संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

प्रदेशको अधिकार संविधानमा संकुचित भयो, बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएर संघले अवरोध गरेको छ, प्रदेशले किन काम गर्न सकेनन्, जवाफ संघले दिनुपर्छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संवैधानिक विधिशास्त्रीका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा साढे २ महिनापहिले मात्रै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा र त्यसपछि पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई सूक्ष्म रुपमा अवलोकन गरिरहेका छन् ।

श्रेष्ठसँग तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भयो, कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?

६ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आधारभूत रूपमा धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू गर्नुपर्थ्यो । प्रारम्भिक समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पछि बरु स्थायित्व आउँछ । त्यसैले सुरुमा नै धेरै काम गर्नुपर्थ्यो ।

संविधान दिवस मनाउनुको जुन खुसी छ, कार्यान्वयनको दृष्टिले हेर्दा त्यस्तो खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । संविधानबारेमा जनसाधारणमा प्रचार–प्रसार भएकै छैन । अनुसन्धान भएको छैन । अखबारमा पनि संविधानबारे प्रश्न उठाएको म देख्दिनँ । संविधानका विधिशास्त्रमा कतै छलफल भएको छैन । यसको मतलव संविधानप्रति आकर्षण नभएको हो वा वितृष्णाको तहमा पुगेको हो ? कतै संविधानको स्थायित्वमा आश्वस्त नभएर पो मानिसले यसलाई बेवास्ता गरेका हुन् कि ? स्वामित्वको भाव नआएको त्यसैले त होइन ?

सरकारदेखि राजनीतिक समुदायले कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने जति काम गरेका छैनन् । त्यसमा शिथिलता देखेको छु । संविधानले हकहरू लेखिसकेपछि त्यसलाई कानुन ल्याएर, संरचना खडा गरेर, प्रक्रिया निर्धारण गरेर, स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । जनताले त्यसको लाभ लिन सक्ने चेतना र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्थ्यो ।

अहिले संविधान कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, संविधान मान्ने नै संस्कृति निर्माण भएको छैन । कति निष्ठापूर्वक संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरियो ? संविधानको अक्षर र भावना बमोजिम कति काम गरियो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यान्वयनका दृष्टिले हेर्दा यो ६ वर्षको अवधि निराशाजनक देखिन्छ ।

किन संविधानको कार्यान्वयन यति निराशाजनक भएको हो ?

राज्यको सामर्थ्य र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक तयारीको आँकलनबीनै संविधानमा धेरै कबुल गरिएको छ । संविधानको अर्थतन्त्र कति हो ? संविधानको राजनीतिक अर्थतन्त्रको आकारबारे हिसाब नै गरिएको छैन ।

अर्को कुरा, संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै रणनीति बनाइएको छैन । संविधान सभाले वा त्यसपछि आएका सरकारले त्यस्तो रणनीति बनाउन सक्थे । बनाएनन् ।

कार्यान्वयनको आवश्यक गम्भीरता छैन । संस्थागत तयारी छैन । स्रोत साधानको जोहो छैन । राज्यको अरुचिपूर्ण व्यवहार छ । जुन किसिमले योजनाबद्ध र विवेकसम्मत रूपमा संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यो नभइरहेको देख्छु ।

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको यस्तो अरूचिले जोखिम निम्त्याउन सक्छ कि सक्दैन ?

जनताका धेरै आशा थिए । ती पूरा नहुने भएपछि संविधानमा लेखिएको छ भन्ने भरमा जनतालाई सँधै थाम्न सकिन्छ र ? संविधानसभाले संविधान बनाएपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भनेर जनतालाई चित्त बुझाइएको थियो । त्यो बनेको ६–७ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने हो भने जनताले किन चित्त बुझाएर बसिरहने ? लाभको वितरण न्यायोचित नहुने हो भने जनता चुप लाग्न बाध्य होलान् त ? समस्या समाधान भएनन् भने उनीहरू निराश बन्नेछन् । र त्यही निराशा नै हिंसाको कारण बन्छ ।

संविधानले आशा देखाएको थियो । कार्यान्वयन मार्फत् त्यसको रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो । संविधानमा लेख्नुमात्र ठूलो कुरा होइन । किनभने संविधान आफैंले ‘डेलिभर’ गर्दैन । लेखिएका कुराहरूको रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने पर्खिएर बसिरहेका जनतालाई हामीले संविधानका अक्षरहरू देखाएर निरन्तर ठगिरहन सक्दैनौं । उनीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्ने अवस्था आउँछ । त्यो कुनै दुर्घटनाको विन्दुसम्म पुग्यो भने आश्चार्य नमाने हुन्छ । यो नहोस् भन्ने चाहने हो भने संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउन जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयन नभएका कारणले जनताका समस्या बाँकी रहेका हुन् ? वा तिनको समाधान गर्ने सामर्थ्य नै यो संविधानसँग छैन कि ?

