कर्णालीमा दलित : जनसंख्या २९ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ०.०२ प्रतिशत
सुर्खेत — दलित समुदायको ठूलो बसोबास भएको प्रदेश हो, कर्णाली । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीको कुल जनसंख्यामध्ये दलितको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायकै लागि भनेर तोकिएका दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी परेको छैन ।
यहाँका ३७ दलित महिला सदस्य पद नै रिक्त भएका छन् । यसबाट राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको भोट उपयोग गर्ने, तर उनीहरूलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी नगराउने गरेको प्रस्टै हुन्छ ।
कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन् । तर, स्थानीय चुनावमा प्रमुख दलहरूले प्रमुख पदमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । बरू कानुनले बाध्यकारी बनाएका पदमा समेत उम्मेदवारी नपरेर रिक्त भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विसुन्के कर्णांलीमा राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई अझैपनि रैतीका रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको बताइन् ।
समाजको उचनीचको मानसिकतामा दलका नेताहरूमा अझै पनि कायम छ । त्यसको प्रभाव अहिले टिकट वितरणमा परेको छ । सांसद विसुन्के कर्णालीमा राज्यका विभिन्न निकायमा ०.०२ प्रतिशतमात्रै प्रतिनिधित्व रहेको बताउँछिन् ।
‘संविधानमा राज्यले हरेक तहमा सीमान्तकृत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर, संविधानको त्यो एजेन्डा दलले कार्यान्वयन गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्णालीमा त्यो झन् ठूलो समस्याका रूपमा छ ।’
नेपालमा दलित समुदायमाथिको दमन र उत्पीडनको अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका दस वर्षे सशस्त्र युद्धताका भयो । जसको उद्गमथलो नै कर्णाली हो । तर, कर्णालीमै दलितमाथिको दमन अन्त्य हुन सकेको छैन । सांसद विसुन्के स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको दलित प्रतिनिधित्वले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने बताउँछिन् ।
‘दलले आन्दोलनमा दलितलाई प्रयोग गरे, चुनावमा त्यसै गरी प्रयोग गरे, तर अधिकार दिने बेला उनीहरूमाथि सधैँ छल हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो यहाँको मात्रै समस्या होइन, सिंगो मुलुक नै यही समस्याबाट ग्रसित छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सांसद दानसिंह परियार कर्णालीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘अन्य पार्टीले होइन, हाम्रै पार्टीले पनि दलितलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन,’ उनले भने, ‘हामी यो विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा उठाउँछौँ ।’ माओवादी केन्द्रले कतिपय स्थानीय तहमा उपप्रमुख पदमा भने दलित समुदायका महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । तर, उम्मेदवार बनेकाहरू समेत जातीय विभेद खेपेरै भोट मागिरहेका छन् ।
‘अरु घरभित्र पसेर भोट माग्छन्, हामी बाहिरैबाट माग्छौँ,’ एक वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने, ‘अन्य पार्टीबाट गैरदलित उम्मेदवार छन्, मेरै टिमका सदस्यहरू पनि गैरदलित छन् । तर, म उहाँहरूबाटै विभेद खेप्न बाध्य छु ।’
अहिलेकै व्यवस्थामा दलित माथिको दमन अन्त्यको परिकल्पना गर्नै नसकिने ती नेताको बुझाइ छ । कतिपय ठाउँमा भने उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका दलितहरूको टिकट खोसिएको छ । ‘पैसा र पहुँचको आधारमा टिकट बाड्ने चलन हाबी भयो । दलहरु दलितहरुलाई भोटर र झोला बोक्नेभन्दा माथिको स्तर दिन चाहँदैनन्,’ दैलेखका कांग्रेस नेता एवम् दलित अधिकारकर्मी दिपक सोनीले भने ।
