एमालेको केन्द्रीय कमिटी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा ठूलो
सौराहा, चितवन — आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएको नेकपा एमालेले त्यसपछिका दुवै महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको संख्या बढाएको छ । निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई भने सानो घेरामा सीमित गर्दै एक व्यक्तिमा केन्द्रित गरेको छ ।
आफूलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको च्याम्पियन दल भनेर दाबी गर्दै आएको एमालेको शक्ति अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा केन्द्रित भएको छ । दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रले पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमति गराउने भन्दै सबै निर्णय गर्ने अधिकार ओलीलाई दिएको छ । ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूको खुट्टा सानो र टाउको ठूलो हुँदै गएको छ, यो असन्तुलित संरचना हो,’ राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘एकै व्यक्तिले सबै निर्णय गर्नु भनेको नेपालमा राजनीतिक दलहरू नीति प्रधान नभएर नेता प्रधान हुँदै गएको प्रमाण हो । यो कुरा एमालेमा झनै बढी भएको देखिएको छ । सबै निर्णय एक व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ ।’
एमालेले ठूलो तामझामका साथ सम्पन्न गरेको पहिलो विधान महाधिवेशनले तयार पारेको विधानमा दुई महिना नपुग्दै संशोधन गरेको छ । दुई महिनाको अवधिमा पदाधिकारीको संख्या १५ बाट बढाएर १९, केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ बाट बढाएर ३ सय १ सदस्यीय बनाइएको छ भने विधान महाधिवेशनमा हटाइएको पोलिटब्युरोलाई ब्युँताइएको छ ।
राजनीति विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले ठूलो आकारको कमिटी झन् अलोकतान्त्रिक हुँदै जाने बताए । ‘अर्थपूर्ण लोकतान्त्रिक संवादका लागि कमिटीहरू बनाइन्छ, कमिटी जति ठूला हुन्छन्, त्यति अलोकतान्त्रिक हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र आलोचनालाई ठाउँ नरहने फाँसीवाद हो ।’
२०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनमा पनि कमिटी ठूलै थियो । त्यतिबेला १४ पदाधिकारीसहित १ सय ५९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरिएको थियो । जसमा १ सय १५ पूर्ण र ४४ जना वैकल्पिक सदस्य थिए । आठौं महाधिवेशनभन्दा उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या थपेर ५–५ जना पुर्याइएको थियो । दुईवटा उपमहासचिव पद सिर्जना गरिएको थियो ।
बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा पहिलो पटक बहुपदीय संरचनामा गएको एमालेले सातौं महाधिवेशनमा भन्दा दोब्बर ठूलो कन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको थियो । सातौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी ५० सदस्यीयभन्दा सानो थियो ।
छैटौं महाधिवेशनमा वामदेव गौतम र सीपी मैनालीले आफ्नो पक्षलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य १४ जना दिनुपर्ने माग गरेका थिए तर ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत पक्षलाई पार्टी फुटाउन आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशत पुग्न नसकोस् भनेर १२ जनामात्रै निर्वाचित गराइएको थियो । सानो कमिटी हुँदा सबै विषयमा छलफल हुने गर्थ्यो । एमालेले २०५१ सालमा अल्पमतको सरकार निर्माण गर्दा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको नाममाथि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको थियो । त्यस समयमा केन्द्रीय कमिटी ३० सदस्यीयभन्दा सानो थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रसाईं सबै सदस्यले छलफल गर्न नपाउने कमिटी भेलाजस्तो मात्रै हुने बताए । ‘सदस्यहरूले बोल्न पाउँछन् भने त्यो कमिटी हुन्छ, नत्र त्यो भेला हुन्छ । ३ सय १ सदस्यले १५ मिनेट मात्रै बोल्ने हो भने पनि कति दिन लाग्छ ?’ उनले भने, ‘पाँचवटा विषयमा निर्णय गर्ने हो भने हरेक सदस्यले बोल्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तो कमिटीको बैठक औपचारिक हिसाबले मात्रै काम गर्ने प्रकारको हुन्छ ।’
६ हजार ३ सय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि समेत यो निर्णयले प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसो त विगतमा पनि ओलीले ठूलो कमिटीको अभ्यास गरेका थिए । तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको पक्षमा बहुमत देखिएपछि ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई बोलाएर हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेका थिए ।
