भूमिकाको परीक्षामा एमालेका युवा केन्द्रीय सदस्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भूमिकाको परीक्षामा एमालेका युवा केन्द्रीय सदस्य

दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहदका कारण अमृत बोहरा, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, सत्यनारायण मण्डललगायत नेता बिदा भइरहँदा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा विभिन्न क्लस्टर र खुला कोटाबाट दर्जन युवाले प्रवेश पाएका छन्
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — रोल्पाकी ३२ वर्षीया ईश्वरी घर्ती र कञ्चनपुरकी ३२ वर्षीया कुमारी कमला बोहरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने कान्छा सदस्य हुन् । जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा बसेर काम गरेकी घर्ती जनजाति कोटाबाट र बोहरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको खुला महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् ।


एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहदका कारण अमृत बोहरा, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, सत्यनारायण मण्डललगायत नेता बिदा भइरहँदा नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा घर्ती र बोहराजस्तै विभिन्न क्लस्टर र खुला कोटाबाट ४० वर्षभित्रका दर्जन युवाले प्रवेश पाएका छन् ।

विधानले प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने परिकल्पना गरे पनि पार्टी नेतृत्वले सर्वसम्मति गर्न भन्दै आफैं कमिटी छनोट गरेको थियो । नेतृत्वको छनोटमा परेर आएका युवाले भोलि पार्टीमा कस्तो भूमिका पूरा गर्लान् ? दसबुँदे सहमति पक्षधर निकट मानिने उषाकिरण तिमल्सेना अहिले केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गरेका सीमित युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेमा शंका व्यक्त गर्छिन् । केन्द्रीय कमिटीमा युवाको संख्यासँगै भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनी ठान्छिन् ।

‘विधानले प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने परिकल्पना गरेको छ, त्यसैअनुसार स्वतन्त्र निर्वाचन हुन दिएको भए धेरै युवा आउँथे, अहिले त संस्थापन पक्षले कसलाई ल्याउने भन्ने मात्रै भयो, अहिले आएको संख्याबाट मात्रै खुसी हुने ठाउँ छैन,’ खुला महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य चयन भएकी ३८ वर्षीया तिमल्सेनाले भनिन्, ‘अहिले आएका धेरै युवा अध्यक्षकै एसम्यान छन् । बा भन्नेहरू आएका छन् । उनीहरू युवा भएर आए कि संस्थापनको एसम्यान भएर भित्रिए भन्ने मुख्य प्रश्न हो । एसम्यान भएर आएकाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दैनन् जस्तो लाग्छ ।’ पाका नेतासमेत नपरेका बेला जे–जति युवा आएका छन्, यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी तिमल्सेना सर्वसम्मतिका लागि ओलीले पेस गरेको सूचीमा परेकी थिइनन् । सूचीमा परेकी अर्चना गहतराजले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् ।

विद्यार्थीबाट राजनीतिमा आएकी कञ्चनपुरकी बोहरा भने नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रेरित गर्न सशक्त भूमिका निभाउने बताउँछिन् । ‘राजनीतिप्रतिको वितृष्णा घटाउन र राजनीति अब युवाले हाँक्नुपर्छ भनेर प्रेरित गर्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्नेछ, म त्यो भूमिका निभाउँछु,’ उनले भनिन् ।

अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्ष नवीना लामा भविष्यमा अरू धेरै युवा केन्द्रीय कमिटीमा आउने गरी अहिले समावेश भएका युवाले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘विगतमा भन्दा युवाको संख्या बढेको छ तर यसैमा सन्तोष मान्नुपर्ने कारण छैन, भविष्यमा बढाउँदै जानुपर्छ, निर्वाचनमार्फत नेतृत्व आएको भए अझै धेरै आउन सक्थे,’ खुला महिलाबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश पाएकी ३९ वर्षीया लामाले भनिन्, ‘केन्द्रमा आएका युवाले राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सशक्त भूमिका निभाउनुपर्छ, जसको बलमा भविष्यमा अरू युवा आउने वातावरण बन्नुपर्छ ।’ उनले अहिले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण अझै कम युवा समेटिएको बताइन् । लामा प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् ।

