मुलुकभरका सहकारी संस्थामा कति बचतकर्ताको रकम निक्षेप थियो, कति भुक्तानी बाँकी छ, लगानीमा रहेको कर्जा कति छ लगायतको यकिन तथ्यांक न सरकारी निकायसँग छ न त सहकारी संघसंस्थासँग । काठमाडौं उपत्यकाका १० सहकारीले मात्र बचतकर्ताको ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेका छन् । 

हिनामिनामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिदेखि राजनीतिक रूपमा शक्तिकेन्द्र निकटसम्मको नाम मुछिएको छ । आफैंले अनुमति दिएको संस्थाले नागरिकको अर्बौं रकम हिनामिना गर्दा सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ । 

जबकि सहकारीमा २०६७ देखि नै समस्या देखिएपछि त्यति बेलै सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदनका सुझावहरू त कार्यान्वयन गरेन नै, जोखिम औंल्याइएका पक्षमा समेत सावधानी अपनाएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षणका लागि संवेदनशीलता देखाएन । त्यही आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसँग सहकारीमा समस्या आउनुका कारण, निराकरणका उपायलगायतमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेका, रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक फरार भएका खबरहरू दिनहुँजसो आइरहेका छन् । पैसा फिर्ता नभएको भन्दै सहकारीपीडित महासंघ पनि गठन भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १० सहकारीले मात्र नागरिकको ३५ अर्बभन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेको देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि सहकारीका गतिविधि नियालिरहेका नाताले तपाईं समग्रमा यो क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

सरकारले नै अनुमति दिएर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको ठूलो रकम हिनामिना गरेका छन् । सहकारी सञ्चालकहरूले हाम्रो कानुनका कमजोरी पत्ता लगाएर बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको देखिन्छ । बढी ब्याजको लोभमा पनि नागरिकले सहकारीमा बचत गरेका हुन सक्छन् । समस्या २०६७ साल अघिदेखि नै सुरु भएको हो । यही कारण सरकारले २०७० मा मेरै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको हो तर सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यति बेलै ती सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन । अहिले सहकारी संस्था करिब ३४ हजार छन् ।

^{तस्बिरहरू : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर}

तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । मुख्य गरी समस्या आएको बचत तथा ऋण सहकारीमै हो । ती सहकारीलाई कडा नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यति बेलै सुझाब दिएका थियौं । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरित सञ्चालन भएकाले र बैंक बन्द खोज्दा समस्या आएको हो । कुनै–कुनै सहकारी विकास बैंकभन्दा पनि ठूला छन् । तर, सरकारको नियमन हुन सकेन । राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको भरमा सहकारीहरू चलेका छन् । कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नै पहलमा संस्था खोलेर सहकारी चलाएको र नागरिकहरूको बचत हिनामिना गरेको देखिन्छ । त्यही व्यक्तिले संस्थाहरूमा आफ्ना मान्छे, परिवार र नातेदारलाई सञ्चालकका रुपमा राखेको छ । उनीहरू साक्षी मात्र हुन्, केही सुविधा पाएकाले नेतृत्वको विरुद्ध बोल्न सक्दैनन् । यसकारण सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारीमा विगतदेखि नै विकृति थियो । अहिले त्यसको नतिजा देखिन थालेको मात्र हो । 

सहकारी स्थापना र सञ्चालन अवधारणामै समस्या हो कि सीमित मानिसले नियतवश सहकारीको सिद्धान्त र अवधारणलाई नै विकृत तुल्याएका हुन् ?

