व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई ख्याल राख्दै दलित समुदायका मानिसले थर परिवर्तन गर्न पाउने गरी सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिन थालेको २८ वर्ष भइसकेको छ
काठमाडौँ — सपना थियो, कम्प्युटर साइन्स पढ्ने । सुरुको एक वर्ष क्याम्पस धाएपछि नीरज बर्मेलको मन मोडियो । उनी साइन्सका किताब थाती राखेर ग्यारेजको काम गर्न थाले । त्यहाँ पनि उनी अडिएनन् । नीरज अहिले कोरियन भाषा पढ्दै छन् ।
‘यहाँ काम छैन बसेर, पढेर के गर्नु ?,’ पाल्पा तानसेन नगरपालिका–१४, अर्गलीका २६ वर्षे नीरजको पढाइप्रतिको वितृष्णा र देशसँगको दिक्दारीको भित्री कारण जातीय विभेद हो । स्कुलमा भर्ना हुँदा नै सार्की थर लेखिएकाले उनले सधैं अपमान सहनुपर्यो ।
गाउँघरमा त विभेद थियो नै । ०७१ मा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जब उनी कलेज पढ्न सहर छिरे, त्यहाँ उनले झनै चर्को जातीय विभेद खेप्नुपर्यो । ‘कोठै पाउन गाह्रो पर्यो, कलेजमा नामको सट्टा सार्की भन्दै बोलाउँथे,’ उनी भन्छन् । उनले स्कुलदेखि नै थर परिवर्तन गर्न खोजेका थिए । उनलाई थर फेरियो भने समाजले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार केही हदसम्म कम हुन्छ भन्ने थियो । उनको जन्मदर्तादेखि सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सार्की थर छ । ‘बर्मेल’ थर उनले आफ्नो इच्छाले भन्ने थर हो । नागरिकता र सबै प्रमाणपत्रमा बर्मेल नै लेखाउन चाहन्थे । त्यसका लागि प्रयास नगरेका पनि होइनन् । जन्मदर्ता र ९ कक्षाको परीक्षा फर्म भर्दा बर्मेल बनाउन प्रयास पनि गरे । अनेकौं पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए । विद्यालयबाट सिफारिसपत्र ल्याउनु भनियो । धेरै पटक विद्यालय प्रमुखसँग अनुरोध गरे, पत्र पाएनन् । ‘विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दिन मिल्दैन भनेर रोकिदिनुभयो,’ उनी एक दशकअघिको घटना सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यो दिनदेखि खिन्न छु । यही थरले धेरै दुःख पाएँ ।’
घर छोडेर बुटवल पढ्न गएका नीरज थरकै कारण आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताउँछन् । ‘साथीहरूले समेत रिसाएका बेला होच्याउँछन्,’ उनले भने, ‘थर परिवर्तन गर्न सजिलो छैन । नगरौं विभेद र अपमान सहनुपर्छ ।’ विभेदको वचन र व्यवहारले गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नीरजको पढाइमा पुगेको असरको साक्षी हुन् उनकी आमा गीता बर्मेल । ‘सार्की थर हटाएर मात्रै कलेज पढ्छु भन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘विद्यालयले निवेदन नै नदिएपछि रुँदै बस्यो ।’ अहिलेसम्म छोराको थर परिवर्तन गर्न नसकेकामा गीताको मनमा गहिरो घाउ छ । गीताको जीवन किसानीमै बित्यो । छोराछोरी बाहिरी समाजमा भिज्नुपर्छ । हेला र हेप्ने प्रवृत्ति सहन मन नपराउने छोराछोरीको थर फेरिए धेरै राहत पुग्ने उनको तर्क छ । पहिलो प्रयासमै स्थानीय कागज जुटाउन नसकेकी गीताले छोराको थर परिवर्तन गर्ने फेरि आँट गरेकी छैनन् । विदेशिने सोच बनाएका नीरजको मन अझै शान्त छैन । देश छोडेर गए पनि सार्की थर सँगै जान्छ । त्यहाँ पनि जातकै कारण विभेद गर्ने नेपाली रहेको उनले सुन्दै आएका छन् । नीरजलाई सार्की हुनुमा हीनताबोध छैन । तर, सार्की थर लेखिनुमा पीडा छ । उनी भन्छन्, ‘डकुमेन्ट देखाउँदा सबैले मुखामुख हेर्छन्, मानौं म बेग्लै हुँ ।’
