कसैलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिए एमाले महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ : रावल

एमालेको दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावल र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका घनश्याम भूसालले पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने प्रस्ताव अस्वीकार हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि रावलले कुरा राख्दै गर्दा उनीविरुद्ध हुटिङ भएको थियो ।

एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र अरु पदमा पनि सहमति गर्नुपर्ने भन्दै नारबाजी र दबाब दिइरहेका छन् । तर, उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेताहरूले भने चुन्ने र चुनिने लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न नहुने बताइरहेका छन् ।

पार्टीभित्र नेतृत्व चयनलाई लिएर जारी विवादमा शनिबार राति एमाले उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावलसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

बन्दसत्रमा तपाईंले आफ्ना कुरा राख्न पाइनँ भन्नुभएको छ । विधान महाधिवेशनमा पनि कुरा राख्न पाइएन भन्नुभएको थियो । आज के भएको हो र किन यस्तो भयो ?

जुन व्यक्तिहरूको हातमा अधिकार छ उनीहरूले गरेको गुटबन्दीको परिणाम हो यो । यसै गुटबन्दीले विगतमा पार्टी विभाजन भएको हो ।

अर्को कुरा हिजो केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको संख्या बढाएर ३०१ बनाइयो । उपाध्यक्षको संख्या ७ बनाइयो । उपमहासचिवको संख्या बढाएर ३ बनाइयो । केन्द्रीय आयोगहरूको संख्या पनि बढाएर २५ बनाइयो । यत्रो गम्भीर कुरा विधानमा संशोधन गर्दा हामीसँग कुनै परामर्श र छलफल गरिएन । तर पनि संख्या बढाउने कुरा हो भनेर कुनै प्रतिक्रिया दिएनौं । आज जे हिजो छलफल भएको थियो त्यसलाई बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गराउने कुरा थियो ।

काठमाडौंमा स्थायी कमिटीबाट बन्दसत्रको जुन कार्यक्रम बनाएका थियौं त्यसमा त यो संख्या बढाउने कुरा नै थिएन । यहाँ आएर गरियो । त्यसैले पनि यो स्वेच्छाचारी काम हो । यसमा थप हिजो जे प्रस्ताव भएका थिए ती प्रस्तुत नगरेर उपमहासचिव (विष्णु पौडेल)ले, त्यो उहाँहरूको गुटको सल्लाहबाट आएको हो, एक्कासि म विशेष प्रस्ताव राख्छु भन्नुभयो । उहाँले त्यसमा अब पार्टी अध्यक्षले मान्छेहरूको नामावली प्रस्तुत गर्ने र सबैले त्यसमा सहमति गर्ने भन्नुभयो । त्यसमा मैले र घनश्याम भूसालले आपत्ति जनायौं ।

त्यसपछि मलाई बोल्न समय दिनुपर्छ भनेर समय लिएँ । बोल्ने क्रममा मैले पार्टीको विधानका धाराहरू उल्लेख गरेको थिए । यी धाराअनुसार निर्वाचित हुने र हुन पाउने प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारलाई यसरी मिच्न मिल्दैन, कुनै व्यक्ति विशेषले नाम सुनाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन भनेँ । जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धाको राजनीति भनेको छ पनि भनेँ ।

नेपालको संविधान र कानुनअनुसार लोकतान्त्रिक अधिकार भनेका छौं र महाधिवेशनले चुन्ने र चुनिने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर राखेँ । त्यसको साथसाथै मैले हामीले जबज भन्ने अनि निर्वाचन नै हुन नदिने र उम्मेदवार नै हुन नदिने भएपछि हामी कता जान लागेका हौं ? त्यो सिद्धान्त के हुन्छ ? हामी अब उपरान्त उम्मेदवार बन्न नपाइने र यस्तै घोषणा गर्ने हो भने विधान संशोधन गरौं, कि हामीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास छैन भन्नुपर्‍यो । त्यो त एमालेले भन्न सक्दैन होला भनेको थिए । हामीले व्यवहारमा सधैं लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएर बलियो भएका हौं । अब त्यसको विपरीत जान खोजेको हो र ? त्यसकारण मलाई यो प्रस्ताव मान्य छैन । म अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु र दिन्छु भनेको थिए ।

पार्टीको विधान मिचेर कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकार वञ्चित गर्न पाइन्न भनेपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलले 'सहमति भएमा भनेको हो, उम्मेदवार हुन पाइन्न भनेको होइन' भन्नुभयो । अध्यक्षले पनि 'त्यसो भनेको होइन, उम्मेदवारी त सहमति भए पनि नामांकन नगरी कसरी हुन्छ र ! त्यसो भन्या होइन, प्रत्येक व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउँछ' भनेर सपार्न खोजेपनि यस्तो खालको प्रस्ताव आयो ।

