माओवादीको कार्यदिशा : समाजवादको नेपाली बाटो

दाहालले आयोजक तथा प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनको प्रतिवेदन शुक्रबार बन्दसत्रले पारित गरेको छ । हेटौंडा महाधिवेशन (सातौं) ले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कार्यदिशा अघि सारेको थियो ।

नयाँ कार्यदिशाले मुख्यगरी समाजवादको आधार तयार गर्ने र नेपाली मौलिकताको समाजवाद निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । ‘तत्कालीन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ, त्यसकारण आज पार्टीको मूल कार्यनीति समाजवादउन्मुख समृद्धि भनिएको हो, समाजवादउन्मुख समृद्धि भन्नाले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्छ,’ नयाँ कार्यदिशामा छ, ‘वर्गसंघर्षको विकार र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्नु, तुलनात्मक रूपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो ।’

यो कार्यदिशामा समाजवादी आर्थिक आधार तयार पार्न समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति (सामाजिक न्यायसहित सहकारी) सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढाउन ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमको विकास गर्नु जरुरी भएको उल्लेख छ । ‘नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, अपितु कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणाली हो,’ कार्यदिशामा छ, ‘यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो । भोलि वर्गसंघर्ष र राजनीतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रूप बदल्नुपर्ने हुन्छ ।’

हेटौंडा महाधिवेशनले समृद्धिका लागि उत्पादनमा जोड दिएको थियो तर ‘उत्पादन ब्रिगेड’ बनाएर गाउँगाउँमा उत्पादन थाल्ने अभियान कार्यान्वयन हुन सकेन । यो महाधिवेशनले लिएको कार्यदिशा पनि असफल भए माओवादी पार्टीमा ठूलो संकट आउने देखिन्छ । माओवादीका लागि यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्नु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै हुनेछ । खासगरी नेता–कार्यकर्ताको कार्यशैली सुधार गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ ।

माओवादीले विगतमा उठाउँदै आएका निम्नवर्गको जीवनस्तर उठाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, परिवर्तनको एजेन्डामा सम्झौता नगर्ने विषय भुलेकाले यो नयाँ कार्यदिशा व्यवहारमा उतार्न सजिलो छैन । नवधनाढ्यमा रूपान्तरण भएका ‘सर्वहारा’ नेताको कार्यशैली सामान्य नागरिकको हितका लागि कामयावी हुनेमा विश्वस्त बन्ने आधार तयार भइसकेको छैन । दाहालले भनेजस्तो त्यो व्यवहारबाटै पुष्टि हुनेछ ।

प्रतिवेदन पारित हुनुअघि दाहालले पार्टी सुधारका लागि आफू हाल उपभोग गरिरहेको सुविधा त्यागेर झुपडीमा बस्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्ताबेजमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले आवश्यक परे गाउँ फर्कने बताएका हुन् । ‘कतिपय मान्छेलाई लाग्छ प्रचण्ड फेरि झुपडीमा जान सक्ला त ? काठमाडौंको यो रमझम छोड्न सक्ला त ? यो चिल्लो गाडी छोड्न सक्ला त ? आफैं व्यक्तिवादी भइसक्या छ, यो गर्न सक्ला त भन्छन् ?’ उनले बन्दसत्रमा भने, ‘तर यो हाउसको अगाडि उभिएर के भन्न चाहन्छु भने जरुरी पर्ने कुनै दिन यो दस्ताबेज कार्यान्वयनको नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने ठहर गरेरै दस्ताबेज लेखिएको हो । त्यसैकारण जरुरी पर्दा मलाई कुनै गाह्रो छैन गाउँघरमा जान, मजदुरहरूसँग गएर बस्न । जरुरी पर्दा जस्तोसुकै दुःखकष्ट, त्याग, बलिदान गर्न म तयार छु ।’

उनले ललितपुर खुमलटारमा आफू बस्दै आएको घर छोड्न कुराकानी भइरहेको बताए । ‘हिजो परिवारमा के सल्लाह भयो भने अब यो घर पनि छोड्ने हो, हामी त गाउँतिर जाने तयारी गरौं भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘म केही महिना रोल्पा गएर बसें भने के हुन्छ होला नेपालमा भन्ने लागेको छ । हामी त्यस्ता कुरा गरिराख्या छौं ।’

