सुर्खेत — सुर्खेत र नेपालगन्जमा ६ सयदेखि ८ सय रुपैयाँमा पाइने ५० किलोको एक बोरा सिमेन्ट जहाजबाट हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुग्दा कम्तीमा ८ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । जहाजले प्रतिकिलो ढुवानी भाडा १ सय ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेकाले सिमेन्टको मूल्य झन्डै १० गुणा बढी भएको हो । सदरमुकामबाट त्यही सिमेन्ट नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी पुर्‍याउन कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ ढुवानी भाडा मात्रै लाग्छ ।

‘यहाँबाट ३ दिन खच्चडमा सामान बोकाएर लिमी लैजान्छौं,’ खानेपानी योजनाका लागि निर्माण सामग्री ल्याउन सिमकोट पुगेका स्थानीय तेजिन तामाङले भने, ‘चिनियाँ सिमेन्ट भए ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयमा पाइन्थ्यो ।’ उनका अनुसार ५० किलो सिमेन्टलाई आधाआधा बनाएर २५/२५ किलोको भारी बनाएर खच्चडमा राखिन्छ । चीनले कोरोना महामारीका कारण झन्डै ४ वर्ष नाम्खास्थित हिल्सा नाका बन्द गरेको थियो । २ महिनाअघि आंशिक रूपमा नाका खुले पनि अझै खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी भएको छैन । जसका कारण नाम्खावासी सदरमुकाम सिमकोटबाट निर्माण सामग्री बोकेर विकास निर्माणका काम गर्न बाध्य छन् । 

मुगुस्थित मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा पनि निर्माण सामग्री पुर्‍याउन ठूलो सास्ती छ । ‘कम्पनी वा डिलरले ट्रकमा फलामे छड सदरमुकाम गमगढी पुर्‍याउँछन्, झन्डै ११ मिटर लामा सरिया (छड) हुन्छन्, सुरुमा काटेर दोब्राएपछि छाइल बजारसम्म ट्र्याक्टरमा लैजान्छौं, त्यसपछि खच्चडमार्फत माथिल्ला गाउँ लैजान फेरि दोब्राएर बोरामा हालिन्छ,’ स्थानीय जिक्मेत लामाले भने, ‘भीरको बाटो भएको ठाउँमा झारेर फेरि मानिसमार्फत छड बोकाएर गाउँ पुर्‍याउँछौं ।’ सदरमुकाम गमगढीमा प्रतिबन्डल १६ देखि १७ हजार रुपैयाँ पर्ने छडको मूल्य पालिकाको केन्द्र पुग्दा कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ पर्ने उनको भनाइ छ । एक बन्डलमा १ क्विन्टल छड हुन्छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र रावतले फलामे छड निर्माणस्थलमा पुर्‍याउँदा कम्तीमा ५ पल्ट सोझ्याउने र बंग्याउने काम हुने गरेको बताए । ‘त्यसले कसरी राम्रो फिनसिङ बन्छ र इस्टिमेटअनुसार काम हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘संरचना नै ध्वस्त बनाएर सामान गाउँमा पुर्‍याउँछौं, त्यसबाट राम्रो विकास पाउनै मुस्किल छ ।’ कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले निर्माण सामग्री टुक्र्याउँदा गुणस्तरमा ठूलो असर पर्ने गरेको बताए । ‘फलामे छड टुक्र्याउँदा एक त त्यसले जति र जसरी काम गर्ने हो गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यदि काम गरे पनि त्यसको भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता न्यून हुन्छ, त्यसको आयु पनि घट्छ ।’ 

निर्माण सामग्रीको मूल्य र कामदारको ज्याला महँगो हुँदा नाम्खामा ३० लाखभन्दा ठूला योजनामा रकम विनियोजन नहुने गाउँपालिकाका इन्जिनियर धनलाल रोकाया बताउँछन् । उनका अनुसार पालिकामा ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पदमार्ग, साना खानेपानी योजना, घोडेटो बाटो, भवन निर्माण, साना सिँचाइलगायत झन्डै १ सय ६० योजना विनियोजन गरिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउने योजना पनि ३० देखि ५० लाखभन्दा ठूला नहुने उनको भनाइ छ । नाम्खामा ठूला योजनाका रूपमा संघीय सरकारको सहयोगमा १५ शय्याको पालिका अस्पताल बन्दै छ । तर, डीपीआर तयार नभएकाले काम सुरु हुन सकेको छैन । क्रमागत योजनाका रूपमा अघि सारिएको उक्त योजना झन्डै ५ करोड रुपैयाँ लागतको हो ।

