संविधानमा उल्लेख मौलिक हक र समावेशिता कागजमा सीमित - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
संविधानको ६ वर्ष

संविधानमा उल्लेख मौलिक हक र समावेशिता कागजमा सीमित 

संविधानको ६ वर्ष
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य । सबैलाई आवास, रोजगारी । दलितलाई एकपटक जग्गा र घर । राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता । र आमाको नामबाट नागरिकता । 

संविधानले व्यवस्था गरेका यी नै अधिकार हुन्, जसले संविधान जारी हुँदै गर्दा अधिकारवाला वर्गलाई उत्साहित बनाए । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म पनि लक्षित समुदायले अपेक्षित अधिकार पाउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म पनि संविधानका अधिकार कागजमै सीमित हुँदा अधिकारवाला वर्ग निराश बनेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, संमृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरिनेछ ।’

संविधानकै ३१ वटा मौलिक हकले प्रस्तावनाको त्यो व्यवस्थालाई थप व्याख्या गरेका छन् । तर, सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानून बनाएपनि तिनको कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन । दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र विपन्न समुदाय अहिले पनि राज्यका सेवा सुविधाको पहुँचमा छैनन् ।

निम्न वर्ग पहुँचमा नपुग्ने र पहुँचवालाको हालीमुहाली चल्नेक्रम रोकिएको छैन । जनसंख्याका हिसावले आधा आकाश ओगट्ने महिला अहिले पनि लैंगिक विभेद खेप्न बाध्य छन् । महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ तर राज्यका सबैजसो निकायमा उनीहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशत पनि छैन ।

संविधानको धारा–११ ले बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए वा नेपाली नागरिक आमाले जन्माएको, बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा पनि वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने उल्लेख छ । तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । अहिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता नपाएकै कारण हजारौं व्यक्ति नागरिकताविहीन बनेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका नबालाक तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता पाउन सक्ने गरी संविधानले दिएको अधिकार लक्षित वर्गले पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा–२४ ले मानिसलाई उसको जात, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने र त्यस्तो भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि जातीय विभेदकै कारण वर्षेनि दर्जनौं दलितले ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । बरु त्यस्तो विभेदका पीडकलाई संरक्षण गर्ने सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु खुलेआम छन् । सरकारले शताब्दीऔँ देखिको जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहारलाई कागजमा अन्त्य गरेपनि व्यवहारमा अन्त्य गर्न चासो दिएको छैन ।

संविधानले हरेक नागरिकलाई आफ्नो धार्मिक मान्यताअनुसार अभ्यास र संरक्षण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, अहिले पनि कोही व्यक्तिले गाई वा गोरु काटेर खाएको थाहा पाए सरकारले दण्ड गर्न छाडेको छैन । संविधानले सबैलाई आधारभूत शिक्षाको अधिकार दिएको छ । तर, अहिले पनि करिब पाँच प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । मधेसका मुसहर बालबालिकाले विद्यालय देख्न पाएका छैनन् । वर्षेनि कुपोषण र भोकमरीको शिकार बन्न बाध्य छन् ।

रोजगारी नपाएर लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । सरकारकै तथ्यांकअनुसार करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन छन् । त्यसमध्ये १० लाख त दलितमात्रै छन् । नदी र सडक किनार तथा आरक्षको वन फाँडेर आश्रय लिएका हजारौं परिवार जोखिम जीवन जिउन बाध्य छन् । संविधानले ती नागरिकलाई पनि अधिकार दिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा उही ठूला/ठालू र राजनीतिक दलका नेताको जालसाजी चलेकै छ ।

विश्लेषक युग पाठक संविधानका ती अधिकार लक्षित वर्गले नपाउनुकापछि संविधानको मूल मर्म र विचारमै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायत सबै आन्दोलनहरुको सारतत्व अन्तरिम संविधानले बोध्यो । तर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा दलहरु त्यसबाट पछि हटिसकेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि उनीहरु न विगतको वाचा भुल्न सके न अन्तरिम संविधानमै आइसकेको व्यवस्थालाई हटाउन सके । बाध्य भएर संविधानमा लेखियो । त्यहीकारण व्यवहारमा लागू भएन ।’

