एमालेका ३३ सांसदद्वारा ह्वीप उल्लंघन, ओली पक्षकै ८ ले दिए मत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एमालेका ३३ सांसदद्वारा ह्वीप उल्लंघन, ओली पक्षकै ८ ले दिए मत

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेका ३३ जना सांसदले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आन्तरिक संकट झन् चुलिएको छ । पार्टीले तटस्थसमेत नबस्न ह्वीप जारी गरे पनि ११ सांसद अनुपस्थित भए पनि २२ जनाले देउवाको पक्षमा मतदान गरे । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरु । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा माधव नेपाल समूहका १४ र ओली समूहका ८ जना छन् । अन्य ११ जना संसद् भवनमा उपस्थित भए पनि मतदानका बेला बैठक छाडेर हिँडेका थिए । ओली समूहबाट देउवालाई मत दिनेमा प्रेम आले, धनबहादुर बुढा, कृष्णकुमार (किसन) श्रेष्ठ, गोपाल बम, पार्वती विशंखे, हिराचन्द्र केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेन छन् । आले यसअघि ओली सरकारमा वनमन्त्री र बुढा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए ।

त्यस्तै सांसद श्रेष्ठले ओलीको विश्वासपात्रका रूपमा काम गर्दै आएका थिए । श्रेष्ठ गत वर्ष समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याउनेमध्येका एक हुन् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै देउवालाई बधाई दिन आले बूढानीलकण्ठसमेत पुगेका थिए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका भएकाले आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरू देउवाको पक्षमा लागेको हुन सक्ने ओली पक्षका नेताहरूको आकलन छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयले विपक्षी दल एमालेको एकता बचाइराख्ने प्रयासमा गम्भीर संकट आएको नेताहरूले बताएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को निर्णयसँगै विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा विभाजित एमालेको एकता झन् कठिन मोडमा पुगेको छ ।

देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहको कदमले पार्टी एकतालाई संकटमा पारेको ओली समूहको बुझाइ छ । नेपाल समूहले ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा आफूहरूकै राजनीतिक एवं कानुनी संघर्षको बलमा पुनःस्थापित भएकाले यसको पूर्णकाल सुरक्षित गर्ने दायित्व पनि आफूहरूकै भएको तर्क गरेको छ । विश्वासको मत दिने विषयले नेपाल समूहमै विभाजन आएको छ । ओली समूहमा पनि विद्रोह भएको छ । निरन्तर प्रयासका बाबजुद पनि आइतबार नेपाल पक्षका ११ सांसद मतदानमा अनुपस्थित भए भने ओली समूहका ८ सांसदले देउवाको पक्षमा मतदान गरे ।

एमाले स्थायी कमिटीको आइतबार बिहान बसेको बैठकले देउवाको पक्षमा मतदान गर्नेहरू पार्टीमा रहन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर रहेर, आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर बनेको सरकार या प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हालिसकेपछि ती साथीहरू पार्टीभित्र रहनुहुन्न,’ बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ थियो । मतदानपछि नेता नेपालले भनेका छन्, ‘निरंकुश प्रवृत्तिको पराजय भएको छ । संविधान र जनताको जित भएको छ ।’

मतदानपछि नेताहरूको आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको प्रतिक्रिया छ, ‘केही पात्रहरूद्वारा केही समयदेखि जारी अनैतिक भद्दा नाटकको एउटा खण्ड पटाक्षेप भएको छ । कलाकारका रूपमा बाहिर देखापरेका खलनायक र विदूषकबारे भ्रममा नपरौं, सबैले राम्ररी चिनौं ।’

मतदानमा अनुपस्थित भएका नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले आइतबारको घटनाले एमालेको एकता जटिल बनाएको बताए । ‘एमाले एकताको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ, तैपनि राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन भनेजस्तै यसले नयाँ ढंगले एकताको पहल गर्ने अवस्था पनि पैदा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी निरन्तर प्रयास गर्छौं ।’ तर, ओली पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘अब एकीकृत एमाले सम्भव छैन । पार्टी फुटाउनकै लागि माधव कमरेडले यतिविधि गर्नॅभयो । अब सदन स्थगित गरेर दल विभाजन खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याउने भन्ने सुनिएको छ । त्यसो हुँदा उहाँलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने भयो ।’

देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले सांसद प्रेमबहादुर आले रामकुमारी झाँक्री र कांग्रेस सांसद गगन थापालगायत । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

ओली पक्षका सांसद खगराज अधिकारीले पनि देउवालाई मत दिने निर्णयले जनतामाथि धोका भएको बताए । ‘जनताले सूर्य चिह्नमा मतदान गरेर पठाए, उहाँ (नेपाल) तिनै जनताबाट बदनाम हुनुभयो,’ अधिकारीले भने । अर्का नेता घनश्याम भुसालले संसद् बचाएको र अब पार्टी बचाउने दाबी गरेका छन् । उनी मतदानमा भने सहभागी भएका थिएनन् । ‘संसद् जोगाउनुपर्थ्यो, जोगिएको छ, अब पार्टी जोगाउनुपर्नेछ, जोगाइनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी ठूलो दुर्घटनामा परेका छौं । यथास्थितिमा कोही पनि सुरक्षित छैनौं । हामी उठ्छौं, धूलो टक्टक्याउँछौं र अगाडि बढ्छौं ।’

भारतको अपोलो अस्पतालमा उपचारत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर देउवाको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले संसद् जोगाउँदै पार्टी एकतालाई पनि अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । विश्वासको मत दिने निर्णयसम्म आउँदा आइतबारै नेपाल पक्षका नेता एवं एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सांसद पदबाट राजीनामाको घोषणा गरे । देउवाले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा रावलसहित एमालेका २६ सांसदले समर्थन गरेका थिए । उच्च राजनीतिक तहमा अनैतिक गतिविधि देखिएकाले आफू देश र जनविरोधी राजनीतिको मतियार नहुने भन्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।

ओलीलाई शनिबार भेटेका विघटित कार्यदलका सदस्यहरूले आइतबार नेपाललाई भेटेर दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालसँगको छलफलमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने सूचना सार्वजनिक भएपछि कार्यदल सदस्यहरूले विश्वासको मत नदिन गरेको आग्रह नेपालले अस्वीकार गरेको ज्ञवालीले बताए । ‘माधव कमरेडले एक्लै भए पनि प्रस्तावको पक्षमा मत दिने कुरा गर्नॅभयो, त्यसको तात्पर्य उहाँले एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुरामा इच्छुक देखिनुभएन, उहाँ बेग्लै कोर्समा हिँड्न चाहनुभएको प्रस्ट देखियो,’ ज्ञवालीले भनेका थिए ।

फागुन २८ यताका विवाद

फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो समूहका नेताहरूको मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर खनाल–नेपालसहित पदाधिकारीको पद खारेज गरे । साथै २३ जना पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरे र महाधिवेशनको मिति तय गरे ।

फागुन २९ मा ओली र नेपालको उपस्थितिमा दुवै पक्षका पदाधिकारीहरूबीच पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा वार्ता भयो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेपछि सहमति हुन सकेन । ओली पक्षले निर्णय नसच्याउने अडान लिएपछि चैत ४ र ५ मा खनाल–नेपाल पक्षले दुईदिने राष्ट्रिय भेला गरेर देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउने र ओलीविरुद्ध राजनीतिक संघर्ष कायम राख्ने निर्णय गर्‍यो । चैत १० मा ओली समूहको बैठकले नेपाल, रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टी हितविरोधी गतिविधि गरेर अनुशासन तोडेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो ।

चैत १६ मा ओलीले नेपाल र रावललाई स्पष्टीकरणको जवाफमा अहंकार देखाएको, आत्मआलोचना नगरेको र उल्टै प्रतिस्पष्टीकरण सोधेको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरे । त्यसबीचमा दुवैतर्फका गतिविधि भए पनि वैशाख २७ सम्म आउँदा एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । वैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने दिन नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भए ।

