काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने क्रममा आइतबार प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानको धारा ७६ (५) बारे सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यामाथि बहस गरेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका साथै जसपाका सांसदले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानवाद स्थापित भएको तर्क गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले अदालतको व्याख्याको आलोचना गरेका थिए । 

एमालेका तर्फबाट बोलेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ३२ वर्षपहिले फालेको निर्दलीयता जस्केलाबाट छिराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते गरेको फैसलाको आलोचना गरे । सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर प्रहसन देखाइएको उनको टिप्पणी थियो । ‘तीनचोटि दलीय विभाजनको सिकार बनेर पहिले गृहमन्त्रीका रूपमा र पछि दुईचोटि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाहिरिनुभएका सम्माननीय शेरबहादुर देउवा आज धारा ७६ (५) को अपव्याख्यामार्फत जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्थालाई छिराएर प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएर सरकार गिराउने, लोकतन्त्र कमजोर पार्ने, संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने इतिहास स्थापित भएको ज्ञवालीले टिप्पणी गरे । आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली बाहिरिए भन्नेमा भन्दा पनि प्रणाली भत्किँदै गरेकामा चिन्ता लागेको उनको भनाइ थियो ।

अधिकांश समय सर्वोच्चको फैसलाको आलोचनामा खर्चिएका ज्ञवालीले एमालेले विधि अवलम्बन गर्दै आएको तथा संविधानको सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास राखेको बताए । ‘हामीलाई चिन्ता लोकतन्त्र अडिएका पिलरहरू खलबलिन थाले भन्नेमा छ । लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलन हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले सर्वोच्च अदालतबाट सीधै प्रधानमन्त्री तोक्ने कल्पना गर्दैन । आज हामी यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा छिराइरहेका छौं ।’ देउवाले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको धन्यवादप्रति लक्ष्य गर्दै ज्ञवालीले ‘पहिले श्री ५ बाट र अहिले श्रीमान् ५ बाट प्रधानमन्त्री भएको’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भए सर्वोच्चले जुन ठाउँबाट फल खेलिएको हो, त्यहीँ बल ल्याएर राख्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ त रेफ्रीले आफैं गोल हानिदिनुभयो ।’ संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहे पनि धारा ७६ (५) अनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ह्वीप नलाग्ने भनी फैसला गर्दै संविधान संशोधन गरिएको टिप्पणी ज्ञवालीको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले ओलीको अहंकार पराजय भएर नेपालमा लोकतन्त्र र संविधानवाद स्थापना भएको बताए । ‘लोकतन्त्र विजय भएको छ । संविधानवाद विजय भएको छ । त्यसैले संसद्ले अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ । अहिले पनि आफ्नो सीमालाई नर्बिर्सौं,’ उनले भने । ओलीले संसद्का साथै अदालतमाथि पनि आक्रमण गरेको रिजालको टिप्पणी थियो । ‘संविधानका पांग्रा भत्काउँदै आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्दा सबै ठीक हुने, संविधानले आफूलाई छेउमा लगाइदियो भने गलत हुने ? हिजो पुष्पकमल दाहालको अनुहार देखाएर दुई तिहाइ हुने, माधवकुमार नेपालको पनि अनुहार देखाएर दुई तिहाइ हुने । आज उहाँहरूको सम्मान गर्न नसक्दा अनि यो अवस्था बेहोरेपछि उहाँहरूमाथि नै आक्रमण ? त्यतिले नपुगेर अदालतमाथि आक्रमण ?’

