‘संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो’
काठमाडौँ — संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष भएको छ तर संविधानका पक्षधरहरु नै यसका मूल विशेषता भत्काउन उद्यत देखिएका छन् । संविधानका विपक्षीहरुको मनोबल बढेको छ । आम नागरिकका अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।
दुइटा संविधानसभाको कष्टप्रद यात्रा तय गर्दै जारी भएको संविधानलाई ६ वर्षमै किन यति धेरै निसाना बनाइयो ? संविधानमाथि कसबाट खतरा छ ? संविधानलाई कमजोर बनाउनेहरु को–को हुन् ? संविधान दिवसका सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी:
६ वर्ष पहिले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
त्यस दिन मैले २००७ साल, त्यसभन्दाअघिका क्रान्ति, आन्दोलन र जनआन्दोलनलाई सम्झें । लोकतन्त्र र समानताका लागि ज्यान आहुति गर्नेहरू र आन्दोलनमा संलग्न भएका सबैलाई सम्झेर ७/८ दशकदेखि नेपालीले चाहना गरेअनुसार संविधानसभाले बनाएको संविधान घोषणा गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको थिएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरेको २०७२ असोज ३ गतेलाई म विशेष दिनका रूपमा स्मरण गर्छु । लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न पाउनु मेरा लागि गौरवको विषय थियो ।
संविधान लेख्ने बेला चित्त नबुझेका कुरा पनि केही थिए कि ?
जुन ढंगले प्रक्रिया छोट्याएर हतार–हतार संविधान लेखियो, त्यसबेला अलि चित्त बुझेको थिएन । संविधानका धाराहरू सोलोडोलोमा पारित गरिएकामा चिन्ता लागिरहेको थियो । मैले नेताहरूलाई यसो नगरौं भनेको थिएँ । प्रक्रिया केही छोट्याए पनि नेताहरूले लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने कार्यमा योगदान गर्नुभयो । संविधान घोषणा भयो । निर्वाचन भयो । सरकार बन्यो तर सरकारले जनताको अभिमत बुझेर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर काम गरेन । मिडिया विधेयक ल्याएर मिडियालाई संकुचन गर्न खोजियो । संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गरियो । संविधानको भावनाविपरीत काम हुन थाले । अमेरिका, भारतलगायत लोकतान्त्रिक देशहरूले एक पटक घोषणा गरेको संविधानलाई पटक–पटक संशोधन गरेर समसामयिक बनाएका छन् । एउटै संविधानबाट काम गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधानमा पनि जनचाहनाअनुसार समयसापेक्ष संशोधन गर्ने प्रावधान छँदै छ । तर जुन संविधान हामीले पाएका छौं, यो लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ । यसमा संघीयतासहित समानुपातिक समावेशितालाई समेटिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था छ । यो कुनै व्यक्तिले आफ्नो इच्छामा ल्याएको होइन, उच्चतम लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधानसभाले बनाएको संविधान हो ।
यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन अहिले समस्या आयो ?
संविधान जस्तोसुकै बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू सुपात्र हुनुपर्यो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरू असल नहुँदा समस्या आएको हो ।
अहिले हाम्रो संविधानमाथि कोबाट बढी ‘थ्रेट’ देख्नुहुन्छ ?
जब कुपात्रहरू अगाडि आउँछन् अनि ‘थ्रेट’ हुन्छ । हामीले लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिअनुसारको संविधान बनाएका छौं । शक्तिको स्रोत संविधानमा छ । यसमा राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेका छौं । राष्ट्रपतिको संस्था खडा गरेका छौं । संविधान, कानुनअनुसार संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेका छौं । कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था छ । तर यी संस्थाहरूबीच जुन तरिकाले लोकतान्त्रिक खेल हुनुपर्थ्यो त्यसअनुरूप हुन सकेन । लोकतान्त्रिक पद्धति विरोधी खेलहरू भए । प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिने अनि अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने काम भए । यो पद्धतिले जति समस्या आए पनि त्यसको समाधानका लागि जननिर्वाचित संस्था संसद्मा छलफल गरेर समाधान निकाल भन्ने निर्देश गरेको छ । त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहज वातावरण बनाउँदै छलफलबाट मुलुक सामुन्ने आएका समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
अहिले संसद्मा जुन गतिविधि भइरहेका छन् त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सहिष्णु तरिकाले संसदीय प्रणालीको मर्मअनुसार सभालाई कसरी चलाउने भन्ने विधि, विधान र परम्परा छन् । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउँदै संसद् चलाउनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमा बसेर छलफल चलाउनुपर्ने हो । त्यहाँ सांसदहरूलाई बोल्ने पूरापूर स्वतन्त्रता छ, संसद्मा बोलेका कुरालाई लिएर अदालतमा पनि मुद्दा लाग्दैन ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ, यसमा को दोषी छन् ?
