सोमबारदेखि १० हिमाली जिल्लामा खोप- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सोमबारदेखि १० हिमाली जिल्लामा खोप

रासस

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० हिमाली जिल्लामा १८ वर्षमाथिकालाई सोमबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले ती जिल्लाका १८ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई सोमबारदेखि यही असोज १४ गतेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा र दार्चुलामा १८ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउन थालिएको हो । सरकारले शुक्रबारमात्र चीन सरकारबाट खरिद गरिएको ४४ लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याएको थियो ।

यस्तै, काभ्रे र चितवनमा पनि १८ वर्ष भन्दा माथि छुटेका विद्यार्थी र ३५ वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउन थालिएको छ । उनले अभियानकै क्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सर्लाही र अछाम जिल्लामा ४० वर्ष माथिका खोप लगाउन बाँकी र १८ वर्ष माथिका खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीलाई खोप लगाइने छ ।

यस्तै, मनाङ, मुस्ताङ र पूर्वी रुकुम बाहेकका ५५ जिल्लामा ४५ वर्षमाथिका खोप लगाउन बाँकी सबै नागरिक र १८ वर्षमाथिका खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीलाई पनि अभियानकै क्रममा खोप लगाइने उनले बताए । पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका लागि कात्तिक ४ देखि कात्तिक १४ गतेसम्म भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप प्रदान गरिने छ ।

सोमबारैदेखि यसअघि पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ । दोस्रो मात्रा सोमबारदेखि असोज ६ गतेसम्म काठमाडौं जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले खोप लगाउनका लागि आफ्नो परिचय खुल्ने परिचय पत्र लिएर जान समेत अनुरोध गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा पहिलो मात्रा ६२ लाख तीन हजार ३१६ जनाले र पूर्णमात्रा ५५ लाख ७८ हजार ८६५ जनाले लगाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेले कारबाही गरेको १४ सांसदको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले कारबाही गरेको १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार पनि कुनै निर्णय गरेन ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा सुनुवाई गरेको थियो । सोमबारको सुनुवाई नसकिएपछि अर्को दिनलाई मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतलमा तीनवटा मुद्दा दिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा २८ जना एमाले सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यसमध्ये साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गरेको एमालेले जनाएको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

त्यस विषयमा आवश्यक कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले संसद् बैठक निरन्तर रुपमा अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । उनीहरुले सभामुख सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँछन् । सभामुख सापकोटा एमाले विभाजनमा सहायक भएको उनीहरुको आरोप छ । एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते मान्यता दिइएको थियो । सभामुख सापकोटाले अर्को दलको सांसद भइसकेको भन्दै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई पनि एमालेले कारबाही गरेको छ । तर, पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न आश्विकार गरेपछि घर्ती निर्णयविरुद्ध ओली अदालतमा गएका हुन् । शाही सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार भएको तर आफ्नै हैसियत पार्टीको सांसदको रुपमा नभएको बताउँदै आएका छन् ।

ओलीले एकीकृत समाजवादीको गठन नै गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्नका लागि अर्को मुद्दा समेत दिएका छन् । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×