स्थानीय तहमा बेथिति : उद्योगमा करोडौं लगानी, शून्य परिणाम

रुकुम पश्चिम — स्थानीय तहमा उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा तीन तहका सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा विभिन्न उद्योगमा ठूलो रकम छुट्याए पनि तिनको परिणाम शून्य देखिएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्षमै आठविसकोट नगरपालिकामा मात्रै ७ वटा उद्योग निर्माणको काम थालिएको हो । ती सबै अहिले अलपत्र र बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन् ।

यहाँको आठबिसकोट नगरपालिकाले स्थानीय सरकार गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर्णाली वेभरेज इन्डस्ट्रिज प्रालि स्थापना गर्न कार्ययोजना नै पारित गरेको थियो । यहाँको १२ नम्बर वडामा सुरुमा ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर इन्डस्ट्रिज स्थापना गरियो । स्थानीय सरकार र स्थानीय ४३ सेयर सदस्यको सहभागितामा अहिले १९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको उद्योगले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उत्पादन भने सुरु गर्न सकेको छैन ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने किवी, अम्बा, चिउरीलगायत फलफूलको वाइन र जुस उत्पादन गर्ने भन्दै इन्डस्ट्रिज खोलिएको हो । ‘तर, उत्पादनको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन,’ उद्योग सञ्चालक समितिका सचिव दलबहादुर पुनले भने, ‘अबको तीन/चार महिनाभित्रै यहाँको उत्पादन बजारमा पुग्ने अपेक्षा छ ।’ अहिले उद्योगले पानी भने उत्पादन गरिरहेको उनले बताए । उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा झन्डै ९ लाख रुपैयाँको ऋणको भार आफूमाथि आइपरेको सचिव पुनले बताए । स्थानीय सरकारले नै उद्योगमा करोडौं लगानी गर्दा त्यसले रोजगारी निर्माण गर्छ भन्ने आश स्थानीयको थियो । ‘स्थापना भएको ५ वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म उद्योग चलेको छैन,’ स्थानीय कमल गौतमले भने, ‘उद्योग चले रोजगारी पाइएला भन्ने आशा थियो, तर निराश भइयो ।’

स्थानीय सरकारको सहयोग लगानी अनुत्पादक भएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यही उद्योगनजिकै कर्णाली टिम्बर कम्पनी प्रालि स्थापना गरिएको छ । यसमा नगरपालिकाले ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । आसपासको जंगलबाट काठ ल्याएर प्लाइउडका लागि कच्चा पदार्थ तयार गर्ने उद्देश्यसहित यो उद्योगको स्थापना गरिएको हो । तर, उद्योगको हालत अहिले हेरिनसक्नु छ । करोडौं खर्चेर ल्याइएका मेसिनमा माकुराले जालो लगाएको छ भने केही काठका टुक्रा असरल्ल छन् ।

‘कम्पनीमा नगरपालिकाले मात्रै लगानी गरेको छैन, हाम्रो पनि ठूलो मिहिनेत, लगानी र सपना जोडिएको छ,’ कम्पनीका अध्यक्ष ध्रुव केसीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कति लगानी भयो भनेर हिसाब गर्न भ्याएका छैनौं ।’ सुरुमा ११ जना सेयर सदस्यबाट सुरु भएको उद्योग अहिले ४ सेयर सदस्यमा सीमित छ । जंगलमा काठको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए पनि वर्षौंअघि ल्याइएका मेसिनमा खिया लागेर प्रयोग गर्न नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । स्थानीय अगुवा प्रताप केसीले परिणाम दिन नसक्दा अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको बताए ।

०७७ जेठमा आठबिसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालन गर्ने भनेर सबै तयारी पूरा गरिएको आठविसकोट डेरी उद्योगमा पनि अहिले ताला लागेको छ । उद्योगको छेउमा पार्किङ गरिएका तीनवटा गाडी र एउटा जेनेरेटरलाई झाडीले छोप्दै लगेको छ । सहकारीका सचिव गोविन्दप्रकाश खड्काले उद्योगमा अहिलेसम्म १ करोड १९ लाख रुपैयाँ लगानी भएको बताए । उनका अनुसार यसमा पशु सेवा कार्यालय तथा भेटेनरी अस्पताल रुकुम पश्चिमले १ करोड बराबरका भौतिक सामग्री उपलब्ध गराएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । नगरपालिकाले १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरका २ वटा सिंगल क्याप गाडी (अगाडि २ जना मान्छे बस्न मिल्ने र पछाडि दूधका क्यान राख्न मिल्ने) र ३३ लाख ४५ हजार बराबरको एउटा मिल्क ट्यांकर जडित गाडीसमेत उपलब्ध गराएको छ । डेरीका लागि आवश्यक सरसामान जुटाएर आफ्नै घरसमेत बनिसके पनि यो उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

‘डेरी त खोलियो तर दूध संकलनका लागि किसानलाई पायक पर्ने स्थानमा संकलन केन्द्र बनाउन सकिएन,’ सचिव खड्काले भने, ‘दूधबिना डेरी सञ्चालन गर्ने कुरै भएन ।’ यति ठूलो लगानी गरेर पनि आफूहरू अझै १५ लाख रुपैयाँजति ऋणमा रहेको सचिव खड्काले सुनाए । दूध संकलन गर्नका लागि करिब ५ स्थानमा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको उनले बताए । ‘हामी सहकारीका सेयर सदस्यले आर्थिक तथा भौतिक रूपमा धेरै ठूलो लगानी र मिहिनेत खर्चिएका छौं,’ सचिव खड्काले भने, ‘तर पनि, अहिले ताला लगाएर बस्नुपरेको छ ।’

