कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

‘सहकारीबाट ऋण लिने निजी कम्पनीका सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा लगाउनुपर्छ’

'ऋण लिने ग्यालेक्सी टेलिभिजन र दिने सहकारी दुवै दोषी हुन्, दुवैतर्फका सञ्चालक जिम्मेवार हुनुपर्छ ।'
'अहिले ठूलो स्वर गर्ने, सहकारीलाई यो अवस्थामा ल्याउने, सहकारीबाट पैसा खाने, कानुनविपरीत ऋण लिएर अपचलन गर्ने पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका र ठगीको नियत भएका व्यक्ति हुन् ।'

मुलुकभरका सहकारी संस्थामा कति बचतकर्ताको रकम निक्षेप थियो, कति भुक्तानी बाँकी छ, लगानीमा रहेको कर्जा कति छ लगायतको यकिन तथ्यांक न सरकारी निकायसँग छ न त सहकारी संघसंस्थासँग । काठमाडौं उपत्यकाका १० सहकारीले मात्र बचतकर्ताको ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेका छन् । 

‘सहकारीबाट ऋण लिने निजी कम्पनीका सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा लगाउनुपर्छ’

हिनामिनामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिदेखि राजनीतिक रूपमा शक्तिकेन्द्र निकटसम्मको नाम मुछिएको छ । आफैंले अनुमति दिएको संस्थाले नागरिकको अर्बौं रकम हिनामिना गर्दा सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ ।

जबकि सहकारीमा २०६७ देखि नै समस्या देखिएपछि त्यति बेलै सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदनका सुझावहरू त कार्यान्वयन गरेन नै, जोखिम औंल्याइएका पक्षमा समेत सावधानी अपनाएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षणका लागि संवेदनशीलता देखाएन । त्यही आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसँग सहकारीमा समस्या आउनुका कारण, निराकरणका उपायलगायतमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेका, रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक फरार भएका खबरहरू दिनहुँजसो आइरहेका छन् । पैसा फिर्ता नभएको भन्दै सहकारीपीडित महासंघ पनि गठन भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १० सहकारीले मात्र नागरिकको ३५ अर्बभन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेको देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि सहकारीका गतिविधि नियालिरहेका नाताले तपाईं समग्रमा यो क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सरकारले नै अनुमति दिएर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको ठूलो रकम हिनामिना गरेका छन् । सहकारी सञ्चालकहरूले हाम्रो कानुनका कमजोरी पत्ता लगाएर बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको देखिन्छ । बढी ब्याजको लोभमा पनि नागरिकले सहकारीमा बचत गरेका हुन सक्छन् । समस्या २०६७ साल अघिदेखि नै सुरु भएको हो । यही कारण सरकारले २०७० मा मेरै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको हो तर सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यति बेलै ती सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन । अहिले सहकारी संस्था करिब ३४ हजार छन् ।

तस्बिरहरू : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । मुख्य गरी समस्या आएको बचत तथा ऋण सहकारीमै हो । ती सहकारीलाई कडा नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यति बेलै सुझाब दिएका थियौं । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरित सञ्चालन भएकाले र बैंक बन्द खोज्दा समस्या आएको हो । कुनै–कुनै सहकारी विकास बैंकभन्दा पनि ठूला छन् । तर, सरकारको नियमन हुन सकेन । राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको भरमा सहकारीहरू चलेका छन् । कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नै पहलमा संस्था खोलेर सहकारी चलाएको र नागरिकहरूको बचत हिनामिना गरेको देखिन्छ । त्यही व्यक्तिले संस्थाहरूमा आफ्ना मान्छे, परिवार र नातेदारलाई सञ्चालकका रुपमा राखेको छ । उनीहरू साक्षी मात्र हुन्, केही सुविधा पाएकाले नेतृत्वको विरुद्ध बोल्न सक्दैनन् । यसकारण सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारीमा विगतदेखि नै विकृति थियो । अहिले त्यसको नतिजा देखिन थालेको मात्र हो ।

सहकारी स्थापना र सञ्चालन अवधारणामै समस्या हो कि सीमित मानिसले नियतवश सहकारीको सिद्धान्त र अवधारणलाई नै विकृत तुल्याएका हुन् ?

