धरानदेखि धनगढीसम्म उदाए ‘बालेन’ हरू

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिमध्ये चार जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, १ सय ३६ वडाध्यक्ष र २ सय ३२ वडा सदस्य छन् । उनीहरूमध्ये केही कहिल्यै दलमा आबद्ध नभएका छन् भने केही दलबाट टिकट नपाएपछि बागी बनेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर वालेन्द्र (बालेन) साहले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीका उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले पछाडि पारेका छन् । उनको विजयको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ ।

११ उपमहानगरपालिकामध्ये धरानमा हर्कराज राई, जनकपुरधाममा मनोजकुमार साह र धनगढीमा गोपाल हमाल स्वतन्त्रबाट विजयी भएका छन् । जनकपुरका साह भने कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका हुन् ।

धरानका राई खानेपानी समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका किशोर राईलाई ४ हजार ७ सय ६२ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । हर्कले २० हजार ८ सय २१ मत पाउँदा किशोरले १६ हजार ५९ पाए । त्यस्तै एमालेकी मन्जु भण्डारी १२ हजार ८ सय २५ मतमा सीमित भइन् ।

धनगढीमा हमालले पूर्वमेयर कांग्रेसका नृपबहादुर वडलाई पराजित गरेका हुन् । हमालले २६ हजार ८ सय ६५ मत ल्याउँदा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका वडको पक्षमा १४ हजार ८ सय १७ मत खसेको थियो । त्यहाँ एमालेका रणबहादुर चन्दले ९ हजार १ सय १५ मत पाए ।

अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि हमाल र वड आमनेसामने थिए । चुनावमा पराजयपछि पनि सक्रिय भएकाले हमाल विजय भएका हुन् । ‘जनताले नयाँ अनुहार खोजिरहेका थिए तर हामीसँग परामर्शसमेत नगरी पुरानैलाई माथिबाट सिधै टिकट थमाइयो,’ कैलाली कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

‘जसरी पनि धनगढी बनाउने योजना हो । चरणबद्ध रूपमा सबैबाट सहयोग लिएर अघि बढ्छु,’ हमालले भने । जनकपुरधाममा सत्ता गठबन्धनले राजपाका लालकिशोर साहलाई अघि सारेपछि कांग्रेसका उपमहानगर सभापति मनोजकुमार साहले पदबाट राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका हुन् ।

मनोजले १३ हजार ४ सय ६५ मत ल्याउँदा गठबन्धनका लालकिशोरलाई ५ हजार १ सय ९४ मत खसेको थियो । मनोजका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका शिवशंकर साहले ९ हजार ५ सय ३२ मत ल्याएका थिए । ‘जनताले आफ्नो दैलोको सरकार राजनीतिक दलले होइन, असल व्यक्तिले राम्ररी चलाउन सक्छ भन्ने बुझेका छन्,’ मनोजकुमारले भने, ‘मैले अहिले पाइरहेको जनविश्वास त्यसकै प्रतिफल हो, मेरो जित राजनीतिक दललाई ठूलो सबक पनि हो ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट जित्नेको संख्या अहिलेभन्दा कम थियो । त्यतिबेला नगरप्रमुखमा २, गाउँपालिका अध्यक्षमा ४, उपाध्यक्षमा ५, वडाध्यक्षमा ९१ र वडा सदस्य १ सय ३१ गरी २ सय ३३ जना स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भएका थिए । अहिलेजस्तो ठूला र सहरी क्षेत्रका पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिएनन् ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउँछन् । ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलको सिन्डिकेटलाई तोड्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउने प्रयास गरेका छन् । यसले सबै दललाई ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले दलहरूलाई सतर्क हुन र सुध्रिन सन्देश दिएको छ ।’ आफैं पनि एक वर्षअघि स्वतन्त्र हैसियतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका देवकोटाले नेपाली समाजले बिस्तारै स्वतन्त्रलाई पत्याउन थालेको बताए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले स्थानीयस्तरमा हुने दलीय प्रतिस्पर्धा र केन्द्रबाट हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि चुनौती दिएको छ । छिमेकी देश भारतका अधिकांश राज्यमा स्थानीय तह (ग्राम पञ्चायत) को निर्वाचन निर्दलीय प्रणालीमा आधारित छ । केही राज्यमा दलीय प्रतिस्पर्धा भए पनि केन्द्रबाट यतिबिघ्न चासो र हस्तक्षेप हुँदैन । ग्राम पञ्चायतको चुनाव स्थानीय क्षेत्र र बढीमा प्रदेशको चासोभित्र पर्ने गर्छ । ‘स्थानीय तहमा निर्दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदा जनताले राम्रा र योग्य उम्मेदवार छान्ने अवसर पाउँछन्, जनताबीच दलीय द्वेष पनि हुँदैन,’ संघीयताविद् देवकोटा भन्छन्, ‘यस पटकको चुनावी परिणामले स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्ने माहोल बनाएको छ ।’

बर्दिबास (महोत्तरी) नगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र रूपमा विजयी प्रह्लादकुमार क्षत्रीलाई कांग्रेसले टिकट दिएर पछि खोसिएको थियो । त्यसपछि उनी प्यानल नै बनाएर चुनावमा उत्रेका थिए । बर्दिबासमा प्रमुख, उपप्रमुख र चार वडाध्यक्ष स्वतन्त्रले जितेका छन् । त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारले भने चौथो मत ल्याए । ‘मलाई पार्टीले सुरुमा टिकट त दियो, तर मनोनयन गर्न जाँदा अर्कै (चिरञ्जीवी हमाल) को नाममा टिकट आइसकेको रहेछ,’ क्षत्रीले भने, ‘त्यसपछि हामीले वडाबाटै प्यानल बनाएर लड्ने निधो गर्‍यौं, जनताले विश्वास पनि गरे ।’ उनले टिकट वितरणमा भएको गल्तीलाई जनताले सच्याइसकेकाले पार्टीबाट आफूमाथिको कारबाही पनि पुनर्विचार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