आठबिसकोटमा सरकारले लगानी गरेका अरु २ उद्योगको त नामोनिशाना नै छैन । त्यसैमध्येको एउटा हो– मसला उद्योग । गाउँघरमा हुने मसलाजन्य उत्पादनलाई बढाएर त्यसलाई औद्योगिकीकरण गरेर बजारीकरण गर्ने उद्देश्य राखेर आव २०७४/७५ सालमा स्थापना गरिएका मसला उद्योग नाममात्रको अवस्थामा पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २ करोड अनुदान प्रदान गरेको यो मसला उद्योग र अर्को कर्णाली सरकारकै १ करोड अनुदान लगानी गरिएको ठूलीभेरी साबुन उद्योग कहाँ छन् र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेत अनभिज्ञ छन् । दुवै उद्योगको काम आव २०७४/७५ मा नै सुरु भएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहले बताए । यी दुई उद्योग सञ्चालकका रूपमा दलजित विक र ठूलीभेरी साबुन उद्योगको सञ्चालकका रूपमा प्रेमवीर कामी रहेका छन् । सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूको नाम र नम्बर उपलब्ध भए पनि उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

विभिन्न लक्ष्य र उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएका उद्योगले परिणाम दिन नसक्नुको प्रमुख कारण आर्थिक अभाव भएको आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रवि केसी बताए । सरकारले छरपस्ट लगानी गरे पनि परिणाम आउने गरी लगानी गर्न नसकेका कारण अहिले यो अवस्था आएको उनले बताए । ‘जुन उद्देश्यका साथ लगानी गरिएको थियो, त्यही गतिमा काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘वाइन उद्योग त अब चाँडै सञ्चालनमा आउँछ । बाँकी अरू उद्योगलाई भने कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामी नै अलमलमा छौं ।’

भौगोलिक हिसाबले कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका आठबिसकोट हो । नगरपालिकाका अनुसार यहाँको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत जनता अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानी भने जनजीविकाका दैनन्दिनको सवालमा भन्दा अनुत्पादक उद्योगमा छन् । आठबिसकोट–११ सिमबजारमा खोलिएका कर्णाली गार्मेन्ट उद्योग र ड्राइफुड उद्योगमा प्रदेश सरकारको लगानी भए पनि प्रतिफल भने शून्य छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १० लाख अनुदान र स्थानीय ९ जनाले ५/५ लाख सेयर लगानी गरेर गार्मेन्ट उद्योग खोलिएको हो । अहिले यस उद्योगमा पनि ताला लागेको छ । गार्मेन्ट उद्योगभित्र कपडा सिलाउने मेसिन असरल्ल रहेका छन् भने बाहिरबाट ताला लगाइएको छ । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दलजित विकले बाहिरबाट काँचो कपडा ल्याएर स्थानीय स्तरमै न्यून लागतमा तयारी पोसाक बनाउने उद्देश्यले ५ वर्षअघि गार्मेन्ट उद्योग स्थापनाको काम सुरु गरिएको बताए । तर उद्देश्यअनुरूप काम हुन नसक्दा आफूहरूमा निराशा छाएको उनको भनाइ छ । ‘लगानी नै पुगेन,’ उनले भने ‘आर्थिक अभावका कारण काँचो कपडा खरिद र दक्ष कामदार ल्याउन नसक्दा सञ्चालन गर्न सकिएन ।’ उद्योग सञ्चालनमा नआउँदो ऋण काढेर ल्याएको ५/५ लाख रुपैयाँसमेत जोखिममा परेको सेयर सदस्यले बताए ।

झन्डै १ सय ५० वर्गमिटरमा भवन नै बनाएर स्थापना गरिएको अर्को ड्राइफुड उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३८ लाख अनुदान र आफूसहित ११ जना सेयर सदस्यले १/१ लाख गरी ४९ लाख रुपैयाँ लगानी भएको खोलिएको उद्योग अहिले अलपत्र परेको उद्योगका अध्यक्ष गोर्ख कामीले बताए । आफूहरूको लगानीले परिणाम दिन नसक्दा लगानी नै डुब्ने चिन्ता बढेको उनले बताए । ‘स्थानीय उत्पादनलाई ड्राइफुडका रूपमा बजारीकरण गर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर परिणाम सोचेजस्तो भएन ।’ नगरमा बजेट अभावका कारण सरकारको अनुदान र स्थानीयबासीको सेयर लगानीमा खोलिएका उद्योग समस्यामा परेको बताइए पनि उद्योगले दिने परिणामका विषयमा दिगो योजनाको अभावमै अलपत्र परेको आठविसकोट नगरपालिकाका इन्जिनियर राजेश गौतमले बताए । ‘लागत के–कति हुनुपर्ने हो र त्यसले दिने परिणाम के हो भन्नेबारे सरोकारवाला नै अलमलमा देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गरिसकेपछि विभिन्न झन्झट दिँदा परिणाम आउन सकेन । यसरी त कसरी उद्योग चल्छन् र ?’