नीतिनियम बनाउन नेपालका नीतिनिर्माताहरू निकै माहिर छन् । यसकारण हाम्रा नीतिनियम राम्रा बनेका छन् । ती कार्यान्वयन हुन नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । सहकारीको पनि अवधारणामा समस्या होइन । नीतिनियम कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर नियामक निकाय वा सरकारले हेर्ने हो । सहकारीमा सुरुदेखि नै नियमन पक्ष निकै कमजोर बनाइयो । म संयोजक भएको जाँचबुझ समितिले दिएको सुझावमा सहकारीको कार्यर्क्षेत्रमा कडाइ गर्ने भन्ने थियो । तर, सहकारी ऐन बनाउँदा स्वार्थ बाझिएका सांसदहरू हाबी भए र उनीहरूको हितमा ऐन बन्यो । त्यति बेला सहकारी विधेयकमा मात्र ६९३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । ती सबै सुझाव सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई कमजोर गर्ने खालका थिए । सोहीअनुसार ऐन बन्यो । सहकारी क्षेत्रमा विकृतिको बीजारोपण त्यति बेलैदेखि भएको हो ।

तपाईं अध्यक्ष रहेको आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनसहित समस्या समाधानमा लाग्न सरकारलाई केले रोकेजस्तो लाग्छ ?

हामीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा यो क्षेत्रको सुधारका लागि धेरै राम्रा सुझाव थिए । त्यति बेला हामीले सहकारी ऐनको मस्यौदा नै बनाएर दिएका हौं । त्यही मस्यौदामा सामान्य फेरबदल गरेर विधेयक पेस भयो । मस्यौदामा सहकारीको नियमन कडा हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर पछि सांसदहरूले नियमन कमजोर बनाउने खालका असंख्य संशोधन प्रस्ताव हाले । यसरी सांसदहरू आफ्नो अनुकूल ऐन बनाउन सफल भए ।

विधेयकमा सहकारीको सदस्य हुनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने, सहकारीले मनपरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था थिए । तर ऐनमा आफ्नो स्वार्थ हेरियो । सहकारीमा विकृति यसपछि सुरु भएको हो । केही सातायता चर्चामा आएको जीबी राईकै सहकारीमा ओखलढुंगाका मानिसहरू उपाध्यक्ष, सदस्यलगायत उच्च पदमा छन् । उनीहरूले पैसा ठग्नकै लागि सहकारी संस्था खोलेको देखिन्छ ।

उच्च ब्याजलगायतका विभिन्न प्रलोभन देखाएर नागरिकबाट बचत संकलन गर्ने अनि त्यो पैसा घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । यो नै सहकारी समस्याको प्रमुख जड हो । त्यति बेला घरजग्गाको कारोबार राम्रो थियो, यसकारण उच्च ब्याज दिन सहकारीलाई समस्या भएन । यसरी छोटो समयमा धेरै कमाउने प्रलोभनमा सहकारीका सञ्चालक र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले नागरिकहरूको बचत हिनामिना गरे । सरकारले टुलुटुलु हेरिरह्यो ।

गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको प्रसंग उठाइहाल्नुभयो, उनी ओखलढुंगाका मान्छेले काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र बारामा सहकारी संस्था खोलेका छन् । यसरी फरक जिल्लाका मान्छेले फरक ठाउँमा गएर व्यवसाय नै सहकारी बनाएर कारोबार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

सहकारीको नीति र सिद्धान्त भनेकै सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार गर्ने, सदस्यहरूको आय आर्जनमा सहयोग पुर्‍याउन वित्तीय सहयोग गर्ने हो । सुरुमा २५ जना मात्र सदस्य मिलेर संस्था खोल्न पाइन्थ्यो, पछि त्यसलाई बढाएर १ सय जना पुर्‍याइयो । सिद्धान्तविपरीत सहकारी संस्थाहरू बैंकको ढाँचामा सञ्चालन भए । उनीहरूले जहाँ–जहाँ पैसा देखे, त्यहीँ सहकारी खोलिहाले अनि नागरिकबाट पैसा कुम्ल्याए । त्यो पैसा मनपरी चलाउँदा समस्या आएको हो । यही समस्या आउँछ भनेर सहकारीको कार्यक्षेत्र एउटा जिल्लामा मात्र सीमित हुनुपर्ने, एक संस्थाको सञ्चालक अन्य सहकारीमा सञ्चालक बन्न नपाउनेलगायतका सुझाव हामीले दिएका थियौं । तर, ऐनमा ती कुनै समेटिएनन् र सहकारीको नियमनलाई कमजोर बनाइयो । यसरी कानुन बनाउँदा नै गडबडी भएकाले अहिले यो अवस्था आएको हो । यो गल्ती संसद् र सांसदहरूले नै गरेका हुन् ।

