कसैलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिए एमाले महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ : रावल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

कसैलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिए एमाले महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ : रावल

'एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको पार्टीमा उम्मेदवारी दिन पाइँदैन र पार्टी अध्यक्षले मञ्चबाट नामहरू भनेर टीका लगाइदिएर चुनिन्छ भन्ने जुन प्रस्ताव आयो त्यो गम्भीर हो । महाधिवेशनमा यस्तो प्रस्ताव आउनु खतरनाक कुराको संकेत हो जस्तो पनि लाग्यो ।'
'यति लामो संघर्ष गरेर आएको म न पार्टीमा निरंकुशता मान्छु न देशमा'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेको दसौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने प्रस्ताव दिएपछि विवाद बढेको छ ।

एमालेको दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावल र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका घनश्याम भूसालले पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने प्रस्ताव अस्वीकार हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि रावलले कुरा राख्दै गर्दा उनीविरुद्ध हुटिङ भएको थियो ।

एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र अरु पदमा पनि सहमति गर्नुपर्ने भन्दै नारबाजी र दबाब दिइरहेका छन् । तर, उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेताहरूले भने चुन्ने र चुनिने लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न नहुने बताइरहेका छन् ।

पार्टीभित्र नेतृत्व चयनलाई लिएर जारी विवादमा शनिबार राति एमाले उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावलसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

बन्दसत्रमा तपाईंले आफ्ना कुरा राख्न पाइनँ भन्नुभएको छ । विधान महाधिवेशनमा पनि कुरा राख्न पाइएन भन्नुभएको थियो । आज के भएको हो र किन यस्तो भयो ?

जुन व्यक्तिहरूको हातमा अधिकार छ उनीहरूले गरेको गुटबन्दीको परिणाम हो यो । यसै गुटबन्दीले विगतमा पार्टी विभाजन भएको हो ।

अर्को कुरा हिजो केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको संख्या बढाएर ३०१ बनाइयो । उपाध्यक्षको संख्या ७ बनाइयो । उपमहासचिवको संख्या बढाएर ३ बनाइयो । केन्द्रीय आयोगहरूको संख्या पनि बढाएर २५ बनाइयो । यत्रो गम्भीर कुरा विधानमा संशोधन गर्दा हामीसँग कुनै परामर्श र छलफल गरिएन । तर पनि संख्या बढाउने कुरा हो भनेर कुनै प्रतिक्रिया दिएनौं । आज जे हिजो छलफल भएको थियो त्यसलाई बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गराउने कुरा थियो ।

काठमाडौंमा स्थायी कमिटीबाट बन्दसत्रको जुन कार्यक्रम बनाएका थियौं त्यसमा त यो संख्या बढाउने कुरा नै थिएन । यहाँ आएर गरियो । त्यसैले पनि यो स्वेच्छाचारी काम हो । यसमा थप हिजो जे प्रस्ताव भएका थिए ती प्रस्तुत नगरेर उपमहासचिव (विष्णु पौडेल)ले, त्यो उहाँहरूको गुटको सल्लाहबाट आएको हो, एक्कासि म विशेष प्रस्ताव राख्छु भन्नुभयो । उहाँले त्यसमा अब पार्टी अध्यक्षले मान्छेहरूको नामावली प्रस्तुत गर्ने र सबैले त्यसमा सहमति गर्ने भन्नुभयो । त्यसमा मैले र घनश्याम भूसालले आपत्ति जनायौं ।

त्यसपछि मलाई बोल्न समय दिनुपर्छ भनेर समय लिएँ । बोल्ने क्रममा मैले पार्टीको विधानका धाराहरू उल्लेख गरेको थिए । यी धाराअनुसार निर्वाचित हुने र हुन पाउने प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारलाई यसरी मिच्न मिल्दैन, कुनै व्यक्ति विशेषले नाम सुनाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन भनेँ । जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धाको राजनीति भनेको छ पनि भनेँ ।

