पाल्पा — कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सुरु भएको खबर सुन्दा पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–६, यम्घा मन्द्रानका सुमन न्यौपानेमा छुट्टै उत्साह थियो । २०६४ सालमा चीनको सिमाना कोरोला नाकादेखि महेन्द्र राजमार्गको पूर्व नवलपरासी गैंडाकोटसम्म जोड्ने ४ सय ४७ किलोमिटर दूरी सडक निर्माण सुरु भएको हो । राजमार्गअन्तर्गत राम्दीबाट १७ किलोमिटर परको रानीमहल खण्ड आधा घण्टामै छिचोलिने खबरले उनी खुसी भएका हुन् । किनभने यो सडकको अभावमा उनलाई अहिले राम्दीबाट रानीमहल जान तानसेनको बाटो हुँदै दुई घण्टा लगाएर ४५ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ ।

घरछेउमै राजमार्ग हुने खबरले उत्साहित उनीसहितका १५ छरछिमेकीले २०६६ सालमा कम्तीमा ४० रोपनी क्षेत्रफलको बारी राजमार्गलाई दिए । सरकारसँग कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेनन् । ‘कालोपत्र चौडा सडकमा यात्रा गर्न पाइने आशामा वर्षौं बिताइयो,’ यम्घा मन्द्रानका स्थानीय कवीन्द्र बस्यालले सुनाए, ‘तर काम भने कछुवाको गतिमा भयो ।’

बस्यालले भनेजस्तै कालीगण्डकी करिडोरका विभिन्न सडकखण्डमध्ये अधिकांश खण्डमा कि त समयमा काम सुरु भएन, सुरु भएका ठाउँ पनि पनि वर्षौंदेखि ट्र्याक मात्रै खोलेर अलपत्र पारियो । राम्दी–रानीमहल सडकखण्डको १७ किलोमिटरको ट्र्याकले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । कतिसम्म भने स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाउने प्रयाससमेत दुई वर्षयता ठप्प छ । १२ वर्षअघि यो सडकको दुई खण्डमध्ये १२ किमि खण्डको ठेक्का नेपाल प्रगति–सन्तोषी–प्यासिफिक जेभीले पाएको थियो । तर, १० वर्षभित्र पनि काम नगरेपछि दुई वर्षअघि सडक विभागअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले जेभीलाई ७८ लाख जरिवाना गर्‍यो । बाँकी ५ किमि सडकखण्डको ठेक्का हिमदुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको थियो । आयोजनाका सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यका अनुसार यो ठेक्का पनि काम नभएपछि दुई वर्षअघि तोडेर हिमदुङ प्रालिलाई ९ लाख जरिवाना गरियो । 

यी दुवै ठेक्का तोडिएपछि सडकखण्डको ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार समयमै काम हुन नसक्दा लागत १ अर्ब ४२ करोडबाट बढेर १ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । उदेकलाग्दो कुरा त दुई–दुईवटा ठेक्का तोडिएको र बर्सेनि लागत बढिरहेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा यो खण्ड निर्माणका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन । अर्थले यही खण्डका लागि पेस गरेको डीपीआर स्वीकृत गरेर बजेट सुनिश्चित नगर्दा अन्योलमा छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक मानिएको यो उत्तर–दक्षिण राजमार्ग ५ वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य राखेर ०६४ सालमा प्राथमिकताका साथ काम सुरु गरिएको थियो । तर, यो राजमार्गका अधिकांश सडकखण्डको अवस्था उस्तै छ । कहीं ठेक्का लागेर अलपत्र छ, कहीं ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन भने कहीं मुआब्जाको विवाद छ । 

कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा (दक्षिण) आयोजना खण्डको दुई सय ४५ किलोमिटरका लागि पाल्पामा आयोजना कार्यालय छ । बेनी–जोमसोम–कोरला (उत्तर) खण्डको दुई सय दुई किलोमिटर खण्डका लागि मुस्ताङको जोमसोम कार्यालयबाट काम भइरहेको छ । सडक विभागअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले यसलाई दुई खण्डमा बाँडेर काम अघि बढाएको हो । माथिल्लो खण्डअन्तर्गत बाग्लुङ र पर्वतको सिमाना मालढुंगादेखि कोरला नाकासम्म (बेनी–जोमसोम–कोरोला) २ सय २ किलोमिटर छ । तल्लो खण्ड मालढुंगादेखि पूर्वी नवलपुरको गैंडाकोटसम्म (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा) २ सय ४५ किलोमिटर छ । कालीगण्डकी करिडोरको पूर्व नवलपरासीमा ८७ किमि, पाल्पामा ७८ किमि, गुल्मीमा ४२ किमि र बाग्लुङमा ३८ किमि, पर्वतमा १३ किमि, म्याग्दीमा ४२ किमि र मुस्ताङमा १ सय ४७ किमि पर्छ । 

पूर्व नवलपरासीबाट सुरु भएर पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङसम्म पुग्ने यस राजमार्गबाट यस भेगका बासिन्दाले लाभ लिने जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले बताए । ‘यसले कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रका मात्र नभएर बीचबीचमा जोडिने राजमार्गले गर्दा पनि धेरैलाई दूरी छोट्टिनेछ,’ उनले भने, ‘पूर्वको चितवन नजिक, पश्चिममा सुनौली नाकाबाट सिद्धार्थ राजमार्ग भएर आउनेलाई पनि मुस्ताङ पुग्न दूरी छोट्टिनेछ ।’ पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक भए पनि यसको निर्माण द्रुत गतिमा हुन नसकेको बताए । 

कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण गरिएको सडक परापूर्वकालदेखि चलनमा रहेको बाटो हो । तिब्बत–लोमान्थाङ–मुक्तिनाथ–बेनी–रिडी हुँदै लुम्बिनीसम्म जाने रेसम मार्गको खण्ड यही सडकअन्तर्गत पर्छ । ‘चीनबाट बुद्ध जन्मथलो लुम्बिनी पुग्ने यो सबैभन्दा छोटो दूरी हो,’ गल्याङ नगरपालिका–१, मालुंगा स्याङ्जाका धार्मिक अगुवा महाराज चैतन्य कृष्णले भने, ‘दक्षिण भारतबाट मुक्तिनाथसम्मको यात्रा गर्दा पनि सिद्धार्थ राजमार्ग वा गैंडाकोटबाट सबैभन्दा कम दूरी तय गरेर पुग्न सकिन्छ ।’ 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भए पनि यो करिडोरका विभिन्न खण्डका अनेक समस्या छन् । सडक विभागअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका निर्देशक श्यामबहादुर खड्काका अनुसार गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडकखण्डको २ सय ४५ किमिमध्ये पाल्पा र पूर्व नवलपरासी खण्डको पीपलडाँडा–रामपुर–गैंडाकोट १३१.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रको अन्तिम अवस्थामा छ । यस खण्डको पहिरो र पुल निर्माण भएका स्थानमा पहुँच मार्ग गरी दुई किलोमिटर मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । यो सडकखण्डका लागि भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोग छ । भारतीय निर्माण कम्पनी ईकेके इन्फ्राइस्ट्रक्चरले ५ अर्ब ५२ करोड ९४ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा निर्माण गरेको हो । ९९ प्रतिशत काम सकेको कम्पनीले केही काम बाँकी रहेकाले आउने कात्तिक मसान्तको म्यादमा काम पूरै सक्ने जनाएको छ । 

गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडकखण्डको २ सय ४५ किमिको बाँकी १ सय १४ किमि सडकखण्डमा भने प्रगति सुस्त छ । यो खण्डको २१ किमि कालोपत्र भइसकेको छ भने १७ किमिमा ठेक्का नै लागेको छैन । बाँकी ७६ किमि सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम सुरु भए पनि यसको प्रगति २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यो सडकखण्डको काम छिट्टै सकिने सुरसार छैन भनेर बुझ्नका निम्ति यस खण्डमा पर्ने ५० पुलमध्ये २७ वटा मात्रै निर्माण भएको र १० वटा निर्माणको चरणको रहेबाटै बुझ्न सकिन्छ । आयोजना कार्यालय बर्तुङ पाल्पाका प्रमुख शंकर पौडेलले १३ वटामध्ये राम्दी–अर्गली खण्डमा ३ र रिडी–पुर्तिघाट–मालढुंगा खण्डमा १० पुलको डिजाइन भइसकेको बताए । 

कालीगण्डकी करिडोरको माथिल्लो खण्ड भनिएको बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाअन्तर्गत २ सय २ किलोमिटरलाई सात खण्डमा ठेक्का लगाइए पनि यसको प्रगति सन्तोषजनक छैन । आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले अधिकांश ठेक्का ३० महिनाभित्र सक्ने गरी लागेको बताए पनि सबै खण्डको प्रगति उस्तै छ । यो खण्डको १ सय १५ किमि लामो जोमसोम–कोरला खण्डलाई तीन भागमा बाँडेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाइएको थियो । आयोजना प्रमुख प्रजापतिका अनुसार जसमध्ये जोमसोम–कागबेनी १३ किलोमिटरको कालोपत्र भइसके पनि बाँकी १ सय २ किलोमिटर क्षेत्रमा ग्राभेल सकिने तयारी छ । यो खण्डमा कालोपत्र गर्नका लागि ५ अर्ब ७२ करोड बजेटका लागि अर्थसँग सहमति माग भए पनि काम अघि नबढेको उनले बताए । 

सडक विभागअन्तर्गत उत्तरदक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक खड्काले १ सय २ किमि कागबेनी–कोरोला खण्डका लागि भौतिकबाट अर्थसँग बजेट माग गरे पनि स्वीकृत नभएको बताए । ‘बजेट सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का लाग्छ,’ उनले भने, ‘अबको ५ वर्षभित्र गैंडाकोटदेखि कोरोला नाकासम्म कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो ।’ छिटोमा तीन र ढिलोमा ५ वर्षभित्र सबै खण्डमा कालोपत्र भइसक्ने निर्देशक खड्काले दाबी गरे । 

समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास

यो करिडोर निर्माण सम्पन्न भए वरपरका १० लाख ३० हजार ग्रामीण जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास आयोजनाको छ । रामपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख बालकुमारी थापाले सडकको काम छिटो सकिए यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनदेखि खनिज उद्योगहरूले पनि लाभ लिन सक्ने बताइन् । 

करिडोरअन्तर्गत १ लाख ३३ हजार ३ सय १८ हेक्टर खेती गर्न योग्य जमिनमध्ये ९२ हजार ९ सय ६६ हेक्टरमा खेती गरिने अनुमान छ । करिडोर क्षेत्रमा वार्षिक ४ लाख ४८ हजार ५ सय ३९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने र सडक सञ्जालले यो उत्पादनलाई देशभरि पुर्‍याउन सक्ने विश्वास लिइएको छ । कालीगण्डकी करिडोरसँगै जोडिएका जिल्लाका विभिन्न ठाउँका फलाम, तामा, सिसा र कालीगण्डकीको किनारमा सुन खानीहरू रहेकाले यस्ता खानीबाट प्रतिफल लिने काममा पनि राजमार्गको स्तरोन्नति प्रभावकारी हुने खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलजिस्ट नारायण बाँस्कोटाले बताए । ‘कालीगण्डकी करिडोर राम्रो बन्ने हो भने मुस्ताङमा रहेका प्रशस्त खानी प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न स्थानमा देखिएका खानी सडक पहुँच हुनासाथ सहज रूपमा ढुवानी हुन्छ ।’