राईले आफू सञ्चालक रहेको अर्को नाफामूलक कम्पनी ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सहकारीको पैसा लगानी गरेको देखिन्छ । सहकारीको पैसा सञ्चालकले अर्को निजी कम्पनीमा ऋणका रूपमा लान पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

सहकारीले ऋण दिने र लिने दुवै काम सदस्यहरूबीच मात्र गर्नुपर्छ, संस्थाको पैसा अरू निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाइँदैन । कम्पनीबाट वा गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्न पनि पाइँदैन । सहकारी सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन हुँदा र छिटो धेरै कमाउने लालचले समस्या निम्त्याएको हो । सदस्य बन्न, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न ऐनले नै सजिलो बनायो । तर संस्था स्थापनाको अनुमति दिने निकाय सहकारी विभाग वा सम्बन्धित सरकारले तिनीहरूको नियमन गरेनन्, उल्टै गल्ती ढाकछोप गर्न सहयोग गरे ।

संविधानले सहकारीको नियमन तीनै वटा सरकारलाई दिएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै सहकारीसम्बन्धी नीतिनियम बनेका छैनन् । नीतिनियम भए पनि संघले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन् । सहकारी नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकार कुहिरोका कागजस्तै भएका छन् । तर, ती निकायले सहकारीसँग मिलेर ठूलो रकम लिएका छन् । नियामक निकायले नै संस्थाबाट पैसा उठाउन थालेपछि दण्डहीनता मौलाउँदै गयो र सहकारी सञ्चालकहरूलाई गलत काम गर्न थप प्रोत्साहन मिल्दै गयो ।

जीबी राईको सहकारीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले व्यक्तिगत कर्जा लिएको र त्यो सहकारीबाट त्यति बेला उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको निजी कम्पनीमा पनि ठूलो लगानी भएको देखिन्छ । यो कानुनसम्मत हो कि होइन र सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले यसरी नागरिकको बचत हिनामिना गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?

तपाईंले उल्लेख गरेका गतिविधि कुनै पनि हिसाबले सहकारीको सिद्धान्तभित्र पर्दैनन् । सहकारीले अरू नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न पनि पाउँदैन । यहाँ केही व्यक्तिले बैंकबाट जस्तै गरी ऋण लिएको देखिन्छ । त्यो साँचो हो भने कानुनविपरीत हो । सहकारीमा सदस्य नभईकन ऋण लिन नपाउने मात्र होइन, ऋण लिनुको उद्देश्य पनि खुलाउनुपर्छ । कम्पनीको सेयर किन्न ऋण लिनै पाइँदैन । सदस्यले कानुनविपरीत ऋण मागेको खण्डमा संस्थाले दिनु हुँदैन ।

सदस्यलाई पनि धितो नलिई ऋण दिन पाइँदैन । यसकारण ऋण लिने ग्यालेक्सी टेलिभिजन र दिने सहकारी दुवै दोषी हुन् । सहकारी र टेलिभिजन सञ्चालक दुवै दोषी हुनेछन् । विगतमा नेकपा माओवादीले पेरिसडाँडामा पार्टी कार्यालयको भवन किन्दा पनि ललितपुरको लालीगुराँस सहकारीबाट ऋण लिएको भेटिएको थियो । विवाद भएपछि पार्टीले भुक्तानी गरेको थियो । यसरी सहकारीले पार्टीलाई घर किन्न ऋण दिने होइन ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले यसरी ऋण लिँदा पीडित र समाजप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

