संविधान विशेष

संविधानमा उल्लेख मौलिक हक र समावेशिता कागजमा सीमित 

सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य । सबैलाई आवास, रोजगारी । दलितलाई एकपटक जग्गा र घर । राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता । र आमाको नामबाट नागरिकता । 

संविधानमाथि को-कोबाट प्रहार हुँदैछ ?

संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बित्यो । घोषणाकै बखत यो संविधानले आन्तरिक र बाह्य घात/प्रतिघात सहनुपर्‍यो । बाह्य दबाबको पर्वाह नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाले र माओवादीहरूलाई साथमा लिएर अघि बढेकाले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने सफलता मिलेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सुशील कोइरालाजस्तो चरित्रवान व्यक्ति प्रधानमन्त्री नभएको भए संविधान घोषणा हुन मुस्किल थियो ।’

चन्द्रसूर्य जोड्ने भद्रमान

संविधान दिवसको अघिल्लो दिन बिहानैदेखि धपेडीमा थिए, भद्रमान घले । पहिलेदेखिकै अर्डर नभ्याएकाले धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारीको पटकपटक गरेको आग्रह टारिरहेका थिए । ठूलो आकारको राष्ट्रिय झन्डा बनाउन नगर कर्मचारी घलेसम्म आइपुगेका रहेछन् । घले भने ‘ढिलो अर्डर आएकाले बनाउन नसक्ने’ भन्दै थिए ।

‘संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो’

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष भएको छ तर संविधानका पक्षधरहरु नै यसका मूल विशेषता भत्काउन उद्यत देखिएका छन् । संविधानका विपक्षीहरुको मनोबल बढेको  छ । आम नागरिकका अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

मधेसको असन्तुष्टि थप बढेको छ : रीता साह

नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितेको छ । संवाधान जारी भएको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकिरहेको छ । मधेशवादी दलहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरेका छन् ।

संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संवैधानिक विधिशास्त्रीका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा साढे २ महिनापहिले मात्रै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा र त्यसपछि पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई सूक्ष्म रुपमा अवलोकन गरिरहेका छन् ।

सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै

सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो, तर यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

संविधानको भावनाविपरीत हिँड्दै सरकार

गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए ।

‘संविधान खराब होइन, कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो’

संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सबै घटनाक्रमका प्रत्यक्ष साक्षी हुन्– संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ । संविधान जारी गर्दाका हरेक राजनीतिक उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

मौलिक हक : दस्तावेजमा फड्को मार्‍यौं, कार्यान्वयनमा चुक्यौं

संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा कतिपय मौलिक हक तुरून्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने छ भन्ने संविधानमा लेखियो ।