चन्दननाथ नगरपालिका (जुम्ला) मा पनि राजुसिंह कठायत कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर विजयी भए । उनले कांग्रेसका पदमबहादुर शाहीलाई ६२ मतको अन्तरले पराजित गरे । ‘ममाथि पार्टीले बारम्बार ठूलो अन्याय गरिरह्यो, यस पटक सहन नसकेर उम्मेदवारी दिएँ, जनताले विश्वास गरे,’ कठायतले भने, ‘मेरो विजयले पार्टीको निर्णय गलत थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’ एकीकृत समाजवादीका कालीकोट जिल्ला उपाध्यक्ष रहेका कमलबहादुर शाही पनि स्वतन्त्र हैसियतमै खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका छन् । शाहीले एमालेका जसीप्रसाद पाण्डेलाई ३ सय १० मतान्तरले हारएका हुन् ।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा सन्तोषप्रकाश जोशीले गाउँपालिका अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गाउँपालिकाका ३ वटा वडामा आफ्नो स्वतन्त्र प्यानल खडा गरेका थिए । निर्वाचनमा उनी र उनको समूहबाट वडा नं. ४ मा हरिश पन्त, वडा नं. ५ मा यज्ञराज पन्त र वडा नं. ७ मा प्रकाशमणि भट्ट वडाध्यक्ष निर्वाचित भए । डिलासैनी गाउँपालिकामा निर्वाचित ३७ जनप्रतिनिधिमध्ये अध्यक्षसहित १६ जना जोशीको स्वतन्त्र समूहका छन् भने कांग्रेसका उपाध्यक्षसहित १५ जना र एमालेका ६ जना छन् । ‘मलाई अघिल्लो पटकको चुनावमै वेटिङ अध्यक्षको आश्वासन दिएर बस्न लगाइयो, मैले पार्टीको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै चुनाव जिताएँ,’ एमाले परित्याग गरेर उम्मेदवार बनेका उनले भने, ‘तर, अहिले विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै उम्मेदवार सिफारिसमै रोकिएपछि स्वतन्त्र रूपमा जनतासँग गएँ, न्याय पनि पाएँ ।’ जनताले दलभन्दा व्यक्तिलाई विश्वास गरेको उनले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम स्थानीय तह केन्द्रको तजबिजमा राख्दाको परिणाम देखिन थालेको बताउँछन् । केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेपले स्थानीय जनमतसँग दल जोडिन नसकेको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा जनताले दलमात्र नभई दलले दिएका उम्मेदवारलाई पनि हेर्ने गर्छन्, तर नेपालका राजनीतिक दलले यसतर्फ ध्यान दिएनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले मतदाताको चाहनालाई उपेक्षा गरेर आफ्नै भित्रको लेनदेनलाई थोपर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छनोटमा परे ।’ गौतमको भनाइमा संघीय शासन प्रणाली भएका अधिकांश देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेश (राज्य) मातहत राखिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि बजेट वितरणको अधिकार प्रदेशमा निहित छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा सिधै केन्द्रको हस्तक्षेप हुँदैन । नेपालमा भने प्रदेश तहलाई ‘पंगु’ बनाउने गरी दक्षिण अफ्रिकाको संघीय मोडेल लागू गरिएको गौतमले बताए । ‘हामीले दलहरूलाई पहिलो संविधानसभामै दक्षिण अफ्रिकाको मोडेलमा संघीय मोडेल गर्नु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, दलहरूले त्यही मोडेल नेपालमा भित्र्याए, अहिले प्रदेश तहमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

...

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अधिक

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । कर्णालीमा निर्वाचित हुनेमा २ नगरप्रमुख, ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, २० वडाध्यक्ष र ४२ वडा सदस्य गरी ६८ जना छन् । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ मा स्वतन्त्रबाट दलित समुदायको सेटै विजयी भएको छ । दलहरूले टिकट वितरणमा भेदभाव गरेको भन्दै दलितहरूले वडाध्यक्ष र तीन सदस्य पदमा प्यानल बनाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । मुख्य दलको दबदबा चिर्दै धनबहादुर कामीको नेतृत्वमा प्यानलै विजय भएको छ । ‘चुनावमा दलित मतदाता किन्न पाइन्छ भन्दै हेपाहा नजरले हेर्थे,’ वडाध्यक्ष कामीले भने, ‘दलित बस्तीमा विकास नदिने र दलित हकअधिकारका बारेमा बोलिदिने नगरेकाले सिंगो बस्ती एकजुट हुनुपरेको हो ।’

सुदूरपश्चिममा १/१ नगरप्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, २३ वडाध्यक्ष र ४६ वडा सदस्य स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएका छन् । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशमा ३६ जना स्वतन्त्र विजयी भएका छन् । प्रदेश १ मा ६७, गण्डकीमा ५४, मधेसमा ५० र लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ जना स्वतन्त्रबाट विजयी जनप्रतिनिधि छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौलाएको राजनीतिक गुटबन्दीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी धेरै परेको बताउँछन् । खसक्षत्री बहुल यी दुई प्रदेशको सामाजिक संरचनाले पनि स्वतन्त्रको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘खसक्षत्री समुदायमा स्वतन्त्रता बढी खोज्ने प्रवृत्ति छ, यसले पनि स्वतन्त्रबाट जित्नेको संख्या बढी भएको हो,’ अयडीले भने ।