कानुनविपरीत ऋण लिँदा र मनोमानी रूपमा त्यसको उपयोग गर्दा जोकोही पनि जवाफदेह हुनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका, प्रभावशाली व्यक्तिप्रति नागरिकको अपेक्षा र जिम्मेवारी बढी हुन्छ । उनीहरू आफैंले त्यस्ता गलत काम गर्नु हुँदैन । रवि लामिछानेमाथि मात्र होइन, गल्ती गर्ने जोकोहीमाथि पनि सरकारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ र गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको, शक्तिशाली व्यक्ति भनेर अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ७३ मा सहकारी विभागको रजिस्ट्रारले वर्षैपच्छिे सहकारीको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने र सहकारीले पनि नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्ट्रारकहाँ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सही रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आएको अवस्थामा त्यो संस्थाको सबै गतिविधि त्यसबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । तर, हालसम्म विभागले के हेरेर बसेको ? अहिले समस्यामा परेका संस्थाहरूलाई सुरुमै सचेत वा कारबाही गरिएको खोइ ? रजिस्ट्रारले आफ्नो काम नगरेकै कारण यो समस्या आएको हो । ‘सहकारी विभाग मेरो कार्यक्षेत्रभित्र परेन’ भनेर पन्छिने गरिएको छ । त्यसो भए आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संस्थाको त नियमन गर्नुपर्थ्यो नि १ विभागसँग त्यो विवरण पनि छैन । हामीसँग सहकारी मन्त्री पनि छन् । संघीय मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी नहेर्ने भन्ने हुँदैन । मन्त्री के हेरेर बसेका छन् ?

सहकारी सञ्चालकहरूलाई ठगीको मुद्दा लाग्न सक्छ भने ऋण लिएर नतिर्नेलाई कानुनले के भन्छ ?

ऋण लिइसेकेपछि ऋण तिर्ने जिम्मेवारी ऋणीको हो । ऋण तिर्न नसकेपछि संस्थाले धितो लिलाम गरेर असुल गर्न सक्छ । धितोबाट उठेन भने ऋण लिने र दिने दुवैले कारबाही भोग्नुपर्छ । दुवैलाई ठगीको मुद्दा लाग्छ । तर सरकारले ऋण लिनेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छैन, गर्नुपर्छ । बचतकर्ता, सञ्चालक होस् या ऋणी जोकोहीलाई प्रहरीले सिधै ठगीको मुद्दा चलाउन पाउँदैन । स्थानीय सरकार, सम्बन्धित संस्था वा कुनै निकायले उजुरी गरेपछि मात्र प्रहरी सक्रिय हुन पाउँछ । यसकारण प्रहरीमा उजुरी पुग्नुअघि नै रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति फरार हुने गरेका छन् । यहाँनेर कानुनमा कमजोरी देखिएन र ?

ऋण असुलीमा समस्या नआओस् भन्नका लागि हामीले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापनाको सुझाव दिएका थियौं । न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो स्थापना हुन सकेन । सहकारीको मुद्दा अदालतमा जाँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले छिटोछरितोका लागि न्यायाधीकरण स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । न्यायाधीकरण स्थापना भएको भए, छिटो ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो । अहिले सिधै प्रहरीमा उजुरी जाँदैन । यसकारण अहिले ऋण असुलीमा समस्या भएको र बचतकर्ताले पैसा फिर्ता नपाएका हुन् । सहकारी क्षेत्रको ऐनकानुन बनेपछि केकस्ता कमजोरी भए भन्नेबारेमा सरकारले मूल्यांकन नगर्दा पनि समस्या जटिल बनेको हो ।

सहकारीको पैसा हिनामिना गर्नेमा सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू र ठगीको नियत भएका सञ्चालकहरू देखिए । अब यी दुवैलाई छुट्याएर वा एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा अहिलेको समस्याबाट पार पाउन सकिएला ?

अहिले ठूलो स्वर गर्ने, सहकारीलाई यो अवस्थामा ल्याउने, सहकारीबाट पैसा खाने, कानुनविपरीत ऋण लिएर अपचलन गर्ने पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका र ठगीकै नियत भएका व्यक्ति हुन् । यसकारण सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नगरेको जोसुकै होस्, उसले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको छ भने ऊ र उसको एकाघर परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेर, त्यसलाई बिक्री गरेर नागरिकको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ । यो क्रममा को शक्तिशाली, ठूलो, पहुँचवाला भनेर हेर्नु हुँदैन ।

सहकारी बिगारेकै उनीहरूले हो । उनीहरू ठगीका योजनाकार नै हुन् तर उनीहरू बाहिर देखिँदैनन् । यद्यपि सार्वजनिक पदमा रहेकालाई कारबाही गर्न पर्याप्त प्रमाण जुटाउन अप्ठेरो हुन्छ । किनकि विगतमा सहकारीमा आबद्ध सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार ऐन बनाए, त्यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर सहकारीका सञ्चालकहरूले ठूलो रकम हिनामिना गरे । अब सांसदहरूलाई के आधारमा कारबाही गर्ने ? उनीहरूलाई त अख्तियारले मुद्दा चलाउनुपर्ने हो । सहकारीको सन्दर्भमा सरकारलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ । किनकि लाइसेन्स दिएर सञ्चालन भएका सहकारीलाई किन मनपरी चल्न दिएको ? नियमन गर्नुपर्दैन ?

