सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हक कागजमा सीमित, अधिकार सबै माथि राखेर प्रदेशमा सरकार मात्रै गठन, संसद्‌मा पनि निरन्तर प्रहार
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो, तर यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्काउन नचाहेकाले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासका लागि प्रोत्साहन कम, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढी राखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघले बनाएका कानुनले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता प्रयोग गर्न दिनुभन्दा नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको बताउँछन् ।

‘अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो बनाइएका कारण हामीले काम गर्न पाएनौं, संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएन भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले संघले बनाएका कानुन नियन्त्रणमुखी भएको र तिनले आफूहरूको स्वायत्ततालाई भर गर्न नचाहेको गुनासो गर्दै छन् । उनीहरूले उठाएका धेरै कुरा सही र जायज छन् ।’

संविधानले प्रदेशहरूलाई न्यायोचित अधिकार र भूमिका नदिएकामा कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने गरी संघीय सरकारले शक्ति ‘होल्ड’ गरेको अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले बताइन् । ‘पहिलो संविधानसभादेखि नै देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको थियो, त्यसअघि नै अन्तरिम संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरिसकिएको थियो । त्यसकारण संघीयताका लागि पर्याप्त तयारी त्यसैबेलादेखि थाल्नुपर्थ्यो तर मुख्य रूपमा कर्मचारीतन्त्रले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय प्रणालीलाई निरन्तर विकास गर्दै लानुपर्ने हो तर हामीकहाँ सुरुबाटै शंकाको दृष्टिले हेरियो । त्यसैले अहिले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन् ।’

प्रदेश र संघबीचको खटपट अदालतसम्म पनि पुग्न थालेको छ । प्रदेश २ अन्तर्गतका महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको करिब १३ हजार हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ बनाउने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ । ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ लाई संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदामा प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ तर उक्त प्रावधानविपरीत संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ २३ मा आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रयास गरेपछि प्रदेश २ ले कानुनी लडाइँबाट आफ्नो हक सुरक्षित गर्न लागेको हो । अन्तरिम आदेशमार्फत संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास यो मुद्दाको निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेको छ ।

संघीय सरकारले बनाएको ‘वन ऐन २०७६’ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित प्रदेश २ को वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २ मा संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता गरायो । त्यसै वर्षको फागुन ३० मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दियो । २०७७ भदौ ३० मा प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको हस्तान्तरण’ मा अधिकार क्षेत्रको विवादलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध अर्को मुद्दा दिए । गत भदौ ४ मा संवैधानिक इजलासले यसमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

यी केही उदाहरण हुन्, जसले संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार सिंहदरबारमै राख्नका लागि संघीय सरकारले कतिसम्म जोडबल गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । प्रदेश २ ले संघीय सरकारविरुद्ध यस्ता ६ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । संघीय सरकारको थिचोमिचो प्रदेश २ मा मात्रै नभएर सबै प्रदेशमाथि थियो । तर, बाँकी ६ वटा प्रदेश र संघमा तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहेका कारण अन्य प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोजेनन् । आउने दिनमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी यस्ता विवाद अरू बढ्ने देखिन्छन् ।

प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र संघीयताबीचको आधारभूत अन्तरसम्बन्ध नै नबुझेकाले समस्या आएको बताए । ‘संविधानको लाइफलाइन नै संघीयता हो, यो संविधान विगतका अन्य ६ वटाभन्दा फरक भएकै संघीयताका कारणले हो । त्यसैले संघीयता जति कार्यान्वयन हुन्छ, संविधानले त्यति जीवन्तता पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक नेतृत्व संघीयताप्रति पूरै नकारात्मक छ । कर्मचारीतन्त्रले संघीयताको मर्म नै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी संविधानलाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने जति छिटो बुझ्न सकिन्छ, त्यति फाइदा हुन्छ ।’

७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघ र प्रदेशमा ८ वटा संसद् छन् । संविधानले नै ती इकाइबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ किनभने संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्ने मापदण्ड कानुनले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाउने कारणले संघले कानुन नबनाएसम्म तल्ला तहले कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहसामु कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको प्रतीक्षा गर्नॅपर्ने बाध्यता छ ।

संघीय सरकारले त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन/कानुन समयमै नबनाएकाले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो हुन गएको भनेर स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दै छन्, जनताले आफ्ना अधिकारको दाबी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन्,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘जुन निष्ठाका साथ यी विषय फुकाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर, जनतासँग वाचा गरेर आएका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् तर पाएका छैनन् ।’

संविधानले परस्पर सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाइको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ तर कार्यान्वयन त्यसरी हुन सकेको छैन । उदाहरणका रूपमा संघ र प्रदेशबीच विवाद भएमा छलफल गरी टुंगो लगाउने संयन्त्रका रूपमा संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यस्तो परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । तर, त्यस्तो परिषद्को बैठक अहिलेसम्म एक पटक मात्रै बसेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले ६ वर्षको अनुभवका आधारमा संघीयता लगभग असफल भएको देखिएको बताए । ‘संविधानको पिल्लरका रूपमा रहेका गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्तै संघीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । तिनले संघीयताको मात्रै होइन सिंगो संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था बताउँछन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम, नीति फिर्ता लिन सरकारका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग गरे आग्रह
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मामिलामा काम गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीले नै विरोध गरेका छन् । तीन वर्षअघि नै विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गरेका हुन् । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ मा संसद्मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ मा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेका थिए । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समेत छलफल नै नगरी यस्तो विषय समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकिएको छ,’ सिंहदरबार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट सरकारी अधिकारीसँग यसबारे जानकारी मागेको बुझिन्छ ।’

