काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा तीन दिनयता न्यायाधीशहरू इजलासमा गएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सोमबार र मंगलबार न्यायाधीशहरू इजलासमा नै गएनन् । बरु उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मार्ग प्रसस्त गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अर्कोतिर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेसम्म मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार ११ इजलास तोकेका छन् ।
जबराले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पनि तोकेका छन् । जसमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । संवैधाानिक इजलासमा एउटा मात्रै मुद्दा पेसीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध गणेश हमालसमेतले दायर गरेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको पेसीमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिमा भाग खोजेको, आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्व आफैले गर्न खोजेको, न्यायालयको स्वच्छता कायम गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाएर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन भनिरहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश भने आफूले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका छन् ।
सर्वोच्चका २० मध्ये १८ न्यायाधीश सशरीर तथा इमेल सन्देशमार्फत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् ।