एमालेभित्रकै कतिपय नेताले अहिले ओलीको चाहना सर्वसम्मत नेतृत्वमा पुग्ने रहेको र त्यसअनुसार पदाधिकारी थप्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । एक नेताका अनुसार उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उनलाई पछाडि हटाउनकै लागि पदाधिकारीको संख्या बढाइएको हो । आफ्नै समूहभित्र व्यवस्थापनमा समेत उनलाई चुनौती थियो । चुनाव गराउँदा आफ्नो समूहभित्र विभाजन हुने र सहमति गर्दा पनि विवाद नै देखिने अवस्था थियो । त्यसकारण ओली कमिटीको संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले ठूलो कमिटीभित्र दुई वर्ग देखिने बताए । ‘ठूलो कमिटी निर्माण गर्दा पोलिटिकल एलिट र साधारण सदस्यका रूपमा विभाजन हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एलिटहरू सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बस्छन् । सारा निर्णय गर्छन् । अरूचाहिँ निरीह बन्छन् । उनीहरूको बैठक नै हुँदैन । भए पनि बोल्न थोरै मात्रै समय आउँछन् । ती सेकेन्ड ग्रेडको सदस्यका रूपमा रहन्छन् ।’
सातौं महाधिवेशनमा ओलीले नै पार्टीमा महासचिवको एकल नेतृत्व रहँदा समस्या हुने भन्दै बहुपदीय प्रणालीको प्रस्ताव ल्याएका थिए । ‘बहुपद पनि संगठनभित्र देखिएको समस्याको हल होइन रहेछ, त्यो संख्या बढाउँदै जानुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘संसारभरको महानगरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न भन्दै रिङरोड थप्दै जाने गरेको जस्तो भएको छ तर पनि ट्राफिक व्यवस्थापनको संकट जस्ताको त्यस्तै छ ।’
एमालेको केन्द्रीय कमिटी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा ठूलो बनेको छ । १ अर्ब ४० करोड जनसंख्यामाथि शासन गर्दै आएको र नौ करोड पार्टी सदस्य रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी २ सय ५ सदस्यीय छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य टंक कार्की प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएर कमिटीको आकार ठूलो हुने र अधिकार केन्द्रीकरण हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी हामीलाई कति जरुरी हो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘हाम्रो आकार र हैसियत पनि हेर्नुपर्यो नि ।’
पार्टीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने कुनै कुरा नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन
एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्रले शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । दसौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बन्दसत्रले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
महाधिवेशन प्रचार कमिटी संयोजक योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अब १९ पदाधिकारीसहित ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहनेछ । जसमा अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ जना रहनेछन् ।
त्यसैगरी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष मताधिकारसहित पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने, पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्नेछ । त्यसैगरी केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित २५ सदस्यीय हुनेछन् । स्थायी कमिटीले आफ्नो कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सक्ने, प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पनि सोहीअनुसार हुनेछ । प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको आधार संख्या ७५ सदस्यीय हुनेछ । बन्दसत्रले ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी संख्या विभाजन गरेको छ ।
जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट ६ खुला र ३ महिला गरी कुल ६३ जना, उपत्यका विशेष समन्वयबाट १ खुला र १ महिला गरी २ जना, सम्पर्क समन्वयबाट १ खुला र १ महिला गरी २ जना, आदिवासी जनजातिबाट १७ खुला र ८ महिला गरी २५ जना निर्वाचित हुने छन् । त्यसैगरी तराई मधेसबाट १३ खुला र ६ महिलासहित १९ जना, दलित समुदायबाट ८ खुला र ४ महिलासहित १२ जना, थारू समुदायबाट ५ खुला र २ महिलासहित ७ जना, मुस्लिम समुदायबाट ४ खुला र १ महिलासहित ५ जना केन्द्रीय कमिटीमा आउनेछन् । श्रमिक क्षेत्रबाट ४ खुला र २ महिला गरी ६ जना, पिछडिएको क्षेत्रबाट ३ खुला र १ महिला गरी ४ जना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ८४ खुला र ५३ महिला गरी १३७ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । केन्द्रीय आयोगहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित १३ खुला र ९ महिला गरी २५ सदस्य सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