नेपालको संविधान र कानुनअनुसार लोकतान्त्रिक अधिकार भनेका छौं र महाधिवेशनले चुन्ने र चुनिने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर राखेँ । त्यसको साथसाथै मैले हामीले जबज भन्ने अनि निर्वाचन नै हुन नदिने र उम्मेदवार नै हुन नदिने भएपछि हामी कता जान लागेका हौं ? त्यो सिद्धान्त के हुन्छ ? हामी अब उपरान्त उम्मेदवार बन्न नपाइने र यस्तै घोषणा गर्ने हो भने विधान संशोधन गरौं, कि हामीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास छैन भन्नुपर्‍यो । त्यो त एमालेले भन्न सक्दैन होला भनेको थिए । हामीले व्यवहारमा सधैं लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएर बलियो भएका हौं । अब त्यसको विपरीत जान खोजेको हो र ? त्यसकारण मलाई यो प्रस्ताव मान्य छैन । म अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु र दिन्छु भनेको थिए ।

पार्टीको विधान मिचेर कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकार वञ्चित गर्न पाइन्न भनेपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलले 'सहमति भएमा भनेको हो, उम्मेदवार हुन पाइन्न भनेको होइन' भन्नुभयो । अध्यक्षले पनि 'त्यसो भनेको होइन, उम्मेदवारी त सहमति भए पनि नामांकन नगरी कसरी हुन्छ र ! त्यसो भन्या होइन, प्रत्येक व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउँछ' भनेर सपार्न खोजेपनि यस्तो खालको प्रस्ताव आयो ।

मलाई त्यो प्रस्तावमा धेरै आश्चर्य र चिन्ता लागेको छ । किनभने एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको पार्टीमा उम्मेदवारी दिन पाइँदैन र पार्टी अध्यक्षले मञ्चबाट नामहरू भनेर टीका लगाइदिएर चुनिन्छ भन्ने जुन प्रस्ताव आयो त्यो गम्भीर हो । महाधिवेशनमा यस्तो प्रस्ताव आउनु खतरनाक कुराको संकेत हो जस्तो पनि लाग्यो ।

अर्को कुरा पार्टीको विधान पढिरहँदा केही मान्छेहरूले हल्ला गरेको देखेँ । अनि मैले भनेँ कि केही पहिले पार्टी अध्यक्षले अराजकता, अनुशासनहीन कुरा स्वीकार हुँदैन भन्नुभएको थियो, यो त्यै भयो त ? भनेपछि त्यो हल्ला चुप भयो ।

अध्यक्षको तर्फबाट नै गुटबन्दी भयो भन्नुभएको थियो तर उहाँले नै त्यस्तो गर्नुभयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

पार्टी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जाने भनियो । निर्वाचन आयोग बनाइयो । त्यसरी जाने भए निर्वाचन आयोग किन बनाएको ? आयोग बनाएको छ । त्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जाने र समूहगत रूपमा उम्मेदवारीसमेत नदिने भनेपछि त्यो निर्णयको कुरा लत्याएर हल्ला गरेर, मान्छेहरूले सुनियोजित किसिमले हल्ला गराएर, यसरी जानुपर्छ भनेर, अध्यक्षले सूची पढ्ने र हामीले समर्थन गर्छौं भन्नु त गुटबन्दीपूर्ण गतिविधि भयो नि ।

स्वच्छ निर्वाचन हो भने त हाम्रो सिद्धान्त जबज हो र हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं उम्मेदवारी दिनुस् भन्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धामा जानु भनेको पार्टी एकताविपरीत हो भनेपछि केही कुरा केही व्यक्तिले पार्टी कमिटीलाई जानकारी नगराई केही मान्छेले बसेर त्यस्तो गम्भीर खालको प्रस्ताव ल्याउनु त गुटबन्दी त हो नि ।

आजको प्रस्तावअनुसार महाधिवेशनले सर्वसम्मतिले नै नेतृत्व चयन गर्ने भयो होइन ?

