काठमाडौँ — क्विन्टल सुन तस्करी काण्डबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबीचमै मतभेद देखिएको छ । शुक्रबार र आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सो प्रकरणबारे सांसदहरूको मत बाझिएको हो ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस प्रमुख घटक हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिँदै आएका थिए भने कांग्रेसले यसअघि संसद्मा सत्तापक्षका हिसाबले उच्चस्तरीय छानवबन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै आएको थियो । तर संसदीय दलको बैठकमा भने सांसदहरूले क्विन्टल सुन प्रकरणले नेपाल सुन तस्करीको ठूलो अखडा भइसकेको तथ्य उजागर गरेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर भएर उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

दलको बैठकमा आइतबारसम्म सभापति देउवा र दलका पदाधिकारीहरूले धारणा राखेका छैनन् । तर नेता शेखर कोइरालाले भने सो प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर गहिरो छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । एमालेले यस्तै समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै त्यस्तो समिति नबनाएसम्म संसद् चल्नै नदिन अडान लिँदै आएको छ । 

बैठकमा संस्थापन पक्षका सांसदहरूले सरकार मातहतका निकायहरूबाटै अनुसन्धान गर्नु प्रभावकारी हुने अडान लिएका छन् भने कोइराला समूहका सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाट छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने दाबी गरेका छन् । कोइराला समूहका नेताहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको नाम जोडिएर आएको र विगतदेखिका प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अन्य नेता कार्यकर्ताको नामसमेत जोडिएको भन्दै त्यसकारण पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति उपयुक्त हुनेमा जोड दिएका छन् । 

यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभए कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसमेत तयार हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले नेपाललाई सुन तस्करीको अखडाबाट मुक्त गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । 

‘सुन तस्करीका विषयमा हामी गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । जो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव थियो, उसलाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाएर ७ दिन अघि पठाइन्छ, ऊ जाने बित्तिकै सुन समातिएको छ, त्यसपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिन आनाकानी भएको छ,’ नेता कोइरालाले बैठकमा भनेको उदृत गर्दै एक सांसदले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि के-के भइरहेको छ ? हामी सबैलाई थाहै छ । नेपाल त  पहिल्यै सुन तस्करीको अखडा भइसकेको रहेछ । यसलाई रोक्ने हो भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर यसको जरोसम्मै छानबिन हुनु जरूरी छ ।’ कोइरालाले नेपालबाट भारततर्फ सुनको अवैध तस्करी भइरहेको दाबी गरे । 

अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय छानबिनमा अनिच्छा देखाए पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे समेत सोच्नुपर्ने बताए ।

‘यो सियो आएको होइन, यो त एक क्विन्टल सुन आएको हो । अध्यागमन प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभए एयरपोर्टमा सुन छिर्न सक्ने कुरै हुँदैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व कति दोषी हो ? त्यो अर्को कुरा थियो,’ सांसद् पौडेलले भने, ‘तर यसमाथि छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको उदासीनता हेर्दा त्यसले पनि एउटा संकेत गरिरहेकै छ । अहिले त भरियामात्रै पक्राउ परिरहेका छन् । भारी बोकाउने को हुन् ? तिनको सोधी खोजी किन भइरहेको छैन ? यी प्रश्नहरू वास्तवमा जटिल छन् । त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति जरुरी छ ।’

सांसद पौडेलले अहिलेसम्मका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोल्नुपर्ने माग गरे । बैठकमा कोइराला समूहका नेताहरू सहमहामन्त्री जीवन परियार, सांसदहरू चन्द्रकान्त भण्डारी, सञ्जय गौतम, रामकृष्ण यादव, सीता मिजार लगायतले सुन तस्करीका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

तर संस्थापन पक्षका सांसदहरूले भने क्विन्टल सुन प्रकरणमा मात्रै छानबिन गरेर नपुग्ने धारणा राखे । सांसद रामहरि खतिवडाले क्विन्टल सुन प्रकरणमा मात्रै छानबिन गरेर देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम नहुने बताए । ‘अहिलेको सुन प्रकरणमात्रै होइन, पहिलेको ३३ केजी सुन प्रकरणसहित यति, ओम्नीदेखि गिरिबन्धुसम्मको छानबिन हुनुपर्छ, त्यसकालागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सकिन्छ,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘तर एउटा घटनामा राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने गरी अर्को छानबिन समिति आवश्यक छैन ।’

उनले सरकारले पछिल्लो पटक विवादित छविका पूर्वसांसद ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेर सरकारले लगाउँदै आएको सुशासनको नाराको खिल्ली उडाएको बताए । 

संस्थापन पक्षका सांसदहरू उदय शमशेर राणा, वीरबहादुर वलायर, शान्ति पयिार, चन्दा चौधरी, किशोरसिंह राठोर, शान्ति परियार लगायतले क्विन्टल सुन प्रकरणमा मात्रै छानबिन गरेर नपुग्ने भन्दै भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरूको छानबिन गर्ने गरी उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए । 

सरकार र अर्थमन्त्रीको आलोचना

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारको तीब्र आलोचना भएको छ । सांसदहरूले सत्तारुढ दलका सांसद र कार्यकर्ताहरूलाई नै सरकार भएको अनुभूति हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । हाल सरकारमा अर्थमन्त्री कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका नेता प्रकाशशरण महत छन् । तर कांग्रेस सांसदहरूले भने बजेट विनियोजनको विषयमा भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । 

नेता शेखर कोइरालाले सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नसकिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गलत काम गर्दै गर्दा सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट रहेका मन्त्रीहरूले अब्जेक्सन गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘म हाम्रो दलबाट सरकारमा जानुभएका मन्त्रीहरुको कार्यकालको कुरा गर्न चाहिँदैन । अहिले नै धेरै केही भइहाल्ने कुरा छैन । तर मन्त्रीहरुले एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गरिदिनुहोला कि अब सरकारले गरेका गलत कामको अपजसको भारी हामीले लिने कुरा हुँदैन,’ उनले अघि भने, ‘तपाईंहरूले ल्यारक्याल लामाजस्ता व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्दा खेरि अब्जेक्सन गर्नुपर्थ्यो, तपाईंहरूले नबोल्दा पार्टीको छवि बिग्रिरहेको छ ।’

सांसद रामहरि खतिवडाले अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले जनमैत्री बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ‘बजेटमा कांग्रेसको अर्थमन्त्रीले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुभयो भनेर जनतामा छाप पर्ने एउटा पनि कार्यक्रम छैन, मैले पटक-पटक सुझाव दिएको थिएँ कि ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने बजेट बनाऔँ, तर सुनुवाई भएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरू कम्तिमा देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिने कार्यक्रम ल्याइदिनुस् ।’