संविधानमा आश्वसनको स्तरमा यथेष्ट राम्रा कुराहरू लेखिएका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने हाम्रो औकात र निष्ठा धेरै राम्रो छैन । संरचना धेरै राम्रा छैनन् । हामी राम्रा नभएका कारणले संविधानका राम्रा कुरा पनि रूपान्तरण गर्ने क्षमता हामीले देखाउन सकेनौं ।

हामीले एकैपटक सबै समाधान गर्ने कबूल गर्‍यौं । तर, हामीसँग न निष्ठा थियो, न तयारी, क्षमता र अनुभव । कति पैसा चाहिन्छ, काम कसले गर्ने हो भन्ने नै आँकलन गरेनौं । संस्थाहरू बनाएनौं । संविधानप्रति खेलाची भयो । गम्भीरता देखाइएन । संविधानवाद विकास नै हुन पाएन । संविधान दिनदिनै पढ्नुपर्ने शास्त्र हो तर, राज्य सञ्चालकहरूले फुर्सदमा, चुनाव आउँदा वा मुद्दा पर्दा मात्र पढ्ने गरे ।

संघीयताकै कार्यान्वयन हेरौं– तीन तहमा सरकार गठन भएपछि सकियो त ? सरकार गठन भएपछि जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको सुरुआत हुने हो, सकिने होइन । जनतालाई सेवा पुर्‍याउन सकिएन भने संविधानका प्रावधानको मात्र अर्थ भएन । त्यसैले संविधानमा लेखिएको कुरामात्र संविधान होइन । जे कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो संविधान हो । जनताले जुन रूपमा आफ्ना हक भेट्याउँछन्, संविधान त्यही हो ।

त्यसरी हेर्दा जनताको जीवनमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । गरिबीमा कमी आएको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन । उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन । उद्योग, निकासी वृद्धि भएको छैन । ९० प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार घाटा छ । कृषि उत्पादन घटेर २६–२७ प्रतिशतमा (जीडीपीको) आइसक्यो । उद्योगको उत्पादन पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । पहिले लाहुरमा पठाउने मान्छे अहिले वैदेशिक रोजागारमा पठाउने गरिएको छ । यही हो त हाम्रो सूचक ? साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अर्थतन्त्रले संविधानका यी महँगा हक कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो ?

संविधान कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता नै छैन त ?

क्षमता छैन त म भन्दिनँ । तर, औकात देखिएन । निरन्तर रूपमा इमान्दार प्रयास गर्‍यो भने सुधार गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, ती सबै सूचांक यथाअवस्थामा राखेर संविधानका व्यवस्था आफैं कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

संविधान बनाउँदै गर्दा एउटा राजनीतिक शक्ति त्यसमा असन्तुष्ट थियो । जारी गर्न भूमिका खेलेको अर्को राजनीतिक शक्तिले पनि संविधानको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको छ । अहिले यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कसको हो ?

संविधानको रक्षक सम्पूर्ण नेपाली जनता हो । स्वामित्व जनताले नै लिने हो । तर, गरिबी, अशिक्षा, निराशाको बीचमा जनताले मात्र स्वामित्व लिएर हुने कति हो ?

आफ्ना समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेल्ने संविधानको रक्षा जनताले किन गरिदिनुपर्ने ?