वैशाख ३० मा ओलीले नेता नेपालसहित चार जनालाई पार्टीबाट गरेको निलम्बन फुकुवा गरे । त्यसै दिन ओली र नेपालबीच भेटवार्ता भयो । वार्तामा पार्टीको विवाद हल गर्न दस सदस्यीय कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने सहमति ओली र नेपालबीच जुटेको थियो । त्यसपछि ओली र नेपालबीच जेठ २ मा सिंहदरबारमा एक्लाएक्लै भएको वार्ताबाट कार्यदल सदस्यहरूको नाम टुंग्याएका थिए । ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल तथा नेपाल पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सदस्य रहेको कार्यदल गठन भयो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदै एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायत । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

कार्यदलले काम सुरु गर्नै लाग्दा वैशाख ६ मा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद भयो । उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार खिमलाल देवकोटा विजयी भए भने एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित भए । देवकोटा नेपाल पक्षको सिफारिसमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साझा उम्मेदवार थिए । एउटा मात्रै बैठक बसेको कार्यदलको त्यसपछि बैठक बस्न सकेन ।

एमाले विवाद तब उत्कर्षमा पुग्यो, जब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार जेठ ७ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल–नेपाल समूहका २६ सहित १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर विपक्षी गठनबन्धनका नेता शीतल निवास पुगे । त्यही राति वैकल्पिक सरकार गठन हुने दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले वक्तव्य जारी गरिन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको सिफारिस गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यराति (जेठ ७) संसद् विघटन गरेर कात्तिक २७ मा पहिलो र मंसिर ३ मा दोस्रो चरणका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् । त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका ११ सांसदलाई कारबाही अगाडि बढाउन एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । जेठ ९ मा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गरेका सांसदहरूद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र संसद् विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो ।

जेठ १० मा बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने खनाल–नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसबीचमा पनि कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच लगातार अनौपचारिक संवाद जारी थियो । उनीहरूको प्रयत्नपछि जेठ २३ मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे आह्वान जारी गरे । ओलीले एमालेलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्नेलगायतका सर्तसहित एकताको आह्वान गरे ।

तर, जेठ २५ मा ओलीको प्रस्ताव जालझेल, भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय प्रेरित रहेको भन्दै वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई नेपाल समूहले आह्वान गर्‍यो । ठीक त्यही बेला २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने ओली पक्षको निर्णयलाई अवैध ठहर गरिदियो । त्यसबीचमा पनि ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो । छलफल चलिरहेका बेला ओली पक्ष सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो । उक्त निर्णयले दोस्रो तहका नेताहरूबीचको संवाद पनि रोकियो ।

असार १५ मा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर २०७५ जेठ ३ अघिको पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन हुने निर्णय गर्‍यो । त्यसैअनुसार असार १८ मा दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भयो । त्यही बैठकले असार १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

बैठकले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका २३ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन असार २१ (सोमबार) साँझ ५ बजेसम्मको समय दियो । तर, असार २० मा ओलीपक्षीय नेता विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पनि एकताको सन्देश जाने गरी छोटो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव लिएर नेपाल निवास पुगे । नेपालले निष्क्रिय रहेको कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने र कार्यदल तहबाट भएका सहमति आफूले मान्ने बताए ।

त्यसै दिन नेपालपक्षीय नेता रावलले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल ब्युँताउने सहमति भयो । असार २२ देखि सक्रिय बनेको कार्यदलले लगातारको छलफलपछि असार २७ मा दसबुँदे सहमति गर्‍यो । त्यसै दिन नेता नेपालले उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि जनाए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन २८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि अध्यक्ष ओली सत्ताच्युत भए । अदालतबाट परमादेश आएकै दिन बसेको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेपालले आफू पार्टीमा एकताको प्रयास भइरहेको भन्दै नयाँ परिस्थितिमा गठबन्धनमा नरहने घोषणा गरे ।

आफ्नै सांसदका कारण सत्ताच्युत भएका ओलीले असार ३० मा सरकारी निवास बालुवाटार छाडेर बालकोट पुगेपछि नेपाललाई एमालेमा स्थान नभएको अभिव्यक्ति दिए । ओलीले नेपाललाई ‘गद्दार’ र उनको समूहबाट देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने २३ सांसदलाई ‘बिकाउ माल’ को संज्ञा दिए । त्यसपछि ओलीले साउन १ मा स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखे । दुवै बैठकमा नेपाल पक्ष सहभागी भएन । स्थायी कमिटी र दलको बैठक रोक्न नेपाल पक्षका नेताहरूको आग्रह ओलीले अस्वीकार गरे र देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहने निर्णय गरे ।