डोटीस्थित सिलगढी नगरपालिका–६ की आराधना परियारले थर परिवर्तन गर्न नसकेपछि दुःखी मन बनाउँदै पढाइ छोडेर भारत पुगिन् । परियार थर परिवर्तन गर्ने उनको चाहना थियो । नागरिकतामा थर परियार लेखिएको छ । परियार शब्द सुन्नेबित्तिकै मानिसहरूको हेराइ नै फरक हुन्थ्यो । थरकै कारण पाइलापाइलामा अमानवीय व्यवहार सहनुपर्यो । उनलाई पनि थर परिवर्तन गरेर त्यस्तो व्यवहारबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउने विश्वास थियो । त्यसका लागि नागरिकताको परियार थर बदल्न प्रशासन गइन् । दिदी सिर्जनाका अनुसार आराधनाले थर परिवर्तन गर्न सबै प्रक्रिया अपनाएकी थिइन् । तर, प्रशासन कार्यालयले मानेन ।
‘यहाँ बसेर के गर्नु भारतै जान्छु भनी पढाइ छोडेर भारत गई,’ उनले भनिन् । सिर्जनाले जिल्ला प्रशासनका प्रमुखदेखि सहायक सबै कर्मचारीले मिलेर थर परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्दै मनोबल खसाउने काम गरेको उनले बताइन् । ‘जात जे छ त्यही राख्नु, पढ्ने मान्छेलाई पछि विदेश जान गाह्रो हुन्छ भनेर पठाएछन्,’ सिर्जना भन्छिन्, ‘बहिनी जुन उत्साह बोकेर थर परिवर्तन गर्न प्रशासन गएकी थिई, उल्टै तनाव भाव लिएर घर आई ।’ आमालाई समेत बोलाएर छोरीको थर परिवर्तन गराउनु पर्दैन भन्दै प्रशासनका जिम्मेवार कर्मचारीले हतोत्साहित गराएर पठाइदिएको उनले बताइन् । ‘उहाँहरूले अरू थर लेखेर कोष्ठमा परियार राखिदिने भन्नु भएछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कुरा बहिनीले मानिन ।’
दलित समुदायले थर परिवर्तन गर्न सजिलो छैन । प्रशासनका कर्मचारीले नै सहज ढंगले काम नगरिदिने हुँदा दलित समुदायले नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्न समस्या झेल्नुपरेको अधिकारकर्मी अधिराज बीसीले बताए । उनले डोटीमा दलितको थर परिवर्तन गर्न चाहेमा अधिकारकर्मी या दबाब समूह नै आवश्यक पर्ने बताए । ‘सामान्य नागरिकले अधिकारकर्मीको पहुँच राख्दैनन्,’ उनले भने, ‘प्रशासनले सजिलै दलितको थर रूपान्तरण गर्न मान्दैन ।’ उनका अनुसार थर परिवर्तन गराउनकै लागि दुई पटकसम्म अधिकारकर्मीले सीडीओसमक्ष ज्ञापनपत्रसहित पुगेको बताए । अधिराजका अनुसार दलित थर भएकै कारण सदरमुकाममा घर बनाउन नपाएका घटना छन् । उनले २५ भन्दा बढी मुद्दा थर परिवर्तन गर्न चाहने दलितको समस्या बोक्दै जिल्ला प्रशासन धाउनुपरेको सुनाए । थरकै कारण कतिपय युवा हेलाको भावले पढ्नै जान छोडेका छन् । सरकारले पटक–पटक दलित समुदायले हीनताबोध गरेमा थर परिवर्तन गर्न पाउने निर्णयको परिपत्र पठाउँदासमेत प्रशासन सकारात्मक नभइदिँदा दलित समुदाय मर्कामा परेको उनले बताए ।
डोटीस्थित शिखर नगरपालिका–६ का सन्तोष तिखातरले आफ्नो जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लेख्दै आएको थरको नागरिकता पाउन एक वर्ष संघर्ष गर्नुपर्यो । कक्षा १२ मा धनगढीमा पढ्दै आएका सन्तोषले डोटी जिल्ला प्रशासन अधिकृत दीपा जोशीले पटक–पटक नागरिकता नबनाइदिने भन्दै तनाव दिएको बताए । ‘जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसारको थर नागरिकतामा नराख्ने भन्दै प्रशासन अधिकृतले फिर्ता गरिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘धेरै पटक धाएँ, सुनुवाइ भएन ।’ वंशजका आधारमा सन्तोषको थर राखिनुपर्ने अडान लिएकी दीपाले सन्तोषको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरिनन् । दीपाले सीडीओको समेत आदेश अटेर गरेपछि सन्तोषको नागरिकतामा सहायक सीडीओ दीर्घराज उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । अधिकारकर्मीको पहलमा सन्तोषले गत असार ३१ मा नागरिकता पाएका थिए ।
