मौलिक हक : दस्तावेजमा फड्को मार्‍यौं, कार्यान्वयनमा चुक्यौं- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
संविधान दिवस विशेष

मौलिक हक : दस्तावेजमा फड्को मार्‍यौं, कार्यान्वयनमा चुक्यौं

बालबालिकासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पहिचानको हक हुनेछ’ भन्ने छ । अहिले पनि नेपाली आमाका सन्तानहरूले सहजरूपमा जन्म दर्ता गर्न पाउने स्थिति छैन । जसले जन्मदर्ता पाएका छन् तिनले पनि नागरिकता पाउने स्थिति छैन । पहिचान नपाएका कारण उनीहरूलाई कुनै पनि मौलिक हकले छोएको छैन ।
बिन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा कतिपय मौलिक हक तुरून्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने छ भन्ने संविधानमा लेखियो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकहरूले मौलिक हक पाउने हो । तर अहिले पनि हजारौं सन्तानहरू नागरिकता नपाएर अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको कुरा गर्दा हामी खालि नागरिकता पाएका व्यक्तिको मात्र कुरा गर्छौँ ।

सबैभन्दा पहिलो मौलिक हक भनेकै पहिचान पाउनु हो । आजसम्म पनि पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बालबालिकासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पहिचानको हक हुनेछ’ भन्ने छ । अहिले पनि नेपाली आमाका सन्तानहरूले सहजरूपमा जन्मदर्ता गर्न पाउने स्थिति छैन । जसले जन्मदर्ता पाएका छन् तिनले पनि नागरिकता पाउने स्थिति छैन । यो संख्या लाखमा छ । एकजनाको मात्रै पनि हक हनन हुनु सामान्य स्थिति होइन भन्ने मान्यता हुन्छ । तर लाखौं नेपाली सन्तानहरूले पहिचान पाएका छैनन् । पहिचान नपाएका कारण उनीहरूलाई कुनै पनि मौलिक हकले छोएको छैन । यो गम्भीर विषय हो ।

जो नागरिक भएका छन्, उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । हामीले प्रणाली परिवर्तन गर्‍यौं । प्रणाली परिवर्तन गरेपछि त्यसैअनुसारको संविधान पनि बनायौं । तर संविधानको मर्म र आशयअनुसारको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सकेनौं । अरू धेरै कुरा छाडौं, हामी संघीयतामा गर्‍यौं । संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहका जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व के हो ? उनीहरूको काम के हो ? भन्ने खालको कुरा नै आजसम्म ती जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन ।

म प्रतिनिधिसभाको सांसद छु । संघीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको मूल दायित्व प्रणालीअनुसारको नीति र कानुन बनाउने हो । विकास निर्माणको दायित्व स्थानीय तहको हो । तर कति समयसम्म त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि हिजोको जस्तै स्थानीय निकायका प्रतिनिधि हौं भनेजस्तो अनुभूति गरेर बस्नुभयो ।

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि मात्रै ‘हामी त सरकारै रहेछौं, हामीले पनि गर्न सक्ने रहेछौं’ भनेर सरकारको अनुभूति गरेर काम गर्न थाल्ने स्थिति रह्यो । संघीय तहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका जतिपनि साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू अहिले पनि निर्वाचनक्षेत्रमा कहाँ पुल, बाटो, स्कुल बनाउने र कहाँ धाराको उद्घाटन गर्ने भनेर हिँड्ने सोचबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । प्रणाली परिवर्तनपछि भूमिका पनि परिवर्तन भयो है भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौं । यो कुरा राज्यले पनि बुझाउन सकेन, राजनीतिक दलहरूले पनि बुझाउन सकेनन् र हामी पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढ्यौँ ।

गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा मानिसका मौलिक हकसँग जोडिने विषयहरू हुन् । गास रोजगारीसँग जोडिन्छ । रोजगारीबारे संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालमा कानुन ल्यायौं । त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले पनि स्थानीय तहमा पञ्जीकरण भएर श्रमिक परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरियो । तर आजसम्म त्यो कुरा लागू भएको छैन । श्रमजिवीलाई पहिचान दिन सकेका छैनौं ।

