'मनि र मसलले होइन, आफ्नो विचार, सिद्धान्त, र इमानमा चुनाव जितौंभन्दा त्यसलाई निस्तेज पार्नेगरी करोड-करोडका कुरा गर्ने ? यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छ ।’
काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लागु गरिएको निर्वाचन आचार संहिता पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा राजनीतिक दल, निर्वाचन पर्यवेक्षण र अनुगमनमा संलग्न संस्था तथा सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सामाजिक सञ्जालदेखि भेला तथा विभिन्न प्रचार सामग्री प्रयोगमा कडाइ गर्दै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको थियो । त्यस्तै, उम्मेदवारको योग्यतादेखि चुनावमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चमा पनि आयोगले लगाम लाग्नेगरी आचारसंहिता ल्याएको तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन तथा उलंघनमा हुने कारबाहीप्रति सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त जनाएका हुन् ।
निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले बिहीबार आयोजना गरेको 'निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको भूमिका' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहिता आफ्नो दलले पालना गर्ने तर विपक्षीले के गर्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधिसभा सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले दुर्गममा आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । 'दुर्गमका क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी आचारसंहिता उलंघन र बढी खर्च हुने गर्छ । वडा अध्यक्षका लागि ३५ लाख र स्थानीय तह प्रमुखका लागि ३ करोडसम्म खर्च हुने गरेको छ,' विपक्षमा जाने मतदातालाई मतदानस्थलसम्म पुग्न नदिने प्रवृति रिहेको उनको भनाइ थियो ।
निर्वाचनका क्रममा हुने भोजभतेरमा अत्यधिक खर्च हुने गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भोजभतेर पनि हुन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेपछि भोजभतेर गर्न हुँदैन भन्ने कुरमा आयोगले ध्यान दिनुपर्यो,' उनले भने, 'आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनुगमनको नामबाट दलीय हिसाबले परिचालित हुने कुरालाई निगरानी गर्नुपर्छ । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कुनै गुनासो आएमा तत्काल कत्तिको कारबाही हुनसक्छ भन्ने कुरामा नै यसको प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ ।' आचारसंहिता उलंघनमा हुने कारबाहीमा व्यक्ति भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोगलाई महत्व दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगकै प्रतिबद्धता खोजेका थिए । 'आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जनताको प्रतिबद्धता, दलको र अरुको प्रतिबद्धता त खोजियो तर निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता के हो ? आयोगले प्रतिबद्धता नभए त केही पनि हुन्न,' उनले भने । न्यायाधीश, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी सबैलाई आयोगले चलाउने तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ जाने प्रवृति विगतमा देखिएको भन्दै उनले कसरी निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
आचारसंहिताका नाममा प्रचारप्रसारमा लगाइएको सीमाप्रति कर्णले आपत्ति जनाए । चुनाव चिह्न अंकित गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यस्तो व्यवस्थाले नयाँ पार्टीहरूलाई जनतामाझ जानबाट रोक्ने काम गलत भएको उनको तर्क थियो ।
माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटाले 'आचारसंहिता उलंघन गरेर चुनाव जित्नु छैन भन्ने नेता र पार्टी तथा आचारसंहिता उलंघन गरेको नजरअन्दाज गरेर निर्वाचन गराउनु छैन भन्ने आयोगलाई लाग्ने हो भने' निर्वाचन आचारसंहिता पूरा कार्यान्वयन हुने धारणा राखे । 'निर्वाचित प्रतिनिधिप्रति पैसा खोलो बगाएर जितेको हो भन्ने कुराले निर्वाचित प्रतिनिधिप्रति अविश्वास पैदा भइरहेको छ । त्यसो हुँदा निर्वाचन आयोगले के हेरिरहेको छ ? पैसा खोलो बगाउँदासम्म आयोगले के गरिरहेको छ ?,' उनले प्रश्न गरे ।
