काठमाडौँ — राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनमा अधिकतम ५ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा आयोगले मंगलबार दलहरूको खर्च सीमा तोकेको हो ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवार एक जनाको २ लाख र प्रदेशसभा समानुपातिक उम्मेदवार एक जनाको एक लाख ५० हजारका दरले हिसाब गरेर खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ । 

राजनीतिक दलहरूले आयोगमा प्रतिनिधिसभातर्फ बढीमा १ सय १० र प्रदेशसभातर्फ बढीमा २ सय २० समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन् । यस आधारमा प्रतिनिधिसभाका १ सय १० जना समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा बढीमा २ करोड २० लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभामा २ सय २० समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ गरी एउटा दलले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च पाउनेछ । यो दलले समानुपातिक मत प्राप्तिका लागि गर्न सक्ने खर्चको सीमा हो । 

निर्वाचन कानुनअनुसार दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च फरक हुन्छ । उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रचारमा गर्ने खर्च छुट्टै हुन्छ । आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको खर्च सीमा यसअघि नै निर्धारण गरिसकेको छ, जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । मतदाता संख्या र क्षेत्रफलका आधारमा आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो । 

आयोगका अनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत) मा विज्ञापन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन, सवारीसाधनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउनेछन् । दल र उम्मेदवारले मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।