पहिले संविधानसभा नै भंग भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा गठन गर्नुपर्यो । संविधान निर्माण गरेर लागू गरिसकेपछि अहिले फेरि जुन खालका गतिविधि भइरहेका छन्, यो संविधानमाथिको सांघातिक आक्रमण हो । संविधानलाई बचाउन मिडिया, नागरिक समाज, चेतनशील नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अदालतले पनि दुई/दुई पटक बडो सही तरिकाले व्याख्या गरेर यो संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ ।
संविधानमाथि सांघातिक हमला कोबाट भएको ठान्नुहुन्छ ?
कार्यपालिका प्रमुखबाट भयो । त्यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको पनि मिलेमतो देखियो । उहाँले कार्यकारीलाई सहज ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि तपाईंलाई सरकार चलाउन सहज छ, दुई तिहाइनजिक मत छ, पार्टीको झगडा मिलाउनुस् तर त्यसलाई कारण बनाएर संसद् विघटन नगर्नुस् । हामीले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पाँच वर्षसम्म अभ्यास त गर्नुपर्यो नि । सारा संवैधानिक अंगलाई निष्क्रिय बनाउने, आफ्ना खल्तीका मान्छे राख्ने गर्न थालियो । संविधानको परिकल्पना यस्तो छैन ।
सबै निकायमा सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूको चयन हुनुपर्ने हो । कार्यपालिकाले जुन काम गर्छ त्यसमा त्रुटि छ भने संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले बनाएका कानुनमा कमीकमजोरी भए त्यसलाई अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ । सबै अंगका आ–आफ्ना खेलका नियम छन्, त्यही परिधिभित्र बसेर खेल्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो परिधि नाघ्नुभएकाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । विगतमा राजाले संविधानको सीमा नाघेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर आफैं शासन प्रशासन चलाउन थाल्दा समस्या आएको थियो ।
संविधानमाथि सबैभन्दा बढी हमलाचाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
ओलीजीले सारा निकायलाई कब्जा गर्दै अन्त्यमा जनताको सर्वोच्च संस्था नै भंग गरिदिनुभयो, त्यो पनि विवादरहित हुनुपर्ने जनताको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति संस्थासित मिलेर । त्यसो भएपछि अदालत र चेतनशील नेपाली जनताको आवाजमात्र बाँकी रह्यो । यसले गर्दा नै संविधान फेरि ट्र्याकमा आएको छ ।
अब कोर्स कसरी करेक्सन गर्ने त ?
कोर्स करेक्सन भएको छ । अब यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरणअनुसार सम्हालेर लैजानुपर्छ । संविधानलाई बचाउने, सुशासन दिने, जनताको भावनाअनुसार चल्ने सरकार हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन कायम होस् । देशको अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै छिमेकहरूसित कौशलतापूर्वक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकहरूसितको सम्बन्धलाई कौशलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यो क्षमता हाम्रा नेताहरूमा हुनुपर्यो । तर त्यो देखिइरहेको छैन । अहिले छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन, आफ्नो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भइरहेको छ र राजनीतिक पद्धति पनि कमजोर बन्दै छ । १५/१६ अर्ब व्यापार घाटा छ । ५० लाखजति नेपाली मुलुकबाहिर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले हामी बाँचिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा संविधान र राष्ट्रलाई जोगाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । जनप्रतिनिधिहरूकै हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएयता सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र संसद्मा भएका गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जनतामा कोर्स करेक्सन भयो अब ठीक हुन्छ भन्ने सोच बनेको थियो तर मुलुक त्यसप्रकारले गइरहेको छैन । न सरकारले काम गरिरहेको छ, न सत्ता साझेदार शक्तिहरू यसमा जिम्मेवार देखिएका छन् । अब यो प्रणालीलाई जोगाउने पहिलो दायित्व सत्ता साझेदार दलहरूको हो । नेपाली जनतालाई साथ लिएर लोकतन्त्रलाई प्रतिगमनबाट बचाउन उहाँहरूको परिश्रम परेको छ । तर त्यसपछि निर्मित गठबन्धनको सरकार कछुवाको तालमा हिँडेको छ । दुई महिना भइसक्यो मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले जनतामा फेरि निराशा पैदा गर्ने काम त गर्नुभएन नि π सरकार, सत्ता साझेदार दलका कमजोरी छताछुल्ल भइरहेका छन् ।
अर्कोतिर प्रतिपक्षको त्यही रवैया छ, प्रतिनिधिसभा भंग गरेको ठीक थियो भनेर देखाउन खोज्दै छ । विधि, विधान र संविधानअनुसार यो संसद्लाई पूरा समय चलाएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नतिर सबै लाग्नुपर्छ । बजेट आउन सक्ने वातावरण बनाउन सत्ता साझेदार दलहरू र प्रतिपक्षी दल संवादमा बस्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने होइन । समयमै प्रतिपक्षीसित कुरा गरेर बजेट ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रतिपक्षले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्न सकेन । आखिर संविधान, संसद् सबै हामीले नै स्थापना गरेका संस्था हुन् । यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी हो । अहिले बजेट ठप्प पारेर के नाटक गरेको हो ? समय बर्बाद नहोस् ।
यसको थप असर के होला ?