एमाले निर्वाचन आयोगका सदस्य बाबुराम दाहालले निर्वाचन आचारसंहिता लागु नहुँदै अनुगमनको संयन्त्र तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिए । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा हुने आचारसंहिता उलंघनका घटना नियन्त्रणमा आयोगका संयन्त्र तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आचारसंहिताबारे विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा जाने क्रममा खर्चको सीमा र विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोगबारे स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको चासो रहेको पूर्वकानुन सचिव माधवप्रसाद पौडेलले बताए । उनले मधेस प्रदेशमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न सस्तो हुने कुरा आएको बताए । उनले साइबर सर्भिलेन्स गर्न छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने र पैसा र शक्तिको बलमा नभई स्थानीय तह निर्वाचनलाई विचार, निष्ठा र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने सुझाए ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता सुधारिएको रूपमा आएको र त्यसको कार्यान्वयन गरेर लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'निर्वाचन आचारसंहिता सुधारिएको अवस्थामा आएको छ । यसको कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । जसरी पनि जित्ने भन्ने प्रवृति त्यागेर जनमतबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने भावनामा काम हुनुपर्छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन भएमा निर्वाचन सुधार हुन्छ,' उनले भने । लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको संस्कृतिमा निर्भर रहने उनको तर्क थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न राजनीतिक दलहरू नै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । कानुनका विज्ञ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सार्वजनिक रूपमा सुझाव लिएर निर्वाचन आचारसंहिता तयार पारिएको भन्दै आफूले बनाएको आचारसंहिता आफैले कार्यान्वयन र पालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई उनको सुझाव थियो । ‘आयोगले कस्तो अनुगमन गर्छ होइन, उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दोरहेछ भन्ने आयोगले चाँही हेर्छ । अब तपाईहरूले हिजो ठड्याउँदै गरेको औंला तपाईहरुतिर गएको छ । अब हामी हेर्न चाहन्छौं– साच्चै नै सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र उम्मेदवार निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा कत्तिको प्रतिवद्ध छन् ?,' उनले भने, 'यहाँहरू मैले आफ्नो आचारसंहिता मिचेकै हुँ, कारबाही गरिपाउँ भनेर सिफारिस गर्नुभयो भने त आयोगले दुई मिनेटमै कारबाही गर्छ ।'
आचारसंहितालाई दण्डात्मक व्यवस्था मान्न नहुने थपलियाको भनाइ थियो । सरोकारवाला सबैले अनुशासित ढंगले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचनमा खर्चको सीमा थोरै भएको भन्ने कुरा आएको प्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले चुनावमा खर्च धेरै भयो पनि भन्ने अनि खर्चको सीमा लगाउँदा कति यति थोरै पनि भन्ने प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।
‘जसलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन र जसले जनतामा निहीत यो सार्वभौमसत्ता विभिन्न ढंगले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिन उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नु पर्छ,' उनले भने, 'आचार संहितामा देखिदिएको कुरा एउटा गाउँपालिका भित्र तोकिएको खर्च अनुसार एउटा वडाअध्यक्षले गर्न सक्दैन भनेर कहीँबाट प्रमाण आउँछ भने आयोग यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छ । एउटा वडाअध्यक्षले ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो गाउँपालिका भित्र गएर म उम्मेदवार हुँ, मेरो यो सिद्धान्त, निष्ठा, विचार छ भनेर तोकिएको खर्चमा भन्न सक्दैन भने त्यसका लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।'
के कुरामा खर्च गर्नका लागि सीमाले रोकेको हो भन्ने प्रष्ट पार्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए । 'पैसा के लागि चाहिएको हो, त्यो सिधा भनिदिनुस, सिधा व्यवहार गरौं,' उनको सुझाव थियो, 'मनि र मसलले होइन, आफ्नो विचार, सिद्धान्त, र इमानमा चुनाव जितौंभन्दा त्यसलाई निस्तेज पार्नेगरी करोड-करोडका कुरा गर्ने ? यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छ ।’
