‘तोकिएको ठाउँमा उभिएपछि भोट मानिन्थ्यो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०६ वर्षे मारेक बाको चुनाव सम्झना

‘तोकिएको ठाउँमा उभिएपछि भोट मानिन्थ्यो’

‘मलाई पटक्कै अल्छी लाग्दैन, बरु केही काम नगरी बस्दा मात्र बेस्सरी अल्छी लाग्छ, मैजस्ता जाँगरिलालाई भोट दिऊँ लाग्छ ।’
रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — सिकुवामा बसेका परपर हेरिरहेका ओमनारायण श्रेष्ठले कार्यकर्ताको हूल बोकेर घर आइपुगेका उम्मेदवार देखेपछि आँखा चम्किलो पारे । प्रसन्न मुद्रामा थरथर काँप्दै गरेका हात उम्मेदवारको टाउकोमा राखेर आशीर्वाद दिए । सय वर्ष कटिसकेका यी वृद्ध बाको आशीर्वाद थाप्न टाढाटाढाबाट उनको घर ताकेर उम्मेदवारको लर्को लाग्यो । 

नागरिकतामा १०१ वर्ष लेखिए पनि धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ मारेक टोलका श्रेष्ठ परिवारका अनुसार ओमनारायण १०६ वर्षका भए । उनका हजुरबा मरेक कटहरे गाउँबाट बसाइँ सरेर आएकाले ओमनारायणको परिचय गाउँटोलमा ‘मारेक बा’ का रूपमा छ । चुनावको चहलपहल देख्दा मारेक बालाई २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनयताका धमिलो दृश्य सम्झनामा आउँछन् । त्यतिबेला उनी गाउँबाट एक घण्टाको दूरी हिँडेर मतदान गर्न पुगेका थिए । ‘चौतारोमा मतदान स्थल राखिएको थियो,’ उनले मधुरो स्वरमा सुनाए, ‘त्यतिबेला सँगै मतदान गरेकाहरू सबै दिवंगत भइसके ।’

गाउँटोलमा सबैले चिन्ने भएकाले त्यतिबेला आफूलाई मतदानस्थलमा कसैले नरोकेको र कुनै परिचयपत्र नमागेको सम्झना पनि उनीसँग छ । ‘मतदानस्थलमा धेरैजसो पुरुषमात्रै थिए, महिला त निकै कम,’ उनी सम्झन्छन्, ‘महिलाहरू घरधन्दाको काममा व्यस्त हुने भएकाले त्यस्तो भएको हो कि !’ उतिबेला अहिलेजस्तो मतदान गोप्य नहुने र मतदानस्थलमा कडा सुरक्षा पनि नरहेको उनले सुनाए । ‘मतपेटिका पनि थिएन । आफूले चुन्ने उम्मेदवारका लागि छुट्याइएको ठाउँमा उभिने र त्यसैका आधारमा जितहार छुट्याउने काम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

उम्मेदवारहरूले पैसा र भोज खुवाएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरेका खबर उनले पनि सुनेका छन् । २०१५ सालको चुनावताका यस्तो प्रवृत्ति थिएन ।‘पैसै दिएर मतदाता प्रभावित गराउने चलन त थिएन, पेटभरि धानको भात खुवाएर भने फकाउँथे,’ उनी भन्छन् ।

फुर्सदको समयमा सिकुवामा बसेर श्लोक वाचन गर्ने र मुरलीको धुनमा रमाउने मारेक बा उतिबेलाका चुनाव सम्झिँदा पुराना दिनमै फर्किएजस्तो देखिन्छन् । उनले विगतमा जस्तै यसपालि पनि घरदैलोमा भोट माग्न आएका समूहलाई ‘देशलाई माया गर्ने भए मात्र भोट हाल्छु’ भन्दै आशीर्वाद दिएर पठाए । ‘वर्षौंदेखि भोट दिँदै आएको हो, सबैलाई देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने ।

८० वर्षपहिले दार्जिलिङमा चिया कमानमा काम गरेका मारेक बा त्यहाँबाट फर्केर धनकुटा बजार आए र ५२ ढोके दरबारमा केही वर्ष चौकीदारी गरे । राणा, पञ्चायत, बहुदल र लोकतन्त्र सबै व्यवस्था देखेभोगेका बाले वर्षौंदेखि भोट हाल्दै आए पनि अझै देशमा सुधार हुन बाँकी रहेको बताए । ‘मलाई पटक्कै अल्छी लाग्दैन, बरु केही काम नगरी बस्दा मात्र बेस्सरी अल्छी लाग्छ, मैजस्ता जाँगरिलालाई भोट दिऊँ लाग्छ,’ उनले भने ।

