काठमाडौँ — कांग्रेस प्रवक्ता एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रक्रियामा सन् २०१२ पछिका सबै सरकारहरूको भूमिका रहेको बताएका छन् । उनले सरकारमा हुँदा आफैँले गरेका सम्झौताबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरूले अहिले मुख फेरेको र झुटको खेती गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियनले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता महतले त्यस्तो झुटको खेती गर्नेहरू नै एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी भएकाले यसबारे धेरै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । 

‘एमसीसीको विषयमा अहिले जसले झुटको खेती गरिरहेको छ । उहाँहरू कोही पनि अछुतो हुनुहुन्न । यसलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा हिजो बाबुराम भट्टराईका पालादेखि अहिलेसम्मका सबै सरकारको सहभागिता छ । अहिले कसै–कसैले मुन्टो लुकाउन, मुख फेर्न खोजेका मात्रै हुन् । सबै सरकारले एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरेका छन्,’ प्रवक्ता महतले भनेका छन्, ‘यसको प्रक्रिया सन् २०१२ देखि सुरु भएको हो, २०१७ मा सबैको सहमतिमै सरकारले एमसीसीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।’ 

उनले एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने विषय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप गरेको बताए । ‘एमसीसीको प्रक्रिया पहिल्यैदेखि सुरु भएको थियो । तर, संसद्बा‌ट अनुमोदन गर्ने कुरा केपी ओलीजीको पालामा थप भएको हो, हिजो उहाँ आफैँले संसद्बा‌ट अघि बढाउन खोज्नुभएको थियो । अब उहाँ आफैँले गरेको सम्झौताबमोजिम संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन उहाँहरू मुख ताकेर बस्नुभएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘त्यसैले कोही भ्रममा पर्न आवश्यक छैन ।’

उनले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा नै सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको सहभागिता भएकाले यसबारे फैलाएको भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरे । ‘यो अहिलेको भ्रम कसले, के उद्देश्यले फैलाएको हो ? यो आफैँमा अचम्मको कुरा छ । यो राष्ट्रविरोधी हो भनेर अतिरञ्जित बनाइएको छ । जनतामा भ्रम फैलिएको छ,’ महतले भने, ‘अब जसले सत्य जानेका छन्, जनतामा अलोकप्रिय भइएला भनेर उनीहरू पानी मुख बन्द गरेका छन् ।’

उनले नेपाली जनताले एमसीसीबारे फैलाइएका कम्तीमा पाँच कुरामात्रै प्रस्ट भए पुग्ने बताए । ‘एमसीसीले दिने रकम ऋण होइन, अनुदानको पैसा हो । यो नेपाल सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा पारेर माग गरेर प्राप्त भएको योजना हो । यो नेपालको संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने हो । यसमा कहींकतै इन्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअनुसार भन्ने उल्लेख छैन, बरु उनीहरूले नै प्रस्टसँग यो सैन्य प्रयोजनको विषय होइन भनेर लेखेर दिएका छन्,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘यति भन्दाभन्दै पनि हामीले आफैंले गरेको सम्झौताबमोजिम यो सहयोग नलिनुपर्ने कारण के छ ?’

उनले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गत भनेर भ्रम फैलाइएको बताए । ‘यो इन्डो-प्यासिक सैन्य रणनीतिअनुरुप हो भनेर भ्रम फैलाइएको छ । तर सम्झौतामै प्रस्टसँग त्यो लेखिएको छ कि यो कुनै सैन्य रणनीतिअन्तर्गत होइन,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै यो सैन्यअन्तर्गत आएको हो भनेर भ्रम फैलाउनु कति जायज हो ?’ 

उनले नेपालले कुनै देशलाई लक्षित गरेर फरक–फरक परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्न नहुने बताए । ‘हाम्रो देशमा अरुबेला पनि ऋण सहयोग आउँछ, ऋण व्याजसहित तिर्नुपर्छ । हामीलाई ऋण दिने देशले पनि ठेकेदार र कामदारदेखि सामानसमेत आफ्नै देशबाट पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, यो अनुदान सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिले काम गर्ने हो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउने हो । यसमा अमेरिकी कामदार, ठेकेदार आउने होइनन्, यसका बाबजुद यो राष्ट्रविरोधी कसरी भयो ?’

उनले देशैपिच्छे फरक नीति अपनाउनु नेपालका लागि घातक हुने बताए । ‘हाम्रो परराष्ट्रनीति असन्तुलित हुन्छ । देशैपिच्छे फरक नीति नगरौं । यो देशको लागि घातक हुन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ ।’

उनले सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको भन्दै संसद्बा‌ट यसलाई निकास दिनुपर्ने बताए । ‘सभामुखले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, सभामुखको काम सरकारले दिएका बिल संसद्‌मा पेस गर्ने हो । यसलाई संसद्‌मा पेस गरिसकेपछि त्यही छलफल र बहस गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्‌बाटै दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याऔँ ।’