निषेधाज्ञा हटाएर ‘आदेश’ जारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निषेधाज्ञा हटाएर ‘आदेश’ जारी

सीसीएमसीको ‘स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि’ अनुसार डीसीसीएमसीको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने 
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर सिनेमा घर, जिमखानालगायत मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि सञ्चालन गर्न दिइने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कोरोना संक्रमणको अवस्थाका आधारमा ठाउँअनुसार फरक–फरक प्रकृतिको ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सकिने निर्णय लिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा हटाइएको छ । यद्यपि, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर प्रशासन कार्यालयले ‘निषेधाज्ञा’ शब्द नराखी कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बुधबार थप ‘आदेश’ भने जारी गरेका छन् । 

उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनले यो आदेश बिहीबारदेखि भदौ मसान्तसम्म लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि उपत्यकामा बुधबार रातिसम्म निषेधाज्ञा जारी थियो । सीसीएमसीले साप्ताहिक रूपमा थपिएका संक्रमित, संक्रमितको वृद्धि प्रतिशत, संक्रमण दर, अस्पतालको व्यवस्थापन क्षमता र मृत्युदरका आधारमा ४ प्रकृतिको लकडाउन गर्न सकिने अवधारणा अघि सारेको छ ।

यी आधार ख्याल गरेर स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले कडा, मिश्रित, नरम र न्यून किसिमको लकडाउनको निर्णय लिन सक्ने सीसीएमसीका प्रवक्ता नूरहरि खतिवडाले बताए । ‘जोखिम त कायमै छ तर मुलुकभर एउटै दृष्टिकोणले गरेर हुँदैन भनेर स्मार्ट लकडाउनमा जान लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अब ठाउँ विशेषअनुसार तलैबाट निर्णय हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रको कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयहरूले गतिविधि अघि बढाउँछन् ।’

सीसीएमसीले जारी गरेको ‘स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि’ मा न्यून किसिमको लकडाउनमा सभा, सेमिनार, गोष्ठी गर्न सकिने उल्लेख छ । नरम प्रकृतिको लकडाउनमा २५ जनाको उपस्थितिमा मात्रै यी गतिविधि गर्न पाइनेछ । कडा र मिश्रित लकडाउनमा यस्ता गतिवधि भर्चुअल माध्यमबाट मात्र गर्न पाइन्छ । कडा लकडाउनमा अत्यावश्यकबाहेकका आवागमनमा पूर्ण रोक लगाइने र न्यून/नरम लकडाउनमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सबैलाई आउजाउ गर्न दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । न्यून लकडाउनमा पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, यातायातका साधन, मठमन्दिर, गुम्बा, चर्चमा हुने गतिविधि, होटल, रेस्टुँरा, डेलिभरी, मनोरञ्जन, सभा, जुलुस, हाटबजार स्वास्थ्य मापदण्ड पालनासहित खुला गरिनेछ ।

क्रमशः नरम, मिश्रित लकडाउन हुँदा यी गतिविधि कडाइ हुँदै जाने र कडा लकडाउनमा पूर्ण रोक लगाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सीसीएमसीले जिल्ला, स्थानीय र प्रदेशबीच पनि फरक–फरक प्रकृतिको लकडाउन हुन सक्ने जनाएको छ ।काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले अब जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) सँग समन्वय गरी भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयको पठनपाठन गर्न पाउने भएका छन् ।

सीसीएमसीको ‘स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि’ अनुसार मुलुकभरका अन्य स्थानीय तहमा पनि डीसीसीएमसीको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छन् । प्रवक्ता खतिवडाले संक्रमण दरअनुसार फरक–फरक प्रकृतिको लकडाउन गर्न सकिने कार्यविधि स्वीकृत गरेर लागू गरिएको जानकारी दिए । ‘खुकुलो किसिमको लकडाउनमा विद्यालयसमेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूले कार्ययोजना बनाएर आफ्ना मन्त्रालयका गतिवधि अघि बढाउन सक्छन् ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनामा कडा र मिश्रित लकडाउनमा वैकल्पिक विधिबाट मात्रै विद्यालय/क्याम्पसले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनेछन् भने नरम लकडाउनमा आलोपालो र न्यून लकडाउनमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर, स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ । क्रमशः अन्य मन्त्रालयले पनि कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने सीसीएमसीले जनाएको छ ।

