औपचारिक रुपमा नाका खोल्न कूटनीतिक पहल भएन, तीन वर्षमा जम्मा ६ किलोमिटर सडक निर्माण
बझाङ — आमनिर्वाचन नजिकिएसँगै उत्तरी नाका ताक्लाकोटको चर्चा बढ्न थालेको छ । उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलोमा जाँदा, सार्वजनिक सभामा बोल्दा वा सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यो नाका औपचारिक रूपमा खोल्ने र सुरुङसहितको सडक मार्गबाट जोड्ने आश्वासन दिएर मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै समृद्धिको ढोका मानिएको यो नाकालाई ०७४ को निर्वाचनमा पनि नेताहरूले यसैगरी चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । यद्यपि नेताले चुनावका बेला दिएको भाषण केवल आश्वासनमै सीमित भएको छ । सडक निर्माणको भौतिक प्रगति शून्यजस्तै छ ।
बझाङको उरै भन्ज्याङसँग जोडिएको पुरानो व्यापारिक नाका तिब्बतको ताक्लाकोटसम्म सडक सञ्जाल नभएका कारण यो नाका खुल्न सकेको छैन । सडक सञ्जालमा जोडिए चीनसितको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटकीय नाका हुने र पश्चिम नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ ढोका खुल्ने सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको सपनालाई यहाँका सबैजसो नेताले चुनावका बेला राम्रैसँग उछाल्ने गरेका छन् । उनीहरू चैनपुर–ताक्लाकोट सडक खुले चीनसितको व्यापार खुल्ने र चीनको चर्चित धार्मिकस्थल कैलाश मानसरोवरसम्म आउजाउ गर्न मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय मार्ग बन्ने नाराले मतदाता आकर्षित गरिरहन्छन् ।
चीन सरकारले सीमा क्षेत्र उरै भन्ज्जाङनजिक ठाडोढुंगासम्म सडक निर्माण गरिसकेको छ । यो बझाङ सदरमुकाम चैनपुरदेखि १ सय ३ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । यता बझाङबाट भने ४० किलोमिटर उत्तरसम्म मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । यो सडक बनाउन सरकारले पाँच वर्षअघि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नेपालको हिल्सा र तातोपानी नाकाबाट हजारौं भारतीय तीर्थयात्रु मानसरोवर जाने गर्छन् । भारतको दिल्लीबाट यो नाका हुँदै मानसरोवर पुग्न जम्मा ७ सय किमि पर्छ ।
चैनपुर–ताक्लाकोट खण्डको दुनिवन क्षेत्रमा सडक खन्दै एक्स्काभेटर ।
अघिल्लो निर्वाचनझैं यसपटक पनि सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवैले मतदातासमक्ष आफ्नो पार्टीले जितेर सरकार बनाउनासाथ चिनियाँ सरकारसित कूटनीतिक पहल गरी नाका खोल्ने वाचा गरिरहेका छन् । एमालेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा आगामी पाँच वर्षभित्रै यो सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । आफू निर्वाचित भएमा औपचारिक नाका खोल्नका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिने एमालेबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार ऐन महरले बताए ।
‘म निर्वाचित भएमा पहिलो काम ताक्लाकोट नाकालाई औपचारिक रूपमा खोल्ने र सुरुङमार्गसहितको सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराउनेमा केन्द्रित हुनेछु,’ उनले भने, ‘यो नाका खुलेमा सुदूरपश्चिम मात्रै नभई कर्णालीयताको आर्थिक विकासले गति पाउनेछ ।’ उनले बुंगल नगरपालिकाबाट भारतको झुलाघाटसम्म सुरुङ निर्माण गर्न सके यो बाटोको दूरी घट्ने र छोटो दूरीमा चीन र भारत जोडिने बताए ।
यस्तै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले पनि बझाङ मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमकै समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको यो नाका खोल्ने र सुविधायुक्त सडक निर्माण गर्ने काममा आफ्नो प्राथमिकता हुने बताए । ‘जिल्लाका सबै सम्भावना र सपनाहरूलाई उजागर गर्ने गरी काम गर्ने छु,’ उनले भने, ‘चैनपुर ताक्लाकोट नाका खोल्ने र सडक निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ ।’
चीन–नेपाल सीमा क्षेत्र उरै भन्ज्याङ नाकामा रहेको २ नं.सीमास्तम्भ ।तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर
नेताहरूले प्रत्येक चुनावमा मुद्दा बनाउने गरेको यो सडकको निर्माण भने कछुवा गतिमा भइरहेको छ । सेती लोकमार्ग उत्तर खण्डअन्तर्गत पर्ने यो सडक निर्माणका लागि दुई वटा ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको भए पनि भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको सेती लोकमार्ग उत्तर खण्ड (चैनपुर–ताक्लाकोट) सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
१८ किलोमिटर दूरीको चैनपुर–रुवातोला सडकलाई चौडा बनाउने कामका लागि २०७३ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु गरेको लुम्बिनी र राजेन्द्र निर्माण सेवाले हालसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । २ वर्षभित्र काम सक्ने गरी सुरुवाती ठेक्का सम्झौता गरेकामा ७ वर्षमा ९५ प्रतिशत काम गरेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । २२ करोड लागतमा काम गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा लिएको यस कम्पनीले १८ किलोमिटर सडकलाई ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी ७.५ मिटर चौडा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