मलाई त्यो प्रस्तावमा धेरै आश्चर्य र चिन्ता लागेको छ । किनभने एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको पार्टीमा उम्मेदवारी दिन पाइँदैन र पार्टी अध्यक्षले मञ्चबाट नामहरू भनेर टीका लगाइदिएर चुनिन्छ भन्ने जुन प्रस्ताव आयो त्यो गम्भीर हो । महाधिवेशनमा यस्तो प्रस्ताव आउनु खतरनाक कुराको संकेत हो जस्तो पनि लाग्यो ।

अर्को कुरा पार्टीको विधान पढिरहँदा केही मान्छेहरूले हल्ला गरेको देखेँ । अनि मैले भनेँ कि केही पहिले पार्टी अध्यक्षले अराजकता, अनुशासनहीन कुरा स्वीकार हुँदैन भन्नुभएको थियो, यो त्यै भयो त ? भनेपछि त्यो हल्ला चुप भयो ।

अध्यक्षको तर्फबाट नै गुटबन्दी भयो भन्नुभएको थियो तर उहाँले नै त्यस्तो गर्नुभयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

पार्टी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जाने भनियो । निर्वाचन आयोग बनाइयो । त्यसरी जाने भए निर्वाचन आयोग किन बनाएको ? आयोग बनाएको छ । त्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जाने र समूहगत रूपमा उम्मेदवारीसमेत नदिने भनेपछि त्यो निर्णयको कुरा लत्याएर हल्ला गरेर, मान्छेहरूले सुनियोजित किसिमले हल्ला गराएर, यसरी जानुपर्छ भनेर, अध्यक्षले सूची पढ्ने र हामीले समर्थन गर्छौं भन्नु त गुटबन्दीपूर्ण गतिविधि भयो नि ।

स्वच्छ निर्वाचन हो भने त हाम्रो सिद्धान्त जबज हो र हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं उम्मेदवारी दिनुस् भन्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धामा जानु भनेको पार्टी एकताविपरीत हो भनेपछि केही कुरा केही व्यक्तिले पार्टी कमिटीलाई जानकारी नगराई केही मान्छेले बसेर त्यस्तो गम्भीर खालको प्रस्ताव ल्याउनु त गुटबन्दी त हो नि ।

आजको प्रस्तावअनुसार महाधिवेशनले सर्वसम्मतिले नै नेतृत्व चयन गर्ने भयो होइन ?

अध्यक्षले निर्वाचित हुने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्छौं भन्नुभएको छ । त्यससँगै आजको बन्दसत्र टुंगिएको छ । भोलि उहाँहरू कसरी पेस हुनुहुन्छ त्यसका आधारमा कसरी नेतृत्व चयन हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।

अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव ल्याउँदा र नाम घोषणा गर्दा तपाईंहरू असहमत हुनुपर्ने कारण के हुन् ?

निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा जान नपाइने हो भने जो-जो व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित भएर आउन मन लागेको छ उहाँहरूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा जबजअनुसार आफूलाई खरो उतार्न पार्टिभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार संशोधनको प्रस्ताव विधानमा ल्याउनुपर्‍यो नि त ! निरंकुशतातर्फ जाने ? निरंकुशता मान्न सकिँदैन । यति लामो संघर्ष गरेर आएको म न पार्टीमा निरंकुशता मान्छु न देशमा । विधि, पद्दति र न्यायमा चल्नुपर्छ भन्नेमा म अड्छु । मलाई लाग्छ सबै अड्नुहुन्छ । अब क्षणिक रूपमा दबाइयो भने यसका परिणाम त गम्भीर हुन्छन्, हुन्छन् ।

'प्रतिस्पर्धामा गए पार्टीमा एकता कायम रहेको सन्देश जान सक्दैन त्यसैले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं' भन्ने दबाब आइरहेको अवस्थामा कहिलेसम्म थेग्नुहुन्छ त्यो दबाब ?

यसरी हल्ला गर्ने, नाराबाजी गर्ने, चुनाव लड्यो भने यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर धम्की दिने यो त हाम्रो जस्तो पार्टी र संविधानको व्यवस्थामा सोच्नै नसकिने कुरा हो । यो कानुन, संविधान र एमालेको सिद्धान्तविपरीत कुरा हो । यो चिन्ताको विषय हो र त्यसलाई अस्वीकार गर्छु ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न चाहेका नेतालाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएको भन्ने सार्वजनिक भयो । सहमति कायम गर्न भनेर गरिएका यस्ता पहललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कसले, कसलाई, के आश्वासन दियो भन्ने त जानकारी छैन र ती बैठकमा म सहभागी पनि छैन । तर, म के भन्छु भने पार्टीका महाधिवेशनमा स्वच्छ ढंगले नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने उम्मेदवारी दिन दिने कामलाई रोक्ने हो भने यो पार्टीको अधोगतिको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाइयो र पोलिटब्युरो विधान महाधिवेशनले हटाएको थियो, अहिले ल्यायो । यस्तो गरिएपछि विधान महाधिवेशनको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्न उठ्दैन ?

मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा पोलिटब्युरो चाहिन्छ, राखौं भनेको थिएँ । त्यसका साथै थुप्रै सुझाव दिएकोमा कुनैको पनि सुनुवाइ भएन । अहिले आएर त्यही काम गरियो । अहिले किन गरियो त ? अब यहाँभित्र सायद पदको भागबन्डाको कुचक्र सुरु भएको हो जस्तो छ । यस्तै कुराले सरकार, पार्टी अस्थिर भएर देशको राजनीति विकृत हुने हो । मैले यस्तै कुरा रोक्नका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ । र, रोक्छु भनेको कारण यही हो ।

अध्यक्षले विचार छैन भनेर बहस नगरौं भन्नुभयो र अर्कोतिर एकताको सन्देश दिउँ भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

उहाँले भनेको कुराभन्दा पनि विचारको बहस नहुने र कुरा गर्न नपाउने भए त लोकतन्त्र नै रहेन । एकताको सन्देश दिने भन्नुभएको छ । त्यो त पार्टीको विधान मानेर समझदारी गरेर प्रणालीमा हिँडेर स्वच्छ किसिमले अगाडि बढे एकताको सन्देश जान्छ । मान्छेलाई दबाएर जबर्जस्ती हल्ला गर्न लगाएर, धम्की दिन लगाएर समझदारी र एकता हुन्छ ? त्यसले त हुँदैन ।

एमालेको नेतृत्व लोकतान्त्रिक लिकबाट बाहिर जान लागेको हो ?

म सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा के देख्छु भने आज जसरी उम्मेदवार बन्न पाइँदैन, चुनाव लड्न पाइँदैन र टीका लगाएर घोषणा गर्ने प्रयास गरिएको छ यो अलोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ जाने खतरनाक प्रवृति हो । यसलाई प्रत्येक लोकतान्त्रिक व्यक्ति र एमालेका कार्यकर्ताहरूले रोक्नुपर्छ । म यस्तो कुराको सख्त विरुद्धमा छु । यस्तो कुरा हुनुहुँदैन । मेरो अध्यक्ष पदमा लड्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार एमालेको विधान र नेपालको लोकतन्त्रले अधिकार दिँदैन । त्यसैले पार्टी विधान र नेपालको संविधानको उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा बन्दसत्रमा मैले अध्यक्षको उम्मेदवारको हैसियतबाट बोल्न दिइनुपर्छ भनेर समय मागेको थिएँ । स्थायी कमिटीमा समय मागेको थिएँ । काठमाडौंमा भएको स्थायी कमिटीमा समय माग्दा अध्यक्षलगायत केही नेताहरूले समय पनि कम हुन्छ, अध्यक्षको हैसियतले केही कुरा राख्नुहुन्छ भनेपछि मैले थप कुरा केही भनिनँ । तर यहाँ आएर उहाँले दुई घण्टा लिएर बोल्नुभयो ।

महाधिवेशन बन्दसत्र ८ बजे सुरु हुने भनेको ४ बजे सुरु भयो । यस्तै तानाबाना बुन्न, प्रस्ताव ल्याउन समय हुने अनि पार्टी अध्यक्षले दुई घण्टा भाषण गरेर सहयोग गर्नुस् भन्ने । निर्वाचन हो यो आचारसंहिता लाग्छ । उहाँ अध्यक्षको उम्मेदवार हो । आचारसंहितामा यस्तो गर्न पाइन्छ त ? एउटा उम्मेदवारले २ घण्टा बोलेर सहयोग गर्नुस् भन्ने अनि अर्कोले कत्ति पनि बोल्न नपाउने पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी हो र भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ ।

अहिलेको अवस्था कायमै रहे तपाईंहरू उम्मेदवार बन्न खोजेका र १० बुँदे मानेर पार्टी विभाजनविरुद्ध रहेका नेताहरू के गर्नुहुन्छ ?

अब १० बुँदे गरेर बसेका हामी भन्नुभन्दा पनि देशभरिबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ । हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि निर्वाचनमा चुन्ने र चुनिने अधिकारको अभ्यास गर्दै आएको छ । त्यो अधिकार खण्डित होला भनेर अहिले निष्कर्ष निकालेको छैन । अध्यक्षले त्यो अधिकार खण्डित हुँदैन पनि भन्नुभएको छ ।

सहमति भएपछि मात्रै घोषणा गर्ने तर उम्मेदवार बन्न पाउने भन्नुभएको छ । तर कसैलाई चुनावमा उम्मेदवार नै बन्न नदिने हो भने त यो महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एमालेको १०औँ महाधिवेशन अलोकतान्त्रिक यात्राको आरम्भ हो भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा एमालेले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई सैद्धान्तीकरण गरेर अगाडि बढेको छ । त्यहाँ प्रत्येक प्रतिनिधिलाई चुन्ने र चुनिन पाउने सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्न दिनुपर्छ । निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ । प्रत्येक इच्छुक व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्छ । 'त्यहाँ तँ हुन पाउँदैनस्, तैले सहमति गर्नुपर्छ, म तेरो नाम पढेर सुनाउँछु' भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ ।कसैलाई चुनावमा उम्मेदवार नै बन्न नदिने हो भने महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ ।