काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधन नै नगरी आउँदो जेठ ४ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ । सरकारले संविधानसँग ‘बाझिएका’ कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न खोजिरहेका बेला आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्न मंगलबार प्रस्ताव गरेको हो ।
असोजअघि चुनाव नगर्ने योजना बनाएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू चौतर्फी दबाबका कारण जेठकै लागि सहमत भएपछि मंगलबार सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई परामर्शका लागि बोलाएको थियो । प्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा चुनाव गर्न सरकार तयार रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सरकारबाट आयोगको परामर्शअनुसार प्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मिति तोक्ने जानकारी गराउनुभयो,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय चुनाव स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउनका लागि तयारीका काम गर्न आग्रह गरेको पनि आयोगले जनाएको छ । उनले गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
संविधानको धारा २१५ (६) र धारा २१६ (६) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेकाले पदावधि सकिनुअगावै चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिन्छ ।
स्थानीय तहको चुनाव एक वा त्यसभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खर्च, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षाका दृष्टिले एकै चरणमा उपयुक्त हुने परामर्श आफूहरूले सरकारलाई दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने र अनुगमन तथा पर्यवेक्षण सहज हुने भएकाले एकै चरणमा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।
थपलियाले प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूलाई कानुन संशोधन नगरी चुनाव गर्दा समस्या नपर्नेसमेत जानकारी गराएका छन् । ‘जेठ ४ को प्रस्ताव राखेपछि सञ्चारमन्त्रीज्यूले कानुनमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभएको थियो,’ थपलियाले कान्तिपुरसित भने, ‘जेठ ४ मा चुनाव गर्दा स्थानीय तह रिक्त नहुने भएकाले कानुन संशोधन आवश्यक नपर्ने जानकारी दियौँ ।’
थपलियाले पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त नहुँदै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था त्रुटि नभएको तर्क गरे । ‘जनप्रतिनिधिको अविच्छिन्नता कायमका लागि संविधान र कानुनले निर्देश गरेको व्यवस्था उपयुक्त र सान्दर्भिक छ,’ उनले भने । आयोगले परामर्श दिँदा गृह, सूचना तथा सञ्चार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र मुख्यसचिव पनि सहभागी थिए ।
स्थानीय चुनाव व्यवस्थापनका लागि कानुनबमोजिम आयोगलाई सामान्यतः १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि केही तयारी भइसकेकाले अबको १ सय ६ दिनले पुग्ने आयोगले जनाएको छ । आगामी स्थानीय चुनावलाई लक्ष्य गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा तयारीका अन्य कार्य निरन्तर भइरहेकाले प्रस्तावित मितिका लागि तयारी अवस्थामा रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनाएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले जेठ ४ मा चुनाव गर्दा उक्त कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने केही नेता र कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । ‘कार्यकाल ५ वर्ष नघाउनु भएन । जेठ ५ भित्र निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक पर्दैन,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘कसैले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो व्यक्तिगत मत हो ।’
कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं कानुन सचिव माधव पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को प्रावधान सच्याउन खोजेर निर्वाचन सार्न नहुने बताए । ‘संविधानमै कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनेपछि स्थानीय तह रिक्त हुने गरी कानुन संशोधनको बहानामा निर्वाचन जेठ ५ पछि गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जेठ ४ मा निर्वाचन हुँदा तत्काल नजिता नआए पनि रिक्त हुँदैन । त्यसैले कानुन संशोधन गरिरहनु पर्दैन ।’
ऐन संशोधनको बखेडा निकाल्दा संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ लाई मनन गर्नु पौडेलले बताए । उक्त उपधारामा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘तर धेरै समयपछि मात्रै नियुक्ति हुने अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘कार्यकाल सकिनु एक दिनअघि चुनाव गर्दा केही फरक पर्दैन ।’ स्थानीय चुनावपछि मात्र गाउँसभा तथा नगरसभा गठन भई पूर्णता पाउने भएकाले संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको आयोगको व्याख्या छ ।
१२ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा जनशक्तिको तलब भत्ता, भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै खर्च हुने जानकारी दिएका छन् ।
आयोगका अनुसार ०७४ सालमा तीन चरणमा चुनाव गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । ‘२०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएका छन् । त्यही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुनेछ,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगले अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने भएकाले खर्च वृद्धि हुने जनाएको छ । कोभिड–१९ का कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका लागि समेत थप खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । चुनावअघि सबै मतदातालाई खोप सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
प्रकाशित : माघ १९, २०७८ ०७:१८