नीतिनियम बनाउन नेपालका नीतिनिर्माताहरू निकै माहिर छन् । यसकारण हाम्रा नीतिनियम राम्रा बनेका छन् । ती कार्यान्वयन हुन नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । सहकारीको पनि अवधारणामा समस्या होइन । नीतिनियम कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर नियामक निकाय वा सरकारले हेर्ने हो । सहकारीमा सुरुदेखि नै नियमन पक्ष निकै कमजोर बनाइयो । म संयोजक भएको जाँचबुझ समितिले दिएको सुझावमा सहकारीको कार्यर्क्षेत्रमा कडाइ गर्ने भन्ने थियो । तर, सहकारी ऐन बनाउँदा स्वार्थ बाझिएका सांसदहरू हाबी भए र उनीहरूको हितमा ऐन बन्यो । त्यति बेला सहकारी विधेयकमा मात्र ६९३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । ती सबै सुझाव सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई कमजोर गर्ने खालका थिए । सोहीअनुसार ऐन बन्यो । सहकारी क्षेत्रमा विकृतिको बीजारोपण त्यति बेलैदेखि भएको हो । 

तपाईं अध्यक्ष रहेको आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनसहित समस्या समाधानमा लाग्न सरकारलाई केले रोकेजस्तो लाग्छ ?

हामीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा यो क्षेत्रको सुधारका लागि धेरै राम्रा सुझाव थिए । त्यति बेला हामीले सहकारी ऐनको मस्यौदा नै बनाएर दिएका हौं । त्यही मस्यौदामा सामान्य फेरबदल गरेर विधेयक पेस भयो । मस्यौदामा सहकारीको नियमन कडा हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर पछि सांसदहरूले नियमन कमजोर बनाउने खालका असंख्य संशोधन प्रस्ताव हाले । यसरी सांसदहरू आफ्नो अनुकूल ऐन बनाउन सफल भए ।

विधेयकमा सहकारीको सदस्य हुनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने, सहकारीले मनपरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था थिए । तर ऐनमा आफ्नो स्वार्थ हेरियो । सहकारीमा विकृति यसपछि सुरु भएको हो । केही सातायता चर्चामा आएको जीबी राईकै सहकारीमा ओखलढुंगाका मानिसहरू उपाध्यक्ष, सदस्यलगायत उच्च पदमा छन् । उनीहरूले पैसा ठग्नकै लागि सहकारी संस्था खोलेको देखिन्छ ।

उच्च ब्याजलगायतका विभिन्न प्रलोभन देखाएर नागरिकबाट बचत संकलन गर्ने अनि त्यो पैसा घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । यो नै सहकारी समस्याको प्रमुख जड हो । त्यति बेला घरजग्गाको कारोबार राम्रो थियो, यसकारण उच्च ब्याज दिन सहकारीलाई समस्या भएन । यसरी छोटो समयमा धेरै कमाउने प्रलोभनमा सहकारीका सञ्चालक र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले नागरिकहरूको बचत हिनामिना गरे । सरकारले टुलुटुलु हेरिरह्यो ।

गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको प्रसंग उठाइहाल्नुभयो, उनी ओखलढुंगाका मान्छेले काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र बारामा सहकारी संस्था खोलेका छन् । यसरी फरक जिल्लाका मान्छेले फरक ठाउँमा गएर व्यवसाय नै सहकारी बनाएर कारोबार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? 

सहकारीको नीति र सिद्धान्त भनेकै सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार गर्ने, सदस्यहरूको आय आर्जनमा सहयोग पुर्‍याउन वित्तीय सहयोग गर्ने हो । सुरुमा २५ जना मात्र सदस्य मिलेर संस्था खोल्न पाइन्थ्यो, पछि त्यसलाई बढाएर १ सय जना पुर्‍याइयो । सिद्धान्तविपरीत सहकारी संस्थाहरू बैंकको ढाँचामा सञ्चालन भए । उनीहरूले जहाँ–जहाँ पैसा देखे, त्यहीँ सहकारी खोलिहाले अनि नागरिकबाट पैसा कुम्ल्याए । त्यो पैसा मनपरी चलाउँदा समस्या आएको हो । यही समस्या आउँछ भनेर सहकारीको कार्यक्षेत्र एउटा जिल्लामा मात्र सीमित हुनुपर्ने, एक संस्थाको सञ्चालक अन्य सहकारीमा सञ्चालक बन्न नपाउनेलगायतका सुझाव हामीले दिएका थियौं । तर, ऐनमा ती कुनै समेटिएनन् र सहकारीको नियमनलाई कमजोर बनाइयो । यसरी कानुन बनाउँदा नै गडबडी भएकाले अहिले यो अवस्था आएको हो । यो गल्ती संसद् र सांसदहरूले नै गरेका हुन् । 

राईले आफू सञ्चालक रहेको अर्को नाफामूलक कम्पनी ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सहकारीको पैसा लगानी गरेको देखिन्छ । सहकारीको पैसा सञ्चालकले अर्को निजी कम्पनीमा ऋणका रूपमा लान पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? 

