‘संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

‘संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो’

सबै अंगका आ–आफ्ना खेलका नियम छन्, त्यही परिधिभित्र बसेर खेल्नुपर्छ
संविधानमाथि राजनीतिक दलहरुबाट खतरा
कांग्रेसका नेताहरु धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा जानु संविधानप्रति खतरा सिर्जना हुनु हो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष भएको छ तर संविधानका पक्षधरहरु नै यसका मूल विशेषता भत्काउन उद्यत देखिएका छन् । संविधानका विपक्षीहरुको मनोबल बढेको  छ । आम नागरिकका अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

दुइटा संविधानसभाको कष्टप्रद यात्रा तय गर्दै जारी भएको संविधानलाई ६ वर्षमै किन यति धेरै निसाना बनाइयो ? संविधानमाथि कसबाट खतरा छ ? संविधानलाई कमजोर बनाउनेहरु को–को हुन् ? संविधान दिवसका सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी:

६ वर्ष पहिले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

त्यस दिन मैले २००७ साल, त्यसभन्दाअघिका क्रान्ति, आन्दोलन र जनआन्दोलनलाई सम्झें । लोकतन्त्र र समानताका लागि ज्यान आहुति गर्नेहरू र आन्दोलनमा संलग्न भएका सबैलाई सम्झेर ७/८ दशकदेखि नेपालीले चाहना गरेअनुसार संविधानसभाले बनाएको संविधान घोषणा गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको थिएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरेको २०७२ असोज ३ गतेलाई म विशेष दिनका रूपमा स्मरण गर्छु । लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न पाउनु मेरा लागि गौरवको विषय थियो ।

संविधान लेख्ने बेला चित्त नबुझेका कुरा पनि केही थिए कि ?

जुन ढंगले प्रक्रिया छोट्याएर हतार–हतार संविधान लेखियो, त्यसबेला अलि चित्त बुझेको थिएन । संविधानका धाराहरू सोलोडोलोमा पारित गरिएकामा चिन्ता लागिरहेको थियो । मैले नेताहरूलाई यसो नगरौं भनेको थिएँ । प्रक्रिया केही छोट्याए पनि नेताहरूले लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने कार्यमा योगदान गर्नुभयो । संविधान घोषणा भयो । निर्वाचन भयो । सरकार बन्यो तर सरकारले जनताको अभिमत बुझेर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर काम गरेन । मिडिया विधेयक ल्याएर मिडियालाई संकुचन गर्न खोजियो । संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गरियो । संविधानको भावनाविपरीत काम हुन थाले । अमेरिका, भारतलगायत लोकतान्त्रिक देशहरूले एक पटक घोषणा गरेको संविधानलाई पटक–पटक संशोधन गरेर समसामयिक बनाएका छन् । एउटै संविधानबाट काम गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधानमा पनि जनचाहनाअनुसार समयसापेक्ष संशोधन गर्ने प्रावधान छँदै छ । तर जुन संविधान हामीले पाएका छौं, यो लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ । यसमा संघीयतासहित समानुपातिक समावेशितालाई समेटिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था छ । यो कुनै व्यक्तिले आफ्नो इच्छामा ल्याएको होइन, उच्चतम लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधानसभाले बनाएको संविधान हो ।

यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन अहिले समस्या आयो ?

संविधान जस्तोसुकै बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू सुपात्र हुनुपर्‍यो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरू असल नहुँदा समस्या आएको हो ।

अहिले हाम्रो संविधानमाथि कोबाट बढी ‘थ्रेट’ देख्नुहुन्छ ?

जब कुपात्रहरू अगाडि आउँछन् अनि ‘थ्रेट’ हुन्छ । हामीले लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिअनुसारको संविधान बनाएका छौं । शक्तिको स्रोत संविधानमा छ । यसमा राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेका छौं । राष्ट्रपतिको संस्था खडा गरेका छौं । संविधान, कानुनअनुसार संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेका छौं । कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था छ । तर यी संस्थाहरूबीच जुन तरिकाले लोकतान्त्रिक खेल हुनुपर्थ्यो त्यसअनुरूप हुन सकेन । लोकतान्त्रिक पद्धति विरोधी खेलहरू भए । प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिने अनि अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने काम भए । यो पद्धतिले जति समस्या आए पनि त्यसको समाधानका लागि जननिर्वाचित संस्था संसद्मा छलफल गरेर समाधान निकाल भन्ने निर्देश गरेको छ । त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहज वातावरण बनाउँदै छलफलबाट मुलुक सामुन्ने आएका समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