अध्यक्षले निर्वाचित हुने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्छौं भन्नुभएको छ । त्यससँगै आजको बन्दसत्र टुंगिएको छ । भोलि उहाँहरू कसरी पेस हुनुहुन्छ त्यसका आधारमा कसरी नेतृत्व चयन हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।

अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव ल्याउँदा र नाम घोषणा गर्दा तपाईंहरू असहमत हुनुपर्ने कारण के हुन् ?

निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा जान नपाइने हो भने जो-जो व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित भएर आउन मन लागेको छ उहाँहरूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा जबजअनुसार आफूलाई खरो उतार्न पार्टिभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार संशोधनको प्रस्ताव विधानमा ल्याउनुपर्‍यो नि त ! निरंकुशतातर्फ जाने ? निरंकुशता मान्न सकिँदैन । यति लामो संघर्ष गरेर आएको म न पार्टीमा निरंकुशता मान्छु न देशमा । विधि, पद्दति र न्यायमा चल्नुपर्छ भन्नेमा म अड्छु । मलाई लाग्छ सबै अड्नुहुन्छ । अब क्षणिक रूपमा दबाइयो भने यसका परिणाम त गम्भीर हुन्छन्, हुन्छन् ।

'प्रतिस्पर्धामा गए पार्टीमा एकता कायम रहेको सन्देश जान सक्दैन त्यसैले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं' भन्ने दबाब आइरहेको अवस्थामा कहिलेसम्म थेग्नुहुन्छ त्यो दबाब ?

यसरी हल्ला गर्ने, नाराबाजी गर्ने, चुनाव लड्यो भने यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर धम्की दिने यो त हाम्रो जस्तो पार्टी र संविधानको व्यवस्थामा सोच्नै नसकिने कुरा हो । यो कानुन, संविधान र एमालेको सिद्धान्तविपरीत कुरा हो । यो चिन्ताको विषय हो र त्यसलाई अस्वीकार गर्छु ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न चाहेका नेतालाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएको भन्ने सार्वजनिक भयो । सहमति कायम गर्न भनेर गरिएका यस्ता पहललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कसले, कसलाई, के आश्वासन दियो भन्ने त जानकारी छैन र ती बैठकमा म सहभागी पनि छैन । तर, म के भन्छु भने पार्टीका महाधिवेशनमा स्वच्छ ढंगले नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने उम्मेदवारी दिन दिने कामलाई रोक्ने हो भने यो पार्टीको अधोगतिको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाइयो र पोलिटब्युरो विधान महाधिवेशनले हटाएको थियो, अहिले ल्यायो । यस्तो गरिएपछि विधान महाधिवेशनको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्न उठ्दैन ?

मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा पोलिटब्युरो चाहिन्छ, राखौं भनेको थिएँ । त्यसका साथै थुप्रै सुझाव दिएकोमा कुनैको पनि सुनुवाइ भएन । अहिले आएर त्यही काम गरियो । अहिले किन गरियो त ? अब यहाँभित्र सायद पदको भागबन्डाको कुचक्र सुरु भएको हो जस्तो छ । यस्तै कुराले सरकार, पार्टी अस्थिर भएर देशको राजनीति विकृत हुने हो । मैले यस्तै कुरा रोक्नका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ । र, रोक्छु भनेको कारण यही हो ।

अध्यक्षले विचार छैन भनेर बहस नगरौं भन्नुभयो र अर्कोतिर एकताको सन्देश दिउँ भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

उहाँले भनेको कुराभन्दा पनि विचारको बहस नहुने र कुरा गर्न नपाउने भए त लोकतन्त्र नै रहेन । एकताको सन्देश दिने भन्नुभएको छ । त्यो त पार्टीको विधान मानेर समझदारी गरेर प्रणालीमा हिँडेर स्वच्छ किसिमले अगाडि बढे एकताको सन्देश जान्छ । मान्छेलाई दबाएर जबर्जस्ती हल्ला गर्न लगाएर, धम्की दिन लगाएर समझदारी र एकता हुन्छ ? त्यसले त हुँदैन ।

एमालेको नेतृत्व लोकतान्त्रिक लिकबाट बाहिर जान लागेको हो ?

म सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा के देख्छु भने आज जसरी उम्मेदवार बन्न पाइँदैन, चुनाव लड्न पाइँदैन र टीका लगाएर घोषणा गर्ने प्रयास गरिएको छ यो अलोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ जाने खतरनाक प्रवृति हो । यसलाई प्रत्येक लोकतान्त्रिक व्यक्ति र एमालेका कार्यकर्ताहरूले रोक्नुपर्छ । म यस्तो कुराको सख्त विरुद्धमा छु । यस्तो कुरा हुनुहुँदैन । मेरो अध्यक्ष पदमा लड्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार एमालेको विधान र नेपालको लोकतन्त्रले अधिकार दिँदैन । त्यसैले पार्टी विधान र नेपालको संविधानको उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा बन्दसत्रमा मैले अध्यक्षको उम्मेदवारको हैसियतबाट बोल्न दिइनुपर्छ भनेर समय मागेको थिएँ । स्थायी कमिटीमा समय मागेको थिएँ । काठमाडौंमा भएको स्थायी कमिटीमा समय माग्दा अध्यक्षलगायत केही नेताहरूले समय पनि कम हुन्छ, अध्यक्षको हैसियतले केही कुरा राख्नुहुन्छ भनेपछि मैले थप कुरा केही भनिनँ । तर यहाँ आएर उहाँले दुई घण्टा लिएर बोल्नुभयो ।

महाधिवेशन बन्दसत्र ८ बजे सुरु हुने भनेको ४ बजे सुरु भयो । यस्तै तानाबाना बुन्न, प्रस्ताव ल्याउन समय हुने अनि पार्टी अध्यक्षले दुई घण्टा भाषण गरेर सहयोग गर्नुस् भन्ने । निर्वाचन हो यो आचारसंहिता लाग्छ । उहाँ अध्यक्षको उम्मेदवार हो । आचारसंहितामा यस्तो गर्न पाइन्छ त ? एउटा उम्मेदवारले २ घण्टा बोलेर सहयोग गर्नुस् भन्ने अनि अर्कोले कत्ति पनि बोल्न नपाउने पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी हो र भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ ।

अहिलेको अवस्था कायमै रहे तपाईंहरू उम्मेदवार बन्न खोजेका र १० बुँदे मानेर पार्टी विभाजनविरुद्ध रहेका नेताहरू के गर्नुहुन्छ ?

अब १० बुँदे गरेर बसेका हामी भन्नुभन्दा पनि देशभरिबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ । हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि निर्वाचनमा चुन्ने र चुनिने अधिकारको अभ्यास गर्दै आएको छ । त्यो अधिकार खण्डित होला भनेर अहिले निष्कर्ष निकालेको छैन । अध्यक्षले त्यो अधिकार खण्डित हुँदैन पनि भन्नुभएको छ ।

सहमति भएपछि मात्रै घोषणा गर्ने तर उम्मेदवार बन्न पाउने भन्नुभएको छ । तर कसैलाई चुनावमा उम्मेदवार नै बन्न नदिने हो भने त यो महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एमालेको १०औँ महाधिवेशन अलोकतान्त्रिक यात्राको आरम्भ हो भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा एमालेले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई सैद्धान्तीकरण गरेर अगाडि बढेको छ । त्यहाँ प्रत्येक प्रतिनिधिलाई चुन्ने र चुनिन पाउने सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्न दिनुपर्छ । निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ । प्रत्येक इच्छुक व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्छ । 'त्यहाँ तँ हुन पाउँदैनस्, तैले सहमति गर्नुपर्छ, म तेरो नाम पढेर सुनाउँछु' भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ ।कसैलाई चुनावमा उम्मेदवार नै बन्न नदिने हो भने महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ००:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफ्रिकाबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्न विज्ञको सुझाव

नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट आउनेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार सीसीएमसीले निर्णय लिन सक्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ भेटिएका मुलुकबाट आएका वा शंकास्पद व्यक्तिलाई १५ दिन क्वारेन्टिनमा अनिवार्य राख्न विज्ञले सुझाव दिए पनि सरकारले यसबारे निर्णय लिएको छैन । दक्षिण अफ्रिकामा गत मंगलबार नयाँ भेरिएन्ट ‘बी.१.१.५२९’ पुष्टि भएको थियो । नयाँ भेरिएन्टमा डेल्टाभन्दा बढी जोखिम देखिएकाले प्रभावित मुलुकबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न विज्ञको सुझाव छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत नाकामा हेल्थ डेस्कलाई सतर्क रहन मात्र भनेको छ । ‘नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट आएकालाई क्वारेन्टिन राख्ने विषयमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने । आइतबार बस्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले यस सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का विशेषज्ञले नयाँ भेरिएन्टलाई शुक्रबार ग्रीक भाषाबाट ‘ओमिक्रोन’ नामकरण गरेका हुन् । यो भेरिएन्ट तीव्र गतिमा उत्परिवर्तित हुने उनीहरू बताउँछन् । वैज्ञानिकहरूले नयाँ भेरिएन्टमा कोभिडको खोपले काम नगर्ने र संक्रमण दर तीव्र हुनुका साथै संक्रमितमा गम्भीर लक्षण देखा पर्न सक्ने शंकासमेत व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म डेल्टा प्लससहित अल्फा (बी.१.१.७), डेल्टा (बी.१.६१७.२) र कप्पा भेरिएन्ट (बी.१.६१७.१) पुष्टि भइसकेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको महामारीको दोस्रो लहरका लागि डेल्टा भेरिएन्टलाई जिम्मेवार मानिएको छ ।

‘अहिलेसम्मको जानकारी विश्लेषण गर्दा कोभिड भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट छिटो फैलने र खतरनाक हुन सक्ने देखिएकाले संक्रमण देखिएका मुलुकबाट आउनेलाई १५ दिने क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने प्रकृया सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरले भने, ‘केही सातापछि डब्लूएचओले सार्वजनिक गर्ने थप जानकारीका आधारमा यात्रा प्रतिबन्ध, क्वारेन्टिन आदिबारे पुन: समीक्षा गर्न सकिन्छ ।’ विज्ञहरूले नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकसँगको सिधा उडानलाई समेत तत्कालका लागि बन्द गर्न पनि सुझाएका छन् । ईडीसीडीका अर्का पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी अफ्रिकी पासपोर्टबाट आउने वा त्यहाँबाट फर्किने सबैलाई क्वारेन्टिनसँगै निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट भित्रिनेहरूलाई पनि विशेष निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

छिमेकी भारतले ‘ओमिक्रोन’ भेरिएन्ट भेटिएका मुलुकबाट आउने सबै यात्रुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण थालिसकेको छ । भारत सरकारले हङकङ, बोत्सवाना र इजरायलबाट आउने यात्रुको जाँचका लागि सबै विमानस्थललाई निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । त्यस्तै, त्यहाँका राज्य सरकारहरूले पनि दक्षिण अफ्रिकामा आउने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्णय गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार नै सरकारी अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएर नयाँ भेरिएन्टका सम्बन्धमा सतर्कता राख्न निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको शुक्रबारको निर्णयमा पुन: समीक्षा गर्नसमेत मोदीले भनेका छन् । अमेरिका, इजरायल, श्रीलंका, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतले नयाँ भेरियन्ट देखिएका अफ्रिकी मुलुकसँगको हवाई सम्पर्कमा रोक लगाएका छन् । यसरी रोक लगाउने मुलुकको संख्या क्रमश: बढ्दो छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७८ २२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×