त्यसैकारण औपचारिक तहमा बसेका पदाधिकारी र राजनीतिक समुदायले यसको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आजसम्म राजनीतिक समुदायको अवसर निर्माण गर्नका लागि मात्र संविधानको कार्यान्वयन भयो । अहिले तीन वट तहमा राज्यको स्रोतमा निर्भर हुने ३५ हजारभन्दा बढी नेता वृत्त छ, कर्मचारीसरह । उनीहरूले लाभ लिएका छन् । राजनीतिक वृत्तको अवसर निर्माणमा जुन किसिमको गम्भीरता देखिन्छ, त्यस्तो गम्भीरता बाँकी सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रका लागि देखिएन ।

यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको रक्षाका लागि जनता नै लाग्नुपर्छ । किनभने संविधान आफैंमा खराब छैन । संविधानका मूल्यहरू वैध छन् । तिनलाई तिरस्कार गर्न हुँदैन । तर, संविधान कार्यान्वयनमा जुनखालको प्रखरता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाइएको छैन । संविधान कार्यान्वयनको सम्मेलन कहिले हुन्छ ? सर्वदलीय सम्मेलन गरे हुँदैन र ? संवैधानिक अंगहरूले सम्मेलन गरे हुँदैन ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सँगै बसेर संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आ–आफ्ना अनुभव ‘सेयर’ गर्न कसले रोकेको छ ? संविधानलाई आ–आफ्नो अधिकार वृद्धि गर्ने हिसाबले त खुब प्रयोग गरियो होला तर, समग्र संविधानको अभिष्ट हासिल गर्नमा त्यति चासो देखाइएको छैन ।

संविधानका धारा–उपधारा, अनुसूचीहरूमा समस्याहरू छन्, भने त्यसलाई स्पष्ट गर्नसक्ने निकायहरू छन् । अदालत छ । अरु संवैधानिक निकाय छन् । तिनले काम गर्नुपर्छ । संविधानका प्रावधानहरूमा अन्तरनिहीत समस्या छन् भने तिनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । किनभने संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणका लागि ६ वर्ष सानो अवधि होइन । संविधानका असरहरू बुझ्नका लागि पर्याप्त समय हो । त्यसकारण अब संविधानलाई पुनरावलोकन गर्ने हो कि ? संविधानको वैधता जोगाउनका लागि पुनरावलोकन गर्ने विन्दुमा हामी पुगेका छौं जस्तो लाग्छ ।

अहिले नै संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता परिसकेको हो र ?

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कहीं समस्या छन् भने त्यसलाई सुल्झाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । जस्तो संघीयता कार्यानन्वयनको चरणमा तीन तहको सरकारमा समस्या देखियो, संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्को सिफारिस र त्यसमा हुनुपर्ने न्यायिक पुनरावलोकनमा समस्या देखियो । राजकीय गतिविधि नै अवरुद्ध हुनेगरी देखिएको समस्या पुनरावलोकनबाट हटाउन सकिन्छ ।

संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नलाई संवैधानिक आयोगहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ती आयोगहरूलाई नै प्रभावित गर्ने वा कब्जा गर्ने हिसाबले काम भयो । त्यसलाई रोक्न नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अब ती आयोगहरूबाट संविधानले अपेक्षा गरेको संस्थागत प्रजातन्त्र (नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको) को कसरी जगेर्ना होला ? यो सबै अवस्था किन आयो भने त्यहाँ केही समस्या छ । त्यसको अनुभव भएको छ । जहाँ–जहाँ त्यस्तो समस्या देखिएको छ, त्यहाँ सुधार गर्न सकिन्छ । पुनरावलोकन आफैंमा संशोधन होइन । पुनरावलोकन गरेपछि हामी कहाँनेर छौं भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन्छ ।

पुनरावलोकनको अभ्यास कसरी गर्ने हो ? संविधान संशोधनसम्मको प्रक्रिया के हुन्छ ?

संविधान संशोधनसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया छ । त्यसको अधिकार संसद्लाई छ । संघीयताबारे हो भने त्यो प्रदेश सभासम्म पुग्छ । तर, अध्ययन भने राजनीतिक दलहरूसँगको समझदारीमा सरकारले नै गर्नसक्छ । संसद्ले आफैं भित्रबाट गरे पनि हुन्छ । कुन निकायले कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले संवाद गरेर तय गरुन् । मैले के भन्ने गरेको छु भने, संविधानको परिमार्जन, परिष्कार, विकास, उन्नयन गर्नलाई सबैको सकारात्मक स्वार्थ, रुचि र वैध अधिकार रहन्छ । यसमा असन्तुष्टिहरू छन् वा कार्यान्वयनमा असुविधाहरू छन् भने हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । सुधारको बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पेन्डोराको बक्स खुलेजस्तो खुल्छ भनेर हामीले थाँती राख्यौं भने कतै २०४७ सालको संविधान जस्तो नहोस् । राम्रै भनिएको त्यो संविधानलाई एक पटक पनि संशोधन नगरी बिदा गर्नुपर्‍यो । तपाईंको लुगा कतै थोरै च्यातिएको छ भने सिलाएर लगाउन सकिन्छ । समयमा सिलाइएन भने त्यो फाटेको बढेर जान्छ र लगाउन नहुने अवस्थामा पुग्छ । ‘स्टिच इन टाइम्स् सेभ्स् नाइन’ भन्छ नि ! संविधान पनि त्यस्तै हो । अहिलेसम्मका अनुभवको आलोकमा सायद संविधानको पुनरावलोकनको समय आयो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिए । संघीय सरकारले कानुन बनाउन नसकेका कारण प्रदेशहरूले काम गर्न पाएनन् । तर, त्यसैका आधारमा प्रादेशिक तहको काम छैन भन्न थालिएको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