यहाँका हिक्मत विक नेकपा एमालेबाट भैरवी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए । उनले टिकट पनि पाइसकेका थिए । तर, घरमा ल्याएर चार दिनसम्म राखेको टिकट पार्टीले अन्तिम समयमा खोसेको उनले बताए । ‘काम गर्ने बेला जिम्मेवारी दिन्छन्, तर राज्यका पदमा दलितलाई अवसर लिन सहज छैन,’ उनी भन्छन्, ‘म मात्रै होइन, अघिल्लो पटक मेरी श्रीमतीको पनि टिकट खोसिएको थियो ।’
गत निर्वाचनमा उनकी श्रीमती नन्दा विकको नाममा आएको टिकट मनोनयन दर्ता गर्ने बेलामा पदमकुमारी विष्टको नाममा दर्ता गरिएको थियो । उनले पार्टीले जात, पैसा र पहुँचको आधारमा टिकट वितरण गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘घरमा ल्याएर दराजमा राखेको टिकट ४ दिनपछि फिर्ता गरेर सर्वराज महतराको नाम लेखियो । पार्टीमा सक्रियभन्दा पनि जात, पैसा र पहुँचको आधारमा टिकट बाँडियो,’ उनको गुनासो छ । गाउँपालिकाबाट सिफारिस भएको उनको नाममा जिल्ला र प्रदेशले सहमतिबाटै निर्णय गरेका थिए ।
तर, अन्तिम समयमा विवाद भएको भन्दै केन्द्रमा पठाइएको थियो । केन्द्रले उनको नाममा भएको निर्णय रद्द गरेर महतारालाई टिकट दिएको उनले बताए । ‘राज्यले राजनीतिक रुपमा कर्णालीलाई दमन गरेको भन्ने लाग्थ्यो । तर, राज्यभन्दा पनि दलका नेताबाट दमन हुने रहेछ,’ उनले भने । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र लेकवेशी गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका दुई दलित महिलाको टिकट खोसियो ।
उपप्रमुख पदमा भेरीगंगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट लिलमति विक र लेकवेंशी गाउँपालिकामा प्रतिक्षा विकको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । तर, पार्टीले गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूको टिकट खोसेको हो । दलित संघ सुर्खेतका अध्यक्ष भिमबहादर शाहीले टिकट वितरणमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए ।
‘कर्णालीमा हिक्मत वा लिलमति र प्रतीक्षा विकहरू मात्रै होइन, राजनीतिक चेतना र क्षमता भएका थुप्रै दलित नेताहरू जन्मिएका छन्, तर पार्टीले दलितलाई अवसरबाट वञ्चित गरेर राखेको छ,’ उनले भने । उनले पार्टीमा खटिने इमान्दार कार्यकर्ताभन्दा पनि पैसा खर्च गर्ने व्यक्ति र नातावाद हाबी भएको बताए ।
टिकट वितरणमा मात्रै होइन, उम्मेदवारी दिएर भोट माग्न गाउँ पसेका दलितले समेत विभेद खेपेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ को वडा सदस्य पदकी उम्मेदवार अनिता विक भोट माग्न जाँदा समेत विभेद खेप्नुपरेको बताउँछिन् । ‘समाज परिवर्तन गर्छु भनेर उम्मेदवारी दिइयो, तर पार्टीका नेताकै घरमा भोट माग्न जाँदा समेत विभेद खेप्नुपरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अरु घरभित्र पसेर भोट माग्छन्, म बाहिरै बसेर भोट माग्दैछु ।’
पार्टीले प्रदेशभर छिटपुटबाहेक दलितलाई प्रमुख पदमो उम्मेदवार नबनाएको सांसद परियारको गुनासो छ । ‘दलितको अवस्था हिजोभन्दा सुधारात्मक छ । अब उनीहरूलाई आरक्षणमा मात्रै होइन, अन्य पदमा समेत अवसर दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर पुरानै मानसिकता हाबी हुँदा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।’
निर्वाचन आयोगका अनुसार दलित महिला सदस्य पदमा देशभर १६४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । देशभर १२३ वडामा त सो पदमा उम्मेदवारी नै परेको छैन । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि उम्मेदवारी परेको छैन । यस्तै, गण्डकीमा २५, प्रदेश १ मा ६, वाग्मतीमा ३७ वडामा उम्मेदवारी परेको छैन । काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरमा मात्रै २६ वडामा दलित महिलाको पद रिक्त भएको छ । मधेसमा ६ र सुदूरपश्चिममा १० पद रिक्त भएका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ २०:४०
