मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकचौथाइ योगदान कृषिको छ । बहुसंख्यक जनताको पेसा–परिचय नै खेती–किसानी हो । तैपनि खेतीको याममा रासायनिक मल अभाव हुनु नियमित नियतिझैं भएको छ; बाली लगाउने बेला किसानले सास्ती नबेहोरीकन पर्याप्त मल पाए भने त्यसलाई सुखद आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

बर्सेनिजसो मल आयातका लागि तोकिएका निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको मूल्य किसानहरूले मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रले नै चुकाउनुपरिरहेको छ । यसपालि पनि खेतीको मुख्य याम आउने बेला भएको छ तर सरकारसित मल मौज्दात छैन । जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट नल्याइए असारेबालीका निम्ति मलको हाहाकारै हुने अवस्था छ । त्यही भएर, सरकारले हरेक खेपअनुसारको मूल्य निर्धारण गर्ने गरी भारतसित रासायनिक मल खरिदका लागि जीटूजी सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । यो तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्छ । र, बाली लगाउने मुख्य मौसममा किसानहरू मलको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिन थालेको हो । प्रतिटन ४ सय ५५ डलर हाराहारीमा पाइने युरिया मल करिब ११ सय र डीएपी करिब १३ सय डलर हाराहारी पुगेको छ । तीव्र मूल्यवृद्धिकै कारण अर्थ मन्त्रालयले दुईपटक गरी १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्दा पनि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले टेन्डर गरेकै मल पनि आयात गर्न सकेनन् । त्यसैले सरकारले ‘लट’ अनुसार मूल्य सम्झौता गरी भारतबाट मल ल्याउन लागेको हो । तर, विश्वबजारको अवस्था अनुकूल नै हुँदा पनि यो या त्यो कारण देखाएर नेपालमा मल अभाव हुने गरेको थियो, सरकार गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो भने अहिले त झनै निश्चिन्त हुने अवस्था छैन । तसर्थ, विश्वबजारको प्रतिकूलता चिर्न तथा अनिश्चय हटाउन सरकारले भारतसित शीघ्र सम्झौता गर्न जरुरी छ ।

भारतबाट जीटूजीमा पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारी–पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । तैपनि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यको उतारचढावका कारण खरिद मूल्यको विषय टुंगो लागेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भारत सस्तोमा मल दिन तयार नभएको र ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । नेपाली कृषकहरूको जीविका र मुलुकको अर्थतन्त्रकै सवाल भएकाले यही बहानामा सरकार अनिर्णयको बन्दी भइरहनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण लटअनुसार मूल्य फरक–फरक भए पनि उक्त मूल्य तर्कसंगत र सम्झौता पारदर्शी हुने हो भने सरकार अलमलिरहन आवश्यक छैन ।

जीटूजी प्रक्रियामा कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट मल खरिद गर्ने जनाएको छ । सबै प्रक्रिया टुंगिँदा पनि मल आउन दुई–तीन साता लाग्छ । जेठ अन्तिम सातादेखि त कतिपय स्थानमा धान रोपाइँ सुरु भइसक्छ; त्यसअघि ब्याड राख्दा पनि मल चाहिन्छ । मुलुकको प्रमुख बाली भएकाले धानका लागि मल उपलब्ध हुनु–नहुनुले अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पार्छ । धानको उत्पादन घट्दा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत मात्र हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो २४.९० प्रतिशत थियो । धानबालीका लागि डेढ लाख टन मल चाहिन्छ । तर अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी १५ हजार, युरिया ३ सय ८७ टन र पोटास ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग त कत्ति पनि बाँकी छैन । यिनै आँकडाका आधारमा पनि सरकारले खरिद प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनका लागि कतिपय विकसित देशहरूले रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउन थालेका छन् । बिस्तारै नेपाल पनि यसतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । तर बिनायोजना एकैचोटि खेतीलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउने भन्दै श्रीलंकामा रासायनिक मललाई प्रतिबन्ध लगाउँदा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको तथ्य यहाँ भुल्नु हुन्न । कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने गरी प्रांगारिक मल प्रयोगको विधि–ज्ञान आम किसानहरूमा नहुँदासम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यही भएर, प्रमुख खेतीको महिनामै मल अभाव हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।