संविधानअनुसार संघीयतामा गइसकेपछि अब त्यसको औचित्यमा प्रश्न गरिरहन आवश्यक छैन । संघीयतामा प्रदेशलाई निरर्थक भूमिकामा राख्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । प्रदेश झिकेपछि सघीयता बाँकी रहन्छ र ? संघीयताको मूल तत्व नै प्रदेश हो । त्यसैलाई निरर्थक भन्न मिल्दैन । संविधानमै पनि प्रदेशलाई धेरै न्यायोचित भूमिका दिइएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले देखाएको उदासीनताले पनि समस्या थपेको छ । आवश्यक कानुनहरू बनाइएको छैन । स्रोत साधनको वितरणमा तत्परता देखाइएको छैन । त्यसले प्रदेशको भूमिका खुम्चाउँदै लगेको छ । उसले प्रभाव गुमाउँदै गएको छ । औचित्यको हदसम्म प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसको जवाफ प्रदेशले होइन संघले दिनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने संघले त्यसमा चासो दिएको छैन । संघीय तह नै सबैभन्दा पुरानो संस्था भएको र उसैले कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले संघले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, ऊ नै निस्क्रिय छ ।

संघले आजसम्म आफूले ‘इन्जोय’ गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्काउन नचाहेको हो ?

आत्मरतिमा रमेर त्यस्तो नीति तय गर्ने यो शैली अप्रजातान्त्रिक छ । संविधानको भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने र आफ्नो भूमिकालाई मात्र बढवा दिने चाहनाले धेरै विरोधाभास देखिएका छन् । संविधानले सिर्जना गरेको भन्दा पनि कृत्रिम विरोधाभास खडा भएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तपाईंले औंल्याउनुभयो । राज्यको अर्को प्रमुख अंग न्यायपालिकाको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यसको संरक्षकत्वसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो जवाफदेहीता अदालतको हुन्छ । संवैधानिक न्यायलाई हिफाजत गर्ने, प्रभावकारी र क्षमतायुक्त बनाउने, विधिशास्त्रको विकास गर्ने र न्यायमा पहुँच बढाउने काम गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष धेरै ठूलो चुनौती छ । तर, संवैधानिक इजलासले अहिले धेरै मुद्दा फर्स्यौट नै गर्न सकेको छैन । त्यहाँ धेरै किसिमका कृत्रिम समस्या देखिएका छन् । यति भूमिकाले पुग्दैन । किनभने संविधानलाई संरक्षण गर्ने अन्तिम भूमिका न्यायपालिकाको हुन्छ । यसमा न्यायपालिका अली गम्भीर हुन, क्षमता बढाउन र जवाफदेही हुन जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र रणनीति बनाउने काम न्यायपालिकाले चाहिँ गर्नुपर्दैन ?

संवैधानिक न्याय अरु देवानी वा फौजदारी मुद्दाजस्तो होइन । यसको छुट्टै दृष्टिकोण हुन्छ । विधिशास्त्र छुट्टै हुन्छ । देशलाई नै दिशानिर्देश गर्ने काम संवैधानिक न्यायमा हुन्छ । संविधान बाँचेसम्म संविधान कार्यान्वयनलाई दिशानिर्देश गरिदिने काम यसले गर्नुपर्छ । त्यसकारण यसले क्षमता, लगन, संस्थागत पद्धति र प्रक्रिया माग्दछ । वैधता माग्दछ । यसका काममा जनताको विश्वास हुनुपर्दछ । मलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार छ भनेर आश्वस्त पार्ने कर्तव्य न्यायपालिकाको हो ।

यो संविधानले जनतालाई दिएको सबैभन्दा ठूलो कुरा मौलिक हक हो । तर, जनताले अनुभूति गर्नेगरी ती हकको रूपान्तरण हुनसकेको छैन । यसमा समस्या कहाँ छ ?