^{तस्बिर : रासस}

कांग्रेसले सत्तामा पुगेपछि पनि आफ्नो राजनीतिक शालीनता नछाड्ने रिजालको भनाइ थियो । यसअघिको सरकारले गरेका राम्रा कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए । उनले संविधान बनेदेखि नै भत्काउन थालिएको उल्लेख गरे । एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने संविधानको व्यवस्थालाई तत्कालीन नेकपाले दुई तिहाइको तागत देखाएर भत्काएको रिजालले बताए । १ दशकमा १२ सरकार बन्ने अवस्था आएपछि संसद्को स्थायित्वका लागि संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको र त्यो धाराअन्तर्गत सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरेर संसद् जोगाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको होइन । आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर काम गर्नेहरूलाई नेपालमा संविधान छ भन्ने सम्झाइदिएको हो,’ रिजालले भनेका थिए । संसद्को विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतमाथि आरोप नलगाउन रिजालले एमालेलाई सुझाए । संसद्मा बोलेका कुरालाई लिएर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आह्वान गरेको सरकारका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी ठीक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको रिजालले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विचित्रको भएको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरू निरंकुशताविरुद्ध एक भएर लडे पनि दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भएको इतिहास बनेको उनले बताए । ‘दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने र मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेल्ने घटना पहिलो पटक भएको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो दुर्दशा यति छिटो देख्नुपर्ने भए किन गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लान्थें होला ?’

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई शपथ गराउने र नियुक्तिका क्रममा प्रयोग भएको भाषा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको टिप्पणी दाहालले बताए । ‘हरेक पटक आउने र जाने प्रधानमन्त्री साइड बाइ साइड बस्ने हुन्थ्यो । शपथ ग्रहणपछि कुर्सी साटिन्थ्यो । तर अहिले त्यो दृश्य देखिएन । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपस्थित हुन आवश्यक ठान्नुभएन,’ उनले भने, ‘गम्भीर नैतिक संस्कार र लोकतन्त्रसँग जोडिएको प्रश्न हो यो ।’

ओलीमा मनोवाद, व्यक्तिवाद, चरम महत्त्वाकांक्षा, छलकपट, जालझेल भएकाले नै अहिलेको अवस्था आएको दाहालको भनाइ थियो । संविधानको धारा ७६ (५) ले निर्दलीयता ल्याउने भए संशोधनका लागि किन प्रस्ताव नल्याएको भनेर उनले प्रश्न गरे । संविधान निर्माणका क्रममा व्यापक छलफल गरेरै धारा ७६ (५) मा सांसदलाई विशेषाधिकार दिने व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गराए । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हुने उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘संसद् पुनःस्थापना गर्ने लोकतान्त्रिक हुन्छ कि विघटन गर्ने ?’

एमालेका सांसद ज्ञवालीले एमाले युद्ध हारेर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने जस्तो पार्टी नभएको भनेकामा दाहालले आक्रोश पोखेका थिए । ‘शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्न खोज्नुभएको हो ? माओवादीले लोकतन्त्रको पक्ष लिन हुन्न भन्न खोज्नुभएको हो ? माओवादीले संविधानको पक्षमा बोल्न हुन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?’ दाहालले भने, ‘माओवादी आन्दोलन विभाजित भएको छ, यसलाई मिचिदिए हुन्छ भन्ने ठानेको भए हलुका हुन्छ । आगोसँग खेल्ने कुरा राम्रो होइन ।’ ओलीले व्यक्तिगत अहंकार र दम्भको फल भोगेको र आगामी दिनमा पनि भोग्दै जाने दाहालको भनाइ थियो ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गरिरहेको बताएका थिए । उनले देउवा परमादेशको प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले समर्थन दिने जनाएका थिए । ठाकुरले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन वा नियुक्तिको प्रसंग आउँदा जसपा प्रताडित र घायल भएको उल्लेख गरे । दलहरू सत्ता संघर्षमा रहेको र त्यसले आमजनताको चासोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि उनको दाबी थियो । उनले नागरिकता अध्यादेश र संविधान संशोधनका विषय संसद्मा राखेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले सबैको भूमिका स्पष्ट पारेर संविधानको व्याख्या गरेको बताए । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफ्नो शक्ति नचिनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालय हुँदै प्रतिनिधिसभा, सभामुखसमेतको अधिकार क्षेत्र र कर्तव्यको मूल्यांकन गरिएको छ । दिशानिर्देश गरिएको छ । व्याख्या गरिएको छ । हामीले आफैंले लेखेको संविधान आफैं बिर्सिएका थियौं ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराएकामा अहिले जोगिएको उनको भनाइ थियो । अहिलेको संविधान अपुरो भए पनि अग्रगामी भएकाले जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि सर्वोच्चको आदेश, संविधानका व्यवस्थालगायत विषयमै धारणा राखेका थिए ।