उनी संविधानका अधिकारमाथि राज्यपुनर्संरचनाकै चरणमा आक्रमण हुन थालेको बताउँछन् । ‘प्रस्तावनामा मिठा–मिठा कुरा लेखेर सबै कुरा गर्ने आशा देखाइयो । तर, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बेलामा त्यो सबै कुरा उल्ट्याउन थालियो,’ पाठक भन्छन्, ‘संविधानमै कतिपय अधिकार दिने भनेपनि कानुन बनाएर गर्ने भनेर अड्चन थापिएको छ । त्यसैले यो सरकारको मात्रै दोष होइन, सबै लक्षित समुदायलाई समुन्नत पार्ने गरी अधिकार नदिने संविधानकै विचार हो ।’

संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेकामा राजनीतिक दलकै केही नेता, संविधानका रचयिता र अहिलेका विधायिकाहरु पनि चिन्तित भने देखिन्छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा उनीहरुको पहल कोसे ढुंगो बन्न सकेको देखिदैँन ।

संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संविधानले दिएका अधिकार नागरिकले प्राप्त नगरेकै कारण अधिकारवाला वर्गमा पलाएको आशा मर्न थालेको बताउँछन् ।

‘पीडितको अधिकारलाई संविधानमै लेखिएको दक्षिण एसियामै कहीं पनि छैन, त्यसअर्थमा यो संविधान जारी हुँदा ठूलो उत्साह र ऊर्जा थियो । तर त्यो आज मरिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले कागजमा त महिला, दलित, मधेसी लगायत सबैको अधिकार लेख्यौँ । तर ती कुराहरु जनताको घरदैलोसम्म पुग्न सकेन । हामीले कानून बनाएपनि मौलिक हककै कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । त्यसैले धेरै अधिकार कागजमै सीमित बन्न पुगेका छन् ।’

अर्का संविधानसभा सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्मा भने संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पहुँचवालाको हालीमुहाली भएको बताउँछन् । ‘संविधानले वर्षौंसम्म सत्ता चलाएको शासक र गाउँको दलित, गरिब, मधेसी, जनजातिलाई पनि उस्तै गरी अधिकार दिएको छ । अहिले जुन समुदाय सत्तामा छ, उसले आफ्नो अधिकार लिएको छ, बाहेकका अधिकार कुण्ठित गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यो संविधान गलत भनेर अर्थ्याउ खोजिएको छ तर दोष संविधानको होइन, सरकार सञ्चालकको हो ।’

उनले नयाँ सविधान बनेपछि पनि बलियाहरु सत्तामा पुग्ने र हालीमुहाली गर्ने क्रम नरोकिएको बताए । ‘विगतमा हामीले व्यवस्था र संविधानलाई दोष लगायौँ । तर, त्यसका सञ्चालकलाई हामीले कहिल्यै दोष लगाएनौँ । वास्तवमा त्यसका सञ्चालक रहेका नेताहरुले कहिल्यैपनि अधिकारवाला वर्गलाई अधिकार दिन चाहेका थिएनन् । उनीहरुले आफ्ना गल्ती सच्याउनुको साट्टो आफुअनुकुल हुने गरी व्यवस्था बदले, पटक–पटक संविधान बदले । र संविधान पनि त्यसकै निरन्तरता जस्तो बनेको छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘हामीलाई लाग्यो, संविधान नै सबै कुरा हो । तर, अहिले जो सत्तामा पुग्छ, उसले आफ्ना कुरा लागू गर्ने । जो सत्तामा पुग्दैन, उसका कुराहरु उधारै रहने अवस्था भयो ।’ उनले कमजोर वर्गमाथि अन्याय गर्ने परम्परागत नेतृत्वको चरित्र अहिलेको नेतृत्वमा पनि हाबी भएको गुनासो गरे ।

सांसद लक्ष्मी परियार तीन वर्षमा कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने मौलिक हक ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दु:खद भएको बताउँछिन् । ‘संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छ, धेरैजसो कानून पनि बनिसकेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर दलितको हकअन्तर्गत अधिकार दिन सरकार तयार देखिदैन । अहिले पनि दलित हकअन्तर्गतको कानुन नै बनेको छैन ।’

संविधानपछिको पहिलो संसद् र सरकार असमावेशी

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिमको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यपालिका वा राज्यका अरु अंग होइन, संविधानअनुसार गठन भएको पहिलो संघीय संसद् नै संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप छैन ।

