काठमाडौँ — १२ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा चुनिए, सुशील कोइराला । त्यसबेला उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए वर्तमान सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । महाधिवेशनले कोइरालालाई पार्टी सञ्चालनको म्याण्डेट दियो, देउवा वरिष्ठ नेता कहलिए । देउवाले पार्टीले गर्ने सबैजसो निर्णयमा भाग माग्थे, कोइरालाले दिन्थे ।

कांग्रेस एकीकरणसँगै पार्टीमा चलेको ६०/४० भागबन्डाको संस्कारले १२ औं महाधिवेशनपछि पनि निरन्तरता पायो । सभापतिमा पराजित भएपनि देउवाले आफ्नो शक्ति गुमाएनन् । देउवाको गुट पार्टीभन्दा सक्रिय चल्यो । त्यसबेला पार्टीको उपसभापति र केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक थिए, अहिलेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल । सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवालाई भाग दिँदा पौडेललाई दुख्थ्यो । उनले पार्टीमा ६०/४० भागबन्डाको सधैं विरोध गर्थे । ‘६० र ४० को भागबन्डा जुन छ, यसको मैले सधैँ विरोध गर्दै आएको हुँ । यो महाधिवेशनपछि पार्टीमा यस्तो भागबन्डाको संस्कार हुँदैन,’ १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारकारुपमा पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पौडेलकै जस्तो प्रतिबद्धता थियो अर्का उम्मेदवार देउवाको पनि ।

‘म पार्टीमा ६० र ४० को भागबण्डा मान्दिन । पार्टीमा गुट/उपगुट हुनु राम्रो होइन । एकढिक्का बनाएर अघि बढ्ने नेतृत्व चाहिएको छ,’ देउवाले भनेका थिए । तर, त्यो प्रतिवद्धता बमोजिम न देउवाले पार्टी चलाउन सके, न पौडेल भाग नखोजी बस्न  ।

०७२, फागुन २०–२३ मा भएको १२ औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट देउवा सभापति चुनिए, निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका पौडेल वरिष्ठ नेता बने । त्यसयता पहिले वरिष्ठ नेताको रुपमा देउवाको जुन भूमिका थियो, पौडेलले त्यही भूमिका निभाएका छन् । देउवा सभापति बनेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा जति छलफल गरेका छन्, त्योभन्दा धेरै त पौडेलले आफ्नो गुटमा छलफल गरिरहेका छन् ।

अहिले त चलन नै बसेको छ, केन्द्रीय कार्यसमिति अघि पौडेल समूहको बैठक बस्ने, त्यसपछि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बसेर सहमति जुटाउने, र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट ताली पड्काएर एजेण्डा पास गराउने । 

नेताहरूका अनुसार कांग्रेसमा ११ औं महाधिवेशनपछि सभापतिमा पराजित नेतालाई ‘वरिष्ठ नेता’ को रुपमा सम्मान गर्ने चलन बस्यो । त्यसयताका महाधिवेशनमा जो सभापतिको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हुन्छ, उसले पार्टीमा भाग माग्ने, र गुट चलाउने गर्छ । तर, वरिष्ठ नेतालाई पार्टीको विधानले चिन्दैन ।

विधानत: सभापतिमा पराजित भएका पौडेल अहिले केन्द्रीय सदस्यमात्रै हुन् । देउवाले सभापतिमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पौडेलसहितलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए । पार्टीका कागजी निर्णय प्रक्रियामा पनि उनको भूमिका केन्द्रीय सदस्यकै हो । तर, पार्टीभित्र उनले वरिष्ठ नेताको हैसियतमा रजगज गरेका छन् । विगतमा आफैंले वरिष्ठ नेता बनेर भागबनडाको संस्कार बसाएका देउवाले पनि पौडेलको भाग छुट्याएरै निर्णय गर्ने बानी बसालेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ भन्छन्, ‘विधानमा वरिष्ठ नेता भन्ने व्यवस्था छैन । हाम्रो व्यवहारमा मात्रै त्यो प्रयोग भएको हो । यो व्यवस्था पहिले पनि थिएन, सभापतिमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जो हुन्छ, ऊ स्वत:  सदस्य हुने हो । बाँकीलाई सभापतिले मनोनित गरे सदस्य हुने हो, नत्र उनीहरूले अर्को महाधिवेशनसम्म कुर्नैपर्छ ।’ 

पार्टीमा भइरहेको अभ्यासमा कांग्रेसकै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । वरिष्ठ नेताको अभ्यासले पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको एक नेता बताउँछन् । ‘पार्टीमा जुट्ने जुनसुकै अवसरमा पनि राम्रो मान्छे छानिदैनन् । सभापतिले आफ्नो टिमबाट मान्छे छान्छन्, बाँकी भाग वरिष्ठ नेताले,’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टीमा राम्रो काम गर्ने, असल र क्षमतावानको पालो कहिले आउने ?’ गुटबन्दीले पार्टी संगठननै कब्जा गरेर राखेको नेताहरूको भनाइ छ । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको विषयमा गुटभित्रको असन्तुष्टि पनि बाहिरियो ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो पक्षले ४० प्रतिशत भाग पाउनुपर्ने भनेर पटक–पटक गुटको बैठक बसाएरै छलफल गरे, र देउवासँग माग गरे । देउवाले पौडेललाई मन्त्रीका लागि २ जनाको मात्रै नाम मागेपछि दिलेन्द्रप्रसाद बडू कानून र मिनेन्द्र रिजाल रक्षामन्त्री भए । त्यो विषयले पौडेल समूहमा तहल्का मच्चियो । आफू निकटलाई मन्त्री बनाउन नपाएपछि नेता प्रकाशमान सिंहले समूहका बैठक नै बहिष्कार गरे । उनीनिकट नेताहरूले पौडेल समूहमा आफूहरू नभएको भनेरसम्म बोले ।