दाहालले आफ्नो पार्टी बिग्रिएको स्वीकार गरी सुधारको संग्राममा लाग्ने बताए । उनले आफ्नो गल्ती आफैं स्वीकार गर्नुलाई कमजोरीका रूपमा नलिने बन्दसत्रमा बताए । ‘हामी बिग्रेकै, बिग्रेको हो भन्ने कुरालाई दह्रोसँग भन्न सक्ने आँट भएको पार्टी पनि यही माओवादी केन्द्र नै हो,’ उनले भने, ‘विचलन आएको छ, धेरै खालका विसंगति छन्, हामी व्यक्तिवादी भएका छौं, हामी कुरा क्रान्तिका गर्छौं व्यवहार प्रतिक्रान्तिको हुँदै गएको छ भनेर दस्ताबेजमै लेखेर त्यसका लागि जिम्मेवार प्रचण्ड नै हो भनेर प्रचण्डले नै भन्ने खालको तपाईंले देख्नुभएको छ ?’

माओवादी पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने अन्तिम अवसर भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे बलिदानका लागि तयार रहन प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए । ‘यो अन्तिम अवसरजस्तै लागेको छ, मेरो जीवनको उमेरको हिसाबले पनि म उत्तरार्द्धतिर चल्दै छु तर सक्रियताको हिसाबले म आफ्नो ठाउँबाट पूरै सक्रिय जीवन बिताइराखेकै छु बिहानदेखि बेलुकासम्म,’ उनले सुधारवादी बाटोमा गएकोप्रति व्यंव्य गरे, ‘सुधारवादी हो भनेको हाम्रो पार्टी आन्दोलन, एकता र संघर्षको प्रक्रियामा एउटा छलाङमय छ । जरुरी पर्दा आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न सक्ने, जरुरी पर्दा सम्पूर्ण कुरा त्याग गरेर जनताका लागि, वर्गका लागि, क्रान्तिका लागि कीर्तिमान कायम गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा हामी सबैले यसलाई गर्व गरेका छौं ।’

सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रियापछि आएको परिवर्तन संस्थागत गर्ने मुख्य चिन्ता आफ्नो भएको उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा बढी माओवादी आन्दोलनको निर्माण, जनयुद्धको विचार, रणनीति र कार्यनीतिको निर्माण, जनयुद्धलाई १० वर्षसम्म लडेर एउटा राजनीतिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तपाईंहरूले मलाई दिएको नाताले सबैभन्दा बढी चिन्ता त मलाई छ नि,’ उनले थपे, ‘पूरै सफल पार्न पाएको भए, पूरै काठमाडौं आएर कब्जा गर्न पाएको भए सबैभन्दा खुसी र गर्व गर्नेमध्येमा म पनि पर्थें नि त । यो परिवर्तन जसरी भयो, नेपाली मौलिकताअनुसार भयो । यसलाई स्वीकार्न अलिकति पनि हिच्किचाउनु हुँदैन ।’

‘जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार’

राजनीतिक दस्ताबेजको थप व्याख्या गर्दै दाहालले संविधानले दिएका अधिकार खोस्न खोजे कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । ‘यो महाधिवेशनपछि परिवर्तनको स्वामित्व मुख्य रूपमा लिन बिल्कुल हिचकिचाउनु हुँदैन, यसलाई खोस्न खोजियो भने हामी जे पनि गर्न तयार छौं भन्न छोड्नुभएन । हामीले यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय उनको हक–अधिकार पहिचानका निम्ति भनेर लडेको हो,’ उनको चेतावनी थियो, ‘तिनको अधिकार खोस्न खोजियो भने हामी जस्तोसुकै संघर्षका लागि पनि तयार छौं भन्ने कुरा यो हलबाट निक्लेपछि हामीले गाउँ–गाउँ, जिल्ला–जिल्ला, टोल–टोलमा आक्रामक रूपमा भन्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै यसको स्वामित्व अपनत्व लिएको ठहरिन्छ ।’

