माओवादी महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित हुँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादी महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रको ८ औं महाधिवेशन अन्तर्गत मतदान कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीका लागि मतदान कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले  कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।

बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र देवप्रसाद गुरुङको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्ने काम सकिएलगत्तै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले बताए ।

'आज निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित हुनेछ । मतदाता नामावली पनि सम्भव भएसम्म आजै प्रकाशित गर्छौं,' उनले भने, 'भोलि शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भोलि नै मतदान हुनेछ ।'

माओवादीको अन्तरिम विधानले प्रतिनिधिहरूले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । माओवादीको ८ औँ महाधिवेशनमा करिब १ हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

केन्द्रीय समितिमा चयन भएकाहरूले पदाधिकारीको लागि उम्मेदवारी दिने र केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित सदस्यहरूले पदाधिकारीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने व्यवस्था माओवादीको विधानमा उल्लेख छ ।

माओवादीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदानमात्र लिन्छन्, उद्योग चलाउँदैनन्

कतिपय उद्योग सञ्चालनमै आउन सकेनन्, कति परीक्षणमै अड्किए, केही सञ्चालन भएर पनि बन्द भए
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिका–४ शीतलपोखरीमा गत वर्ष प्रदेश सरकारको सहयोगमा दुनाटपरी उद्योग खोलियो । तर उक्त उद्योग ३ महिना पनि चलेन । सोही ठाउँमै प्रदेश सरकारकै लगानीमा ५२ लाख रुपैयाँ अनुदानमा स्थापित दाना उद्योग पनि सञ्चालनमा नआई बन्द हुने अवस्थामा छ । उद्योगका सबै उपकरणमा खिया र माकुराको जालो लागेको छ ।


त्रिवेणी गाउँपालिका–६ मा स्थापित अदुवा प्रशोधन केन्द्र पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । झन्डै डेढ करोड लगानीको उक्त उद्योग विद्युत् र मेसिन अपुग भएको भन्दै सञ्चालनमा नल्याइएको हो ।

यी मात्रै होइन, जिल्लामा अनुदानमा स्थापित धेरैजसो उद्योग बन्द छन् । उद्योगहरू बन्द हुँदा करोडौं सरकारी लगानी खेर गएको छ । विशेषगरी कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अनुदान ल्याएर स्थापित उद्योग सञ्चालनमै आउन सकेनन् । कति परीक्षणमै अड्किएका छन् भने केही सञ्चालन भएर बन्द भए । उद्योग स्थापना, उपकरण खरिद, कच्चा पदार्थलगायतमा अनुदान दिएर प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनामा सहयोग गरेको हो । सहकारी र समूहहरूले उद्योग स्थापना गर्न भन्दै प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएका थिए । कतिपय उद्योग त अब फेरि सञ्चालन हुन नसक्ने गरी जीर्ण बनेको स्थानीय गोविन्द केसीले बताए ।

पछिल्लो ३ वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा १६ उद्योग स्थापना भएका छन् । यी कृषि विकास कार्यालयमार्फत स्थापना भएका उद्योगले यसको भुक्तानी पनि लिइसकेका छन् । तर धेरैजसो सञ्चालनमा छैनन् । मन्त्रालयले जुस, साबुन, आलु चिप्स उद्योगलगायतलाई पनि अनुदान दिएको थियो । कतिको भवन निर्माण गरिएको छ भने कति टहरामै सञ्चालनमा छन् । कतिले बजेट नपुगेको भन्दै उद्योग स्थापना गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

मुसीकोट नगरपालिका–४ स्थापना गरिएको दाना उद्योग अहिले केटाकेटी खेल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ । यो उद्योग कसले चलाउने भन्ने निक्र्योल अझै हुन नसकेको वडाध्यक्ष निर्मलकुमार पुनले बताए । ‘पहिला सहकारीमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले अन्योल छ,’ उनले भने, ‘सरकारीले चलाउन सक्दैनौं भन्यो, त्यसैले बन्द भयो ।’

रुकुमेली दुनाटपरी समूहले सञ्चालन गरेको उद्योगमा पनि ताला लगाएको लामो समय भइसक्यो । कर्णाली प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत यो उद्योग स्थापना गराएको थियो । थप लगानी हुन नसक्दा उद्योग नचलेको समूहकी अध्यक्ष कमला चन्दले जानकारी दिइन् । ‘थप लगानी हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘पहिलाको लगानी स्थापनामै सकिएपछि समस्या भएर उद्योग बन्द भएको हो ।’

कृषि विकास कार्यालयमार्फत १६, डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश सांसदमार्फत सञ्चालन हुने लक्षित वर्ग विशेष बजेटबाट गरी जिल्लामा २५ बढी उद्योग स्थापना भएका छन् । यसमा मुस्किलले ५ उद्योग सञ्चालनमा छन् । बाँकी उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । विविध कारणवश सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग सञ्चालकलाई ताकेता गरिरहेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती मगरले जानकारी दिए । उपकरण नपुगेकालाई उपकरण पुर्‍याएर चलाउन र बजेट अपुग भएकालाई त्यसको व्यवस्थापन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न भनिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ १४:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×