स्वतन्त्रलाई फकाउन–दबाउन राज्य शक्ति परिचालित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वतन्त्रलाई फकाउन–दबाउन राज्य शक्ति परिचालित

देशभरका पालिका प्रमुखमा ७५३ पद भए पनि गठबन्धनकै सहयात्रीबाट १८७९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ, तर कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेतृत्वको सम्पूर्ण शक्ति भरतपुरमा केन्द्रित छ, स्वतन्त्रलाई बसाउन र नेताविशेषकी छोरीलाई मेयरमा जिताउन मन्त्रीहरु नै खटिएका छन्
रमेशकुमार पौडेल, कलेन्द्र सेजुवाल

भरतपुर — ‘कृपया मलाई बागी भनेर नलेख्नुहोला है !’ भरतपुर महानगरको मेयर पदका प्रत्याशी जगन्नाथ पौडेलले आफ्नै निवासमा अनुरोध गरे, ‘मैले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठेकै होइन, भरतपुरमा कांग्रेसको उम्मेदवार नै छैन । कोही उठेको भए पो मलाई बागी भन्न मिल्थ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ७१ वर्षीय पौडेलले यो पनि भने, ‘आधिकारिक रूपमा पार्टी केन्द्रले मेरो उम्मेदवारी अस्वीकार गरे पनि कांग्रेसको उम्मेदवार म मात्रै हुँ ।’ २०४९ मा भरतपुरको उपमेयरमा निर्वाचित पौडेल २०५४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए । भरतपुरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाललाई उठाएपछि असन्तुष्ट बनेका नेता पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । शीर्ष नेताले भने जस्तै पूर्ण गठबन्धन कुनै पनि जिल्लामा बनेको छैन । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदमा गठबन्धनकै तर्फबाट दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ७४ हजार ७ सय २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पालिका प्रमुखमा ७ सय ५३ पद भए पनि गठबन्धन दलबाटै १ हजार ८ सय ७९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । एक पदमा एक मात्र उम्मेदवार उठाउने समझदारी गरेका सत्तारूढ दलहरूले आधिकारिक रूपमै झन्डै तीन गुणा उम्मेदवार उठाएका छन् । तर, सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेतृत्वको सम्पूर्ण शक्ति भरतपुरमा जुटेको छ किनकि यहाँ निवर्तमान मेयर रेनुको दोस्रो ‘इनिङ’ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार पौडेलको उम्मेदवारी रोक्न कांग्रेस नेतृत्व मात्र नभई सिंगो राज्य शक्ति नै जोडतोडले लागेको छ ।

पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने कसरतमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवनमा छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि आ–आफ्नो इतिहास भएका कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्व एक नेताविशेषकी छोरीलाई मेयर बनाउने विषयलाई आफ्नो जीवनमरणको खेल जस्तै बनाएकामा चितवन कांग्रेसका नेताहरू नै चकित परेका छन् । ‘निर्वाचनका बेला देशभरको शान्तिसुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने गृहमन्त्री नै यहाँ (भरतपुर) आएर उम्मेदवारको स्वतन्त्रतामाथि दमन गरिरहनुभएको छ,’ कांग्रेस पूर्वसभापति टीकाराम न्यौपाने भन्छन् ।

कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस कार्यकर्ता गोपी सिग्देलले पौडेलको उम्मेदवारीलाई प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ताको भविष्यसँग जोडेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पौडेलले चितवनका कांग्रेसीलाई न्याय दिन उम्मेदवारी दिनुभएको हो तर उम्मेदवार हुन पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दै न्याय मार्न राज्य शक्ति नै लागेको देख्दा अचम्म लागेको छ,’ उनी भन्छन् ।

पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ताको ‘टास्क’ दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले दुई मन्त्रीलाई भरतपुर खटाएका हुन् । मन्त्रीद्वयले पौडेललाई बारम्बार भेटिरहेका छन्, त्यस्तै उनका उम्मेदवारीका प्रस्तावक र समर्थकलाई समेत फिर्ताका लागि माहोल बनाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । आफ्नो उम्मेदवारीले केन्द्रीय गठबन्धनलाई असर गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको पौडेलको भनाइ छ । ‘अनुशासनको सीमा नाघेको हो भन्ने नै लाग्छ भने कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ, त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति र गुनासो हुँदैन,’ निवासमै पुगेका गृहमन्त्री खाँणलाई उनले भनेका थिए, ‘तर सरकार र पार्टीको गठबन्धनको संकटसँग जोडेर मेरो उम्मेदवारीलाई हेर्न भएन ।’