अहिले संसद्मा जुन गतिविधि भइरहेका छन् त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सहिष्णु तरिकाले संसदीय प्रणालीको मर्मअनुसार सभालाई कसरी चलाउने भन्ने विधि, विधान र परम्परा छन् । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउँदै संसद् चलाउनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमा बसेर छलफल चलाउनुपर्ने हो । त्यहाँ सांसदहरूलाई बोल्ने पूरापूर स्वतन्त्रता छ, संसद्मा बोलेका कुरालाई लिएर अदालतमा पनि मुद्दा लाग्दैन ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ, यसमा को दोषी छन् ?

पहिले संविधानसभा नै भंग भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा गठन गर्नुपर्‍यो । संविधान निर्माण गरेर लागू गरिसकेपछि अहिले फेरि जुन खालका गतिविधि भइरहेका छन्, यो संविधानमाथिको सांघातिक आक्रमण हो । संविधानलाई बचाउन मिडिया, नागरिक समाज, चेतनशील नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अदालतले पनि दुई/दुई पटक बडो सही तरिकाले व्याख्या गरेर यो संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ ।

संविधानमाथि सांघातिक हमला कोबाट भएको ठान्नुहुन्छ ?

कार्यपालिका प्रमुखबाट भयो । त्यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको पनि मिलेमतो देखियो । उहाँले कार्यकारीलाई सहज ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि तपाईंलाई सरकार चलाउन सहज छ, दुई तिहाइनजिक मत छ, पार्टीको झगडा मिलाउनुस् तर त्यसलाई कारण बनाएर संसद् विघटन नगर्नुस् । हामीले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पाँच वर्षसम्म अभ्यास त गर्नुपर्‍यो नि । सारा संवैधानिक अंगलाई निष्क्रिय बनाउने, आफ्ना खल्तीका मान्छे राख्ने गर्न थालियो । संविधानको परिकल्पना यस्तो छैन ।

सबै निकायमा सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूको चयन हुनुपर्ने हो । कार्यपालिकाले जुन काम गर्छ त्यसमा त्रुटि छ भने संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले बनाएका कानुनमा कमीकमजोरी भए त्यसलाई अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ । सबै अंगका आ–आफ्ना खेलका नियम छन्, त्यही परिधिभित्र बसेर खेल्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो परिधि नाघ्नुभएकाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । विगतमा राजाले संविधानको सीमा नाघेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर आफैं शासन प्रशासन चलाउन थाल्दा समस्या आएको थियो ।

संविधानमाथि सबैभन्दा बढी हमलाचाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

ओलीजीले सारा निकायलाई कब्जा गर्दै अन्त्यमा जनताको सर्वोच्च संस्था नै भंग गरिदिनुभयो, त्यो पनि विवादरहित हुनुपर्ने जनताको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति संस्थासित मिलेर । त्यसो भएपछि अदालत र चेतनशील नेपाली जनताको आवाजमात्र बाँकी रह्यो । यसले गर्दा नै संविधान फेरि ट्र्याकमा आएको छ ।

अब कोर्स कसरी करेक्सन गर्ने त ?

कोर्स करेक्सन भएको छ । अब यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरणअनुसार सम्हालेर लैजानुपर्छ । संविधानलाई बचाउने, सुशासन दिने, जनताको भावनाअनुसार चल्ने सरकार हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन कायम होस् । देशको अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै छिमेकहरूसित कौशलतापूर्वक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकहरूसितको सम्बन्धलाई कौशलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यो क्षमता हाम्रा नेताहरूमा हुनुपर्‍यो । तर त्यो देखिइरहेको छैन । अहिले छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन, आफ्नो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भइरहेको छ र राजनीतिक पद्धति पनि कमजोर बन्दै छ । १५/१६ अर्ब व्यापार घाटा छ । ५० लाखजति नेपाली मुलुकबाहिर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले हामी बाँचिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा संविधान र राष्ट्रलाई जोगाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । जनप्रतिनिधिहरूकै हो ।

विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएयता सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र संसद्मा भएका गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जनतामा कोर्स करेक्सन भयो अब ठीक हुन्छ भन्ने सोच बनेको थियो तर मुलुक त्यसप्रकारले गइरहेको छैन । न सरकारले काम गरिरहेको छ, न सत्ता साझेदार शक्तिहरू यसमा जिम्मेवार देखिएका छन् । अब यो प्रणालीलाई जोगाउने पहिलो दायित्व सत्ता साझेदार दलहरूको हो । नेपाली जनतालाई साथ लिएर लोकतन्त्रलाई प्रतिगमनबाट बचाउन उहाँहरूको परिश्रम परेको छ । तर त्यसपछि निर्मित गठबन्धनको सरकार कछुवाको तालमा हिँडेको छ । दुई महिना भइसक्यो मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले जनतामा फेरि निराशा पैदा गर्ने काम त गर्नुभएन नि π सरकार, सत्ता साझेदार दलका कमजोरी छताछुल्ल भइरहेका छन् ।

अर्कोतिर प्रतिपक्षको त्यही रवैया छ, प्रतिनिधिसभा भंग गरेको ठीक थियो भनेर देखाउन खोज्दै छ । विधि, विधान र संविधानअनुसार यो संसद्लाई पूरा समय चलाएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नतिर सबै लाग्नुपर्छ । बजेट आउन सक्ने वातावरण बनाउन सत्ता साझेदार दलहरू र प्रतिपक्षी दल संवादमा बस्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने होइन । समयमै प्रतिपक्षीसित कुरा गरेर बजेट ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रतिपक्षले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्न सकेन । आखिर संविधान, संसद् सबै हामीले नै स्थापना गरेका संस्था हुन् । यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी हो । अहिले बजेट ठप्प पारेर के नाटक गरेको हो ? समय बर्बाद नहोस् ।

यसको थप असर के होला ?

संघीय संसद्मा यस्तो भयो भने, प्रादेशिक संसद्मा पनि यसको असर पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस्तै सिक्छन् । सारातिर अराजकता सिर्जना हुन सक्छ । पहिले पनि संसद्बाट बजेट ल्याउने बेला अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्ने काम गरियो । अहिले बजेट नै ल्याउन दिइएन । यस्तो विकृतिले जनतामा वितृष्णा बढ्छ । व्यवस्थाविरोधी परम्परावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन सक्छन् । अहिले जनता निराश छन् । म पनि कहीं न कहीं निराश छु । मैले त यो संविधान सदियौंसम्म चल्छ भन्ने सोचिरहेको छु । तर यसका पक्षधर पात्रहरूले होसियार हुनुपर्छ ।

यो संविधानलाई पहिलो खतरा राजनीतिक दलहरूबाटै छ । जस्तो– नेपाली कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको दल हो । तर त्यही दलका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक हकअधिकारको खिलाफमा बोल्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा कांग्रेसका नेताहरू जानु भनेको संविधानप्रति खतरा सिर्जना हुनु हो । संविधानले सबै धर्म, संस्कृति मान्नेलाई ‘स्पेस’ दिएको छ । फेरि किन धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुपर्‍यो ? हाम्रा सबै धर्म, संस्कृति बचाउन संविधानले कुनै छेकबार गरेको छैन ।

त्यसो भए संविधानअनुसार हाम्रा आचरण बदलिन सकेनन् ?

हो । हामीले संविधानचाहिँ आधुनिक अवधारणाअनुसारको बनायौं । तर त्यसअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न, व्यवहारमा उतार्न र लोकतान्त्रिक आचरण अनुसरण गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा आचरण र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र परम्परा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आचरणलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ । राजनीतिक दलहरू जसले संविधान बनाए तिनैबाट खतरा पैदा हुनु दुःखको कुरा हो । कसैले संघीयतालाई स्वीकारिरहेका छैनन्, कसैले धर्मको नाउँमा खेल्न थालेका छन् । यस्तो भइरह्यो भने संविधानविरोधी शक्तिले खेल्ने मौका पाउन सक्छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।

यो संविधानको दिगोपना कति होला ?

