कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

सुप्रिम सहकारी ठगी : उजुरी लिन प्रहरी-प्रशासनकै आलटाल 

उजुरी नै लिँदैन सीआईबी
छानबिन गर्न पनि खोज्दैन जिल्ला प्रशासन, प्रदेशको सहकारी विभाग र जिल्ला प्रहरी
घनश्याम गौतम

बुटवल — बचतकर्ताको झण्डै १ अर्ब रकम अपचलन भएको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकविरुद्ध पीडितले गरेको उजुरी नै दर्ता हुन सकेको छैन । अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायबाटै उजुरी फिर्ता भएपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर रकम जम्मा गरेका बचतकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् ।

सुप्रिम सहकारी ठगी : उजुरी लिन प्रहरी-प्रशासनकै आलटाल 

बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको सुप्रिमका पूर्वअध्यक्ष र अहिले संरक्षक बनेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अहिले फरार छन् । व्यवस्थापकको रूपमा काम गरिरहेका गुल्मीको मालिका गाउँपालिका मर्भुङका सागर केसी पनि फरार छन् । अहिलेका अध्यक्ष ओम गुरुङले संरक्षक रहेका जीबी राई र प्रमुख कार्यकारी भएर काम गरेका केसीको मिलेमतोमै सहकारीको ९४ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै उनीहरूसहितका ९ जना सञ्चालकलाई खोजबिन गरिदिन भन्दै २०८० असोज २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

सुरुमा जिल्ला प्रशासन आफ्नो कार्यक्षेत्र नरहेको भनेर तर्कियो । पछि धेरै रकम अपचलन भएको देखिएपछि असोज २२ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धान र खोजबिनका लागि पठाएको थियो । पीडितहरू प्रशासनको पत्र लिएर आफैं सीआईबीमा पुगेका थिए । तर, सीआईबीले काठमाडौंकै सहकारीहरूको अनुसन्धान गर्न नभ्याएकाले सम्बन्धित जिल्लामै उजुरी दर्ता गराएर अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल दर्ता नै नगरी फिर्ता गरिदियो । त्यसपछि पीडितहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी विभाग र बुटवल उपमहानगरपालिकामा पुगेका थिए । त्यहाँ पनि उजुरी दर्ता नहुने र अनुसन्धानमा सरकारी अधिकारीहरूले नै चासो नदेखाएपछि सहकारीका झण्डै ८ हजार बचतकर्ता समस्यामा परेका हुन् ।

पीडितमध्येका देवीलाल भट्टराईले आफूले गत असारदेखि नै सहकारीको बुटवलस्थित कार्यालयदेखि प्रशासन, प्रहरी, सीआईबी, प्रदेशको सहकारी विभाग, बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयमा धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि हार खाएर बिरामी पर्न थालेको बताए ।‘मैले धाएर हुने सबैतिर पुगेँ, कसैले पनि हाम्रो पीडाको सुनुवाइ गरेनन् र उजुरीसम्म लिएनन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र सहकारी विभागले नै उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न चासो नदेखाएपछि अब हामी जाने कहाँ हो भन्ने भएको छ । ६२ लाख साँवा र ब्याजसहित ६५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम डुबेको छ । खोज्न जाने ठाउँ नभेटिएपछि बिरामी परेको छु ।’

सहकारीका अध्यक्ष गुरुङले पूर्वअध्यक्ष एवं अहिलेका संरक्षक जीबी राई दुई महिनादेखि आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको बताए । संस्थाका उपाध्यक्ष रूपन्देहीका असरफ अलि सिद्धिकी, सचिव ललितपुरका कुमार रम्तेल, सञ्चालकहरू कास्कीका बुद्धि गुरुङ, गोरखाका दिनेश रोका, व्यवस्थापक गुल्मीका सागर केसी, सफ्टवेयर प्रमुख स्याङ्जाका भविश्वर अर्याललाई खोजबिन गरिदिन आग्रह गर्दै अध्यक्ष गुरुङ फेरि जिल्ला प्रशासन पुगेका छन् । उनले खोजीका लागि आग्रह गरेका मध्ये सचिव रम्तेल र सफ्टवेयर इन्जिनियर अर्याल पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको फेला परेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । त्यस्तै सञ्चालक कास्कीका बुद्धि गुरुङ फरार छन् । सुप्रिमका सचिव रहेका रम्तेल पोखराको सूर्यदर्शनका सञ्चालक, सुप्रिमका सञ्चालक रहेका पोखराका गुरुङ सूर्यदर्शनका ऋण अधिकृत र स्याङ्जाका अर्याल दुइटै सहकारीका सफ्टवेयर प्रमुख हुन् ।

