काठमाडौँ — चुनाव खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएकाले राजनीतिमा इमानदारिता गुम्न थालेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहका वडादेखि संसदीय चुनावसम्म लाखौं खर्च गर्ने परिपाटीले इमानदार उम्मेदवार पाखा लाग्ने अवस्था आइलागेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
बिहीबार राजधानीमा बारबरा फाउन्डेसनले गरेको अन्तरक्रियामा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन छुट्टै निर्वाचन गतिविधि निगरानी गर्ने निकाय आवश्यक रहेको बताए ।
'निर्वाचनको खर्च घटाउने हो भने अब चुनावको सुरक्षा बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीले होइन राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ' उनले भने । चुनावी खर्च बढी गर्ने ठूला दलका उम्मेदवारको उम्मेदवारी वा पदै रद्द गर्ने सकियो भने त्यसपछि चुनाव सुधारका लागि एउटा माहौल नै बन्न सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको धारणा थियो ।
अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक दलको पारदर्शिता जाँच गर्न आयोगले प्रयास गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्व्यन नभएको बताए । 'चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउने हो भने हाम्रा विधि, प्रक्रिया र प्रविधि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ' उनले भने ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त आयुक्त इला शर्माले आयोले मितव्यीयता कामय गर्न खोज्दा पनि कतिपय काम गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको बनाइन् ।
प्राध्यापक कोदारभक्त माथेमाले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘पार्टीमा जसको नोट छ, उसैको भोट हुने संस्कारको विकास हुँदै जाँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ,’ उनले भने ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले निर्वाचनलाई कसरी समावेशी बनाउने विषयमा धारणा राखिन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण महिलामाथि भएको असमान व्यवहारप्रति उनलेका कटाक्ष थियो । ‘लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन समावेशी आवश्यक छ,’ उनले भनिन्,‘तर, राजनीतिक दल नै यो विषयमा गम्भीर भएनन् ।’
कार्यक्रममा पत्रकार हरिबहादुर थापाले ‘लोकतन्त्रमा महँगो निर्वाचनको मूल्य’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।पत्रकार थापाले कार्यपत्रमा तथ्यांकसहित चुनावमा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र उम्मेदवारले भोट माग्न गरिने खर्च अस्वभाविक रहेको बताए । खर्चिलो र भड्किलो प्रचारबाजीले चुनावमा इमानदार उम्मेदवार पाखा लाग्ने विडम्बना छ । उनी भन्छन्,‘भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने, इमानदार उम्मेदवार पाखा लाग्ने चुनौती देखिएको छ ।’ खर्चिलो र भड्किलो चुनावले लोकतन्त्रको मर्मलाई नै धरापमा पार्न सक्ने थापाको कार्यपत्रको निष्कर्ष थियो ।
यही कार्यपत्रसँगै अधिवक्ता मोहना अन्सारी, कूटनीतिज्ञ केदारभक्त माथेमाले विचार राखेका थिए । त्यस्तै, दोस्रो संवादका रुपमा निवार्चन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तद्वय भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वआयुक्त इला शर्माबीच छलफल भएको थियो । पत्रकार किरण नेपालले अन्तरसंवादको सहजीकरण गरेका थिए ।