यो पूरापूर लोकतान्त्रिक संविधान हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीको संविधानको जगेर्ना नगरेर हामीले अरू के खोज्ने ? यो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासहितको संविधान हो । यसैमा हाम्रो हित छ । अहिले राजनीतिक दलहरूका व्यवहार देखेर जुन निराशा पैदा भएको छ, यो धेरै समय कायम हुँदैन किनभने जनता धेरै चेतनशील भएका छन् । स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाजलगायत थुप्रै लोकतान्त्रिक संस्था यसको ‘वाचडग’का रूपमा रहेकाले यो संविधान अझ परिष्कृत बन्दै अगाडि बढ्ने देख्छु । राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराउन खोजे पनि यिनलाई सच्याउने हाम्रा थुप्रै लोकतान्त्रिक दबाब समूहहरू छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक जग बलियो भएकाले यो संविधान सदियौंसम्म चल्नेछ, मेरो कामना पनि यही छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको सर्वस्वीकार्यता र पालनाको प्रश्न

सम्पादकीय

नेपालको संविधान जारी भएको छैटौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसप्रति सर्वस्वीकार्यताको सवाल मात्र होइन, पालनाको प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिएको छ । देशका सबै समुदायमाझ यसलाई स्वीकार्य बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूले नै संवैधानिक मर्ममाथि बारम्बार खेलबाड गरिरहेका छन्, जुन संविधानको सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनका निम्ति सुखद संकेत होइन ।

यस्तो अवस्थामा संविधानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकार र मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसामु दुई मुख्य दायित्व छन्– एउटा, संविधान जारी हुन लाग्दादेखि नै ज–जसले यसलाई सहज रूपमा स्विकार्न सकेका थिएनन्, तिनमा यस मूल कानुनप्रतिको अपनत्व बढाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । दोस्रो, यसबीचमा कहाँ–कहाँबाट संविधानमाथि आघात तुल्याउने प्रयत्न भयो भनेर निर्मम समीक्षा गरी आगामी दिनमा त्यस्तो भूल नदोहोर्‍याउने प्रण गर्नुपर्नेछ । र, सम्बन्धित सबैले यसको पूर्ण कार्यान्वयनप्रति इच्छाशक्ति जागृत गर्नैपर्छ । जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू यी सवालप्रति आँखा चिम्लेरै अघि बढिरहे भने शंकै छैन— देशको यो सातौं संविधान पनि फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्नेछ । संविधान दिवसको प्रकाशमा आज सम्बन्धित सबैले त्यसो हुन नदिने अठोट गर्नुपर्छ ।

कतिपय कमजोरीका बावजुद यो संविधान प्रगतिशील छ भन्नेमा द्विविधा छैन । यसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यजस्ता युगीन परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेको छ । तथापि कतिपय समुदायमा संविधानप्रति अद्यापि असन्तुष्टि छ । परन्तु तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलन ६२/६३ को जगमा निर्मित संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान आफैंमा तत्कालीन शक्ति सम्झौताको दस्तावेज पनि हो भन्ने यथार्थ यहाँ भुल्नु हुँदैन । त्यसैले संविधान लेख्नकै निम्ति चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा लामो र ठूलो कसरतपश्चात् लेखिएको यो संविधानमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको सम्बोधन यही दस्तावेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ ।

त्यसो त यसबीचमा हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन्, र हिजो पृथकता र विद्रोहको नारा दिने समूहसमेत वैधानिक दायरामा आएका छन्, तर यत्तिकैमा सम्पूर्ण असन्तुष्टि मत्थर भयो भन्ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन । मधेसवादी दलदेखि केही सार्वजनिक वृत्तबाट समेत संविधान संशोधनको माग उठिरहेको छ । यस्तो माग–मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्छ । अल्पमतमा रहेका विभिन्न पक्षका सवालहरूलाई बहुमतमा रहेकाहरूले विश्वासमा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ, र आवश्यक पर्दा थप प्रगतिका निम्ति संविधान संशोधन गर्ने लचकता पनि देखाउनुपर्छ । २०४७ सालको संविधानको असामयिक अवसान हुनुको एउटा कारण त्यसलाई असंशोधनीयजस्तो मानिनु पनि भएको तथ्य बिर्सिन मिल्दैन । यद्यपि, संविधानका अन्तर्वस्तुसम्बन्धी सवालमा खोजिने हलहरू कुनै अनुचित जिद्दीका भरमा होइन, तर्कसंगतिका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक परिधिबाटै खोजिनुपर्छ ।

