काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एमसीसी सम्झौतादेखि श्रीलंकाको आर्थिक संकटसम्मका विषयलाई समेटेको छ । बिहीबार नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेमकिपाले एमसीसी सम्झौताका विपक्षमा मत दिएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता ‘अमेरिकी स्वार्थका लागि लगानी भएको’ संज्ञा दिएको छ । घोषणापत्रमा नेमकिपाले भनेको छ, ‘सन् २००३ मा बनाइएको एमसीसी ऐनमा ‘अमेरिकी स्वार्थको लागि लगानी भएको’ उल्लेख छ । तर नेपालको शासक दलका नेताहरुले ‘लगानी होइन सित्तैमा आउने अनुदान’ भनी झूट बोले ।’
त्यस्तै एमसीसी सम्झौता भएलगत्तै अमेरिकी सरकारले प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रुसविरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिन लगाएको र उक्त कार्य नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत भएको नेमकिपाको भनाइ छ । त्यस्तै नेमकिपाले आफूलाई रुसको पक्षमा समेत देखाएको छ ।
भोलोदिमिर जेलेन्स्की नवनाजीवादी र फासीवादीहरूको सहयोगमा युक्रेनको राष्ट्रपति बनेको उल्लेख गर्दै नेमकिपा भन्छ, ‘नवनाजीवादी र फासीवादीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति बनेका जेलेन्स्की युरोपमा युद्ध फैलाउन अमेरिकालाई गुहार्दै छन् । उनी संयुक्त राज्य अमेरिका र नेटोका कठपुतली हुन् । रुसले सकेसम्म सर्वसाधारणको मृत्यु नहोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएको छ ।’
त्यस्तै नेमकिपाले श्रीलंकाली संकटको कारण पनि अमेरिकी र युरोपको पूर्वतर्फ नेटोको विस्तार भएको बताएको छ । उसले ‘कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नै खुट्टामा उभिने योजना बनाउनु जरुरी भएको श्रीलंकाको स्थितिले देखाएको’ उल्लेख गरेको छ । नेमकिपाले शासक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र–२०७४ मा गरेका कुनै पनि वाचा पूरा नगरेको बताएको छ ।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै ल्यान्डफिल साइट १५–२० वर्षलाई पुग्ने किसिमको बनाउनुपर्ने नेमकिपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ बस्तीबाट कम्तीमा १०–२० किलोमिटर पर बनाउनुपर्ने कुरामा नेमकिपाले जोड दिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा जग्गा अधिग्रहणलगायतका कार्य महानगरपालिका आफैले मात्र गर्न नसक्ने हुँदा संघीय सरकारले समेत यसमा सघाउनुपर्ने उसको भनाइ छ । ‘यदि त्यसो गर्न सकिन्न भने संघीय राजधानी अन्य प्रदेश वा दाङ जिल्लामा लानु उचित हुनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरबाट बसाइसराइँ रोक्न आवश्यक रहेको पनि नेमकिपाको भनाइ छ । गाउँ, सहर र बस्तीहरुलाई साना–ठूला पुल र पेटीसहितको सडकहरुले जोड्दै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न हरित पार्कहरु बनाउन सकिने उसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि खानेपानी, बाढीपहिरो नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा नेमकिपाले जोड दिएको छ । कालीकोट, जुम्ला, दैलेख र भक्तपुरमा २०७४ सालमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाइ, खानेपानी र सडक क्षेत्रमा उदाहरणीय सेवा प्रदान गरेको नेमकिपाको दाबी छ । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ६ मा विजयी प्रतिनीधिले सडकमा सोलार बत्तीको व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति केन्द्र भवन निर्माणलगायतका कार्य पारदर्शिताका साथ सम्पन्न गरेको पनि नेमकिपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष बिजुक्छेंले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा शासक दलहरुको गठबन्धनले देशलाई भड्खालोमा पार्ने निश्चित भएको बताए । उनले गठबन्धन लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत भएको र यस्तो अभ्यासले राज्यलाई क्षति पुग्ने बताएका हुन् । राजनीतिक पार्टीहरुले सरकारमा जानको निमित्त सिद्धान्तसँग नमिल्ने र संसदीय बन्दोबस्तविपरीत गएर अल्पमतको पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर राजनीतिलाई फोहोरी खेलका रूपमा परिणत गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई थप संकटमा पुर्याउन गठबन्धनको सरकारले दुई दिन बिदा थपेको बताए । ‘एक दिन बिदा हुँदा पनि राज्य अर्बौं घाटामा पर्छ, दुई दिनको बिदाले बालबालिकाको पढाइ ध्वस्त हुने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले पनि बिदा थप्ने प्रस्ताव आएको थियो, हामीले रोक्यौं ।’
यस्तो छ नेमकिपाको घोषणापत्र