सुप्रिममा प्रमुख कार्यकारी भएर काम गरेका गुल्मीका सागर केसी ९ महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको र सुप्रिमको झण्डै ९४ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंकमार्फत ट्रान्सफर गराएर आफ्ना विभिन्न कम्पनीमा लैजाने जीबी राई पनि ४ महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको वर्तमान अध्यक्ष ओम गुरुङले बताए ।

‘म आफैं पीडित छु, झण्डै ९४ करोड रकम विभिन्न कम्पनीमा ट्रान्सफर भएर गएको छ, कार्यालयमा कुनै प्रमाण छैन,’ उनले भने, ‘आईटी प्रमुख अर्यालले काठमाडौंबाटै ऋण लैजानेको नामसमेत परिवर्तन गरेर अर्कैको नाम राख्ने गरेको देखिएको छ, त्यसैले खोजबिन गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएको छु ।’ पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन आफू पनि आन्दोलनमा हिँडेको भए पनि सरकारी निकायबाटै असहयोग भइरहेको उनले बताए ।

सहकारीले बुटवलका बचतकर्ताबाट झण्डै ८० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यसको व्यवस्थापक केसी थिए । त्यस्तै भैरहवामा रहेको सहकारीको अर्को कार्यालयबाट २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन भएको थियो । भैरहवा शाखामा व्यवस्थापक रहेकी दुर्गा पाण्डेले बचतकर्ताबाट धेरै रकम संकलन गर्न धितोमा रहेका जग्गा सस्तोमा दिलाइदिनेदेखि आइफोन मोबाइल उपहार दिनेसम्मका आश्वासन दिएर रकम संकलन गर्थिन् । उनी पनि अहिले पीडितहरूसँग सम्पर्कमा छैनन् । बुटवलकै अर्का पीडित भक्तिराम भण्डारीले सञ्चालकहरू खोज्ने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले पनि आफूहरूलाई लामो समयदेखि झुलाउँदै आइरहेको बताए । ‘अहिले फेरि पुस मसान्तभित्र अडिट गर्ने र त्यसपछि रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्ने भन्दै टार्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले समेत अनुसन्धानमा चासो दिएका छैनन् ।’

लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी विभागका रजिस्टार यमबहादुर कुँवरले समेत सहकारीको लेखापरीक्षण नभएसम्म आफूहरूले अनुसन्धान र कारबाही गर्न नसक्ने भनेर फर्काएको उनले बताए । पीडितहरू २०८० भदौ २६ गते सहकारी सञ्चालकहरूको खोजबिन र बचत रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरू असोज १३ र मंसिर १९ गते पनि सहकारी विभागमा उजुरी लिएर पुगेका थिए ।

चार पटक बुटवलबाट दाङ पुगेर सहकारी दर्ता भएकै निकायमा उजुरी गर्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएकाले आफूहरू समस्यामा परेको बचतकर्ता टेकप्रसाद श्रेष्ठले बताए । विभागले असोज १४ गते प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सुप्रिम सहकारीका सञ्चालकहरूले प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६४ को उपदफा १ र २ को पालना नगरेको र ऐनको दफा १२२ को (ख, घ, च, ज र थ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सञ्चालकलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२९ तथा प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८७ अनुसार अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक निर्देशन र समन्वयका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, त्यस निर्देशन अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेकाले आफूहरूले पुनः निवेदन दिएको श्रेष्ठले बताए ।

