एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाएर सहमति जुटाउने कसरत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाएर सहमति जुटाउने कसरत

अध्यक्षको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल, ओली र नेपालबीच वार्ता गराउने प्रयास
सिद्धान्तमा एकमत, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै मतभेद
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — दसबुँदे सहमतिको प्रस्तावले एकताको आधार बनाउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा फेरि बराबरी अधिकारसहितको दुई अध्यक्ष बनाएर विवाद टुंग्याउने कोसिस भएको छ । नेताहरूका अनुसार दुई अध्यक्ष बनाउने र उनीहरूको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि सोमबार साँझसम्म ठोस प्रगति भइसकेको छैन ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने सर्त राखिरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निकट नेताहरूले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लोपटक गत बिहीबार विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका लागि ओली तयार रहेको र दुई शीर्ष नेता बसेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ओली र नेपालबीच ‘वान अन वान’ संवाद हुन सकेको छैन ।

साउन ६ मा नेपालनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट भीम रावलले पनि ओलीलाई भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओली आफैंले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर जान सकिने प्रस्ताव राखेको ती नेताले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाअगाडि नै उताबाट (ओलीपक्ष) दुई अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो, केही दिनअघि फेरि दुई अध्यक्षको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव उताबाट आएको छ,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो टिमका नेताहरूलाई बालकोट बोलाएर अध्यक्षले पनि त्यसबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसपछि विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङहरूमार्फत यो प्रस्ताव माधव कमरेडकोमा आएको छ तर उहाँले स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छैन ।’

विगतमा दुई अध्यक्षको विषय चर्चामा आए पनि ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका विषयमा अनौपचारिक तहमा कुराकानी भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनका अनुसार दुई अध्यक्षको प्रस्ताव एकताका लागि निर्णायक हुने–नहुने भन्ने अनिश्चत छ ।

विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था नरहेकाले यसमा पहिला अध्यक्ष ओली सहमत हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा जान विधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पार्टी पंक्ति सबै सहमत हुनुपर्छ, पहिलो त ओली नै सहमत हुनुपर्‍यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ओलीजीले भनेको दोस्रो अध्यक्ष हो, जुन माधव कमरेडले स्विकार्ने प्रश्न हुँदैन । बरु वरिष्ठ नेता नै ठीक छ । दोस्रो अध्यक्ष हैन, अर्को अध्यक्ष हुनुपर्छ, नेकपामा जस्तो । छलफल चलिरहेको छ, सहमति भएको छैन ।’

नेपाल समूहको आइतबार र सोमबार बसेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा ओली पक्षको प्रस्तावको जगमा एकताको पहल गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन् । ज्ञवालीले आफूहरूले सम्मानजनक एकता खोजेको र ओली तयार भए सम्भव रहेको बताए । ‘हामीले खोजेको सम्मानजक एकता हो । भोलि निर्णय प्रक्रियामा एउटा वातावरण बन्यो र आपसी विश्वास बन्यो भने सहमत नहुनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘दसबुँदे त छँदै छ । त्यसको जगमा कार्यदलका साथीहरूले दुई (ओली र नेपाल) जना लाई भेटेर कुरा पनि गर्नुभएको छ । अन्तिममा त उहाँहरू दुई जना बसेरै सहमति गर्नुपर्‍यो ।’ ओली पक्षीय नेता नेम्वाङले भने दसबुँदेबाहेक अन्य प्रस्तावबारे जानकारी नभएको बताए । ‘अरू विषयबारे जानकारी छैन, बाँकी जे गर्नुपर्ने हो अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दुई जना भेटेर गर्न सक्नुहोला,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनेको त्यही दसबुँदे प्रस्ताव हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं ।’

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको फरक दृष्टिकोणका कारण एमालेको एकता प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको नेपालले दाबी गरिरहँदा ओलीले भने स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमार्फत अदालतले दलीय व्यवस्था भत्काउने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । एउटै विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण बनाएका ओली र नेपाल समूहका सांसदहरूको अभिव्यक्ति आइतबार संसदीय समितिमा समेत देखा परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्र होइन, अरू तमाम मुद्दालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा ओली र नेपालबीच ठूलो अन्तर छ । एउटै मुद्दामा फरक दृष्टिकोण राख्दै ओली र नेपालबीच शृंखलाबद्ध शीतयुद्ध जारी छ । ओली र नेपालबीच राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै बेला दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले विभिन्न विकल्पसहित पार्टी एकताको कोसिस जारी राखेका छन् । तर, राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै कारण दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले केही महिनादेखि थालेको ‘प्राविधिक एकता’ को प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

‘प्राविधिक एकता प्रयासको अर्थ छैन । संसद् विघटनदेखि सर्वोच्चको फैसलासम्मलाई कसैले प्रतिगमनकारी कदम भन्ने, कसैले अग्रगामी कदम गरेर सम्भव छैन । एकता हुँदा दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन वा दुई बुँदामा हैन समग्र प्याकेजमा हुनुपर्छ,’ नेपालनिकट नेता विरोध खतिवडाले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयको विरोध हैन समर्थन हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउन नसकेको देखि दुईपटक संसद् विघटन गरेको विषयमा आत्मालोचना गर्ने र आउँदा दिनमा निर्वाचनमा आयोगमा दस्तखत चल्नेदेखि सबै कुराहरूको विषयमा निर्णय नभएसम्म एकता हुँदैन । अहिले यत्तिकै एकता गरे भोलिपल्टबाटै संकट आउँछ ।’