संसद्मा पेस भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन् ।

२०७५/७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ यो व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन । यो वर्षको बजेटले त्यसलाई ब्युँताएको हो ।

‘बजेट पास भएपछि पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले के–कति काम गर्‍यो भनेर मूल्यांकन गर्ने क्रम सुरु भइसकेकै बेला आएको यस्तो व्यवस्था मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा निकै असर पर्ने खालको छ ।’ सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको दस्ताबेजमा उल्लेख व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनमा निकै असर पुग्ने उनले बताए । ‘यसको असर मुलुक कालोसूचीमा पर्नेसम्मको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

‘त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा काम गर्न स्थापित संरचनाबारे निकै गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका हौं,’ उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरनिकायबीच समन्वय र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित समितिले काम गरिरहेको छ । समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत बजेटको उक्त व्यवस्थाको जोखिम औंल्याउँदै हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीसहित अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली–२०७३ ले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा करिब एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित कार्यान्वयन समिति व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा ‘लगानीको स्रोत नखोजिने’ व्यवस्था समावेश भएपछि यो समितिको एउटा बैठक बसेको थियो । त्यहाँ यसबारे समीक्षासमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘धेरैजसो अधिकारीले बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकननमा मुलुकको छवि धुमिल हुने धारणा राखेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।’

ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न २०६६ सालमा ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन ल्याई २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएपछि उक्त व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरिएको छ । तर राजनीतिक कारणले यो व्यवस्था बजेटमा बेलाबेला पार्ने गरिएको छ । ‘पहिलेका बजेटमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधारमा मात्रै आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था थियो,’ अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर यस पटक सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योगमा गरिएको लगानीको समेत आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्ने निश्चित छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले नेपालले गरिरहेका कामको विवरण यी निकायलाई पेस गर्न थालिसकेका छन् । खासमा सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी थियो । कोभिडको असरले मूल्यांकन पर सारिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । अब भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारी नेपालमा स्थलगत अनुगमनका लागि आउने तयारीमा छन् । ‘सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र स्थलगत अनुगमनमा आउँछन्,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तो व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा जम्मा भएको ठूल्ठूलो पैसा च्यानलाइज गर्ने, उत्पादनशील काममा लगाउने र यसले रोजगारी बढाउने भन्ने विषय सकारात्मक जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो व्यवस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउँछ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा निकै कठोर बन्दै गएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलामा काम गर्ने एफएटीएफ र एपीजी जस्ता संस्थाले भविष्यमा यही बुँदाका विषयमा अवश्य प्रश्न गर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘उनीहरूले प्रश्न उठाएपछि हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, जुन निकै कठिन काम हो,’ डेपुटी गभर्नर हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यान्वयन समिति संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो ठीकै रहेछ, असल नियतले ल्याएको व्यवस्था हो भनेर सोचिदेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

यसै आर्थिक वर्षमा पेस हुने विवरण तथा स्थलगत अनुगमनका आधारमा एपीजीले तयार पारेको विवरणसहितको सिफारिस एफएटीएफलाई पेस गर्नेछ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलाका आधारमा मुलुकलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने स्तर निर्धारण गरिदिन्छ । नकारात्मक सूचीमा मुलुक परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नेछ । ‘ग्रे’ सूचीमा परेकै कारण अहिले पाकिस्तानले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । सरकारले त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । ट्युनिसिया पनि सन् २०१८ मा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्‍यो । यसैका आधारमा युरोपियन युनियनले यो मुलुकलाई करका दृष्टिले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल सन् २०१४ मा नकारात्मक सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएको थियो । त्यति बेलासम्म सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, मापदण्ड लागू गर्नेलगायत काम गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन नगर्ने र मूल्यांकनमा प्रभाव नपार्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थसचिव मधु मरासिनीले बताए । ‘यसबारे हामी जानकार छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध काम हुन दिँदैनौं । संसद्बाट बजेट पास भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा यस्तो व्यवस्था परे पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहयोगी हुने गरी नै काम गर्छौं ।’

मुख्यतः एफएटीएफ र एपीजेले सदस्य राष्ट्रमाझ लागू गरिएका ४० वटा सिफारिस तथा अनुपालनका विषयमा काम गरे/नगरेको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नेछन् । अनुपालनका बुँदामध्ये १ देखि ३ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, ४ देखि २५ सम्म रोकथामका उपाय, २६ देखि ३४ सम्म संस्थागत संयन्त्र एवं कार्यान्वयन र बाँकी बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी विषयको अवस्था विश्लेषण छ । ‘यी बुँदा राखेर नेपालले नै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्दा संस्थागत संयन्त्रको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था देखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मूल्यांकनले यसै पनि नेपाललाई एपीजीले नकारात्मक सूचीमा राखी एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने जोखिम देखेका थियौं । त्यसमाथि सरकारी दस्ताबेजमा यस्ता व्यवस्था ल्याइदिएपछि अब झन् बढी जोखिम छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×