सहकारी ऐन बनेको २०७४ सालयता प्रधानमन्त्री भएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सहकारीको नियमन नगरेर किन विकृति मौलाउन दिएको भनेर । यस कारण सहकारीमा डुबेको जनताको बचतको पैसा सरकारले तिरिदिनुपर्छ । पैसा हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी सरकारले बचतकर्तालाई बाँडेको पैसा असुल्नुपर्छ । जुन तहको सरकारले सहकारी खोल्न दिएको हो, त्यही सरकारले त्यहाँका नागरिकको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ ।

सीमित व्यक्तिले ऋण लिएर नागरिकको पैसा हिनामिना गर्ने अनि सरकारलाई तिर् भन्न मिल्छ र ?

नागरिकले सरकारले लाइसेन्स दिएको संस्थामा बचत गरेका हुन् । सञ्चालन अनुमति दिएपछि ठीक ढंगले चलाउने दायित्व पनि सरकारकै हो । खोल्न अनुमति दिने अनि मनपरी छोडिदिएर भयो ? कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै किन नियमन नगरेको त ? नियमन गर्न सकिँदैनथ्यो भने लाइसेन्स नै बाँड्नु हुन्नथ्यो । आफूले लाइसेन्स बाँडेको संस्थाले रकम हिनामिना गर्छ भने त्यो रोक्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । यसकारण नागरिकको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो, आफूले तिरेको पैसा सहकारीबाट कसरी असुल्ने भन्ने विकल्प खोज्ने काम पनि सरकारकै हो ।

हाल संसद्मा विचाराधीन सहकारी विधेयकमा रहेको व्यक्तिगत बचतमा २५ लाख रुपैयाँको सीमा हटाइएको छ । यति समस्या हुँदा पनि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नीति बनाउन छोडेनन् है ?

यो सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । उनीहरूले बचतको सीमा मात्र हटाएनन्, सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने भनेका छन् । राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई पनि कमजोर बनाउन खोजेका छन् । समग्रमा राम्रा नीतिनियम बनाउने सम्बन्धमा सांसदहरूले कामै गर्न सकेनन् । निश्चित स्वार्थ समूहको कुरा सुनेकै भरमा उनीहरूले नीतिनियम बनाउने गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या भुसको आगोसरि भित्रभित्रै फैलिएको छ भन्ने छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले देखिएको समस्या कत्तिको भयावह हो र भविष्यमा यसले कस्तो रूप लिएला ?

सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका प्रायः बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा कुनै न कुनै तहको समस्या छ । समाधान गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएकाले समस्या झनै बढ्ने निश्चित छ । सहकारीका नेता वा अभियानकर्ताले आफूसम्बद्ध सहकारीमा सहस्या छैन भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । यो सरासर झूट हो, उनीहरूले संस्थाको समस्या निराकरण गर्नुको साटो लुकाइरहेका छन् । अहिले सीमित सहकारीको समस्या मात्र बाहिर आएको छ, भित्रभित्र धेरै सहकारीमा समस्या छ । यसले भविष्यमा झनै ठूलो विपत् ल्याउँछ ।

समस्या लिएर जाने बचतकर्तालाई अभियानकर्ताले ‘पैसा राख्ने बेला हामीलाई सोधेका थियौ र’ भनेर उल्टै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, सम्बन्धित सहकारीलाई किन गल्ती गरेको, सुधार गरिहाल भन्दैनन्, उल्टै ढाकछोप गर्दै हिँड्छन् । अभियानकर्मीले सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक अखडा बनाएका छन् । सहकारीका सदस्यहरू हाम्रै मतदाता हुन् भन्दै उनीहरूले राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो स्थान पक्का गरिरहेका छन् । तर, ती सहकारीमा बचत राखेका नागरिक पैसा नपाउँदा घर न घाटका भएबारे उनीहरू बोल्न पनि चाहँदैनन् । मेरै परिवारका सदस्यले पनि सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय समस्या उत्पन्न भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा भनेर घोषणा गरेर मात्र भएन । यो क्षेत्रको समस्या समाधान पनि गर्नुपर्‍यो । सहकारीका अभियानकर्ताहरूले नागरिकको बचत फिर्ताका लागि १० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सहकारी चलाउने मान्छेले नागरिकको पैसा फिर्ता दिन सरकारसँग पैसा माग्न मिल्दैन ।