साथै बैठकले कार्यदलले गरेको सहमति अनुमोदन गरेर कार्यदल विघटन गर्‍यो । साउन २ मा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले ओलीलाई भेटेर दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए । ओलीले आफू सकारात्मक भएको तर नेपाललाई सम्झाउन सुझाव दिएपछि उनीहरूले साउन ३ (आइतबार) बिहान नेपाललाई भेटेका थिए । तर, नेपालले आफ्नो अडान कायम राख्दै देउवाको पक्षमा मतदान गरे ।

विश्वासको मत दिने ओली पक्षका ८ सांसद

गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, पार्वती विशंखे, समिना हुसेन, प्रेम आले, कृष्णकुमार (किसन) श्रेष्ठ, बिना बुढाथोकी र हीरा केसी

विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका १४ सांसद

माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, विरोध खतिवडा, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, कलिला खान, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव, लक्ष्मी चौधरी र मेटमणि चौधरी

मतदान बहिष्कार गर्ने एमाले ११ सांसद

गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, झपट रावल, यज्ञ सुनुवार, सोमप्रसाद पाण्डे, भीम रावल, दीपक प्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडा, राजबहादुर बुढा र योगेश भट्टराई

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्षान्तको खर्चले एक खर्ब २७ अर्ब तरलता

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणालीमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा एक्कासि तरलताको अवस्था सहज भएको हो । चार साताअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको रकम सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि अधिक तरलता स्वाट्टै घटेको थियो ।

सरकारी खर्च बढ्न थालेपछि गत असार तेस्रो सातादेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था लयमा फर्किन थालेको थियो । सोही क्रममा गत शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब सवा १ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएको हो । तरलता बढ्न थालेपछि डेढ सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छैनन् । बैंक–बैंकबीचको सापटी (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदर पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

गत जेठ अन्तिम सातादेखि असार दोस्रो सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा तरलता एक्कासि घटेको थियो । त्यति बेला अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर बढेर ५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । बैंकहरूमा पैसा नभएपछि अन्तरबैंक सापटी पाइन छाडेको थियो । झन्डै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिनुपरेको थियो ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘सरकारी खर्च बढेपछि तरलता सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घटेर औसत ०.२४ प्रतिशतमा झरेको छ ।’ सरकारी खर्च वित्तीय प्रणालीमा आउने क्रम जारी रहेकाले अझै केही महिना बजारमा तरलता अभाव नहुने उनको दाबी छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेकाले दुई साताअघि वित्तीय प्रणालीमा एक्कासि तरलता घटेको थियो । असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले सरकारी खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यति बेला आफूसँग भएको पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यति बेला बैंकहरूले चारदेखि साढे चार प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि जारी भएको ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीसीडी कायम गर्न पनि समस्या भयो । सोही कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिएर निर्देशित सीसीडी अनुपात कायम गरेका थिए ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिने अनुमानका आधारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता सहज भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । यसअघि (करिब एक महिनाअघि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा) पनि बैंकलाई लगानी गर्न समस्या नभएको उनको दाबी छ । ‘यसअघि पनि बैंकहरूसँग करिब २४ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) थियो । त्यो भनेको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘अहिले करिब २८ प्रतिशत एलडी रेसियो छ । यसका आधारमा अहिले बैंकहरूसँग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ ।’

हालसम्मको तरलताको अवस्था हेर्दा कम्तीमा पनि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको समस्या नहुने भएकाले ब्याजदर पनि नबढ्ने उनको दाबी छ । ‘असार मसान्तमा बैंकहरूको आधार ब्याजदर सामान्य बढेको छ,’ उनले थपे, ‘केही बैंकको ०.५ देखि १ प्रतिशत विन्दुका आधारमा आधार ब्याजदर बढ्न सक्छ ।’ यसका आधारमा केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर सामान्य बढे पनि समग्रमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छैन ।’

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १५.३ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १३.३ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २०.८ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २४.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.७ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×