वर्तमान संघीय संसद्‌मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्य राष्ट्रिय सभा गरी ३३४ सांसद छन् । तर, तीमध्ये १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायका सांसद २६ जना अर्थात् ७.७ प्रतिशत मात्रै छन् । जनसंख्याको आधारमा संसदमा महिला ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । तर, महिला ११२ जना अर्थात् ३३.५३ प्रतिशतमात्रै छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अपनाउँदा संसदमा खसआर्य ३१ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ प्रतिशत, थारु ७ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत, मधेशी १५ प्रतिशत र दलित १४ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । तर, संसद्ममा मात्रै होइन, राज्यका हरेक निकायमा खसआर्यको एकलौटी वर्चस्व छ । एक प्रकारले राज्य नै खसआर्य समाजको कब्जामा छ, र ऊ त्यो वर्चस्व कायम राख्न चाहान्छ ।

यतिसम्म पितृसतात्मक सोचले ग्रस्त राज्य अझैपनि महिलालाई पुरुषसरह दर्जा दिन समेत तयार छैन । संविधानले राज्यका प्रमुख पदहरुमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । जसकारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख जस्ता पदमा महिला सहभागिता सुनिश्चित भयो । तर, संसद् र सरकारमा अझैपनि महिलालाई सम्मानजनक स्थान दिइएको छैन ।

२५ सदस्यीय हुने वर्तमान सरकारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनले न महिला आवश्यक ठाने, न दलित र मधेसी । त्यसो त पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि महिला मन्त्रीको संख्या दुईबाट तीन नाघेन । जबकि २५ जनाको ३३ प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता गराउँदा पनि ८ जना महिला मन्त्री हुनुपर्ने हो ।

सरकारमा दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु र पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यकको सहभागितालाई झनै गौण बनाइएको छ । कसैलाई सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकारले शासकीय नेतृत्वमा ती समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । दलित समुदायबाट अहिलेसम्म संघीय सरकारमा मन्त्री बनाइएका २४ जनामध्ये ६ जना मात्रै मन्त्री हुन् । बाँकी २० जना सहायक र राज्यमन्त्रीमै सीमित थिए ।

राजनीतिक दल झन् असमावेशी

संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यो संविधानको पालक र राज्य व्यवस्था सञ्चालकको रुपमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिहरु नै असमावेशी छन् । यतिसम्म कि निर्णायक भूमिकामा होइन, कार्यकारी समितिमा समेत लक्षित समुदायको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छैन । संसदका प्रमुख शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरुमा अन्य लक्षित समुदायको होइन, महिलाकै संख्या ३३ प्रतिशत पुग्दैन ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले ५५ जना छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि अब १४७ सदस्यीय छ । पदाधिकारीमा एक महिला भएपनि दलित, मधेशी, मुस्लिम र थारुको प्रतिनिधित्व छैन । जनजाति समुदायका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ छन् । दलित समुदायका छविलाल विश्वकर्मा र मधेशी समुदायका सत्यनारायण मण्डल मात्र स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।

त्यसबाहेक अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व छैन । ६५ सदस्यीय पोलिट ब्युरोमा ६ जना महिला छन् । जनजाति १४, दलित ४ र मधेशी ५ जना छन् । पोलिटब्युरोमात्रै थारु समुदायका एक सदस्य छन् । तत्कालिन एमालेको १८१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशतमात्रै थियो । त्यो विभाजित भएपछि अब पनि केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला नेतृ छैनन् ।

अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति पनि संविधानको मर्मबमोजिम समावेशी छैन । आठ पदाधिकारीमध्ये कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवबाहेक सबै पुरुष छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधि मधेसी मूलका र अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदार थारु समुदायका छन् ।


१३ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित ८४, विभिन्न राजनीतिक दलबाट आएकाहरु मनोनित गरी १९ र आमन्त्रित २२ जना समेत गरी एक सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । तर, त्यसमध्ये महिला २० जनामात्रै छन् जबकि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था लागू हुँदा केन्द्रीय समितिमा ४१ जना महिला हुनुपर्ने हो । वर्तमान केन्द्रीय समितिमा दलित ५, आदिवासी जनजाति १४ र मधेशी १२ जनामात्रै छन् ।