संघीय संसद्मा यस्तो भयो भने, प्रादेशिक संसद्मा पनि यसको असर पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस्तै सिक्छन् । सारातिर अराजकता सिर्जना हुन सक्छ । पहिले पनि संसद्बाट बजेट ल्याउने बेला अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्ने काम गरियो । अहिले बजेट नै ल्याउन दिइएन । यस्तो विकृतिले जनतामा वितृष्णा बढ्छ । व्यवस्थाविरोधी परम्परावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन सक्छन् । अहिले जनता निराश छन् । म पनि कहीं न कहीं निराश छु । मैले त यो संविधान सदियौंसम्म चल्छ भन्ने सोचिरहेको छु । तर यसका पक्षधर पात्रहरूले होसियार हुनुपर्छ ।
यो संविधानलाई पहिलो खतरा राजनीतिक दलहरूबाटै छ । जस्तो– नेपाली कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको दल हो । तर त्यही दलका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक हकअधिकारको खिलाफमा बोल्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा कांग्रेसका नेताहरू जानु भनेको संविधानप्रति खतरा सिर्जना हुनु हो । संविधानले सबै धर्म, संस्कृति मान्नेलाई ‘स्पेस’ दिएको छ । फेरि किन धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुपर्यो ? हाम्रा सबै धर्म, संस्कृति बचाउन संविधानले कुनै छेकबार गरेको छैन ।
त्यसो भए संविधानअनुसार हाम्रा आचरण बदलिन सकेनन् ?
हो । हामीले संविधानचाहिँ आधुनिक अवधारणाअनुसारको बनायौं । तर त्यसअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न, व्यवहारमा उतार्न र लोकतान्त्रिक आचरण अनुसरण गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा आचरण र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र परम्परा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आचरणलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ । राजनीतिक दलहरू जसले संविधान बनाए तिनैबाट खतरा पैदा हुनु दुःखको कुरा हो । कसैले संघीयतालाई स्वीकारिरहेका छैनन्, कसैले धर्मको नाउँमा खेल्न थालेका छन् । यस्तो भइरह्यो भने संविधानविरोधी शक्तिले खेल्ने मौका पाउन सक्छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।
यो संविधानको दिगोपना कति होला ?
यो पूरापूर लोकतान्त्रिक संविधान हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीको संविधानको जगेर्ना नगरेर हामीले अरू के खोज्ने ? यो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासहितको संविधान हो । यसैमा हाम्रो हित छ । अहिले राजनीतिक दलहरूका व्यवहार देखेर जुन निराशा पैदा भएको छ, यो धेरै समय कायम हुँदैन किनभने जनता धेरै चेतनशील भएका छन् । स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाजलगायत थुप्रै लोकतान्त्रिक संस्था यसको ‘वाचडग’का रूपमा रहेकाले यो संविधान अझ परिष्कृत बन्दै अगाडि बढ्ने देख्छु । राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराउन खोजे पनि यिनलाई सच्याउने हाम्रा थुप्रै लोकतान्त्रिक दबाब समूहहरू छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक जग बलियो भएकाले यो संविधान सदियौंसम्म चल्नेछ, मेरो कामना पनि यही छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२२