अहिले पनि राम्रा सहकारीहरूलाई सरकारले नगद अनुदान दिन्छ । यसरी अनुदान पाउने सहकारी राम्रा नभएर हाम्रा हुन्छन् । सरकारले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान वितरण गर्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले अनुदान पाउनकै लागि सहकारी संस्था खोल्दै आएका छन् । अभियानकर्ताको ध्यान अनुदान कसरी आफ्नो संस्थामा ल्याउने भन्नेमै हुन्छ । तर, अनुदान उपयोग भए–नभएकोबारे सरकारले खोजी गरेको छैन ।

समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल के गर्ने त ?

सबैभन्दा पहिले सरकारले ऐनमा भएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । सदस्य बन्ने तरिका, कार्यक्षेत्र, ऋण लगानी, बचतको सीमालगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ । समस्यामा रहेका सहकारी र त्यसका सञ्चालकहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का गर्ने, तिनको सम्पत्ति र दायित्व अध्ययन गर्ने, सम्पत्ति बिक्री गर्ने र पैसा असुल्ने नै हो । त्यसो गर्दा कसैले ‘अरू सम्पत्ति बेचेर पनि तिर्छु’ भन्न सक्छन् । ऋण दिने मात्र होइन, लिनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । समस्या नभएका सहकारीहरूको हकमा नियमित रूपमा नियमन र अनुगमन, कार्यक्षेत्र विस्तार र मनपरी लगानीमा कडाइ गर्नुपर्छ । समस्यामा रहेका संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गर्नुपर्छ ।

मुलुकभर ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था समस्यामा परेको भन्ने छ । तर, हालसम्म सरकारले १५ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिने भनेको छ । तर, एक दशकअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूका बचतकर्ताले पनि हालसम्म पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अब सहकारीमा डुबेको पैसा पीडितले फिर्ता नपाउने नै हुन् ?

त्यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष नै म हुँ । सुरुका ६ महिना मैले त्यो संस्थामा काम गरेको थिएँ । समस्यामा परेका सहकारी व्यवस्थापनकै लागि त्यो संस्था खोलिएको हो । तर, उद्देश्यअनुसार त्यो संस्थाले काम गरेको भए अहिले समस्या आउने नै थिएन । यही कारण स्थापनाको सात वर्षसम्म पनि त्यसले एउटा सहकारीको समस्या पनि समाधान गर्न सकेको छैन । त्यो संस्थासँग सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थाहरूको पनि पूर्ण विवरण छैन । परेका उजुरीहरूको मात्र रेकर्ड राखेर बसेका छन् । समस्याग्रस्त संस्थाका सम्पत्ति कहाँ छन्, कसले उपयोग गरिरहेको छ भन्नेबारे केही खोज–अनुसन्धान भएको छैन ।

समस्या व्यवस्थापनकै लागि स्थापना भएको त्यो संस्थाले पनि अहिलेको संकट पार लगाउन सक्दैन भन्ने तपाईंको ठम्याइ हो ?

संस्थाले समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनेको होइन, समस्या व्यवस्थापन हुने गरी काम भएन भन्ने मेरो धारणा हो । समस्या साँच्चै समाधान गर्ने हो भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिलेकै ढंगले सञ्चालन हुँदा सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

समस्यामा परेका सहकारीमा खास गरी सञ्चालक, अध्यक्ष, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पैसा हिनामिना गरेको पुष्टि भए पनि ती खुलेआम हिँडडुल गरिरहेका देखिन्छन् । यसले अरूलाई पनि गल्ती गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

यो सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । गल्ती गर्नेलाई जसरी भए पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।

तपाईंले रकम हिनामिना गर्नेको सम्पत्ति जफत गरेर बिक्री गर्ने अनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने भन्दै आउनुभएको छ । अहिले पनि इच्छाराज तामाङलगायतका केही सहकारीको सम्पत्ति रोक्का छ भने उनीहरू पनि जेलमा छन् । तर, बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् त ?