जिल्ला अस्पताल डोटीका अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीका अनुसार सन्तोषले नागरिकता नपाउँदा मानसिक तनावमा थिए । यस्तो अवस्था देखेर जिल्ला प्रशासनमा पुगी सीडीओसँग छलफल गरेपछि मात्रै प्राप्त गर्न सकेको बताए । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिनुपर्ने कर्मचारीले जानी–जानी दुःख दिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णयसमेत टेर्दैनन् कर्मचारी ।’ धेरै संघर्षपछि नागरिकता पाएका सन्तोषले कर्मचारीले दुःख दिएर मानसिक समस्या झेल्नुपरेको बताए । ‘रातभरि निद्रा नलाग्ने भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘एक वर्षसम्मै जिल्ला प्रशासन धाएँ, बल्ल नागरिकता पाएँ ।’ उनी आफूलाई जस्तो सास्ती अरूले खेप्न नपरे हुन्थ्यो भनेर कामना गर्छन् ।
जिल्ला प्रशासन डोटीकी प्रशासन अधिकृत दीपा जोशीले सन्तोषको नागरिकता नबनाइदिएको स्वीकार गरिन् । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताका आधारमा भन्दा पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने अडान लिएको बताइन् । त्यस्तै, सन्तोषको थर दलित आयोगको सूचीमा नपर्ने हुँदा बनाइदिन उचित नठानेको दीपाको तर्क छ । ‘मैले सन्तोषको नागरिकता नबनाइदिएकै हो,’ उनले भनिन्, ‘जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्र म जान्दिनँ, उहाँको वंशजकै आधारमा नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर थियो ।’
दलित समुदायको थर परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई संकुचित पार्ने काम प्रशासन र कर्मचारीबाटै नियन्त्रण हुँदै आएको छ । कर्मचारीले प्रमाणका आधारमा सेवा दिने हो । तर, दलित समुदायको थर परिवर्तन गर्न कर्मचारी नै निराशाजनक परामर्श दिएर फिर्ता पठाउँछन् ।
डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले आराधना परियारलाई थर परिवर्तन नगर्नु भनेर सम्झाइबुझाइ पठाइदिएको स्वीकार गरे । उनले आराधना परियारको थर परिवर्तन गरेर अन्य राख्न पर्याप्त कागजपत्र पुगे पनि परिवर्तन नगर्न सल्लाह दिए । ‘पढ्ने विद्यार्थी भोलि विदेश जाँदा समस्या हुन्छ कि भनेर थर परिवर्तन नगर्न सुझाएका हौं,’ उनले भने । अर्यालको सल्लाह पाएकी आराधना भने थरकै कारण दुविधा लिएर पढाइ छाडेर भारत जान बाध्य भइन् । आराधनाकी दिदी सिर्जना भन्छिन्, ‘उसलाई दलित थर राख्न मन छैन, प्रशासनले हौसला दिनुपर्ने उल्टै डिमोरलाइज गरिदिए । बहिनी निराश हुँदै भारत गई ।’
व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई ख्याल राख्दै दलित समुदायका मानिसले थर परिवर्तन गर्न पाउने गरी सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिन थालेको २८ वर्ष भइसकेको छ । तर कतिपय प्रशासन कार्यालयले अटेरी गरेर गृह मन्त्रालयका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यस कारण दलित समुदायका मानिस थर परिवर्तन गरेर सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचको ‘नेपालमा दलित समुदायमाथिको भेदभावबारे अध्ययन’ ले भन्छ, ‘सरकारी निष्क्रियताले गर्दा दलित समुदायका मानिसको नागरिकता दोस्रो दर्जाको नागरिकताझैं भएको छ । सरकार आफैंले दलितहरूमाथि भेदभाव गरिरहेको देखाउँछ ।’