बिहीबार साँझ कान्तिपुरसँग संवाद गरिरहेका पौडेललाई गृहमन्त्री खाँणका सहयोगीले एक घण्टाभित्र होटल सेन्टरपाममा आउन भनेका थिए । पौडेलको पक्षमा खुलेर लागेका पूर्वसभापतिहरू न्यौपाने र कृष्णलाल सापकोटा, पूर्वसांसदहरू भीमबहादुर श्रेष्ठ र रामकृष्ण घिमिरे तथा महासमिति सदस्य मीना खरेललाई पनि सोही होटलमा बोलाइएको थियो ।

बिहीबार दिउँसो स्थानीय अगुवा नेता–कार्यकर्तासँग भेटेका गृहमन्त्री खाँणले पौडेलको उम्मेदवारी जसरी पनि फिर्ता गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाएका थिए । ‘भरतपुरमा माओवादीलाई प्रमुख पद दिइएन भने गठबन्धन टुट्छ,’ एक नेताका अनुसार खाँणको भनाइ थियो, ‘अहिले हामीले माओवादीसँग गठबन्धन गर्‍यौं भने एमाले कमजोर हुन्छ, १० वर्षसम्म एमालेको सत्तामा फर्किने सम्भावना सकिन्छ ।’

पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि टेलिफोन गरेर दबाब दिएका छन् । पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेको भोलिपल्ट गत मंगलबार नै फोन गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई ‘पार्टी हितका लागि विचार गर्न’ आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले बिहीबार दिउँसो फोन गरेर ‘तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीले माथि लिने सोचिरहनुभएको छ’ भन्दै फकाएका थिए । ‘कांग्रेसको पुरानो नेता तपाईंमाथि अन्याय पनि भएको हुन सक्छ,’ पौडेलका अनुसार दाहालले फोनमा भनेका थिए, ‘तर तपाईंलाई कसरी न्याय दिने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कांग्रेसको कुरा हो, अहिलेलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’ पौडेलले भने जनमतको हिसाबले आफ्नो उम्मेदवारी स्वाभाविक भएको बताउँदै सहयोग मागेका थिए । ‘अघिल्लो पटक तपाईंको कुरा काट्न सकेनौं, छोरी (रेनु) लाई जितायौं, यस पटक हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्,’ उनको भनाइ थियो ।

पौडेलमाथि दबाब दिने सूचीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि जोडिएका छन् । बुधबार दिउँसो उनले पौडेल निवासमै पुगेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । पराजुली र पौडेल कानुन व्यवसाय गर्दाका सहकर्मी पनि हुन् । ‘पार्टीले एकखाले निर्णय गरिसकेकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा नै राम्रो हुन्छ,’ पराजुलीले पौडेललाई सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘भविष्यका लागि पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन सुझाव दिन्छु ।’ तारन्तार फोन र दबाब आए पनि पौडेलले चितवनका कांग्रेसीको भावना सम्मान गर्न उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । कांग्रेस समर्थकबाट घेरिएका उनी हरेक फोनमा एउटै जवाफ फर्काइरहेका छन्, ‘म अघि बढिसकेको छु, मेरो निर्णय पुनर्विचार हुँदैन ।’ कार्यकर्ताको एक समूहले पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिन उनलाई हौसला दिइरहेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका चितवनका नेता टेकप्रसाद गुरुङले यस पटक पौडेलको उम्मेदवारी आवेगमा आए जस्तो नलागेको बताउँदै भने, ‘पौडेलको उम्मेदवारीमा चितवन कांग्रेसको भावना जोडिएको छ, यो आवेगको अभिव्यक्ति मात्र होइन ।’

भरतपुरमा एमाले र राप्रपाबीच पनि गठबन्धन बनेको छ । प्रमुखमा एमालेका विजय सुवेदी र उपप्रमुखमा राप्रपाका हिमलाल गुरुङ उम्मेदवार छन् । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उम्मेदवार छन् ।

गत निर्वाचनमा महानगरका २९ वडामध्ये कांग्रेसले १४, एमालेले १२ र माओवादी केन्द्रले ३ वटामा जितेका थिए । जिल्लामै कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् भने माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति हो । गत निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका दिनेश कोइरालाको टिकट रद्द गराएर माओवादीकी रेनुलाई समर्थन गरेको थियो । यसपालि पनि माओवादी र त्यसमा पनि नेतापुत्रीलाई दिएको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०६:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मत दिन चाहन्न’ लागू गर्न मुद्दा दर्ता

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले बिहीबार दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।

मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ २२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×