व्यवस्थापक नै सम्पर्कमा नआएसम्म लेखापरीक्षण हुन नसक्ने र सञ्चालक एवं व्यवस्थापकलाई खोजबिन गर्न राज्यका माथिल्लो निकायले नै आलटाल गरेकाले सबै मिलेर बचतकर्तालाई रनभुल्लमा पार्न खोजेकाले शंका बढेको उनले बताए । ‘हामी पीडितहरूको टोली प्रदेशको गृह मन्त्रालय, सहकारी विभागदेखि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी सबैतिर आधा दर्जनपटक पुगिसक्यौं,’ पीडित श्रेष्ठले भने, ‘तर, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने भन्दा पनि आलटाल गर्नेमै सरकारी निकायले समय बिताइसके । सबै फरार भइसक्दा पनि अझै चासो दिएका छैनन् ।’ दसैंभन्दा दुई दिनअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा अध्यक्ष ओम गुरुङ, व्यवस्थापक सागर केसीसहित सञ्चालकहरूका बिरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर पुग्दासमेत प्रहरीले दसैं बिदा सुरु भएको भन्दै फाइल दर्ता नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भरत विकले अहिलेसम्म सुप्रिम सहकारीबाट पीडितहरूको उजुरी प्राप्त नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म हामीकहाँ उजुरी आएको जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सम्पर्कमा रहेका पीडितलाई उजुरी लिएर आउन भनेका छौं ।’ उजुरी आएपछि अध्ययन गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने उनले बताए । सहायक प्रजिअ रामचन्द्र अर्यालले जिल्ला प्रशासनमा पीडितका तर्फबाट र अध्यक्षका तर्फबाट दुईथरी उजुरी आएको बताए । तर, आफूहरूको कार्यक्षेत्र नभएकाले थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरीमा जान भनेको र प्रशासनका तर्फबाट अनुसन्धान गरिदिन अनुरोध गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘हामीकहाँ सहकारीको विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पीडितलाई सुझाव दिएर सम्बन्धित क्षेत्रमा जानका लागि सहजीकरण गरेका छौं ।’

सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले संकलन गरेको रकम जेबी राई अध्यक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा विभिन्न मितिमा १० करोड ७४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बैंक ट्रान्सफर भएको देखिएको छ । त्यस्तै गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र नेचर नेस्ट प्रालिका नाममा पनि विभिन्न मितिमा ३ करोड ३७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको विभिन्न प्रमाणहरूले देखाएका छन् । त्यसबाहेकको सुप्रिम सहकारीको झण्डै ८० करोड रकम अझै फेला नपरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘व्यवस्थापक सागर केसी पक्राउ नपरेसम्म हामीले रकम खोज्न पनि सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले राई र व्यवस्थापकसहित अन्य सञ्चालकलाई खोजबिन गरिदेओस् भनेर निवेदन दिएका छौं ।’

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार संस्थामा प्रमुख कार्यकारीको रूपमा कार्यरत केसीलाई राईले नै नियुक्त गरेका थिए । पछि आफू टेलिभिजनमा लाग्नु पर्ने भयो, संस्था तपाईंले चलाउनु पर्‍यो भन्दै अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेपछि २०७७ सालबाट गुरुङ अध्यक्ष बनेका थिए । राई संरक्षक बने । ‘म अध्यक्ष बने पनि निर्णय सबै उहाँ (जीबी राई)कै चल्थ्यो,’ उनले भने, ‘म नियमित कार्यालय नआउने र बाहिर हिंडिरहने भएकाले सबै बैंकको चेकहरूमा सिग्नेचर गरेर छोड्ने गरेको थिएँ । त्यसैले अहिले राई र सागरका कारण म पनि अप्ठ्यारोमा परेको छु, दुई जना मिलेर संस्था र बचतकर्तालाई डुबाए ।’ संस्थाका सदस्य बाहिर गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर नेस्ट प्रालि, गितेन्द्रबाबु राईका नाममा गएको रकमको ट्रान्सफर भौचरबाहेक अन्य कुनै कागजात बुटवल कार्यालयमा नरहेको र साधारणसभा एवं सञ्चालक समितिका माइन्युटसमेत व्यवस्थापक केसीले लिएर फरार भएको उनको दाबी छ ।

‘जीबी राईसँग दुई महिनादेखि सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘९ महिनादेखि कार्यालय नआएका सागरसँग पनि एक महिनाअघिसम्म ह्वाट्स एपमा कुराकानी हुन्थ्यो । तर, अहिले सम्पर्कमा छैनन् ।’ संस्थाका जिम्मेवार र विश्वास गरेका व्यक्ति नै ठूलो रकम हिनामिना गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि अहिले पीडितहरूसँग मिलेर संस्थाको रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय र प्रदेशको सहकारी विभागसम्म निवेदन बोकेर पुग्ने गरेको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : माघ ३, २०८० १९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?