आशंका हामीले लिएका कतिपय निर्णय र अडानहरुकै कारणले बढेको होस् या यहाँ भएका कतिपय गतिविधिका कारण वा हामीले बाह्य रुपमा गरेका कार्यक्रमका सम्झौताहरुमाथि देखाएको उदासीनताको कारण अतिपय आशंकाहरु जन्मिएका छन्,’ उनले भने, ‘यी सबै आशंकाहरुलाई निवारण गर्ने गरि यो विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।  छिमेक हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ । छिमेक र मित्रराष्ट्रहरुसँग विश्वासको वातावरण आर्जन गर्ने गरि विदेश नीतिलाई अघि बढाउनु पर्छ ।’ 

भट्टराईले भने जस्तो उप्रप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दुवै छिमेकी र अमेरिकासहित अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा आशंकाको वातावरण हटाउनु पर्ने  चुनौती छ । छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बलियो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा आइपुगेको छ ।

नेपालका दुई छिमेकीहरु भारत र चीन उदाउदा शक्ति हुन् । चीन अहिले दोस्रो अर्थतन्त्र हो भने भारत पाँचौंबाट तेस्रो स्थानमा आउनको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । साथै, बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा हुने राजनीतिक निर्णय र परिवर्तनले काठमाडौंको सत्तालाई पनि असर गर्ने गरेको आशंका गरिन्छ । त्यसैले दुवै छिमेकीसँगको विशेष र महत्वपूर्ण सम्बन्ध राख्नु श्रेष्ठको चुनौति हुनेछ । त्यसपछि श्रेष्ठले मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने काम गर्नुपर्नेछ । नेपालको विकास साझेदार र श्रम गन्तव्य मुलुहहरु तथा अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई ध्यान लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि छ । 

श्रेष्ठको अर्को अहिलेको  चुनौति भनेको रुसी सेनामा गैरकानुनी रुपमा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने रहेको छ । साथै, रुसी सेनामा भर्ती भएर कम्तीमा पनि १३ जना नेपालीहरुको ज्यान गइसकेको छ, उनीहरुको शव ल्याउने र अन्य क्षतिपूर्तिको सवालमा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ध्यान दिएर लाग्नुपर्ने छ । 

किनकी यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पटक–पटक पहल गरेपछि रुसले बिहीबार नेपालसँग वार्ता गर्न सहमत भएको छ । रुसका उपमन्त्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग बिहीबार टेलिफोनमा वार्ता गर्ने सहमति जनाएका हुन् । श्रेष्ठको पहिलो जिम्मेवारी उक्त संवादलाई सार्थक बनाएर नेपालीहरुलाई मस्कोबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने छ ।

साथै, रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका ५ नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ पश्चिम एसियामा विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीलाई फिर्ता ल्याउन श्रेष्ठले यसअघि गरेका पहललाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती छ ।

गत वर्षको अक्टोबर ७ मा हमास विद्रोहीले आक्रमण गर्दा नेपालका १० युवाको मृत्यु भएको थियो । हमासको कब्जामा परेका जोशीलाई भने हालसम्म फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन । यसअघि पनि परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको सञ्चालन र कामबारे थाहा छ । यस्तो अवस्थामा उनले नेपालका विदेशस्थित मिसनहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपालका दुतावासहरु प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

श्रेष्ठसामु अर्को चुनौति भनेको नेपालमा कूटनीतिक आचारसंहितालाई लागु गराउने हो । नेपालमा कुनै पनि विदेशी राजदूत र प्रतिनिधिले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिबिना जो कोहिलाई पनि भेट्दै आइरहेका छन् । विदेश नीतिमा एकद्वार गर्नको लागि उक्त आचार संहिता महत्त्वपूर्ण छ । साथै, उनले राजदूत नियुक्तिमा ‘हाम्रो नभई राम्रोलाई प्राथमिकता’ दिने कामलाई प्रभावकारीसाथ लागू गर्नुपर्छ ।

श्रेष्ठले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा प्रमुख र उपप्रमुखलाई नियुक्त गर्नुपर्ने छ । किनकी प्रमुखको जिम्मेवारी दुई वर्षअघि सकिँदा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन भने उपप्रमुख पनि अहिले आएर खाली भएका छन् । श्रेष्ठले द्विपक्षीय रुपमा भएका समझदारी र सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लान अन्य मन्त्रालयमा सहजीकरण गरिदिने काम गर्नुपर्ने  हुन्छ ।

 संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत बहुपक्षीय फोरमहरुमा नेपालको उपस्थितीलाई थप बलियो बनाउने काममा श्रेष्ठको ध्यान जानु पर्नेछ । अन्त्यमा नेपालले सन् २०१४ मा गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अध्यक्षको हैसियतमा १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्नमा छिटो पहल गर्नुपर्छ । नेपाल अहिले सार्कको सबैभन्दा लामो अध्यक्ष भइसकेको छ । जुन नेपालको लागि राम्रो विषय होइन । त्यसैले नेपालले सार्कका सदस्यहरुसँग छलफल गरेर क्षेत्रीय संगठनलाई अघि बढाउन श्रेष्ठको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

भूराजनीतिक जानकार तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदी नेपालले परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्त नै बदलिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले सिद्धान्त बदलिएर अघि नबढे राष्ट्रमा स्वार्थमा केन्द्रित राष्ट्रको परराष्ट्र सम्बन्ध विकसित हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

‘पहिलेको जस्तो समदुरीको विदेश नीतिले काम गर्दैन । शीतयुद्धकालीन असंलग्नताको सिद्धान्तलाई पनि अहिले बोकेर हिँड्न सकिँदैन । हाम्रो राष्ट्रको स्वार्थमा केन्द्रित विदेश नीति हुनुपर्छ । त्यो भनेको नेपाल लोकतान्त्रिक शासनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं,’ उनले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको हाम्रो सम्बन्ध लोकतान्त्रिक सम्बन्ध हो । त्यसबाट बाहिर बाहिर जान सक्दैनौं विदेश सम्बन्धको । अर्को हाम्रो भूपरिवेश, आयात नियात लगायतका विषय दोस्रो फ्याक्टर हो । त्यसमा आधारिक सम्बन्धलाई विकसित गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको श्रम सम्बन्ध हो । चौथो भनेको नेपाललाई सहयोग र सहकार्य गर्ने मुलुकहरु हुन् । र, पाँचौ भनेको डायस्पोरिक कुरा हो ।’ उनले माथिका पाँच महत्वपूर्ण सम्बन्धहरुलाई विदेश नीतिमा ध्यान लिएर पराष्ट्रमन्त्रीले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । 

यस्ता छन् चुनौती

१.छिमेक सम्बन्धलाई सुध्रिढ गर्दै बलियो बनाउने

२.मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने

३. गैरकानुनी रुपमा रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फर्काउने

४. रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका ५ नेपालीहरुलाई उद्धार गर्ने

५. विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीलाई फिर्ता ल्याउने

६. नेपालका विदेशस्थित मिसनहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने

७. कूटनीतिक आचार संहितालाई लागु गराउने

८. राजदूत नियुक्तिमा ‘हाम्रो नभई राम्रोलाई प्राथमिकता’ दिने

९. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा प्रमुख र उपप्रमुखलाई नियुक्त गर्ने

१०. द्विपक्षीय रुपमा भएका समझदारी र सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लान अन्य मन्त्रालयमा सहजीकरण गरिदिने

११. संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत बहुपक्षीय फोरमहरुमा नेपालको उपस्थितीलाई थप बलियो बनाउने