सहकारीले ऋण दिने र लिने दुवै काम सदस्यहरूबीच मात्र गर्नुपर्छ, संस्थाको पैसा अरू निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाइँदैन । कम्पनीबाट वा गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्न पनि पाइँदैन । सहकारी सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन हुँदा र छिटो धेरै कमाउने लालचले समस्या निम्त्याएको हो । सदस्य बन्न, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न ऐनले नै सजिलो बनायो । तर संस्था स्थापनाको अनुमति दिने निकाय सहकारी विभाग वा सम्बन्धित सरकारले तिनीहरूको नियमन गरेनन्, उल्टै गल्ती ढाकछोप गर्न सहयोग गरे ।

संविधानले सहकारीको नियमन तीनै वटा सरकारलाई दिएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै सहकारीसम्बन्धी नीतिनियम बनेका छैनन् । नीतिनियम भए पनि संघले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन् । सहकारी नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकार कुहिरोका कागजस्तै भएका छन् । तर, ती निकायले सहकारीसँग मिलेर ठूलो रकम लिएका छन् । नियामक निकायले नै संस्थाबाट पैसा उठाउन थालेपछि दण्डहीनता मौलाउँदै गयो र सहकारी सञ्चालकहरूलाई गलत काम गर्न थप प्रोत्साहन मिल्दै गयो । 

जीबी राईको सहकारीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले व्यक्तिगत कर्जा लिएको र त्यो सहकारीबाट त्यति बेला उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको निजी कम्पनीमा पनि ठूलो लगानी भएको देखिन्छ । यो कानुनसम्मत हो कि होइन र सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले यसरी नागरिकको बचत हिनामिना गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ? 

तपाईंले उल्लेख गरेका गतिविधि कुनै पनि हिसाबले सहकारीको सिद्धान्तभित्र पर्दैनन् । सहकारीले अरू नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न पनि पाउँदैन । यहाँ केही व्यक्तिले बैंकबाट जस्तै गरी ऋण लिएको देखिन्छ । त्यो साँचो हो भने कानुनविपरीत हो । सहकारीमा सदस्य नभईकन ऋण लिन नपाउने मात्र होइन, ऋण लिनुको उद्देश्य पनि खुलाउनुपर्छ । कम्पनीको सेयर किन्न ऋण लिनै पाइँदैन । सदस्यले कानुनविपरीत ऋण मागेको खण्डमा संस्थाले दिनु हुँदैन ।

सदस्यलाई पनि धितो नलिई ऋण दिन पाइँदैन । यसकारण ऋण लिने ग्यालेक्सी टेलिभिजन र दिने सहकारी दुवै दोषी हुन् । सहकारी र टेलिभिजन सञ्चालक दुवै दोषी हुनेछन् । विगतमा नेकपा माओवादीले पेरिसडाँडामा पार्टी कार्यालयको भवन किन्दा पनि ललितपुरको लालीगुराँस सहकारीबाट ऋण लिएको भेटिएको थियो । विवाद भएपछि पार्टीले भुक्तानी गरेको थियो । यसरी सहकारीले पार्टीलाई घर किन्न ऋण दिने होइन ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले यसरी ऋण लिँदा पीडित र समाजप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ कि पर्दैन ? 