हाल वाग्मती प्रदेश सांसदसमेत रहेकी रचना खड्काले अहिलेको नेतृत्वले सर्वसम्मतिका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पाका मान्छे मात्र ल्याउने र निर्वाचनबाट मात्रै युवा आउँछन् भन्ने मान्यता भत्किएको बताइन् । ‘यसपटक नेतृत्वले सर्वसम्मत गराउन आफैंले सूची बनायो, जहाँ युवा पनि समेटिएका छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो,’ वाग्मती प्रदेश महिलाबाट केन्द्रीय कमिटीमा परेकी ३८ वर्षीया खड्काले भनिन्, ‘भूगोलका कमिटीबाट कम आएका छन्, विद्यार्थी–युवा संगठनबाट धेरै आएका छन् ।’ खड्का नवौं महाधिवेशनमै केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी थिइन् । त्यसबेला उनी कान्छो सदस्य थिइन् ।

सुनीता बराल (३३ वर्ष, खुला महिला), दीपा शर्मा (३७ वर्ष, खुला महिला), सञ्जीव झा (३८ वर्ष, खुला), मञ्जु भण्डारी (३८ वर्ष, प्रदेश १ महिला), किरण पौडेल (४० वर्ष, खुला), ज्वालाकुमारी साह (४० वर्ष, मधेसी महिला) र सीपी घर्ती (४० वर्ष, आदिवासी जनजाति खुला) पनि केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । बराल अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष हुन् भने शर्मा राष्ट्रपतिको सचिवालयमा कार्यरत छिन् । झा युवासंघका उपाध्यक्ष हुन् । भण्डारी धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर, पौडेल युवा संघका अध्यक्ष, साह पूर्वराज्यमन्त्री र घर्ती जाजरकोटको भेरीमालिका नगरपालिकाका मेयर हुन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेशका लागि एमालेले विधानमा मापदण्ड तोकेको छ । विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुन कम्तीमा दस वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकाय सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्छ । महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भई काम गरेको र सात वर्ष सदस्य भएर काम गरेको भए पुग्ने विधानमा उल्लेख छ ।

हालको ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १९ पदाधिकारी, हरेक प्रदेशबाट ६ खुला र तीन महिलासहित ९–९ जना गरी ६३ जना, उपत्यका विशेष कमिटीबाट खुला एक र महिला एक गरी २ जना, सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट खुला एक र महिला एक गरी २ जना, आदिवासी–जनजातिबाट खुला १७ र महिला ८ गरी २५ जना, मधेसीबाट खुला १३ र महिला ६ गरी १९ जना, दलितबाट खुला ८ र महिला ४ गरी १२ जना, थारूबाट खुला ५ र महिला २ गरी ७ जना, मुस्लिमबाट खुला ४ र महिला १ गरी ५ जना, श्रमिकबाट खुला ४ र महिला २ गरी ६ जना, पिछडिएको क्षेत्रबाट खुला ३ र महिला १ गरी ४ जना, खुला सदस्य ८४ जना र महिला सदस्य ५३ जना छन् । केन्द्रीय कमिटीमा दस प्रतिशत मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । मनोनीतबाट करिब ३० जना केन्द्रीय सदस्य थपिन्छन् । केन्द्रीय सदस्य पौडेल दस प्रतिशत मनोनीत गर्दा युवालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउँछन् । ‘विगतभन्दा यस पटक युवाको उपस्थिति समग्रमा सन्तोषजनक छ तर पनि अझै १० प्रतिशत मनोनीत हुँदा युवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ पौडेलले भने । महिला र अन्य क्लस्टरमा जस्तै विधानमै युवाको संख्या किटान गरे सम्मानजनक सहभागिता गराउन सहज हुने युवा नेताको बुझाइ छ । ‘एकतिहाइ युवालाई राख्ने भन्ने भएको भए २५ देखि ४० वर्षमुनिका मानिस छिर्थे तर यस्तो योजना अहिलेसम्म बनेको छैन,’ अध्यक्ष ओलीको सूचीमा नपरेका तर प्रदेश २ बाट खुला सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका अरविन्द सिंहले भने, ‘अहिले धेरै युवा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी थिए तर सबै पक्षको व्यवस्थापनले गर्दा त्यो लिस्टमा परेनन् । जो आएका छौं, हिजोको तुलनामा अहिलेको उपस्थिति सन्तोषजनक नै छ ।’