 नाम्खाका स्थानीयले चीनको ताक्लाकोटमा मजदुरी गर्छन् । उनीहरूले त्यहाँ दैनिक कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । तर, दक्ष मिस्त्रीको सरकारी दर १ हजार रुपैयाँ भएकाले स्थानीय मजदुरले काम गर्न नमान्ने इन्जिनियर रोकायाले बताए । यसकारण पनि नाम्खामा विकास निर्माणका काम गर्न सदरमुकाम सिमकोटबाट मजदुर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । ‘एक त निर्माण सामग्री महँगो, त्यसमा कामदार नै नपाइने समस्या,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि विकास निर्माणका काम लामो समयदेखि प्रभावित छन् ।’ उनका अनुसार हिमाली जिल्लाको विकास एक महिनाले मात्र धानिएको छ । ‘६ महिना हिमपात, २ महिना जडीबुटीको सिजन र ३ महिना वर्षाले विकास निर्माणको काम रोकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘असार महिनामा जति विकास हुन्छ, त्यसैले स्थानीयलाई सन्तुष्टि दिएको छ ।’ 

डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा पनि विकास निर्माणका काम गर्न ठूलो समस्या छ । सदरमुकाम दुनैमा नेपालगन्जबाट झन्डै ३ देखि ५ दिन लगाएर निर्माण सामग्री पुग्छ । दुनैबाट गाउँपालिकाको केन्द्र कागकोटमा थप २ दिन लगाएर प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ ढुवानी भाडा तिरेर खच्चडमार्फत निर्माण सामग्री पुर्‍याइन्छ । त्यहाँबाट वडा नं. १ र २ मा निर्माण सामग्री पुर्‍याउन प्रतिक्विन्टल ४ हजार रुपैयाँ भाडा लाग्ने गरेको स्थानीय क्याम्पा लामाले बताए । त्यहाँ पोखरा–मुस्ताङ हुँदै पनि २ वडामा निर्माण सामग्री आइपुग्छ । तर, मुस्ताङको बाटो हिमपातका कारण झन्डै ६ महिना बन्द हुने भएकाले दुनैबाट सामान ढुवानी गर्नुको विकल्प नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज सेजुवालले बताए । ‘सामान पुर्‍याउनै सास्ती छ, ठूलो बजेट ढुवानीमै खर्च हुन्छ, महँगो ढुवानी भाडाका कारण उपभोक्ता समिति र ठेकेदार आजित छन्,’ उनले भने, ‘चामल पुग्नै समस्या हुने ठाउँमा सिमेन्ट र सरिया पुर्‍याउन ठूलो सास्ती खेप्नुपर्छ ।’

छार्काको केन्द्र कागकोटमा काठ र टिनका छाना भएका सामुदायिक भवन मात्र छन् । ‘कंक्रिटका भवन त यहाँका लागि सपनाजस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘२ कोठे घर बनाउन कम्तीमा २० लाख लाग्छ भने त्यही काम माथिल्ला वडामा गर्दा त्यो खर्च कम्तीमा ३५ लाख पुग्छ ।’ निर्माण सामग्री अचाक्ली महँगो भए पनि सडकमा भने पालिकाले ठूलो प्रगति गरेको छ । सदरमुकाम दुनैबाट सडक नजोडिए पनि पालिकामा झन्डै ७६ किलोमिटर आन्तरिक सडक खनिएको छ । त्यहाँ ६ वर्षअघि चीन हुँदै डोजर ल्याएर मुस्ताङको बारगाउँ मुक्ति क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माणको काम भइरहेको हो । जसमध्ये अहिले वडा नं. १ छार्काभोटबाट मरिम जोड्ने गरी करिब ४० किमि र २ नम्बरको फिमेर खण्डमा ३६ किमि सडक निर्माणको काम सकिएको उनले जानकारी दिए । ‘अब मुस्ताङ जोड्न झन्डै १५ किलोमिटर (पैदल ४ घण्टाको यात्रा) मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सदरमुकामबाट पालिकाको केन्द्रसम्म सडक नजोडिँदै यताबाट सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।’ तर, इन्धनको ठूलो समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार १ लाखको तेल किने ३ लाख रुपैयाँ ढुवानीमा खर्च हुन्छ । 

छार्का ताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेजुवालका अनुसार हिमाली जिल्लामा विकास नहुनुको अर्को कारण हो– मानिसहरू सधैं गाउँमा नबस्नु । उनका अनुसार छार्कासहित डोल्पाको डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका बासिन्दा हिमपातका कारण कात्तिकदेखि चैतसम्म गाउँमा बस्दैनन् । वैशाखमा गाउँ फर्किएका उनीहरू जडीबुटी खोज्न असार दोस्रो सातासम्म व्यस्त हुन्छन् । ‘१५/२० दिनमा कसरी विकास गर्ने ?, एक त पैसा नै आउँदैन,’ उनले भने, ‘आए पनि काम नहुँदा फ्रिज भएर जान्छ ।’ गत वर्ष डोल्पाबाट झन्डै ३३ करोड, हुम्लाबाट ३९ करोड र मुगुबाट १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । गत वर्ष ३ वटै जिल्लामा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको थियो । संघीय सरकारमार्फत हुम्लामा १ अर्ब, डोल्पामा १ अर्ब १२ करोड र मुगुमा ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विभिन्न शीर्षकमा गएको थियो । 