ओलीनिकट नेता कर्ण थापा भने आन्तरिक एकताका नाममा पार्टीलाई शिथिल गर्ने कुरा अब मञ्जुर नहुने बताउँछन् । ‘माधव नेपालसँग एकता सम्भव छैन । त्यो सम्भावना सकियो । आन्तरिक एकताको नाममा शिथिल गर्ने कुरा हामीलाई मञ्जुर छैन, अब पार्टी अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आउने मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछन् । एकता–एकता धेरै भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदम नेपालका लागि प्रतिगमन हो भने ओलीका लागि राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्य आवश्यकता । वैशाख २७ मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा नजाने भूमिकालाई नेपाल पक्षले लागि ऐतिहासिक र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य कदम भनेको छ जबकि ओली समूहको विश्लेषण नेपाल पक्षको यही भूमिकाले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन निम्त्याएको हो भन्ने छ ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले गरेको हस्ताक्षर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको हितमा रहेको नेपालपक्षको विश्लेषण छ । ओली पक्षले नेपाल समूहको यो कदमलाई ‘अपराधपूर्ण’ कार्य भनेको छ ।

यसबाहेक असार २८ मा सर्वोच्चले दिएको फैसला र साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल समूहका २३ सांसदले दिएको विश्वासको मतको विषयमा पनि ठूलो मतभेद छ । आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको बुझाइमा रहेका नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिएर लोकतन्त्र बचाएको विश्लेषण गरेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने काम राजनीतिक रूपमा गम्भीर अपराध भएको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ

अध्यादेशको बजेट संशोधन वा पूरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति रोकिएपछि निर्देशनमार्फत काम गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने
थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा चलाखीपूर्ण किसिमले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्रमा लाभांश वितरणमा सिधै कडाइ गरेको देखिँदैन । तर, घुमाउरो पाराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाको धेरै रकम बैंकमै राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशत बराबर रकम मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका सबै प्रकारका कर्जामा (भाका ननाघेको/नाघेको) जोखिमबापत तोकिएको प्रतिशतमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यसअनुसार असल कर्जाको हकमा यसअघिको सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जस्तै, कुनै बैंकले एक करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ भने यसअघि उसले कर्जा प्रवाह गरेकै दिनदेखि कुल कर्जाको १ प्रतिशत (वा १ लाख रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अब सोही रकमको कर्जामा बैंकले १.३ प्रतिशत (वा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकको नाफा घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी नोक्सानीबापत छुट्याइएको रकम कर्जा असुली भएपछि बैंककै नाफामा गणना हुन्छ । त्यति बेला सेयरधनीले लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर पहिलेभन्दा धेरै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि यही वर्ष बैंकले धेरै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले यहीँनिर चलाखीपूर्ण कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई कोभिडसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । यही व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।

कोभिडको जोखिमका कारण गत आर्थिक वर्ष असामान्य भएकाले कर्जा प्रवाहमा नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले कमाएको पैसा केही समय बैंकमै रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण क्षमतामा केही कमी आउन सक्छ । तर दीर्घकालमा त्यो रकम पनि सेयरधनीले नै पाउने हुन् ।’ यसकारण यो नीतिलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका रूपमा भन्दा पनि नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष कोभिडका कारण ऋणीले धेरै सुविधा पाएका छन् । केही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दिइएको छ । यही सुविधाकै कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकले राम्रो नाफा आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । नेपालमा धेरैजसो उद्योगी व्यापारी बैंकर पनि छन् । यसरी सुविधा पाएकै कारण कमाएको रकम लाभांशमार्फत पुनः व्यापारीकै हातमा जाने हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले पहिल्यैदेखि लाभांशमा कडाइ गर्ने सोच बनाएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट संशोधन वा पुरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । भारतलगायत अन्य राष्ट्रमा पनि कोभिडको अवस्था देखाउँदै बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभांश प्रभावित गर्ने अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझेका छन् । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब ४१ खर्ब रुपैयाँ छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा प्रवाह गरेबापत असल कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गरेका छन् । उल्लिखित कर्जामा पनि थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपरेको भए बैंकको लाभांश क्षमता बढी हुन्थ्यो । यही कारण यो नीतिले बैंकको लाभांश क्षमता घटेका रूपमा हेरिएको हो ।

‘कोभिडबाट प्रभावित ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्था पूर्वानुमान गरेर राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था बढाएको देखिन्छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि लाभांश वितरण क्षमता घटे पनि बैंक बलियो हुन्छ । कुनै ऋण असुली नभए पनि बैंकले सजिलै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र कोभिडअघि प्रवाहित कर्जाको हकमा पनि असल कर्जामा जोखिमबापतको व्यवस्थाको सीमा बढाएकाले लाभांश नराम्ररी प्रभावित हुने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘कोभिडको अवधि गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कोभिडको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा मात्र नोक्सानीबापतको सीमा बढाउनुपर्थ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्र बैंकले जाने बुझेरै लाभांशमा कडाइ गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतका अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

कोभिडका समयमा पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप्न सकिने सुविधा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ ।

‘२०७८ असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज २०७८ भदौ १५ भित्र प्राप्त भए त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ । यी संस्थाले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो । अहिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छैन । तर २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरे त्यो रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×