भैंसी व्यापारीसँग कोरोना खोप किनेर लगाउँदा पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भैंसी व्यापारीसँग कोरोना खोप किनेर लगाउँदा पक्राउ

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — सन्धिखर्क नगरपालिका–४ का चोपनारायण श्रेष्ठले भारतीय एक भैंसी व्यापारीसँग किनेर एक साताअघि आफू, श्रीमती, छोरा र छिमेकीसमेत सात जनालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाए । वाङ्लास्थित सन्देश नेवारी खाजाघरभित्र खोप लगाएको तस्बिर उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखे ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–४ वाङ्लास्थित सन्देश नेवारी खाजाघरमा खोप लगाइँदै । तस्बिर : चोपनारायण श्रेष्ठको फेसबुकबाट

तर यसरी तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । उनले प्रहरीलाई चारपटक बयान नै दिइसकेका छन् । प्रहरी निगरानीमै रहेका उनले फेसबुकबाट खोप लगाएको तस्बिर भने हटाइसकेका छन् ।

प्रहरीले श्रेष्ठसँग खोप कसरी आयो भन्नेबारेमा सोधपुछ गरेको छ । ‘कोरोनाविरुद्धको खोप कहाँबाट ल्याइयो भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘बोलाएका बेला आउने गरी श्रेष्ठलाई निगरानीमा राखेका छौं ।’ प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमाबाट भैंसी व्यापारीले ल्याइदिएको खोप होटलमा ल्याएर लगाएको बताएका छन् ।

‘खोप लगाउन पाइएन । भैंसी खरिद गर्न गाउँमा आउने व्यापारीले सीमातिर खोप पाइन्छ ल्याइदिऊँ भनेर सोधेका थिए । पाइन्छ भने ल्याइदिनूस् भनें, एक महिनापछि खोप ल्याइदिए,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘वाङ्लामा मेडिकल चलाउने मेरो मामाको छोरो दीपक श्रेष्ठलाई बोलाएर म, श्रीमती, छोरोसहित छिमेकीले खोप लगायौं ।’ भैंसी व्यापारीलाई आफूले फेरि देखे चिन्ने बताए पनि उनले घर र ठेगाना थाहा नभएको बताए । श्रेष्ठले प्रतिडोज खोप एक हजार रुपैयाँमा किनेको बताए । त्यो खोप एक पटक लगाए पुग्ने भैंसी व्यापारीको भनाइ थियो ।

प्रहरीले उनका छोरालाई पनि बयानका लागि बोलाउने गरेको छ । खोप लगाइदिने दीपक श्रेष्ठ पनि प्रहरी निगरानीमा छन् । उनले आफूले भेरोसेल खोप लगाइदिएको प्रहरीलाई बताएका छन् । खोप लगाउनेहरू २० देखि ५८ वर्षसम्मका छन् ।

‘श्रीमती घरमै छिन्, अरू कोही काठमाडौं गए, कोही काम गर्न विभिन्न ठाउँ गए,’ चोपनारायण श्रेष्ठले भने । प्रहरीले खोप ल्याउने ती व्यापारीलाई हाजिर गराउन भनेको छ । उल्फतमा आइलागेको झमेला टुंग्याउन भैंसी व्यापारी आए भने प्रहरीकहाँ बुझाउने सोचाइमा श्रेष्ठ छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले खोप सरकारी निकायभन्दा गैरकानुनी बाटोबाट ल्याइएकाले अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘कस्तो खोप हो, कहाँबाट ल्याएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले खोपको खोल जलाएको बयान दिएका छन् ।

सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्य र गाउँका स्वास्थ्यचौकीमार्फत कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदै आएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय विकले वाङ्लामा उनीहरूलाई सरकारी निकायको अनुमतिबाट खोप नलगाइएको बताए । ‘भ्याक्सिन स्वास्थ्यचौकीमै लगाइन्छ, होटलमा होइन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहाँ छन् हराइरहेका महिला–बालिका ?

सम्पादकीय

सुन्दै आतेस लाग्छ– मुलुकबाट हरेक दिन औसत २२ महिला–बालिका हराउँछन् । तिनमा आधाआधी त कहिल्यै फर्केर आउँदैनन् । कोरोनाकालमा हराएका त अझ ५ मध्ये ४ जना भेटिएका छैनन्; एक तथ्यांकअनुसार लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला ५११ जना हराएकामा ३९८ जना अझै बेपत्ता छन् ।

आखिर कहाँ जान्छन् होला यिनीहरू ? कसले बनाउँछ होला यिनलाई बेपत्ता ? द्वन्द्वकालमा राज्य वा तत्कालीन विद्रोहीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारको पीडा त बताइनसक्नु छ, यिनलाई त झन् कसले र किन बेपत्ता बनायो भन्नेसमेत केही पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा परिवारको वेदना र छटपटी कति होला ? वर्षौंदेखि यसरी महिला र बालबालिका हराउने क्रम जारी छ, पीडित परिवारको छटपटी निरन्तर छ । तापनि यसलाई रोक्न राज्यले ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।