उपत्यकाका प्रजिअहरूको बुधबारको बैठकले पनि स्मार्ट लकडाउनको मापदण्डमा रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्दा डीसीएमसीको भने स्वीकृति लिनुपर्ने काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जनाए । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ का आधारमा विद्यालय खोल्न सकिने जनाएको छ ।

कार्यढाँचामा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्छ । नरम र न्यून लकडाउनमा परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यदि कुनै क्षेत्रमा कडा प्रकृतिको लकडाउन गर्ने अवस्था भए वैकल्पिक माध्यमबाट मात्रै पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

प्रजिअ पराजुलीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर सिनेमा घर, जिमखानालगायत मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि सञ्चालन गर्न दिइने बताए । अनावश्यक रूपमा मानिस जम्मा हुन, भीडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव, भोजभतेर गर्न लगाइएको रोक भने कायमै छ । ‘कोरोनाका सक्रिय केस घटेको र पेसा व्यवसाय पनि अप्ठ्यारोमा रहेकाले जनतालाई केही राहत पुगोस् भनेर जारी व्यवस्था खुकुलो बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘सीसीएमसीले पनि स्मार्ट लकडाउन भनेकाले त्यहीअनुरूप अघि बढ्ने निर्णय भयो ।’

चाडपर्वहरू स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी न्यून मानिसको सहभागितामा सांकेतिक रूपमा मात्रै मनाउनुपर्ने पनि प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा तोकेको मापदण्ड पालना गर्न सर्वसाधारण, समूह र संघसंस्थालगायतका निकायलाई सचेत गराएको छ ।

बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म र अपराह्न ४ देखि ७ बजेसम्म स्थानीय ढुवानी गर्न नपाउने र सार्वजनिक, निजी निर्माण सामग्री राति ९ देखि बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने प्रशासनद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै, कोभिड–१९ सम्बन्धी आदेशको प्रभावकारी पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिने बताइएको छ । महामारीको अवस्थाअनुसार कुन प्रकृतिको लकडाउन लागू गर्ने भन्ने निर्णय अधिकार डीसीसीएमसीलाई नै दिइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शक्ति र साधनस्रोत बढी भएका मन्त्रालयमा सबैको दाबी

कांग्रेसको ८, माओवादी केन्द्रको ७ र एकीकृत समाजवादी तथा जसपाको ६–६ मन्त्रालयमा दाबी एकीकृत समाजवादीलाई बढीमा ५ र जसपालाई ४ मन्त्रालय दिने कांग्रेस र माओवादीको चाहना
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धन दलहरूले सरकार गठनको ५१ दिन बित्दा पनि मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । शक्ति र साधनस्रोत बढी भएका मन्त्रालयमा सत्तारूढ दलहरूको दाबी र दलभित्रै आकांक्षीको ताँतीले भागबन्डामा शीर्ष नेताहरूलाई सकस परेको छ ।

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने मन्त्री छनोटले असन्तुष्टि सिर्जना गर्दा दल विभाजनको जोखिम निम्त्याउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा सकेसम्म बढी हिस्सा खोजिरहेका छन् । उनीहरूले विभाजनको स्थिति आउन नदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पारेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पनि चाहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले ७ र एकीकृत समाजवादी तथा जसपाले ६–६ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । संविधानले मन्त्रिपरिषद् अधिकतम २५ सदस्यीय हुने भनेर सीमा तोकेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री मात्रै बन्न सक्छन् । कांग्रेस र माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई बढीमा ५ र जसपालाई ४ मन्त्रालय दिन चाहेका छन् । आफूहरूको बाध्यता बुझ्न भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हिस्सा बढाइदिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र विकास पूर्वाधारका समेत काम हुने मन्त्रालय सबै दलले ताकेका छन् । आगामी स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय चुनावमा समेत लाभ लिन सकिने गरी उनीहरूले मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गृह र कानुन मन्त्रालय कांग्रेसले लिइसकेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि कांग्रेसबाटै छन् । उसले अब परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ ।

अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादीले परराष्ट्र, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिन चाहेको छ । एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा पर्यटनमा दाबी गरेको छ । जसपाको चाहना परराष्ट्र मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छ ।

कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय लिन चाहेका छन् । कांग्रेस नेता नारायण खड्काको पनि परराष्ट्रमै दाबी छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुने लाइनमा मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नारायण खड्का, पुष्पा भुसाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, उमाकान्त चौधरी, भीसेनदास प्रधानलगायत छन् ।

माओवादीबाट हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितबहादुर तामाङ, मात्रिका यादव, शशि श्रेष्ठ, अञ्जना विशंखे, कमला रोका, महेश्वर गहतराज, अमनलाल मोदीलगायत आकांक्षी छन् । एकीकृत समाजवादीका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ र किसान श्रेष्ठले मन्त्री बन्न चाहेका छन् । जसपाबाट मन्त्रीको दौडमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, रेणुकुमारी यादव, प्रदीप यादवलगायत छन् ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सोमबार र मंगलबार गठबन्धन दलका नेताहरूले छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनका अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भदौ २२ सम्म पर्खिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २२ गतेसम्म समय दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबेलासम्म माधवजीहरू आन्तरिक काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले पर्खिने समझदारी भएको छ ।’ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्दा भदौ २२ पछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति रहेको जानकारी पाएको बताए ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले अहिले सकेसम्म धेरै जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सबैतिर संवाद गरिरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्कालका लागि प्राथमिकतामा नपरेको बताए । एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अब धेरै ढिला नहुने बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि प्राथमिकतमा परेको छैन । जसपा नेता महेन्द्रराय यादवले समय परिपक्व भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘केही समय ढिला हुन गयो । गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा मंगलबार छलफल सुरु भएको छ । माधवजीहरूको पहिला पार्टी थिएन, अहिले पार्टी बनेको छ । उहाँहरूको तलदेखि माथिसम्म संगठनको आधार बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनले लामो यात्रा गर्नु छ । मन्त्रालयका विषयमा मिलाएर सहमतिबाट अगाडि बढ्ने र मुलुकलाई निकास दिने भन्ने सहमति छ ।’

गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । जनमोर्चाले भने गुण–दोषका आधारमा विरोध–समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिइसकेको छ । ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले १६ मन्त्रालय आफ्नो जिम्मामा राखेका छन् ।

यहीबीचमा एमाले र जसपामा भएका सरकार स्पष्ट बहुमतमा त छ तर गठबन्धन आफैंले बनाएका साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइप्रति नागरिक समाजबाट समेत तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ । ‘५० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेन भन्ने सुर्ता छ हाम्लाई । तर दुःखद् प्रश्नः अहिले दुई दर्जन मन्त्रीहरू भएको भए जनताले पाउने सेवासुविधा वा नीति निर्धारण कार्यान्वयनमा फरक पर्थ्यो होला त ?’ नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार ट्वीट गरेका छन्, ‘पूरक प्रश्न ः सरकार के हो, कहाँ छ, कसले चलाउँछ, कसको निम्ति ?’

बहाना अनेकथरी

असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले भोलिपल्ट कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई गरी चार मन्त्री बनाएका थिए । जसपाले पार्टीको आधिकारिता विवाद टुंगिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा जसपाको आधिकारिता विवाद टुंगायो । जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगिएपछि करिब १० दिन माधव नेपालका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जसरी पनि नेपालको टिमलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । सरकारमा जाने–नजाने विषयमा नेता नेपालमा भने अलमल थियो । एमालेमै रहँदासम्म सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलतासमेत नेता नेपाललाई थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका बेलामा सत्तारूढ दलहरूले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार भएपछि मन्त्री थप्ने बताएका थिए । साउन २४ मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने गरेका थिए । त्यसपछि फेरि जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि चार/पाँच दिन धकेलियो । जसपाको बैठक भदौ २ गते सकिएको थियो । नेपाल समूहले एमाले विभाजन गर्दै नयाँ पार्टी गठन नगरेसम्म सरकारमा जान नमिल्ने बताएपछि साउन ३२ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले भदौ १ गते अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्‍यो ।

भदौ २ मा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएकै दिन नेपाल समूहले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो । आयोगले सनाखतका लागि भदौ ९ को समय दियो । आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्दै त्यही दिन नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरिदियो । नयाँ पार्टी दर्तापछि नेपाल समूहलाई सरकारमा जान बाटो खुल्यो । तर पनि गठबन्धनका दलहरूले अरू बहाना निकाल्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×