त्यो सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । संविधानलाई ‘संविधान’ किन भनिएको हो भने त्यहाँ मौलिक हकको व्यवस्था छ । जनताले आफ्नो अधिकार लेखेको त्यही मौलिक हकमा मात्रै हो । जनताले आफ्नो सिधा स्वार्थ देख्ने ठाउँ पनि त्यही हो । राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता पनि त्यही हो । मौलिक हक संविधानमा लेख्नेबित्तिकै प्रचलनयोग्य हुनुपर्छ । तर, हामीले संविधानमा कानुनबमोजिम कार्यान्वयन हुने भन्यौं । त्यहीं अचम्म भयो । तीन वर्षमा कानुन बनाउने भनेर लेखिएकोले अन्तिम दिनमा संसद्को नियम निलम्बन गरेर छलफलबिना नै कानुन पास गर्‍यौं । त्यसपछि फेरि कानुनमा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छ भनियो । तोक्नका लागि नियम बनाउनुपर्ने भयो । नियम बनाउन दुई वर्ष लाग्यो । पाँच वर्ष त्यसै खेर गयो । नियम आफैं त कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसका लागि संस्था, प्रक्रिया र स्रोत चाहिन्छ ।

जस्तो, अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भनेर लेख्यौं । अहिलेसम्म शिक्षा न अनिवार्य छ, न नि:शुल्क छ । यसको कार्यान्वयन किन भएन ? आधारभूत स्वास्थ्यको अवस्था कहाँ पुग्यो ? यी हक देखाउन लेखेको होइन । जनतालाई भोग्नका लागि दिएको छ । राज्यले पद्धतिसहित जनताको घरघरमा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यो काम भएको छैन । मौलिक हकमा घर नभएका दलितलाई घर बनाइदिन्छु भनियो । उच्च शिक्षा दिन्छु भनियो । कति जना दलितलाई घर बनाइयो ? कति जनालाई उच्च शिक्षा दिइयो ? राज्यले वार्षिक रूपमा यसको प्रतिवेदन दिनु पर्दैन ?

राज्यले दिन्छु भनेर कबुल गरेको मौलिक हकसमेत नपाएपछि जनतासँग त्यसलाई प्राप्त गर्ने विकल्प के बाँकी छ ?

पाइनँ भन्न जाने ठाउँ अदालत हो । अदालतले कति संवेदनशील रूपमा लिन्छ, त्यो उसको कुरा हो । तर, जाने ठाउँ त त्यही हो ।

हकका धनी जनतामा मेरो हक यहाँसम्म छ भनेर दाबी गर्ने क्षमता विकास भएन । त्यस्तो क्षमता निर्माण गरिदिने दायित्व पनि राज्यकै हो ।

कानुन र संवैधानिक पद्धतिलाई यसरी हलुका ढंगले लिने हो भने फेरि सडक संस्कृति बढ्छ । सडक संस्कृतिबाटै सम्बोधन गराउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहने हो भने कानुनी संस्कृति विकास हुँदैन । कानुनी राज्यको माध्यमबाटै परिवर्तनलाई जनताले महसुस गर्नेगरी रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र समाजमा स्थायित्व आउँछ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हक कागजमा सीमित, अधिकार सबै माथि राखेर प्रदेशमा सरकार मात्रै गठन, संसद्‌मा पनि निरन्तर प्रहार
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो, तर यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्काउन नचाहेकाले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासका लागि प्रोत्साहन कम, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढी राखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघले बनाएका कानुनले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता प्रयोग गर्न दिनुभन्दा नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको बताउँछन् ।

‘अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो बनाइएका कारण हामीले काम गर्न पाएनौं, संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएन भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले संघले बनाएका कानुन नियन्त्रणमुखी भएको र तिनले आफूहरूको स्वायत्ततालाई भर गर्न नचाहेको गुनासो गर्दै छन् । उनीहरूले उठाएका धेरै कुरा सही र जायज छन् ।’