यो पनि सरकारकै कमजोरी हो । सरकारले नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर नागरिकको पैसा फिर्ता गर्न सक्नुपर्थ्यो । हाम्रो देशमा अदालतमा पनि सेटिङ चल्छ । यही कारण अहिले पनि इच्छाराज तामाङको मुद्दामा एक वर्षभित्र सबै बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न अदालतले भनेको छ । सरकार र अदालत पनि अपराधमैत्री हुँदा समस्या थप जेलिँदै गएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठन गरेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर संघमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तल्लो तहको अधिकार खोसेर संघमा ल्याउदैमा सहकारी क्षेत्रमा सुधार होला ? किनकि हाल संघको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संस्थाहरूको नियमनको अवस्था पनि राम्रो छैन ।

उक्त कार्यदलले दिएका सुझाव राम्रा छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा धेरै समस्या संघका सहकारीहरूमा छन् । यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । अधिकार विभाजन गरिएकै कारण सहकारीमा समस्या आएको भन्ने हो भने संघ अन्तर्गतको नियामक निकाय सहकारी विभागले आफू मातहतका संस्थाको नियमन गरेको छ त ? ती संस्था समस्यारहित छन् त ? सहकारीमन्त्री र रजिस्ट्रारको काम के त ? सहकारी दर्ता गर्दा नै १ करोड रुपैयाँ घूस लिएको कुरा आएको छ, संस्था दर्तामै करोड घूस खानेले निमयनमा कति लेनान् ?

समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको निक्षेप फिर्ता गराउने अधिकार सीडीओलाई दिन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाएको छ । समस्यामा रहेका पाँचभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाका बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता हुन नसकेका बेला सीडीओलाई उक्त अधिकार दिँदैमा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सक्लान् ?

गाईजात्राका बेला हनुमानढोकामा १० अवतार देखाइन्छ । सीडीओको अवतार २५ वटाभन्दा बढी हुन्छ । सीडीओको अग्रसरतामा भर्खर मिटरब्याजी र पीडितबीच मिलापत्र गराइएको छ । तर सबै काम सीडीओले नै गर्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन । उसका पनि सीमाहरू हुन्छन् । फेरि सहकारी ऐन–कानुनले सीडीओलाई अधिकार दिएकै छैन ।

२०८० चैतभित्र बचत फिर्ताको योजनासहित गत मंसिरभित्र श्वेतपत्र आफूसमक्ष बुझाउन सहकारी विभागले निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनकै भरमा सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्लान् ?

बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नलाई भनेर विभागले निर्देशन दिनुपर्दैन, सहकारी ऐनमै बचतकर्ताले मागेको तीन महिनाभित्र बचत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रभावकारी रूपमा ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन गर, नदिए कारबाही हुन्छ’ भनेर विभागले निर्देशन दिनुपर्थ्यो ।

सहकारीमार्फत कालो धन सेतो गराउन सजिलो हुने भएकाले यो क्षेत्रमा सबैको चासो बढिरहेको भन्ने छ । वास्तविकता के हो ?

सुरुदेखि नै सहकारीमा पैसा राख्न आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्दैन । यही कारण केही सहकारीले ‘हामीकहाँ बचत गर्नुस्, स्रोत खुलाउनुपर्दैन’ भन्ने विज्ञापन पनि गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत चाहिन्छ । ओरियन्टल सहकारीको अनुसन्धानका क्रममा २०७० सालमै हामीले बचतकर्ताको विवरण मागे पनि सबैको पाएका थिएनौं । यो समस्या अहिले पनि यथावत् छ ।

सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्दा ठीक हुन्छ कि दोस्रो तहको छुट्टै नियामक निकाय चाहिन्छ ?

दोस्रो तहको नियामक निकायमार्फत सहकारीको नियमन गर्नु सिद्धान्ततः राम्रो हो । तर, देशको अवस्था, सुशासन, राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतालगायतका पक्ष हेर्दा दोस्रो तहको निकायले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यहाँ अख्तियार, राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका नियामक निकायलाई त कमजोर बनाउन खोजिरहेका बेला नयाँ संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ला ? यसकारण वित्तीय जानकारी इकाइजस्तै सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंककै मातहतमा राख्नुपर्छ । पीडित ठूलो अन्यायमा परेका छन् । उनीहरूका हातमा केही छैन । उनीहरूको काम सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने मात्र हो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०८० ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?