त्यस्तै, बासको कुरा हुन्छ । संविधानमा जुनजुन समुदायलाई आवासको लागि एकपटक भूमि दिने भन्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । हाई स्कुलसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा गइसकेपछि पनि उनीहरूलाई यो तपाईंहरूको दायित्व हो है भन्ने अनुभूति गराउन सकेनौं । स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी स्थानीय परिवेशअनुसारको पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने कुरा लेखेका छौं तर त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन ।

स्वास्थ्यबारे कुरा गर्ने हो भने कोभिड–१९ का कारण मानिसमा छटपटी छ । मानसिक स्वास्थ्य पनि उपचारको कुरा हो भन्ने बुझ्न सकेनौं । स्वास्थ्य भनेपछि अस्पताल, जनशक्ति भनेपछि डाक्टर र नर्स । त्यहाँभित्र मानसिक स्वास्थ्य पर्छ । त्यसका लागि वडासम्म मनोविमर्शकर्ताहरू तालिम दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने सोच बनाउन सकेनौं । त्यसैले मौलिक हकमा जुन स्वास्थ्यका कुरा गरिएको छ, आधारभूत स्वास्थ्यमा मानसिक स्वास्थ्य पनि पर्छ भन्ने राज्यले अनुभूति गराउन सकेको अवस्था छैन । यद्यपि, आधुनिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दा हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भने भएको छ ।

हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं, विकासको कुरा गरिरहेका छौं तर नीतिनिर्मातादेखि नागरिक तहसम्म भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने मानसिकताबाट कसैलाई मुक्त गर्न सकेनौँ । प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्म विकास भनेको बाटो, धारा, पुल, भवन, डाँडाको चुचुरामा ‘भ्यू टावर’ भन्ने छ । विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै हैन, विकास भनेको मानवीय पक्ष त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । मानवीय पक्षको विकास गर्न सकेनौं भने भौतिक विकास गरेर मात्र त्यसले मान्छेलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन । त्यसले मानवीय मर्यादा र मानवीय सम्मान दिन सक्दैन । भौतिक र मानवीय विकासको कुरालाई सँगसँगै उत्तिकै महत्वसाथ लिनुपर्‍थ्यो, त्यो गर्न सकेनौं ।

गणतन्त्रात्मक राज्य र राजतन्त्रात्मक राज्यको फरक बुझाउन सकेनौं भन्ने लाग्छ । गणतन्त्रमा हरेक नागरिक राज्यका अंग हुन् । बराबर हैसियतका हुन् । प्रधानमन्त्री वा अन्य कोही पदाधिकरी वा तपाईं, म नागरिकको हिसाबले बराबर हौं । बराबर हैसियत भइसकेपछि संविधानमा लेखेको कुरा कानुनमा प्रतिबिम्वित गर्ने संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तीनवटै तहको जिम्मेवारी हो र नागरिकको पनि हो । सबै नागरिक राज्य हुन् भन्ने हामीले बुझाउन सकेका छैनौं। राज्यको सम्पत्तिबाट सडकछेउमा लगाएको विरूवाको पात निमोठ्दै र डाँठ भाँच्दै हिँड्नेले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरिरहेको छु भन्ने कुरा जुन दिनसम्म अनुभूत गर्न सक्दैनौं तबसम्म परिवर्तन हुन्न । यी मसिना कुरा कार्यान्वयनको वास्ता गरेनौं । जुन दिनसम्म यी मसिना कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्ने र बुझाउने काम गदैनौं तबसम्म संविधानको धारामा लेखेर मात्रै कार्यान्वयन हुँदैन ।