संविधानले प्रदेशहरूलाई न्यायोचित अधिकार र भूमिका नदिएकामा कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने गरी संघीय सरकारले शक्ति ‘होल्ड’ गरेको अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले बताइन् । ‘पहिलो संविधानसभादेखि नै देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको थियो, त्यसअघि नै अन्तरिम संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरिसकिएको थियो । त्यसकारण संघीयताका लागि पर्याप्त तयारी त्यसैबेलादेखि थाल्नुपर्थ्यो तर मुख्य रूपमा कर्मचारीतन्त्रले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय प्रणालीलाई निरन्तर विकास गर्दै लानुपर्ने हो तर हामीकहाँ सुरुबाटै शंकाको दृष्टिले हेरियो । त्यसैले अहिले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन् ।’

प्रदेश र संघबीचको खटपट अदालतसम्म पनि पुग्न थालेको छ । प्रदेश २ अन्तर्गतका महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको करिब १३ हजार हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ बनाउने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ । ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ लाई संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदामा प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ तर उक्त प्रावधानविपरीत संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ २३ मा आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रयास गरेपछि प्रदेश २ ले कानुनी लडाइँबाट आफ्नो हक सुरक्षित गर्न लागेको हो । अन्तरिम आदेशमार्फत संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास यो मुद्दाको निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेको छ ।

संघीय सरकारले बनाएको ‘वन ऐन २०७६’ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित प्रदेश २ को वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २ मा संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता गरायो । त्यसै वर्षको फागुन ३० मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दियो । २०७७ भदौ ३० मा प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको हस्तान्तरण’ मा अधिकार क्षेत्रको विवादलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध अर्को मुद्दा दिए । गत भदौ ४ मा संवैधानिक इजलासले यसमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

यी केही उदाहरण हुन्, जसले संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार सिंहदरबारमै राख्नका लागि संघीय सरकारले कतिसम्म जोडबल गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । प्रदेश २ ले संघीय सरकारविरुद्ध यस्ता ६ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । संघीय सरकारको थिचोमिचो प्रदेश २ मा मात्रै नभएर सबै प्रदेशमाथि थियो । तर, बाँकी ६ वटा प्रदेश र संघमा तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहेका कारण अन्य प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोजेनन् । आउने दिनमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी यस्ता विवाद अरू बढ्ने देखिन्छन् ।

प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र संघीयताबीचको आधारभूत अन्तरसम्बन्ध नै नबुझेकाले समस्या आएको बताए । ‘संविधानको लाइफलाइन नै संघीयता हो, यो संविधान विगतका अन्य ६ वटाभन्दा फरक भएकै संघीयताका कारणले हो । त्यसैले संघीयता जति कार्यान्वयन हुन्छ, संविधानले त्यति जीवन्तता पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक नेतृत्व संघीयताप्रति पूरै नकारात्मक छ । कर्मचारीतन्त्रले संघीयताको मर्म नै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी संविधानलाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने जति छिटो बुझ्न सकिन्छ, त्यति फाइदा हुन्छ ।’

७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघ र प्रदेशमा ८ वटा संसद् छन् । संविधानले नै ती इकाइबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ किनभने संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्ने मापदण्ड कानुनले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाउने कारणले संघले कानुन नबनाएसम्म तल्ला तहले कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहसामु कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको प्रतीक्षा गर्नॅपर्ने बाध्यता छ ।

संघीय सरकारले त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन/कानुन समयमै नबनाएकाले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो हुन गएको भनेर स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दै छन्, जनताले आफ्ना अधिकारको दाबी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन्,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘जुन निष्ठाका साथ यी विषय फुकाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर, जनतासँग वाचा गरेर आएका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् तर पाएका छैनन् ।’

संविधानले परस्पर सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाइको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ तर कार्यान्वयन त्यसरी हुन सकेको छैन । उदाहरणका रूपमा संघ र प्रदेशबीच विवाद भएमा छलफल गरी टुंगो लगाउने संयन्त्रका रूपमा संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यस्तो परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । तर, त्यस्तो परिषद्को बैठक अहिलेसम्म एक पटक मात्रै बसेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले ६ वर्षको अनुभवका आधारमा संघीयता लगभग असफल भएको देखिएको बताए । ‘संविधानको पिल्लरका रूपमा रहेका गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्तै संघीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । तिनले संघीयताको मात्रै होइन सिंगो संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था बताउँछन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×