उनले यो महाधिवेशन पार्टीलाई क्रान्तिकारी विचारले लैस गर्ने र क्रान्तितिर नै लैजाने ऐतिहासिक पहलकदमी भएको बताए । ‘यो केही नै होइन, गफ दिएको प्रचण्डले भनेको पनि सुनें मैले, हो, २०५२ सालमा गफै दिएर जनयुद्ध भएको हो,’ उनले प्रतिवाद गरे, ‘२०६३ मा शान्ति सम्झौता, १२ बुँदे सम्झौता गफै दिएर भएको हो, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पनि गफै दिएर भएको हो । अब गफै गरेर हेर्नुहोला, नेपालमा अर्को परिवर्तन हुन्छ ।’

चुनावलगत्तै विशेष महाधिवेशन

दाहालले आफूले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्ताबेजले आगामी कार्यदिशाको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई ठोस गर्न विशेष महाधिवेशनमा जाने बताए । माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हठात् महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो । ‘स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव आइहाल्यो, त्यसलगत्तै विशेष महाधिवेशन गरेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले बन्दसत्रमा भने, ‘विशेष महाधिवेशन भनेको संगठनको रूपान्तरण गर्न र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नका लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ । यो नै टुंगियो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन । एउटा ठूलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासबाट भयो । अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्नेछौं ।’

लिपुलेक समेट्ने

दाहालले राजनीतिक दस्ताबेजमा भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक र कालापानीको विषय समेट्ने बताए । ‘चुच्चे नक्सा र जमिनको बारेमा बोल्नुपर्‍यो भने बोलिन्छ, त्यो छुटेछ, त्यो राखिन्छ,’ उनले थपे, ‘एकाधिकार पुँजीवादका बारेमा सुझाव आएका छन् । भारत पनि एकाधिकारवादी पुँजीवादी चरित्रकै हो भन्ने कुरा र त्यसको विशेषता पनि राखिन्छ । त्यसमा टेन्सन लिन परेन ।’

उनले चीनको समाजवादबारे थप टिप्पणी गर्नु आवश्यक नभएको बताए । ‘हाम्रो देशको राजनीतिक संघर्ष र शक्ति सन्तुलनमा हामीले कसैलाई कटु शब्दमा के भन्ने के नभन्ने कुरा विचारणीय छ, यहाँ बेस्सरी भन्दिम् जानेजति क्रान्तिकारी कुरा ठोसेर दस्ताबेजलाई महान् क्रान्तिकारी बनाइदिऊँ भन्ने तरिकाले सोच्न हुने स्थिति आज विश्वमा छैन,’ उनले प्रतिनिधिलाई सम्झाए, ‘बुझ्नुहोला, नजान्या हो र हामीले ? नजानेर नबुझेर नलेख्या हो र ? हामी सबैले बुझ्या छौं । अहिले चीनलाई पनि जिस्क्याएर फाइदा छ र हामीलाई ? हामी जुन ठाउँमा, परिस्थितिमा छौं, त्यसकारण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो, के चिनियाँ विशेषताको समाजवाद भइराख्या छ त्यहाँ ?’ उनले विश्वमा ‘कम्युनिस्टहरूको साझा फोरम बनाउनेतिर जाने’ बताए ।

केन्द्रीय समितिमा बस्न चाहनेहरूले ‘तँछाडमछाड’ गरिरहेका बेला दाहालले केन्द्रीय सदस्यले तीन महिना गाउँ गएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने बताए । ‘अब केन्द्रीय समितिमा तपाईं, हामी को पर्छौं, को पर्दैनौं मलाई पनि थाहा छैन अहिले त । को–को परिन्छ तर त्यो केन्द्रीय समितिले दुःख पाउनेवाला छ है । अहिलेको जस्तो केन्द्रीय समिति किन हुनेवाला छैन भने त्यो काठमाडौं बस्न नपाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो दस्ताबेजले अब केन्द्रीय सदस्यलाई काठमाडौं बस्न दिँदैन ।’

फरक मत समेट्ने

अध्यक्ष दाहालले सुझाव र जिज्ञासामाथि जवाफ दिने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्कीले राखेको पूरक प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर दस्ताबेजमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको र केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले राख्नुभएको भिन्न मतलाई भिन्न मतकै रूपमा स्विकारेको जानकारी गराएका थिए । दस्ताबेजमाथि २४ वटै समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई दस्ताबेजमा समेट्ने उनको भनाइ थियो ।