कानुनविपरीत ऋण लिँदा र मनोमानी रूपमा त्यसको उपयोग गर्दा जोकोही पनि जवाफदेह हुनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका, प्रभावशाली व्यक्तिप्रति नागरिकको अपेक्षा र जिम्मेवारी बढी हुन्छ । उनीहरू आफैंले त्यस्ता गलत काम गर्नु हुँदैन । रवि लामिछानेमाथि मात्र होइन, गल्ती गर्ने जोकोहीमाथि पनि सरकारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ र गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको, शक्तिशाली व्यक्ति भनेर अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ७३ मा सहकारी विभागको रजिस्ट्रारले वर्षैपच्छिे सहकारीको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने र सहकारीले पनि नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्ट्रारकहाँ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सही रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आएको अवस्थामा त्यो संस्थाको सबै गतिविधि त्यसबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । तर, हालसम्म विभागले के हेरेर बसेको ? अहिले समस्यामा परेका संस्थाहरूलाई सुरुमै सचेत वा कारबाही गरिएको खोइ ? रजिस्ट्रारले आफ्नो काम नगरेकै कारण यो समस्या आएको हो । ‘सहकारी विभाग मेरो कार्यक्षेत्रभित्र परेन’ भनेर पन्छिने गरिएको छ । त्यसो भए आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संस्थाको त नियमन गर्नुपर्थ्यो नि १ विभागसँग त्यो विवरण पनि छैन । हामीसँग सहकारी मन्त्री पनि छन् । संघीय मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी नहेर्ने भन्ने हुँदैन । मन्त्री के हेरेर बसेका छन् ? 

सहकारी सञ्चालकहरूलाई ठगीको मुद्दा लाग्न सक्छ भने ऋण लिएर नतिर्नेलाई कानुनले के भन्छ ? 

ऋण लिइसेकेपछि ऋण तिर्ने जिम्मेवारी ऋणीको हो । ऋण तिर्न नसकेपछि संस्थाले धितो लिलाम गरेर असुल गर्न सक्छ । धितोबाट उठेन भने ऋण लिने र दिने दुवैले कारबाही भोग्नुपर्छ । दुवैलाई ठगीको मुद्दा लाग्छ । तर सरकारले ऋण लिनेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छैन, गर्नुपर्छ । बचतकर्ता, सञ्चालक होस् या ऋणी जोकोहीलाई प्रहरीले सिधै ठगीको मुद्दा चलाउन पाउँदैन । स्थानीय सरकार, सम्बन्धित संस्था वा कुनै निकायले उजुरी गरेपछि मात्र प्रहरी सक्रिय हुन पाउँछ । यसकारण प्रहरीमा उजुरी पुग्नुअघि नै रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति फरार हुने गरेका छन् । यहाँनेर कानुनमा कमजोरी देखिएन र ? 

ऋण असुलीमा समस्या नआओस् भन्नका लागि हामीले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापनाको सुझाव दिएका थियौं । न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो स्थापना हुन सकेन । सहकारीको मुद्दा अदालतमा जाँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले छिटोछरितोका लागि न्यायाधीकरण स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । न्यायाधीकरण स्थापना भएको भए, छिटो ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो । अहिले सिधै प्रहरीमा उजुरी जाँदैन । यसकारण अहिले ऋण असुलीमा समस्या भएको र बचतकर्ताले पैसा फिर्ता नपाएका हुन् । सहकारी क्षेत्रको ऐनकानुन बनेपछि केकस्ता कमजोरी भए भन्नेबारेमा सरकारले मूल्यांकन नगर्दा पनि समस्या जटिल बनेको हो ।

सहकारीको पैसा हिनामिना गर्नेमा सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू र ठगीको नियत भएका सञ्चालकहरू देखिए । अब यी दुवैलाई छुट्याएर वा एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा अहिलेको समस्याबाट पार पाउन सकिएला ? 

अहिले ठूलो स्वर गर्ने, सहकारीलाई यो अवस्थामा ल्याउने, सहकारीबाट पैसा खाने, कानुनविपरीत ऋण लिएर अपचलन गर्ने पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका र ठगीकै नियत भएका व्यक्ति हुन् । यसकारण सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नगरेको जोसुकै होस्, उसले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको छ भने ऊ र उसको एकाघर परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेर, त्यसलाई बिक्री गरेर नागरिकको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ । यो क्रममा को शक्तिशाली, ठूलो, पहुँचवाला भनेर हेर्नु हुँदैन । 