पार्टीमा सदस्यताका लागि एमालेले युवालाई ठाउँ दिएको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई पार्टी सदस्यता दिने एमाले विधानमा व्यवस्था छ । नेताहरूका अनुसार संगठित सदस्यमा युवाको संख्या ठूलो छ । पार्टी विभाजनपछि एमालेले युवालाई समेट्न भन्दै अभियानसमेत चलाएको थियो । एमालेको युवा संगठनमा ४० वर्षको उमेरहद छ, अर्थात् ४० वर्षमुनिकालाई मात्र युवा मानिएको छ । महाधिवेशनअगाडि हीरा केसीको नेतृत्वमा युवाले केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ युवालाई समेट्न माग गर्दै आएका थिए । तर, बागलुङका केसी आफैं भने केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएनन् । ‘युवा केन्द्रीय कमिटीमा आउनु सकारात्मक हो । त्यहीअनुसार अघिल्लो पुस्ताको ‘एक्जिट’ नहुँदा कामको जिम्मा प्राप्त गर्ने र परिपक्वता हासिल गर्ने क्रम पार्टीमा ढिलो छ,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘तलबाट मान्छे थपिन्छन्, कमिटीको आकार बढ्दै जान्छ । माथिबाट मान्छे ‘एक्जिट’ नहुँदा नयाँलाई जिम्मेवारी प्राप्त हुँदैन ।’

लगातार तेस्रो पटक एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका ठाकुर गैरे हालको नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित युवालाई नेतृत्व विकासका लागि अझै अवसर दिनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘चालीस वर्षभन्दा कम उमेरका धेरै जना केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभएको छ, त्यसमा पनि महिलाको संख्या धेरै छ, यो ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वले पछिल्लो पुस्ताका मान्छे हुन् भनेर उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, अझ बढी उत्साहित बनाउनुपर्छ । साथै भोलिका मुख्य नेता यिनै हुन् भनेर त्यही रूपमा तयार गर्नुपर्छ ।’

‘रोल्पामा एमाले राजनीति गर्न सजिलो थिएन’

— ईश्वरी घर्ती, केन्द्रीय सदस्य, एमाले

राजनीतिमा कसरी लाग्नुभयो ?

म २०५८ सालमा अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएकी हुँ । त्यतिबेला माओवादीको दबदबा भएकाले हामीलाई सक्रिय हुन गाह्रो थियो । २०६२ मा एसएलसी पास गरेपछि पढ्नका लागि दहवनबाट लिवाङ आएँ । त्यसबेला लिवाङको बालकल्याण माविमा एमाले विद्यार्थीको संगठन थिएन । म त्यो विद्यालयमा अनेरास्ववियुको संस्थापक अध्यक्ष भएँ । त्यसपछि विद्यार्थीको जिल्ला कमिटी, अञ्चल कमिटी, महिला संघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टी सदस्य भएँ । प्रदेश कमिटी सदस्य हुँदै सचिवालय सदस्य भएर काम गरिरहेकी थिएँ । चितवन महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएँ । यसबीचमा केही समय पत्रकारिता पनि गरें ।

माओवादी प्रभावित जिल्लामा कसरी एमाले बन्नुभयो ?

नुवागाउँ दहवन क्षेत्रमा एमालेको प्रभाव राम्रो थियो । हाम्रा आफन्त एमाले हुनुहुन्थ्यो । माओवादी द्वन्द्वका बेला खुलेर राजनीतिमा सक्रिय हुन सकिँदैनथ्यो । २०५८ मा माओवादी महिला संगठनले मेरो आमासँग सहयोग रसिद कटाएको रहेछ । उहाँ दाङ जानुभएका बेला सेनाले रोल्पाको घरमा खानतलासी गर्दा त्यो रसिद भेटेछ । त्यसका आधारमा सेनाले धेरै दुःख दियो । माओवादीका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएको देखेर झन् एमालेको राजनीतिमा प्रतिबद्ध भई लाग्ने सोच बनाएँ । तर, रोल्पामा एमालेको राजनीति गर्नु त्यति सजिलो थिएन ।

आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

अनुभवीबाट जतिसक्दो सिक्दै अघि बढ्छु । अध्ययनलाई पनि बढाउनुपर्नेछ । आफ्नो क्षमतालाई बढाउँदै जानुपर्नेछ । कार्यकर्ताको भावना बुझेर अघि जानुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितकापीडा उस्तै