शैशवकालमै रहेको संविधानमाथि एक–डेढ वर्षयता सरकारबाटै पटकपटक बलात् आक्रमण हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । खास गरी पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गत पुस ५ र जेठ ७ मा जसरी असंवैधानिक संसद् विघटन गर्ने कुचेष्टा गर्‍यो, त्यसबाट यो संविधानले अपनाएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त जालसाजीपूर्ण कदमलाई खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएर गम्भीर क्षति हुन रोके पनि यसबाट हाम्रो संवैधानिक विकासका क्रममा दाँतमा ढुंगा लाग्न पुगेको छ । यस अतिरिक्त ओली सरकारले संविधानको धज्जी उडाउँदै संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर त्यसकै आडमा संवैधानिक निकायहरूमा आफूखुसी नियुक्ति दिलायो । यसरी संवैधानिक परिषद्मै कार्यपालिकाको छाया परेपछि संवैधानिक निकायहरूमा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविक नै भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला भ्रष्टाचारमा छिर्नै नसक्नु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्नु, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा खस–आर्यहरू मात्र पुग्नु, अरू निकाय पनि असमावेशी हुनुजस्ता दृष्टान्तहरू शासकहरूले संवैधानिक मर्म भुल्नुकै परिणाम हुन् ।

विडम्बना त, ओली सरकारका असंवैधानिक कृत्यहरूबाट देशलाई मुक्त गर्न भन्दै बनेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि पाएसम्म संविधानलाई ठुँग्न छाडेको छैन । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर यो सरकारले पनि उसै गरी संविधानको खिल्ली उडाएको छ । यसबाट बलिया दलमार्फत राजनीतिक स्थिरता र मुलुक विकासको संवैधानिक मर्म बिटुलिएको छ । संवैधानिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी उत्पन्न यस्ता दरारहरू पुर्न यथोचित ध्यान दिइएन भने देश फेरि ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ को नियतिमा रुमल्लिनेछ । यस्तै, ६ वर्ष बित्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका कतिपय पाटा अधुरै छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा लामो समयदेखि अड्किरहँदा संविधानले प्रत्याभूति दिलाएबमोजिम कतिपयले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती विधेयक पनि त्यसै गरी अड्किरहँदा देशमा गतिलोसित प्रशासनिक संघीयता लागू भएकै छैन । त्यसैले शासकीय इच्छाशक्तिकै अभावमा संविधानको लाभ नागरिकसमक्ष पुग्न बाँकी नै छ । जतिसुकै जीवन्त दस्तावेज भए पनि वा भनिए पनि यसको पालना गर्नबाट शासकीय पंक्ति चुकिरह्यो भने मुलुक कदापि अघि बढ्न सक्दैन । संविधानमा जतिसुकै उन्नत प्रावधानहरू राखिए पनि उचित कार्यान्वयन भएन भने तिनले नागरिक जीवनमा कुनै अर्थ राख्नेछैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली तथा शासकीय चरित्रमा सुधार आउन नसकेकै कारण आज पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता यो संविधानले संस्थागत गर्न खोजेका मूलभूत मुद्दामाथि कालो बादल मडारिन छाडेको छैन । यो चिन्तनीय विषय किन हो भने, संविधानको दिगोपन यिनै परिवर्तनहरूको भविष्यमा निर्भर छ । चाहे पूववर्ती ओली सरकारले संघीयतालाई केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जसरी नै अभ्यास गर्न चाहेको विषय होस् या पशुपतिदेखि ठोरीसम्मको धार्मिक राजनीति, या राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा देखिएको अनावश्यक ठाँट र शासकीय मोह नै किन नहोस्, यी सबै घटनाबाट परिवर्तनका आधारस्तम्भहरू हल्लिएका छन् । र, परिवर्तनविरोधी पक्षहरूले आवाज उठाउन पाएका छन् ।

यहाँ के हेक्का राख्नुपर्छ भने, यस्ता आवाजहरूको घनत्व तब मात्रै बढी हुन्छ, जब व्यवस्था पक्षधरहरूले नै बाटो बिराउँछन् । वर्तमान शासकहरूले व्यवस्थालाई बदनाम नबनाए जतिसुकै ‘प्रतिगामी चलखेल’ भए पनि त्यो जितमा परिणत हुनेछैन, वर्तमान विकृत शासकीय चरित्र नबदलिए प्रतिगामीहरूको केही हैसियत नभए पनि व्यवस्था आफैं धरमराउनेछ । त्यसैले संविधान र यसले सुनिश्चित गरेको परिवर्तित व्यवस्थालाई स्वस्थ र चिरस्थायी बनाउन हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको सुविचारित पहल र विवेकको सर्वथा खाँचो छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×