काठमाडौँ — नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितेको छ । संवाधान जारी भएको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकिरहेको छ । मधेशवादी दलहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरेका छन् ।
अधिकारकर्मी रीता साह संविधानको मर्म अनुसार सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको बताउँछिन् । उनले मधेसमा झन् असन्तुष्टिहरु बढेको बताइन् । साहसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी:
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
पहिलो कुरा त यो संविधान असन्तुष्टिका बीचबाट आएको थियो । मधेसी समुदायले उतिबेलै ठूलो विमति राखेको थियो । विशेषगरी मधेसी समुदायले नागरिकता, संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा–संस्कृति गरी ५ मुद्दामा असन्तुष्टि राखेको थियो । मधेसी दलले केही उपलब्धिलाई हेरेर संघर्ष र संशोधन गर्दै जाने नीति लिएका थिए । तर अहिलेसम्म ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने ठोस प्रगति भएनन् । बरु मधेस थप असन्तुष्ट भएको छ ।
थप असन्तुष्ट हुने कारण कसरी सिर्जना भयो ?
सरकारले संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाउन ढिलाइ गर्यो । बनेका कानुन पनि संविधानको भावना र मधेसी समुदायले अपेक्षा गरेभन्दा प्रतिकूल आए । जस्तो– संसद्मा छलफलमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा बुबा बेपत्ता भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ‘कन्डिसन’ राखिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका लागि कानुन बनेको छैन । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षमा नागरिकता दिने भनिएको छ । यस्ता कारणले मधेसको नागरिकतासम्बन्धी समस्या थप जटिल बनेको छ ।
मधेसको माग सम्बोधन हुन नसक्नुमा शासकीय अनिच्छा वा नियत के हो ?
वास्तवमा वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषता मानिने संघीयता, समावेशिताजस्ता मुद्दा मधेस आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले सिर्जना गरेका हुन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा संघीयता र सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन समावेशिताको आवाज उठेको थियो । कांग्रेस र एमालेजस्ता दल यसको विपक्षमा थिए । तर संविधान बनेपछि यिनै दल सत्तामा पुगे । मुद्दा उठान गर्ने दलहरू सत्ताबाहिर रहे । त्यसकै कारण सरकारले यी मूलभूत मुद्दामा चासो नदिएको हो । स्वाभाविक रूपमा शासनमा जो छ, उसको मनोविज्ञान हाबी हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
अबको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
असन्तुष्टिहरू समाधान हुनुको साटो थप बढेपछि नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्छ । समावेशिता वा आरक्षणको प्रावधान संकुचित हुँदा मधेसीलगायत सीमान्तकृत समुदायले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो हकअधिकार संरक्षण गर्न खोज्नेछन् । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरूमा पहिलेजस्तै टुटफुट सुरु भएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ । यसले संविधानमा रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो थप जटिलता ल्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
