प्रतिनिधिसभा बैठक आज- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा बैठक आज

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । करिब साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएको एमाले सरकारबाट बहिर्गमनपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछ । सत्तामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् । 

विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र साताभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि करिब दुई तिहाइ बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । चालु अधिवेशनमै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कहिले लिने भन्ने मिति तय भएको छैन । ‘प्रतिनिधिसभाको बिजनेस के हुने टुंगो लागेको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी यकिन गर्न सकिन्न ।’

बैठक सञ्चालनका सम्बन्धमा बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । गत वैशाख २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएकी थिइन् । उक्त बैठक सोही दिन अन्त्य गरिएको थियो ।

एकाएक प्रतिपक्षमा खुम्चिएको एमालेका सांसदहरूले जनताले दिएको कार्यभार पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् । परिस्थितिले आफूहरूलाई पीडा महसुस हुने थलोमा पुर्‍याएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘पीडाबोध भएको छ, तर संसद्मा पीडा र नयाँ जिम्मेवारीलाई सम्मिश्रण गरेर भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’ एमाले संस्थापन पक्षका पोखरेलले जनताको विश्वासअनुसार अघि बढ्ने क्रममा भएका कमजोरी स्विकार्नुपर्ने बताए ।

आफ्नै कारण एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको सांसद योगेशकुमार भट्टराईको बुझाइ छ । ‘आन्तरिक कारण भएकाले अरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन । अब संसद्मा रचनात्मक भूमिकामा रहन्छौं,’ उनले भने । ओलीका विश्वास पात्र मानिएका महेश बस्नेतले अहिलेको विभाजनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शुद्धीकरण हुने दाबी गरे ।

ओली नेतृत्वको सरकारले १५ वटा अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि गत फागुन २३ गतेको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस नभएपछि पुनः जारी गरिएको थियो । दोस्रो पटक गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । ती अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्लगायत केही अध्यादेशका प्रावधानमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतको असहमति रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६० दिनमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विशेष अदालतका अध्यक्षको सरुवा

गच्छदारलाई  धरौटीमा छाडेकामा प्रधानन्यायाधीश असन्तुष्ट
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका अभियुक्त कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेको दुई दिनमै विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की इलाम सरुवा भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा चलाएका गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ । 

कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गत इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काजमा पठाइएको हो । सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष कार्कीको काज सरुवाको निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर उनले शुक्रबार काज सरुवाको जानकारी पाएको पुष्टि गरे । ‘विस्तारै जाने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । विशेष अदालतको अध्यक्ष भएको ८ महिनामै कार्कीको काज सरुवा भएको हो ।

मुद्दा चलेको डेढ वर्षदेखि ‘फरार’ गच्छदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनलाई अदालतले त्यही दिन धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष कार्कीको इजलासले गच्छदारका विषयमा गरेको आदेश प्रधानन्यायाधीश जबराले चित्त बुझाएका थिएनन् ।

‘काज सरुवाको एक कारण त्यो पनि हुन सक्छ । डेढ वर्षदेखि फरार हुनुहुन्थ्यो तर कांग्रेस सभापतिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट नै हाजिर हुन आउनुभयो । उहाँ पार्टीमा उपसभापति पनि हुनुहुन्छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँलाई त्यसरी छोड्ने ? भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ ।’ देउवा सरकारप्रति अदालत नरम भएको हो कि भन्ने सन्देश गएकाले र उक्त आदेशले अदालतको आलोचना भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदार अदालतमा उपस्थित नभए पनि पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका थिए । उनले पार्टी सभापति देउवालाई भेटेरै आफ्नो मुद्दा टुंग्याउन पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनले आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै मुद्दाबाट पार लगाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अदालतबाट म्याद जारी गरिएको थियो । विशेष अदालतले म्याद बुझाउन गच्छदारको ललितपुर सानेपादेखि उनको गृहजिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म पटकपटक ताकेता गरेको थियो । बुधबार बिहान १० बजे विशेष अदालत पुगेका गच्छदारको बयान लिनुका साथै थुनछेक बहस गरेर अध्यक्ष कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले त्यही दिन धरौटीमा रिहाइ गरेको थियो ।

गच्छदारले विशेष अदालतमा १० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी बुझाएर बाहिरिएपछि राजनीतिक दुराग्रहपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण रूपले आफूमाथि अख्तियारले मुद्दा लगाएको बताएका थिए । उनले विशेष अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै पालना गर्ने पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने कार्कीको काज सरुवा र गच्छदारको मुद्दाको आदेशबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बरु संयोग परेको दाबी गरेको छ । मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कुन व्यक्तिलाई कहाँ काममा लगाउने भन्ने मूल्यांकन गरेर नै निर्णय लिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘काज सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । मुद्दा विशेषलाई लिएर सरुवा भएको होइन । को मान्छेलाई कहाँ, कसरी काम लगाउने र कसरी के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अहिले जसरी कुरा भइरहेको छ, त्यो होइन,’ उनले भने, ‘विराटनगर इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीश निवृत्त हुनुभयो । प्रेमराज कार्की वरिष्ठ हुनुहुन्छ । वरिष्ठलाई पठाउनुपर्छ भनेर काज सरुवा भएको हो ।’

गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको विषयमा गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्ने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । ‘प्रेमराज कार्कीसमेतको इजलासले बदमासी गरेको छ, आदेश वा फैसलामा बदमासी गरेको छ भने सरुवा गर्ने होइन कारबाही गर्नॅपर्छ । कुन फैसलामा कहा त्रुटि हो भन्ने देखाउनुपर्छ, मनमा लागेको गर्नॅहुँदैन,’ उनले भने । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले विगतमा थुनामा पठाएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई सर्वोच्चले धरौटी लिएर छोड्ने आदेश दिएको उल्लेख गर्दै विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले गच्छदारबारे विशेषको आदेशमा नयाँ कुरा नभएको बताए । ‘देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट नै मिलेर आदेश गरेको भन्ने हो भने आदेश बेठिक भयो भनेर सर्वोच्चले मुद्दा सर्वोच्चमा आएपछि थुनामा पठाए हुन्छ,’ उनले भने । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइएकामध्ये अझै ३२ जना अदालतमा उपस्थित नभएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार १० जना अभियुक्तको भने मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×