२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३
संविधान विशेष

संविधानमा उल्लेख मौलिक हक र समावेशिता कागजमा सीमित 

आश्विन ३, २०७८

सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य । सबैलाई आवास, रोजगारी । दलितलाई एकपटक जग्गा र घर । राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता । र आमाको नामबाट नागरिकता । ...

सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै

सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो, तर यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

संविधानको भावनाविपरीत हिँड्दै सरकार

गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए ।

‘संविधान खराब होइन, कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो’

संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सबै घटनाक्रमका प्रत्यक्ष साक्षी हुन्– संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ । संविधान जारी गर्दाका हरेक राजनीतिक उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

मौलिक हक : दस्तावेजमा फड्को मार्‍यौं, कार्यान्वयनमा चुक्यौं

संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा कतिपय मौलिक हक तुरून्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने छ भन्ने संविधानमा लेखियो ।