देशको एक मात्रै नागरिक बेपत्ता हुनु पनि गम्भीर कुरा हो, तर यहाँ त यो संख्या सानो छैन । एकछिन अनुमान गरौं त— यसरी हराउनेहरू हाम्रो आफ्नै आमा, दिदीबहिनी, छोरी, भतिजी–भान्जीमध्ये कोही हुन् । त्यस्तो भएमा हामी कुन मनोदशाबाट गुज्रौंला ? आज यी बेपत्ताहरूको परिवारको हाल त्यही छ । त्यसैले राज्यपदाधिकारीले बेपत्ता नागरिकका परिवारको पीडाप्रति समानुभूति महसुस गरी यसलाई रोक्न उपर्युक्त उपाय अपनाउन ढिला भैसकेको छ । यसका निम्ति राज्यका निकायलाई सम्बन्धित परिवारले पनि समयमै सूचना उपलब्ध गराउनेलगायतका सम्पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म देशभरका २७ हजार ४ सय ३३ जना महिला, किशोरी तथा बालिका हराए । तीमध्ये १० हजार ९ सय ६२ मात्रै फेला परेका छन् । यो संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ हजार ९ सय ८१ जना हराएकामा गएको वर्ष ११ महिनामा ७ हजार ५ सय ६१ हराएका छन् । यस्तै, यही अवधिमा ११ हजार ६ सय ४२ पुरुष र बालक हराएकामा ४०.१५ प्रतिशत भेटिएका छन् । प्रहरी भन्छ— आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका र परिवारसँग सम्पर्कमा आउन नचाहेकाहरू सजिलै भेटिँदैनन् । तर नभेटिएकामध्ये सबै नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका वा परिवारसँग सम्पर्कमै आउन नचाहेकाहरू त पक्कै होइनन् होला ? त्यसैले राज्यको जिम्मेवार निकाय बेपत्ताहरूको खोजीका निम्ति संवेदनशील बन्नुपर्छ । हराएको सूचना दिने परिवारले आफ्नो मान्छे भेटिएमा त्यसको जानकारी प्रहरीलगायतका निकायलाई दिनुपर्छ । प्रहरीले पनि यस्तो लगत संकलनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।

विभिन्न कारणले हराएकाहरू कति भारतका विभिन्न स्थानमा भेटिने गरेका छन्, खासगरी किशोरी र बालिकालाई मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम दिने लोभमा लुकाईछिपाई त्यता पुर्‍याइएको पाइन्छ । महिला तथा बालिका बेपत्ता हुनबाट रोक्न सर्वप्रथम त जोखिमपूर्ण समूह–समुदाय पत्ता लगाउनुपर्छ । गरिबीसँगै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रथाजन्य विभेदकारी कुसंस्कृतिका कारण पनि कमजोर वर्ग, जाति, समुदायका महिला–बालिका हराउने गरेको जानकारहरूको मत छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारलगायतका सम्बन्धित निकायहरूले असुरक्षित समूह लक्षित कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । अभिभावक–समाजमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आफ्नो मान्छे हराइहालेमा खोजीका लागि के गर्ने भन्ने प्रक्रिया बुझाउनुपर्छ ।

प्रहरीले हराएको उजुरी आएपछि व्यक्तिको फोटो, हुलिया र ठेगाना संकलन गरेर सबै जिल्ला र सीमा नाकामा जानकारी पठाएर खोजी गर्छ । कति त आफ्नो मान्छे हराएपछि खोजीका लागि माइती नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था पनि पुग्छन् । उसले पनि प्रहरी कार्यालय, अन्य संघसंस्था, वैदेशिक निकाय र संयन्त्रसँग मिलेर खोजबिन गर्छ । हराएका बालबालिकाका हकमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पनि खोजतलास गर्छ । खासगरी बालिका हराएको सूचना केही दिनसम्म लुकाएर ढिलो मात्रै राज्यका निकायमा खबर गर्ने प्रचलन देखिन्छ, जुन तोडिनुपर्छ । यसबारे पालिकाहरूले अभिभावक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अभिभावकहरूलाई छोराछोरी बेपत्ता हुनेबित्तिकै स्थानीय वडा/पालिका, प्रहरी अर्थात् बालबालिका खोजतलास केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मा सम्पर्क गर्न लगाउनुपर्छ ।

यति धेरै संख्यामा हराइरहेका आफ्ना नागरिकको खोजीमा राज्यका निकायसित जनशक्ति अभावको बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनीहरूको हरहालत थाहा पाई उद्धार गर्नका खातिर सरकारले हरसम्भव उपाय लगाउनुपर्छ । बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन स्थानीय तहहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गरी स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू मात्रै अग्रसक्रिय हुने हो भने पनि बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउने मात्र होइन, हराएकाहरूको खोजी गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले, हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी नागरिक ? कहाँ पुर्‍याइन्छ उनीहरूलाई  ? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ  । हराएकाहरूलाई खोज्नदेखि थप महिला–बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन राज्यका निकायहरूले उचित अग्रसरता लिनुपर्छ  । परिवारसित रहेका बालबालिकाहरू कसरी सम्पर्कबाहिर पुग्छन् भन्ने पाटोमा विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उचित रणनीति तथा कार्ययोजना तय गर्न सजिलो हुन्छ । खासमा महिला–बालबालिका हराउने समस्याको एकल समाधान नहुन सक्छ । र यसका निम्ति खोजिने समाधानले अरू धेरै समस्या पनि सल्टिन सक्छन् ।

तसर्थ राज्यले कमजोर वर्ग, जाति, समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा, आय, जीविकोपार्जन पनि सहज बनाइदिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा सानोतिनो आवश्यकताका पूरा गर्नकै निमित्त कतिपय लोभलालचमा उनीहरू नफस्न सक्छन् । त्यसैले यसबारे सरकारले बहुपक्षीय सोचका साथ रणनीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । र, बेपत्ता खोजबिन गर्ने संयन्त्रहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×