सहकारी बिगारेकै उनीहरूले हो । उनीहरू ठगीका योजनाकार नै हुन् तर उनीहरू बाहिर देखिँदैनन् । यद्यपि सार्वजनिक पदमा रहेकालाई कारबाही गर्न पर्याप्त प्रमाण जुटाउन अप्ठेरो हुन्छ । किनकि विगतमा सहकारीमा आबद्ध सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार ऐन बनाए, त्यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर सहकारीका सञ्चालकहरूले ठूलो रकम हिनामिना गरे । अब सांसदहरूलाई के आधारमा कारबाही गर्ने ? उनीहरूलाई त अख्तियारले मुद्दा चलाउनुपर्ने हो । सहकारीको सन्दर्भमा सरकारलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ । किनकि लाइसेन्स दिएर सञ्चालन भएका सहकारीलाई किन मनपरी चल्न दिएको ? नियमन गर्नुपर्दैन ?

सहकारी ऐन बनेको २०७४ सालयता प्रधानमन्त्री भएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सहकारीको नियमन नगरेर किन विकृति मौलाउन दिएको भनेर । यस कारण सहकारीमा डुबेको जनताको बचतको पैसा सरकारले तिरिदिनुपर्छ । पैसा हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी सरकारले बचतकर्तालाई बाँडेको पैसा असुल्नुपर्छ । जुन तहको सरकारले सहकारी खोल्न दिएको हो, त्यही सरकारले त्यहाँका नागरिकको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ । 

सीमित व्यक्तिले ऋण लिएर नागरिकको पैसा हिनामिना गर्ने अनि सरकारलाई तिर् भन्न मिल्छ र ? 

नागरिकले सरकारले लाइसेन्स दिएको संस्थामा बचत गरेका हुन् । सञ्चालन अनुमति दिएपछि ठीक ढंगले चलाउने दायित्व पनि सरकारकै हो । खोल्न अनुमति दिने अनि मनपरी छोडिदिएर भयो ? कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै किन नियमन नगरेको त ? नियमन गर्न सकिँदैनथ्यो भने लाइसेन्स नै बाँड्नु हुन्नथ्यो । आफूले लाइसेन्स बाँडेको संस्थाले रकम हिनामिना गर्छ भने त्यो रोक्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । यसकारण नागरिकको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो, आफूले तिरेको पैसा सहकारीबाट कसरी असुल्ने भन्ने विकल्प खोज्ने काम पनि सरकारकै हो । 

हाल संसद्मा विचाराधीन सहकारी विधेयकमा रहेको व्यक्तिगत बचतमा २५ लाख रुपैयाँको सीमा हटाइएको छ । यति समस्या हुँदा पनि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नीति बनाउन छोडेनन् है ? 

यो सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । उनीहरूले बचतको सीमा मात्र हटाएनन्, सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने भनेका छन् । राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई पनि कमजोर बनाउन खोजेका छन् । समग्रमा राम्रा नीतिनियम बनाउने सम्बन्धमा सांसदहरूले कामै गर्न सकेनन् । निश्चित स्वार्थ समूहको कुरा सुनेकै भरमा उनीहरूले नीतिनियम बनाउने गरेका छन् । 

सहकारी क्षेत्रको समस्या भुसको आगोसरि भित्रभित्रै फैलिएको छ भन्ने छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले देखिएको समस्या कत्तिको भयावह हो र भविष्यमा यसले कस्तो रूप लिएला ? 

सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका प्रायः बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा कुनै न कुनै तहको समस्या छ । समाधान गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएकाले समस्या झनै बढ्ने निश्चित छ । सहकारीका नेता वा अभियानकर्ताले आफूसम्बद्ध सहकारीमा सहस्या छैन भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । यो सरासर झूट हो, उनीहरूले संस्थाको समस्या निराकरण गर्नुको साटो लुकाइरहेका छन् । अहिले सीमित सहकारीको समस्या मात्र बाहिर आएको छ, भित्रभित्र धेरै सहकारीमा समस्या छ । यसले भविष्यमा झनै ठूलो विपत् ल्याउँछ ।

