काठमाडौँ — राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले विरोध गरेका छन् ।

एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद गोकर्ण विष्टले अध्यादेश ल्याउने निर्णय खेदजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।  ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ,’  सचिव विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’ 

उनले अध्यादेश ल्याउने यस्ता कदमलले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्ने विष्टले उल्लेख गरेका छन् । ‘अन्तत: यसले नेपालको राजनीतिमा दु:खद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले विरोध गरौं । फिर्ता लिन बाध्य पारौं ।’