बन्दसत्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने कुनै कुरा नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । १०औं महाधिवेशनको बन्दसत्रलाई शनिबार चितवनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले आफूहरूसँग सिद्धान्त भएकाले जनताले समर्थन दिएको भन्दै त्यो विश्वास घटाउने काम नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘हामीसँग सिद्धान्त नभए कोसँग छ ? हरेक क्षेत्रमा हामीले यत्रा उपलब्धि हासिल गरेका छौं, अनि जनताले बुझ्दै नबुझी यत्रो बनाएका हुन् ? जनताले यो साथ, समर्थन, सहयोग, यत्तिकै भरोसा गरेका छन् त ?’ उनले भने, ‘पार्टीप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने, जनता अलमलमा पर्ने, जनतामा भ्रम पर्ने खालका र पार्टीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने कुनै पनि कुरा कुनै पनि नेताले नगर्नू ।’
पार्टीमा विचार र सिद्धान्त छैन भन्ने बहस नगर्न भन्दै उनले आफूसँग सम्पूर्ण मानव जातिका समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ र धर्ती कसरी सुन्दर हुन सक्छ भन्ने विचार भएको बताए । कुनै पनि नेता र कार्यकर्ताले पार्टीलाई धक्का पुग्ने खालका क्रियाकलाप गर्न नहुने ओलीको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘पार्टीको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने खालका विचार र गतिविधि कुनै पनि कमरेडहरूले नगरौं । हाम्रो पार्टी विचारमा स्पष्ट छ । एउटा विचार भन्नाले समग्र राष्ट्र निर्माणको विचार छ । राष्ट्र निर्माणको मात्रै होइन, सम्पूर्ण मानव जातिको कसरी समस्या समाधान हुन सक्छ र धर्ती कसरी सुन्दर हुन सक्छ भन्ने विचारहरू हामीसँग छन् ।’ एमालेसँग स्पष्ट विचार र नीति तथा तिनको कार्यान्वयनका लागि योजना पनि स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा भावनात्मक मन्तव्य दिएका छन् । आफ्नो जिन्दगीको भर नभएको तर पार्टी नेता र कार्यकर्ताको पंक्ति देख्दा ढुक्क लागेको उनले सम्बोधनका क्रममा बताए । ‘मलाई ढुक्क लागेको छ, अस्ति एक ठाउँमा पनि भनेको थिएँ, म कति बाँच्छु थाहा छैन, धेरैपल्ट जीर्ण स्वास्थ्यबाट, धेरै अप्रेसनहरूबाट गुज्रिएर आएको हुँ, भन्न सकिन्न कति बाँचिन्छ,’ उनले भने, ‘मानिसको जिन्दगी यसै पनि टुंगो हुँदैन, त्यसमा पनि मेरो जिन्दगी त धेरैपल्ट मरेर बाँचेर आएको, त्यतिसाह्रो भर नहुन सक्छ ।’
वामपन्थी शक्तिका रूपमा उल्लेखनीय उपलब्धि : चीन
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले नेपालको महत्त्वपूर्ण वामपन्थी शक्तिका रूपमा एमालेले विकासको मार्ग पहिल्याउँदै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताएको छ । एमालेको १०औं महाधिवेशनमा सन्देश पठाउँदै सीपीसीले यस्तो धारणा राखेको हो । सीपीसी केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट पठाइएको भिडियो सन्देशमा एमाले र अन्य वामपन्थी दलबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि विकास र समझेदारीका क्षेत्र र दुईपक्षीय सम्बन्धमा थप उचाइको सम्बन्ध स्थापित भएको सन्देशमा उल्लेख छ । ‘सीपीसीले हालै एक सय वर्ष मनायो, त्यसक्रममा शताब्दी लामो प्रयासका प्रमुख उपलब्धिहरूको समीक्षा भएको थियो,’ सन्देशमा छ, ‘ती उपलब्धि र सिकाइलाई हामी आदानप्रदान गर्न चाहन्छौं ।’
बन्दसत्रमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का नेता जोगिन्दर शर्माले भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापना गराउन लागिपरेको बताए । शर्माले सन् २०२५ सम्ममा मोदी सरकारले भारतलाई पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउन खोजेको बताएका छन् । ‘भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गराउन लागिपरेको छ,’ उनले भने । बंगलादेश कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अब्दुल्ला अल काफीले पनि बन्दसत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