समस्या लिएर जाने बचतकर्तालाई अभियानकर्ताले ‘पैसा राख्ने बेला हामीलाई सोधेका थियौ र’ भनेर उल्टै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, सम्बन्धित सहकारीलाई किन गल्ती गरेको, सुधार गरिहाल भन्दैनन्, उल्टै ढाकछोप गर्दै हिँड्छन् । अभियानकर्मीले सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक अखडा बनाएका छन् । सहकारीका सदस्यहरू हाम्रै मतदाता हुन् भन्दै उनीहरूले राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो स्थान पक्का गरिरहेका छन् । तर, ती सहकारीमा बचत राखेका नागरिक पैसा नपाउँदा घर न घाटका भएबारे उनीहरू बोल्न पनि चाहँदैनन् । मेरै परिवारका सदस्यले पनि सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । 

अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय समस्या उत्पन्न भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? 

सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा भनेर घोषणा गरेर मात्र भएन । यो क्षेत्रको समस्या समाधान पनि गर्नुपर्‍यो । सहकारीका अभियानकर्ताहरूले नागरिकको बचत फिर्ताका लागि १० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सहकारी चलाउने मान्छेले नागरिकको पैसा फिर्ता दिन सरकारसँग पैसा माग्न मिल्दैन ।

अहिले पनि राम्रा सहकारीहरूलाई सरकारले नगद अनुदान दिन्छ । यसरी अनुदान पाउने सहकारी राम्रा नभएर हाम्रा हुन्छन् । सरकारले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान वितरण गर्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले अनुदान पाउनकै लागि सहकारी संस्था खोल्दै आएका छन् । अभियानकर्ताको ध्यान अनुदान कसरी आफ्नो संस्थामा ल्याउने भन्नेमै हुन्छ । तर, अनुदान उपयोग भए–नभएकोबारे सरकारले खोजी गरेको छैन । 

समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल के गर्ने त ? 

सबैभन्दा पहिले सरकारले ऐनमा भएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । सदस्य बन्ने तरिका, कार्यक्षेत्र, ऋण लगानी, बचतको सीमालगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ । समस्यामा रहेका सहकारी र त्यसका सञ्चालकहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का गर्ने, तिनको सम्पत्ति र दायित्व अध्ययन गर्ने, सम्पत्ति बिक्री गर्ने र पैसा असुल्ने नै हो । त्यसो गर्दा कसैले ‘अरू सम्पत्ति बेचेर पनि तिर्छु’ भन्न सक्छन् । ऋण दिने मात्र होइन, लिनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । समस्या नभएका सहकारीहरूको हकमा नियमित रूपमा नियमन र अनुगमन, कार्यक्षेत्र विस्तार र मनपरी लगानीमा कडाइ गर्नुपर्छ । समस्यामा रहेका संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गर्नुपर्छ । 

मुलुकभर ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था समस्यामा परेको भन्ने छ । तर, हालसम्म सरकारले १५ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिने भनेको छ । तर, एक दशकअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूका बचतकर्ताले पनि हालसम्म पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अब सहकारीमा डुबेको पैसा पीडितले फिर्ता नपाउने नै हुन् ? 

त्यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष नै म हुँ । सुरुका ६ महिना मैले त्यो संस्थामा काम गरेको थिएँ । समस्यामा परेका सहकारी व्यवस्थापनकै लागि त्यो संस्था खोलिएको हो । तर, उद्देश्यअनुसार त्यो संस्थाले काम गरेको भए अहिले समस्या आउने नै थिएन । यही कारण स्थापनाको सात वर्षसम्म पनि त्यसले एउटा सहकारीको समस्या पनि समाधान गर्न सकेको छैन । त्यो संस्थासँग सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थाहरूको पनि पूर्ण विवरण छैन । परेका उजुरीहरूको मात्र रेकर्ड राखेर बसेका छन् । समस्याग्रस्त संस्थाका सम्पत्ति कहाँ छन्, कसले उपयोग गरिरहेको छ भन्नेबारे केही खोज–अनुसन्धान भएको छैन । 

समस्या व्यवस्थापनकै लागि स्थापना भएको त्यो संस्थाले पनि अहिलेको संकट पार लगाउन सक्दैन भन्ने तपाईंको ठम्याइ हो ?