संविधानमा मौलिक हक र अधिकारका कुरा लेख्यौं तर पहिला जे गरिरहेका थियौं त्यही क्रममा गयौं । हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयौं । गणतान्त्रिक संविधान बनाइसकेपछि हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि फड्को मार्नुपर्‍थ्यो । कार्यान्वयनको पक्षमा हिजो जे गरिआएका थियौं, त्यो मात्रै गर्‍यौं । मौलिक अधिकार लेख्ने बेलामा गणतान्त्रिक हिसाबबाट, क्रान्ति भयो भन्ने हिसाबबाट दस्तावेजले फड्का मार्‍यो तर कार्यान्वयन भने हिजोकै गतिमा अगाडि बढ्यो । हामीले केही पनि गरेनौं भन्ने त होइन, केही राम्रा काम पनि गरेका छौं र परिवर्तन पनि भएको छ । हाम्रो सोच्ने तरिका भने हिजोकै जस्तो रह्यो । त्यसैले दस्तावेजले फड्को मारेजस्तो हाम्रा सोच, व्यवहार र मानसिकलताले फड्को मार्न सकेन । हाम्रा योजना र कार्यान्वयन गर्ने जुन खालको प्रक्रिया छ त्यसले फड्को मार्न सकेन ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबारे संविधानमा एउटा व्यवस्था गरिएको छ । पहिला पनि त्यो लेखिएको थियो यसको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर । त्यो हो भने किन लेखिराख्ने भनेर प्रश्न गरियो । त्यसपछि सरकारले यसको प्रगतिशील कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने छ । त्यसपछि संसद्‌मा छलफल गरिनेछ भन्ने लेखेका छौं । अहिलेसम्म त्यो तपाईंहरूले पाउनुभएको छ ? संघीय संसद्को संयुक्त समिति पनि गठन भएको छ । त्यो समितिले आजसम्म के गरिराखेको छ ? त्यो समितिले यो कामबारे कति घच्घच्याएको छ ? त्यसैले तलदेखि माथिसम्म जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो दायित्व बुझेर कति काम गर्न सके ? यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको त्यो समिति पनि हो । त्यो नयाँ व्यवस्था हो । नयाँ समिति पनि बनाइएको छ । जान्ने बुझ्ने भन्ने सांसद नै त्यसमा चुनेर राखिएको छ । तर न नेपाल सरकारले प्रगतिशील कार्यान्वयनको एउटा प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ न संसद्‌मा आएको छ न त्यो समितले नै आजसम्म हामीले यति पहल गर्‍यौं भनेको छ । तर सरकारले प्रतिवेदन ल्याएन भनेर प्रतिवेदन नै ल्याएको छ । अनि सोचमा परिवर्तन कहाँनेर भयो त ?

हामीले घच्घच्याउने कुरा कहाँनेर गर्‍यौं त ? त्यसैले हाम्रो राजनीति कसले, कति सुविधा पाउने भन्नेमा अलि धेरै देखिन्छ । राजनीति भनेको सेवा हो पेसा होइन भन्ने स्थापित गर्न जरूरी छ । राजनीति गर्ने भनेको जिन्दगीभर गर्ने काम हो भन्ने जुन मानक बनेको छ, यसलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ । राजनीति सेवा हो, केही समय गर्छु र बाँकी समय आफ्नो पेसा गर्छु भन्ने सोचेर जुन दिनसम्म राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म राजनीतिलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन गाह्रो पर्छ ।

(प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद पाण्डेसँग ईकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १५:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनए समन्वय परिषद् निर्वाचन अनलाइनबाट गर्न प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन अनलाइन माध्यमबाट गर्न संघको निर्वाचन समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

संघ निर्वाचनको आन्तरिक तयारीका लागि गएको जुलाईदेखि जुटिरहेको छ । जुलाईमा भएका राष्ट्रिय अधिवेशन र निर्वाचनलाई नियाल्दै निर्वाचन समितिले आगामी २० अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन अनलाइनबाट गर्ने प्रस्तावअनुसार तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो ।

निर्वाचनका लागि विभिन्न देशबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली सचिवालयमा आइसकेको छ । अहिले ती नामावली अन्तिम प्रमाणीकरणको काम निर्वाचन समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको संघको भनाइ छ ।

संघले सो परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्न अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १४:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×