विप्लव महर्जन

सल्यान — छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ गुराँसेका ५६ वर्षीय पूर्णबहादुर ओली तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवातीमै पार्टीमा लागे । सेनाले २०५९ मा गुराँसेमा गरेको आक्रमणमा उनको घर ध्वस्त भएको थियो । ‘तर अहिलेसम्म कतैबाट राहत पाइएन,’ उनले गुनासो गरे, ‘पार्टी पटक–पटक सरकारमा गए पनि हामीलाई कहिल्यै हेरेन ।’ ओली २०५५ मा पार्टीको गाविस इन्चार्ज तोकिएका थिए भने पछि जिल्ला सदस्यसम्म बने । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि उनी मजदुरीका लागि मलेसिया गएर फर्किएका हुन् ।

उनका छिमेकी दलबहादुर विकलाई २०५९ भदौ २९ गते सेनाको टोलीले गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनायो । पछि सरकारले मृत घोषणा गर्दै उनका परिवारलाई किस्तामा १० लाख रुपैयाँ राहत दियो । ‘थोरै थोरै गर्दै राहत दिएकाले त्यो कामै लागेन,’ बेपत्ताका बाबु ६५ वर्षीय दले विकको भने, ‘मरेको भए पनि सरकारले अन्त्येष्टि गर्न लास दिनुपर्थ्यो, हामीले मरेको भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले छोरा नहुँदा १० जनाको परिवार पाल्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ गुराँसेमा नेपाली सेना र तत्कालीन माओवादीबीच ३ पटक भिडन्त भयो । जसमा गुराँसेका ११ सहित आसपासका गाउँका १९ जनाले ज्यान गुमाए । झन्डै ८० जना घाइते भएको र करिब ६० परिवार विस्थापित भएको गाउँपालिकाको तथ्यांक छ । माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले गुराँसेलाई नमुना गाउँ घोषणा गरी पुनर्निर्माणका काम थाले पनि अपुरो हुँदा स्थानीयले अझै राहतको अनुभूति गरेका छैनन् ।

सरकारले गुराँसेलाई नमुना बनाउन सडक, बिजुली, खानेपानीलगायतका विकास पूर्वाधारको काम सुरु गर्‍यो । तर अधिकांश योजना अधुरै बनेको स्थानीय पूर्णबहादुर ओलीले बताए । ‘न गाउँमा विकास भयो, न हामीले न्याय र राहत पायौं,’ उनले भने, ‘अपांगहरूले उपचार पाएनन्, हामीलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग भएन ।’ उनले रोजगारी नहुँदा ३ छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन समस्या भएको गुनासो गरे ।

सहिद परिवारको पीडामा सरकारले बेवास्ता गर्दा द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था झन् दयनीय भएको सहिद परिवारका सदस्य चूडामणि बस्नेतले बताए । ‘बेरोजगारीको पीडाले लामो समयदेखि पिल्सिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई गुजारा चलाउनै समस्या भयो ।’ नेताहरूले पटक–पटक गाउँमा आएर गरेको प्रतिवद्धता भाषणमा सीमित भएको उनको गुनासो छ ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष प्रेम खड्काले शान्ति स्थापना भएको १५ वर्ष बिते पनि द्वन्द्वपीडितले अझै राहतको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार गुराँसेलाई युद्ध पर्यटनका लागि नमुना बस्ती बनाउन सरकारले झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘सुरुका २/३ वर्ष पूर्वाधार विकासका विभिन्न कामहरू भए पनि त्यसपछि बजेट आउन छोड्यो,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउन वडा कार्यालयका तर्फबाट सीपमूलक तालिम दिने, कृषि व्यवसायमा सहयोग गर्ने, घाइतेलाई उपचार खर्च दिनेलगायत कामहरू भइरहेका छन् । उनले गुराँसेमा २०५५ मंसिर १३ , २०५९ जेठ २९ र २०५९ भदौ २४ गते ३ पल्ट ठूला भिडन्त भएका थिए । द्वन्द्वको समयमा सेनाले गाउँमा आगलागी गर्दा करिब ३ करोड रुपैयाँको क्षति भएको साविक स्थानीय शान्ति समितिको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×