बजेट अभावका कारण हिमाली जिल्लामा वर्षौंदेखि योजनाहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढिरहेको छ । मुगुको मुगुमकार्मारोङस्थित आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ पुवाको भवन २ वर्षदेखि अलपत्र छ । १८ लाख खर्च भएको उक्त योजनामा १८ लाख अपुग भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावलले बताए । उनका अनुसार पिलर र वाल लगाइए पनि ढलान र फिनसिङ हुन बाँकी छ । त्यस्तै पालिका अस्पतालको काम पनि बजेट अभावकै कारण सुस्त गतिमा छ । उनले १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अस्पतालको भवनमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि कामले तीव्रता पाउन नसकेको बताए । ‘ठेकेदारले निर्माण सामग्री र मजदुर अभावकै समस्या देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘अहिले वर्षाका कारण काम रोकिएको छ ।’ पुलुसम्म सरकारी दररेटअनुसार २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानी भाडा तोकिएको छ । तर, खच्चडले त्यतिमा बोक्न नमान्दा ठेकेदार र निर्माण उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणका काम अघि बढाउन बर्सेनि समस्या हुने गरेको उनले जानकारी दिए । 

गाउँमा सडक नहुँदा अहिले पनि सदरमुकाम आउन पनि झन्डै ३ दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–२ मुगुगाउँका टासी लामाले बताए । उनका अनुसार हिमपात अत्यधिक हुने भएकाले कात्तिकदेखि चैत अन्तिम सातासम्म गाउँहरू खाली हुन्छन् । तर, जडीबुटीकै भरमा जीविकोपार्जन गर्न सकिएकाले गाउँ छाड्न नसकिएको उनी बताउँछन् । ‘जडीबुटीको मायाले जति असुविधा भए पनि गाउँ छोड्न सकिएको छैन,’ लामाले भने, ‘केहीले गाउँमा जीविकोपार्जनका लागि भेडापालन गरेका छन्, धेरैजसो त वर्षभरिको खर्चको जोहो गर्न जडीबुटीकै भरमा हुन्छौं ।’ उनले अहिलेकै अवस्थाको विकास भए गाउँमा अझै ५/६ वर्षसम्म सडक सुविधा नपुग्ने बताए । 

उनका अनुसार गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा औषधि कहिल्यै हुँदैन भने गुणस्तरीय पढाइ नहुने भएपछि अधिकांश बालबालिकालाई बौद्ध शिक्षाका लागि काठमाडौं पठाइने गरिएको छ । भिरालो जमिन भएकाले दुवै पालिकाका अधिकांश गाउँमा सिँचाइ सुविधा छैन । ‘सुर्खेतमा एक लाखमा पूरा हुने विकास योजना कम्तीमा ५ गुणा महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाहरूको बजेट पनि साना योजनामै सकिने गरेको छ ।’ गाउँमा यातायात सुविधा नभएकाले महँगी अचाक्ली भएको उनले बताए ।

विकास नहुँदा हिमाली बस्तीहरू अभावै अभावमा रहेको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘गाउँपालिकाको पूरै बजेट जेठ/असारमा सक्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘बजेट छुट्याएको सबैजसो योजनामा रकम फ्रिज गइरहेको छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष करिब ३२ करोड बजेट छुट्याएको छ । गत वर्ष पनि ३२ करोडकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएकामा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज गएको थियो । उनले ठूला योजनामा रकम नछुट्टिँदा गाउँमा सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकासको काम हुन नसकेको बताए । 

कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च नहुने समस्या सुरुदेखि नै छ । ६ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले प्रदेशमा विकास गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । ‘एक त संघीय सरकारको भरमा विकास बजेट छुट्याइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन, फेरि संघीय सरकारमै रकम फिर्ता जाँदा कर्णालीको विकासमा समस्या भएको हो ।’

अहिले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा सडकको राष्ट्रिय सञ्जाल जोडिएको छैन । चीनको सिमाना हिल्सादेखि सदरमुकाम सिमकोटसम्म ९५ किलोमिटर सडक जोडिएको छ । तर सदरमुकाम जोडिन झन्डै ७ किलोमिटर सडक खण्ड बाँकी छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडी राज्यको स्वरूप सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा कर्णाली परनिर्भर बनेको र विकास निर्माणबाट टाढा हुनुपरेको बताउँछन् । ‘हिजो पनि विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओका भरमा चामल वितरण गरेर विकास निर्माणका काम गरियो, त्यो बानीले एक त कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनायो, अहिले पनि यहाँको स्रोतसाधन उपयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन,’ उनले भने, ‘सामाजिक संरचनाले सत्ता निर्माण गर्छ, यहाँको राजनीति पनि निश्चित समुदाय र वर्गले गरेको छ । जसले जनजीविका र विकास निर्माणमा ठूलो असर परेको छ ।’ 

समृद्धिको महत्त्वपूर्ण सूचक भनेकै पूर्वाधार विकास भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो र कम विकसित प्रदेश भए पनि संघीय सरकारले मान्छेका टाउका गनेर विकास बजेट पठाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कर्मचारी अभाव, मौसम, निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, ढिलो गरी बजेटको अख्तियारी आउनुलगायत कारण विनियोजन भएको आधा रकम पनि खर्च हुन सक्दैन ।’