संस्थाले समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनेको होइन, समस्या व्यवस्थापन हुने गरी काम भएन भन्ने मेरो धारणा हो । समस्या साँच्चै समाधान गर्ने हो भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिलेकै ढंगले सञ्चालन हुँदा सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन । 

समस्यामा परेका सहकारीमा खास गरी सञ्चालक, अध्यक्ष, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पैसा हिनामिना गरेको पुष्टि भए पनि ती खुलेआम हिँडडुल गरिरहेका देखिन्छन् । यसले अरूलाई पनि गल्ती गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? 

यो सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । गल्ती गर्नेलाई जसरी भए पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । 

तपाईंले रकम हिनामिना गर्नेको सम्पत्ति जफत गरेर बिक्री गर्ने अनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने भन्दै आउनुभएको छ । अहिले पनि इच्छाराज तामाङलगायतका केही सहकारीको सम्पत्ति रोक्का छ भने उनीहरू पनि जेलमा छन् । तर, बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् त ? 

यो पनि सरकारकै कमजोरी हो । सरकारले नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर नागरिकको पैसा फिर्ता गर्न सक्नुपर्थ्यो । हाम्रो देशमा अदालतमा पनि सेटिङ चल्छ । यही कारण अहिले पनि इच्छाराज तामाङको मुद्दामा एक वर्षभित्र सबै बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न अदालतले भनेको छ । सरकार र अदालत पनि अपराधमैत्री हुँदा समस्या थप जेलिँदै गएको छ । 

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठन गरेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर संघमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तल्लो तहको अधिकार खोसेर संघमा ल्याउदैमा सहकारी क्षेत्रमा सुधार होला ? किनकि हाल संघको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संस्थाहरूको नियमनको अवस्था पनि राम्रो छैन । 

उक्त कार्यदलले दिएका सुझाव राम्रा छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा धेरै समस्या संघका सहकारीहरूमा छन् । यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । अधिकार विभाजन गरिएकै कारण सहकारीमा समस्या आएको भन्ने हो भने संघ अन्तर्गतको नियामक निकाय सहकारी विभागले आफू मातहतका संस्थाको नियमन गरेको छ त ? ती संस्था समस्यारहित छन् त ? सहकारीमन्त्री र रजिस्ट्रारको काम के त ? सहकारी दर्ता गर्दा नै १ करोड रुपैयाँ घूस लिएको कुरा आएको छ, संस्था दर्तामै करोड घूस खानेले निमयनमा कति लेनान् ? 

समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको निक्षेप फिर्ता गराउने अधिकार सीडीओलाई दिन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाएको छ । समस्यामा रहेका पाँचभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाका बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता हुन नसकेका बेला सीडीओलाई उक्त अधिकार दिँदैमा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सक्लान् ? 

गाईजात्राका बेला हनुमानढोकामा १० अवतार देखाइन्छ । सीडीओको अवतार २५ वटाभन्दा बढी हुन्छ । सीडीओको अग्रसरतामा भर्खर मिटरब्याजी र पीडितबीच मिलापत्र गराइएको छ । तर सबै काम सीडीओले नै गर्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन । उसका पनि सीमाहरू हुन्छन् । फेरि सहकारी ऐन–कानुनले सीडीओलाई अधिकार दिएकै छैन । 

२०८० चैतभित्र बचत फिर्ताको योजनासहित गत मंसिरभित्र श्वेतपत्र आफूसमक्ष बुझाउन सहकारी विभागले निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनकै भरमा सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्लान् ?

बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नलाई भनेर विभागले निर्देशन दिनुपर्दैन, सहकारी ऐनमै बचतकर्ताले मागेको तीन महिनाभित्र बचत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रभावकारी रूपमा ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन गर, नदिए कारबाही हुन्छ’ भनेर विभागले निर्देशन दिनुपर्थ्यो । 

सहकारीमार्फत कालो धन सेतो गराउन सजिलो हुने भएकाले यो क्षेत्रमा सबैको चासो बढिरहेको भन्ने छ । वास्तविकता के हो ?