‘कसको कति योगदान छ ? क्षमता छ ? कति दुःख गरेर संगठन बनाएको छ ? त्यसबारे कुनै छलफल छैन । जसको जहाँ पहुँच छ, उसले गुटको शक्तिमा अवसर लिने कुरा राम्रो होइन, त्यसमाथि विधानमै नभएका वरिष्ठ नेताले त्यसरी भाग लिने कुरा राम्रो होइन,’ ती नेता भन्छन् ।

विधानतः महाधिवेशनबाट बहुमत सदस्यको म्याण्डेट लिएको पार्टी सभापतिले आफ्नो कार्यकालभर विधानकै व्यवस्थाबमोजिम सबै नेता कार्यकर्ताको भावना समेटेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिले साझा भूमिका निभाउन नसक्दा गुटबन्दीमात्रै मौलाएको छैन, पार्टीका संगठन र भातृसंस्थाहरू निष्क्रिय बनेका छन् । देउवाले आफू पार्टी सभापति भएपछि कुनै पनि भातृसंस्थाको महाधिवेशन गराएनन्, गर्न दिएनन् ।

महाधिवेशन गर्दा आफ्नो वर्चस्व कायम नहुने डरले उनले भातृसंस्थाको सभापति आफूले मनोनित गर्ने र बाँकी पदमा भागबन्डा गर्ने संस्कारलाई प्रवर्द्धन गरे । विधानत: महाधिवेशनको छ महिनापछि पार्टीका विभागहरू गठन भइसक्नुपर्छ । एउटा विभागमा ५० जनासम्म नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, देउवाले सभापति भएको चार वर्षसम्म विभाग नै गठन गरेनन् । त्यसपछि गठन गरेका २० वटा विभागमा पनि आफूपक्षीय कार्यकर्तालाई मात्रै मनोनित गरे । पौडेल समूहले विधान विपरित विभाग गठन गरेको भन्दै बहिष्कार गर्‍यो ।

‘१२ औं महाधिवेशनपछि सभापति सुशील कोइरालाले तत्कालै विभाग गठन गर्न सक्नुभएन । २ वर्षपछि गठन गर्दा वरिष्ठ नेताको रुपमा शेरबहादुर देउवाले नै बहिष्कार गर्नुभयो, कामै गर्न सकेनन्,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘अहिले उहाँ आफैंले ती विभाग गठन गर्न चार वर्ष लगाउनुभयो । अर्को महाधिवेशन आउन लाग्दा विभाग गठन गरेर के काम ?’ 

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिक दलहरूमा कसैले कसैलाई सम्मान गरेर वरिष्ठ नेता मान्नुलाई सामान्यरुपमा लिन सकिने बताउँछन् । ‘वरिष्ठ नेता आफैं हुने होइन, कसैले कसैलाई सम्मान दिनलाई भन्ने हो । कसैले कसैलाई वरिष्ठ नेता मान्छ भने त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि हुदैन, त्यो त सम्मानको कुरा हो,’ उनले भने । 

कांग्रेसमा त्यस्तै सम्मानपूर्वक वरिष्ठ नेता भनिन्थ्यो, गणेशमान सिंहलाई । पहिलो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका सिंह पछि नेपाली राजनीतिकै सर्वोच्च नेता कहलिए । त्यसबाहेक कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताको सम्मान कसैले पाएनन् । ११ औं महाधिवेशनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले एकता गरे । एकतापछि कोइरालाले देउवालाई पार्टीको सहसभापति बस्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘पहिले–पहिले गणेशमानजीले पनि केन्द्रीय समिति बाहिर बसेर काम गर्नुभएको थियो । त्यो बेला शेरबहादुर दाईले पनि सहसभापति बस्न मान्नुभएन,’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘पछि शेरबहादुर दाईलाई वरिष्ठ नेता भन्न थालियो । त्यहीबेला देखि वरिष्ठको अभ्यास भएको हो ।’ 

प्राध्यापक बराल सभापति र वरिष्ठ नेताले आ–आफ्ना गुट चलाएका विषयमा भने चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा गुट सामान्य कुरा हो । पार्टीहरूमा गुट हुन्छन् । तर, पार्टीको इलेक्टेड सभापतिले नै गुट चलाउने कुरा चाहिँ असहज हो । त्यस्तो भयो भने पार्टीहरू फुट्छन्, राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो त नेपाली राजनीतिक दलमा गुट र फुटको कुरा स्वभाविक भइसक्यो ।’

उनले पार्टीभित्र अवसर प्राप्तिका लागिमात्रै गुट बन्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सैद्धान्तिक गुट बन्नु राम्रो हो । अवसरका लागि ‘ग्रुपिजम’ गर्नु राम्रो होइन । पहिले सिद्धान्त केन्द्रीत गुट हुन्थे । अहिले फरक विचार भन्दा पनि अवसरका लागि गुट बन्ने गरेका छन्, व्यक्तिवादी सोच बढेको छ । यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।