उम्मेदवारहरूले पैसा र भोज खुवाएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरेका खबर उनले पनि सुनेका छन् । २०१५ सालको चुनावताका यस्तो प्रवृत्ति थिएन । ‘पैसै दिएर मतदाता प्रभावित गराउने चलन त थिएन, पेटभरि धानको भात खुवाएर भने फकाउँथे,’ उनी भन्छन् ।


प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलैमा मिलाइयोस् रासायनिक मलको व्यवस्था

सम्पादकीय

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकचौथाइ योगदान कृषिको छ । बहुसंख्यक जनताको पेसा–परिचय नै खेती–किसानी हो । तैपनि खेतीको याममा रासायनिक मल अभाव हुनु नियमित नियतिझैं भएको छ; बाली लगाउने बेला किसानले सास्ती नबेहोरीकन पर्याप्त मल पाए भने त्यसलाई सुखद आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

बर्सेनिजसो मल आयातका लागि तोकिएका निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको मूल्य किसानहरूले मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रले नै चुकाउनुपरिरहेको छ । यसपालि पनि खेतीको मुख्य याम आउने बेला भएको छ तर सरकारसित मल मौज्दात छैन । जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट नल्याइए असारेबालीका निम्ति मलको हाहाकारै हुने अवस्था छ । त्यही भएर, सरकारले हरेक खेपअनुसारको मूल्य निर्धारण गर्ने गरी भारतसित रासायनिक मल खरिदका लागि जीटूजी सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । यो तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्छ । र, बाली लगाउने मुख्य मौसममा किसानहरू मलको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिन थालेको हो । प्रतिटन ४ सय ५५ डलर हाराहारीमा पाइने युरिया मल करिब ११ सय र डीएपी करिब १३ सय डलर हाराहारी पुगेको छ । तीव्र मूल्यवृद्धिकै कारण अर्थ मन्त्रालयले दुईपटक गरी १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्दा पनि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले टेन्डर गरेकै मल पनि आयात गर्न सकेनन् । त्यसैले सरकारले ‘लट’ अनुसार मूल्य सम्झौता गरी भारतबाट मल ल्याउन लागेको हो । तर, विश्वबजारको अवस्था अनुकूल नै हुँदा पनि यो या त्यो कारण देखाएर नेपालमा मल अभाव हुने गरेको थियो, सरकार गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो भने अहिले त झनै निश्चिन्त हुने अवस्था छैन । तसर्थ, विश्वबजारको प्रतिकूलता चिर्न तथा अनिश्चय हटाउन सरकारले भारतसित शीघ्र सम्झौता गर्न जरुरी छ ।

भारतबाट जीटूजीमा पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारी–पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । तैपनि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यको उतारचढावका कारण खरिद मूल्यको विषय टुंगो लागेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भारत सस्तोमा मल दिन तयार नभएको र ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । नेपाली कृषकहरूको जीविका र मुलुकको अर्थतन्त्रकै सवाल भएकाले यही बहानामा सरकार अनिर्णयको बन्दी भइरहनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण लटअनुसार मूल्य फरक–फरक भए पनि उक्त मूल्य तर्कसंगत र सम्झौता पारदर्शी हुने हो भने सरकार अलमलिरहन आवश्यक छैन ।

जीटूजी प्रक्रियामा कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट मल खरिद गर्ने जनाएको छ । सबै प्रक्रिया टुंगिँदा पनि मल आउन दुई–तीन साता लाग्छ । जेठ अन्तिम सातादेखि त कतिपय स्थानमा धान रोपाइँ सुरु भइसक्छ; त्यसअघि ब्याड राख्दा पनि मल चाहिन्छ । मुलुकको प्रमुख बाली भएकाले धानका लागि मल उपलब्ध हुनु–नहुनुले अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पार्छ । धानको उत्पादन घट्दा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत मात्र हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो २४.९० प्रतिशत थियो । धानबालीका लागि डेढ लाख टन मल चाहिन्छ । तर अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी १५ हजार, युरिया ३ सय ८७ टन र पोटास ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग त कत्ति पनि बाँकी छैन । यिनै आँकडाका आधारमा पनि सरकारले खरिद प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनका लागि कतिपय विकसित देशहरूले रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउन थालेका छन् । बिस्तारै नेपाल पनि यसतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । तर बिनायोजना एकैचोटि खेतीलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउने भन्दै श्रीलंकामा रासायनिक मललाई प्रतिबन्ध लगाउँदा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको तथ्य यहाँ भुल्नु हुन्न । कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने गरी प्रांगारिक मल प्रयोगको विधि–ज्ञान आम किसानहरूमा नहुँदासम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यही भएर, प्रमुख खेतीको महिनामै मल अभाव हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×