दलित समुदायले हीनताबोध र संकीर्णता जनाउने थर हटाई आफ्नो इच्छाअनुकूलको थर राख्न र सच्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले ०५२ साउन ४ मा निर्णय गरेर साउन २१ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ । उक्त निर्णयलाई कडाइका साथ पालना गर्न ०६३ साउन २२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः परिपत्र गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत ०६३ जेठ १ मा फैसला गर्दै ‘दलित जातिका मानिसलाई नागरिकता प्रदान गर्दा, नागरिकता सच्याइदिँदा अथवा नागरिकता सिफारिस गर्दासमेत अन्य नागरिकसरह थर राखी सिफारिस दिने, थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै थर राखी नागरिकता सच्याउनेसमेतको कार्य कानुनबमोजिम गर्नु भनी आदेश गरेको थियो ।
सोहीअनुरूप गृह मन्त्रालयले ०६३ कात्तिक १४ मा पनि ‘थर राखी नागरिकता उपलब्ध गराउनेबारे’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको अटेरले गर्दा थर परिवर्तन कार्यान्वयन नभएको गुनासा आएकाले सरकारको परिपत्रमै उल्लेख छ । पूर्वपरिपत्रलाई कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयले ०६८ पुस २७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुनः निर्देशन पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका दलित समुदायको थरहरू राखेर नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ‘जिल्ला प्रशासनमा दलित समुदायको थरको समस्या उब्जिए आयोगमा जानकारी दिएर समाधान निकाल्न सकिन्छ,’ राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी भन्छन्, ‘समाधान नखोजेर प्रशासनका कर्मचारीले थर परिवर्तन गर्न चाहनेलाई मनोबल घटाउन खोज्नु गलत हो ।’ आयोगले गत वैशाखमा दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात थर सूचीकरणसम्बन्धी विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई पठाइएको समेत पुर्कुटीले बताए ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले पनि दलित समुदायले हीनाताबोध हुने, संकीर्ण आसय झल्किने र आफूले इच्छाएको थर परिवर्तन गर्न पाउने परिपत्र सबै जिल्ला प्रशासनमा पठाउँदै आए पनि कुनै जिल्लामा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार मुद्दाको प्रकृति हेरेर अटेरी गर्ने कर्मचारीप्रति मन्त्रालयले जवाफ माग्छ । ‘कर्मचारीले प्रमाणका आधारमा नागरिकता दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘दलितका बारे परिपत्रकै आधारमा नागरिकता दिनु कर्मचारीको दायित्व हो ।’
दलित समुदायले सयौं वर्षदेखि खेप्दै आएको विभेद अन्त्य गर्न मुख्य दुई आधारलाई सँगै पालना गर्नुपर्ने अनुसन्धानकर्ता कैलाश राई बताउँछिन् । उनका अनुसार समाजमा सम्मान भाव पैदा हुने इच्छाएको थर राख्न पाउने र अर्को सँगै दलित हितका लागि तयार भएका कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । थरकै कारणले पँधेरादेखि विद्यालयसम्म र गाउँदेखि सहरसम्मै हेपिएका उदाहरण धेरै छन् । थर सच्याउँदैमा सम्मान महसुस हुन्छ भने यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर, थर फेरिँदैमा दलितमाथिको उत्पीडन निर्मूल हुने कुरामा उनी विश्वस्त छैनन् । ‘उत्पीडन हटाउन विद्यमान कानुन कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सकारात्मक विभेद अपनाएर दलितलाई न्याय दिन राज्यका तल्लोदेखि माथिल्लो निकायका हरेक संरचना जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो दलित मात्रको होइन, मानवअधिकारको पनि विषय हो ।’