यस्तै तल्कोट गाउँपालिकाको रूपातोलादेखि साइपाल गाउँपालिकाको धुलीसम्म ४० किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा लिएको स्वच्छन्द नागार्जुन जेभी कम्पनीको काम झन् सुस्त देखिएको छ । ५० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ मा ठेक्का लिएको यस कम्पनीले ६० महिना पुग्दा पनि ५० प्रतिशत काम गर्न सकेको छैन । ४ वर्षको अवधिमा १४ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको यस कम्पनीले २०७६ पछिका ३ वर्षमा थप ६ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको छ । धुलीसम्म नै ठूला सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी ८ मिटर चौडा सडक बनाउने जिम्मा लिएको यस कम्पनीको काम निकै ढिलो गतिमा भइरहेको बताउँदै आयोजना प्रमुख सिंहले भने, ‘बीचको एक वर्ष त प्रगति शून्य नै भएछ । कम्पनीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बल्ल काम थालेको छ ।’
उनले अहिले तल्कोट गाउँपालिकाको दुनिवनसम्म ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको र कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निश्चित जस्तै भएको बताए । त्रिदेशीय व्यापारिक र पर्यटकीय प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको यो सडक छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सडकलाई सेती लोकमार्गअन्तर्गत उत्तर खण्ड (चैनपुर–ताक्लाकोट) मार्गको छुट्टै कार्यालयसमेत स्थापना भएको छ ।
चैनपुर–ताक्लाकोट सडक आयोजना कार्यालय नाम दिइएको आयोजना कार्यालयमा आयोजना प्रमुख, २ जना इन्जिनियर, २ जना सबइन्जिनियर, लेखापाल तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको छुट्टै दरबन्दी पनि छ । यद्यपि निर्माण कम्पनीको आलटाले प्रवृत्तिलाई छुट्टै संयन्त्रले पनि गति दिन सकेको छैन । ‘हामीलाई योबाहेक अरू सडक र पुल पनि हेर्ने जिम्मा छ,’ आयोजना प्रमुख सिंह भन्छन्, ‘तैपनि ताक्लाकोटलाई नै प्राथमिकतामा राखेर ठेकेदारलाई ताकेता गरेको गर्यै छु । बजेटको पनि समस्या छैन । ठेकेदार नै गतिलो भएन ।’
ताक्लाकोट नाका त्रिदेशीय व्यापार र पर्यटनको सम्भावना बोकेको भनेर जति चर्चामा छ, त्योभन्दा बढी यो नाकाबाट हुने अवैध ओसारपसारका लागि बदनाम छ । उरै नाकाबाट जडीबुटी र वन्यजन्तुका आखेटोपहारको अवैध ओसारपसार निर्बाध रूपमा हुने गरेको छ । चीन सरकारले सन् २०२० को जनवरीदेखि नै कोरोनाको कारण देखाउँदै यो नाका बन्द गरेको छ । यद्यपि अवैध तरिकाले तिब्बत निकासी हुने जडीबुटी र वन्यजन्तुका अंग भने तिब्बत ओसार्न कुनै रोकटोक छैन । यार्चागुम्बु, वन लसुन, सतुवा, कटुकी, रातो च्याउ जस्ता जडीबुटीहरू अहिले पनि धमाधम ओसार्ने काम भइरहेको सीमा क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन् । ताक्लाकोटमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँका व्यापारीहरूसँग सेटिङ मिलाउने र नेपालमा रहेका तस्करीमा संलग्न मानिसहरूले जडीबुटी सीमासम्म पुर्याइदिने गरेको बझाङमा व्यापार गर्दै आएका एक हुम्लाका व्यापारी सोनाम लामाले बताए ।
तीन वर्षअघिसम्म तस्करहरूले नेपालको सीमाबाट दुई दिन पैदल दूरीमा पर्ने चीनको पुराङ काउन्टीमा रहेको लुक्पु (बझाङीले कठान भन्छन्) सम्म जडीबुटी, वन्यजन्तुका अंगलगायत सामानहरू पुर्याउने गरेका थिए । अहिले चीन सरकारले सीमामा पर्ने उरै नाकासम्म सडक पुर्याएपछि भने सीमामै कारोबार हुन थालेको हो । २०६८ साल चैतमा बझाङ प्रहरीले यही नाका भएर चीनको तिब्बततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा रिठापाटाको बारिल भन्ने ठाउँबाट करिब ३५ क्विन्टल रक्तचन्दनसहित ८६ जना भरियालाई पक्राउ गरेको थियो ।
सीमा सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध नहुँदा तस्करहरूको रोजाइमा यो नाका परेको छ । ०५६ सालभन्दा पहिला चीनको सीमादेखि दुई किलोमिटर नेपालतर्फ वैशाखदेखि कात्तिकसम्म नेपाल प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा क्याम्प बस्ने गरेको थियो । कालंगामा बस्ने उक्त अस्थायी चौकी ०५७ मा संकटकालका कारण हटाइएको थियो । फेरि स्थापना भएको छैन । मुख्य सीमा प्रहरी चौकी रहेको धुली गाउँ सीमा क्षेत्रभन्दा झन्डै ३० किलोमिटर वर छ ।
कालंगामा पुनः चौकी स्थापना हुने हो भने तस्करी नियन्त्रण हुन सक्ने साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष मानवीर बोहरा बताउँछन् । उरै भन्ज्याङ नाकामा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि विभिन्न निकायमा पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘चुनावका बेला भरेभोलि नै सबै काम गरौंला जस्तो गरेर भाषण गर्छन्, चुनाव सकिएपछि सबै बिर्सिन्छन्,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘यो नाका नेताहरूलाई भोट माग्ने एजेन्डा मात्रै भएको छ ।’
