नेपाल प्रहरीले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको समयमा त्यसलाई सघाएर जाने हो । अहिलेको समाधान त्यही हो । एमालेले संसद् बन्द गरेर कुन आवाजलाई मजबुत बनाउने खोजेको हो ? : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ — सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर रुपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभामा पनि एमालेका सांसदहरुले समिति गठनको माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सदन आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरे ।
साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै बाहिरिएको एक किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ परेदेखि नै एमालेले छुट्टै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । जसका लागि साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
एमालेले छानबिन समितिको मागबाट टसमस नहुने बताइरहँदा सत्ता साझेदार ठूला दलहरु प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)बाट हुँदै आएको अनुसन्धानकै पक्षमा छन् । सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा इतर नेताहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा धारणा राखे पनि पार्टी संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)कै जारी अनुसन्धानको पक्षमा रहेको निर्णय गरेको छ । यसअघि कांग्रेसका नेताहरु संसदीय समितिसम्म जाने सकिने पक्षमा देखिएका थिए ।
विपक्षी दल एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागमा लचक नहुने संकेत पाएपछि तीन दिनसम्म भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आफ्नो भविष्यमा हुनेसक्ने सम्भावित कार्ड गुमाउन चाहेन र जारी अनुसन्धानको पक्षमा निर्णय गरेको हो ।
एमालेको संसदीय समितिले भने अनुसन्धान नभइ बहुमत अल्पमतको आधारमा अन्तिम निर्णय हुँदा विषयवस्तुको जरासम्म पुग्न नसक्ने जनाएको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको एमालेको सोमबारको सचिवालय बैठकले छुट्टै छानबिन समिति गठनको ढिलाइले सरकारको उच्च तहको संलग्नतालाई पुष्टी गर्ने दाबी गरेको छ ।
एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीमाथि संलग्नताको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको सुन तस्करीमा संलग्नता देखाउँदा उनीहरुलाई अभियुक्त बनाइएको छैन । जसलाई उच्चस्तरीय छानबिनको एमालेको मागमा अडान राख्न आधार दिएको छ ।
कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह पनि एमालेको जस्तै छानबिनमा पक्षमा देखिए पनि अडान राखिरहने पक्षमा रहेन । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई पक्षमा देखिएपछि यो प्रष्ट भएको हो ।
सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले सरकारको एउटा निकायले गर्दै आएको छानबिन गरिरहेका विषयमा छुट्टै अर्को छानबिन समिति गठन गर्दा राज्यका निकायमाथिको विश्वास कमजोर हुने भन्दै आएको छ । विगतमा बनाइएका छानबिन समितिहरु पनि प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क सत्ताधारी नेताहरुले गर्दै आएका छन् । विगतमा पनि ठूला घटनाहरु उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन गरेर असन्तुष्टिलाई मत्थर बनाए पनि त्यसले दिएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको घटना दुर्लभ छ भने त्यस्ता समितिले भने अनुसार कारबाही हुन सकेको इतिहास छैन । छानबिन समितिले गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्ने काम भने सरकारकै अनुसन्धानकारी निकायमा आउने गरेका छन् ।
संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सुनकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा भए पनि संसदमा जारी गतिरोधले अन्य विषयलाई ओझेलमा पारेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको छ ।
कांग्रेसको सोमबार सकिएको संसदीय दलको बैठकले संसदमा जारी अवरोध खुलाउनका लागि अन्य सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुसँग संवाद सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढी पहिरोको कारण देशका विभिन्न स्थानको जवजीवन प्रभावित भएको र विभिन्न स्थानमा रहेको समस्याको विषय उठाउन नपाएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले जारी संसद अवरोधका लागि खुलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गुहारे पनि प्रमुख दलहरुको अडानबाट टसमस हुने संकेतले गतिरोधलाई गाँठोलाई झनै कस्तै लगेको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा विपक्षीले संसद बन्द गरेर आफ्नो मुख थुनेको बताएका छन् । सरकारी निकायले गरेको छानबिनलाई विश्वास गर्नु नै अहिलेको समस्याको निकास भएको उनले बताए ।
‘अहिले दलहरुको अडानले होइन । एमालेको अडानको कारण गतिरोध भएको हो । अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तो समयमा सबैले सघाउनु पर्ने हो,’ शर्माले भने, ‘विगतमा सरकारले संसद् छल्ने र प्रतिपक्षी दलले चलाउन चाहने हुन्थ्यो । संसद् खोल्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने साथै अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई सघाउने नै समाधानको बाटो हो ।’
भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरण सबैको अनुसन्धान सीआईबीबाट भएको उदाहरण दिँदै महामन्त्री शर्माले भने, ‘यो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेको होइन, नेपाल प्रहरीले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको समयमा त्यसलाई सघाएर जाने हो नि । अहिलेको समस्याको समाधान त्यही हो । एमालेले संसद् बन्द गरेर कुन आवाजलाई मजबुत बनाउने खोजेको हो ?’
कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार सम्पन्न बैठकले संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सबै राजीतिक दलहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली जारी गतिरोधको कसरी निकास दिने भन्ने विषय सरकार र सत्तारुढ दलको भएको बताउँछन् ।
‘हामीले विशेषगरी यस विषयमा कांग्रेसलाई गम्भीर हुन भनिरहेका छौं । माओवादीका कतिपय नेताहरुको नाम जोडिएको छ, त्यसले उहाँहरु तर्सिनु अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसले यस विषयमा जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसभित्र पनि यो विषय उठिरहेको छ । यस्ता विषयलाई गणितीय हिसाबले हेरिनु र दबाउन खोज्नु भनेको सम्बन्धित पार्टीको निम्ति पनि ठूलो क्षतिको कुरा हो । जुन स्तरमा तस्करी भएको छ । त्यसलाई न्यायिक छानबिन समिति बनाउनु पर्छ ।’
साउन २ गते पक्राउ परेको सुन सो कम्पनीले ३३ औं पटक भित्र्याउँदाको भएको भन्दै ज्ञवालीले त्यसमा उच्च तहको संलग्नता भएको दाबी गरे ।
‘३२ पटक पार गरेर ३३ औं पटकमा सुन पक्रिएको हो । अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्रै हो त। अन्य ठाउँको कुराहरु पनि छन्,’ उनले भने, ‘नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भइरहेको तस्करीको विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र छविसँग पनि जोडिने गम्भीर विषय भएको कांग्रेसले संकिर्णता राख्नु भनेको दु:खद कुरा हो ।’
उनले यो गम्भीर विषयमा एमाले मौन बस्न नसक्ने बताए । ‘सीआईबी संस्थाप्रति हाम्रो अविश्वास होइन । सीआईबीलाई प्रभावित गरिँदोरहेछ भन्ने विषय नौ किलो सुन प्रकरणमा सामान्य सोधपुछ पनि नगरिएको प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘सीआईबीले एउटा रिपोर्ट दियो तर सरकारी वकिल कार्यालयले पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम हटाएर मुद्दा चलाइयो । त्यसले सरकारको दबाब र प्रभाव प्रष्टसँग देखिन्छ ।’
सुन प्रकरणमा सरकार गम्भीर बन्दैन भने त्यसको महंगो मूल्य चुकाउनु पर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘संसदीय छानबिन समितिमा गत वर्ष देखिएकै हो । करका दर हेरफेरमा देखेको हो । परिणाम के भयो हामी सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले टाउको गन्नुभयो हामीले अघि सारेको तथ्यहरुमा जान चाहनु भएन । यहाँसम्मकी नाम मुछिएको व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि पनि तयार हुनु भएन । त्यसैले हामीले संसदीय नभइ न्यायिक छानबिन भनेका हौं ।’