महिला, दलित र अन्य समुदायको समावेशी सहभागिताकै लागि लामो समय संघर्ष गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि असमावेशी छ । नेकपा एमालेसँग एकता गरी बनेको नेकपा विभाजित भएपछि माओवादीको संगठन पुन:गठन भइसकेको छैन । हालको करिब १८० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारी कति जना भन्ने नै प्रष्ट छैन । यद्यपि पदाधिकारीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सर्वशक्तिमान छन् । अन्यको सहभागिता छैन । केन्द्रीय कमिटीमा महिला ३६ जना छन् भने जनजाति ४० जना । मधेशी, मुस्लिम र दलितको प्रतिनिधित्व पनि उल्लेख्य छैन ।

नवगठित नेकपा एकिकृत समाजवादीले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएकै छैन । यद्यपि अहिले एमालेबाट विभाजित ५५ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४७ जना पुरुष छन् । महिलाको संख्या ८ मात्रै हो । पुरुषमध्ये पनि २८ जना त खसआर्य समुदायकै छन् । जनजाति समुदायका १३, मेधशी १० र दलित समुदायका ३ जना मात्रै छन् ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि समावेशिताको अवस्था उस्तै छ । जसपाको अहिलेको ३५ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा एक जनामात्रै दलित र ५ जनामात्रै महिला छन् । त्यस्तै, जसपाकै ५१ सदस्यीयबाट १६ जना विभाजित भएर गएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोपसा)मा पनि दलित समुदायका दुई र महिला पनि दुई जनामात्रै छन् । यी दुवै पार्टीमा खसआर्य समुदाय अल्पमतमा छ ।


प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समिति सभापतिविहीन

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका चार विषयगत संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बनेका छन् । समिति सभापति रहेका सांसदको पद निलम्बन, राजीनामा र सरकारमा सहभागिताले ६ मध्ये चार समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । 

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पनि नेकपा विभाजन हुँदा एमाले रोजेका दधिराम न्यौपाने चैत २३ मा निलम्बनमा परे । उनी निलम्बन भएसँगै उनले सम्हालेको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति पद अहिलेसम्म खाली छ । वैशाख १९ मा एमालेका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै उनी सभापति रहेको सामाजिक विकास समितिको सभापति पद पनि खाली छ ।

यसबीचमा ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्षतामा सामाजिक समितिको एउटा बैठक बस्यो । तर, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको बैठक भने बसेको छैन । समितिमा आएका गुनासा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ‘नागरिकका अनेकखाले गुनासा आइरहेका हुन्छन् । कुनै समस्या त तत्काल अध्ययन अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने खालका हुन्छन्,’ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सदस्य थानकुमारी थापाले भनिन्, ‘बैठक नै नबसालेपछि गुनासा गुनासामै सीमित छन् । हामी बेकामे छौं ।’

साउन २९ मा गठबन्धन सरकारबाट कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र जनता समाजवादी पार्टीका विजयबहादुर यादव मन्त्री बने । चौधरीले सम्हालेको सार्वजनिक लेखा समिति र यादवले नेतृत्व गरेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि अहिले सभापतिविहीन छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै पूरा नभएकाले संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न नसकिएको बताए । ‘पहिला गठबन्धन मिलेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र त्यसपछि प्रतिपक्षसहितको सहमतिमा संसदीय समिति चयन गर्ने योजना बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

संसदीय समिति विकासे काम र कानुन निर्माणमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाइ सही र सुशासनको बाटोमा हिंडाउन निर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण समिति हुन् । नियमित प्रदेश सभा बैठक नबस्दा यी समितिको महत्व अझ बढी हुन्छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालय पनि समितिको सक्रियता बढाउने र समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा संवेदनशील देखिएको छैन । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सभापति चयन राजनीतिक विषय भएकाले प्रदेश सभाले हस्तक्षेप वा बढी चासो दिन नसकेको बताए । ‘गत वर्षदेखि केही लयमा आएका समितिका काम कोरोना महामारीका कारण सुस्ताए,’ उनले भने, ‘लामो समय समितिहरू सभापतिविहीन हुँदा काम शुन्यजस्तै छ ।’

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नागरिकको अपनत्व, सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारी वहनका लागि पनि संसदीय समितिमा तत्काल सभापति चयनसहित सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×